पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBf_oE-45N1KwM-bgFNZ_JTMY0NXmI2psqqFWiCWFBuIuJsSoA65Q1MCZGFf4vgkbB-BRgcM7zV6i9XtUtzlOuRheItVi9HKGnd51tczmz31DNh_hJYhqnr4YecrhHWtODgQES_yh54JQ/s1600/biman-sthal.tif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="871" data-original-width="1500" height="185" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBf_oE-45N1KwM-bgFNZ_JTMY0NXmI2psqqFWiCWFBuIuJsSoA65Q1MCZGFf4vgkbB-BRgcM7zV6i9XtUtzlOuRheItVi9HKGnd51tczmz31DNh_hJYhqnr4YecrhHWtODgQES_yh54JQ/s320/biman-sthal.tif" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> शिलन्यास भएको साढे १ वर्ष ४ महिनापछि बहुपतिष्ठित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु भएको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको विमानस्थल चीनको एक्जिम बैंकको करिब २२ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा बन्दैछ । विमानस्थलको २०७३ वैशाख १ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिलन्यास गरेका थिए । साथै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, तत्कालिन उपप्रधानमन्त्रीद्वय कमल थापा, विजयकुमार गच्छदार, पर्यटनमन्त्री आनन्द्रप्रसाद पोखरेल र कांग्रेस महामन्त्री सशांक कोइरालाले निर्माणस्थलमा एक–एक वटा इँटा राखेका थिए ।</div> <div style="text-align: justify;"> पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका बेला दुई देशबीच ऋण सम्झौता भएर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढे पनि कुनै काम नभएर निराश बनेका बेला निर्माणको कामले गति लिएसंगै पोखरेली खुशी भएका छन् । </div> <div style="text-align: justify;"> ११ जुलाई २०१७ बाट काम सुरु भएपनि पर्यटन मन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले बुधवार  निर्माणको कामलाई औपचारिकता दिए । उक्त अवसरमा मन्त्री देवले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणपछि देशको समृद्धि र बिकासमा योगदान दिने कोशेढुंगाको थालनी भएको बताए । ‘लामो र कठिन यात्रापछि आज विमानस्थलनिर्माणको काम सुरु भएको छ’ उनले भने–‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको प्रगति निकै कम भएको अवस्थामा पोखराले उदाहरण बनेर देखाउन सक्नुपर्छ ।’ दुई देशबीच सबै कानुनी प्रक्रिया टुंगिएर निर्माणको प्रक्रियामा गएको हो । अवको एक वर्ष डिजाइनिङ चरण रहने र १० जुलाई २०२१ भित्र निर्माण सकिएर नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौतामा छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राीष्ट्रय विमानस्थल निर्माण पोखरेली जनताको ४० वर्षभन्दा बढी समयदेखिको सपना भएको बताउँदै निर्माण कार्यको शुरुवातले नयाँ आयाम थपिने विश्वास व्यक्त गरे ।</div> <div style="text-align: justify;"> स्थानीय सर्वसाधारणसँग सरोकार राख्ने जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरणलगायत विषयलाई समेत संबोधन गर्दै अघि बढिने बताउँदै उनले निर्माण कार्यलाई समयमा नै सम्पन्न गराउन सबैको सकारात्मक सहयोग अपरिहार्य हुने उल्लेख गरे । </div> <div style="text-align: justify;"> विमानस्थल निर्माण आयोजना प्रमुख ईन्जिनियर प्रदीप अधिकारीका अनुसार गत ३१ मेमा ‘लोन ईफेक्टिभ’ भएपछि ४२ दिनभित्र निर्माण सुरु गर्नुपर्ने कार्यादेश अनुसार निर्माण कम्पनीलाई जुलाई ११ बाट काम सुरु भएको हो । आयोजना स्थलमा अहिले कार्यालय, निवास, खानेपानी लगायतका पूर्वाधारका काम सुरु भएको छ । यसका लागि नेपाली र चिनियाँ दक्ष र अदक्ष ११० कामदार खटिएका छन् ।</div> <div style="text-align: justify;"> नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले निर्माण कार्यलाई समयमा नै सम्पन्न गराउन स्थानीय सरोकारवाला सबैको सकारात्मक सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।</div> <div style="text-align: justify;"> विमानस्थल निर्माण उच्चस्तरीय सहयोग समितिका संयोजक सांसद तथा विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले निर्माण चरण पूर्वका सबै काम तथा प्रक्रिया सकिएकाले समयमै विमानस्थलबन्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘स्थानीयको सहयोग, पूर्व तयारीलगायत कुनै पनि समस्या नभएको र समयमै नसके निर्माण कम्पनीले पेनाल्टी तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण समयमै निर्माण हुनेमा ढुक्क छु,’ उनले भने–‘कुनै समस्या देखिएमा तुरुन्त समाधानको पहल गरिनेछ ।’</div> <div style="text-align: justify;"> चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना सिएएमसी इञ्जिनियरिङ को–अपरेशन लिमिटेडका एशिया प्यासिफिक डिभिजनका महाप्रबन्धक जेरी याङले लामो समयको बहसपछि विमानस्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाईएको बताए । विमानस्थलको निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा छलफल गर्न पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण उच्चस्तरीय सहयोग समितिको बैठकमा उनले सबैमा जानकारी गराएका थिए ।</div> <div style="text-align: justify;"> उक्त ऋण रकममध्ये ७५ प्रतिशत एक्जिम बैंकको २ प्रतिशत ब्याजमा र २५ प्रतिशत चीन सरकारको विना व्याजको ऋण हो । विमानस्थलको निर्माणमा चीनकै सिएएमसी कम्पनी छनौट भइसकेको छ । कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर जेरी याङले सबै पक्षको सहयोगबाट समयमै काम सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । इपिसी </div> <div style="text-align: justify;"> (इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट र कन्ट्रक्सन) मोडलमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन अर्गनाइजेशनको मापदण्ड अनुसार ‘४डी’ विमानस्थल बन्न लागेको हो । यसमा बोइङ ७५७ र एयरबस ३२० जहाज अवतरण र उड्न सक्छन् । विमानस्थलको धावनमार्ग २ हजार ५ सय मिटर लम्बाई र ४५ मिटर चौडाइको हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय टर्मिनल भवन, ४ वटा बोर्डिङ कक्ष, ट्याक्सी वेलगायतका पूर्वाधार पनि बन्नेछन् ।</div> <div style="text-align: justify;"> पर्यटन विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिने सुझाइएपछि तत्कालीन </div> </div>

. महत्वपूर्ण समाचार l राजनीति पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु

शिलन्यास भएको साढे १ वर्ष ४ महिनापछि बहुपतिष्ठित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु भएको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा...

Read more »

म्याच–फिक्सिङ गर्नेलाई राजद्रोह मुद्दा !

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div style="text-align: justify;"> गोल्डेन न्यूज संवाददाता</div> <div style="text-align: justify;"> अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा ‘म्याच–फिक्सिङ’ गर्ने खेलाडीलाई राजद्रोह मुद्दा लाग्ने गरी कानुन बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडी वा खेलाडीको समूहले विपक्षीसँग मिलेमतो गरेर खेलको स्वाभाविक परिणाम नै प्रतिकूल हुने अवस्था सिर्जना गरेमा ‘राष्ट्रिय स्वाभिमान विरुद्धको कसुर मानिने’ प्रस्तावित कानुनमा उल्लेख छ। फौजदारी कसुरसम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको उपसमितिले ‘कुनै ठाउँ विशेषको प्रतिनिधित्व गरी राष्ट्रिय, प्रदेश वा स्थानीय तहको प्रतियोगितामा मिलेमतो भए पनि राजद्रोहको मुद्दा लाग्ने’ कानुन प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि नेपाली खेलाडीले म्याच–फिक्सिङ गरेको प्रमाणित भए पनि कानुन अभावमा कारबाही नभएकाले यस्तो कानुन प्रस्ताव गरिएको उपसमिति संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलले सेतोपाटीलाई बताए।  विधेयकमा म्याच–फिक्सिङ सम्बन्धी प्रावधान उपसमितिले नै थपेको हो। सुरुको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था थिएन। उपसमितिले तयार पारेको विधेयक विधायन समिति हुँदै संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुनको रूप लिन्छ।  उपसमितिले खेल मिलेमतो गर्ने खेलाडीलाई चार वर्षसम्म कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने प्रस्ताव गरेको छ। मिलेमतो गर्न उक्साउनेलाई पनि चार वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना हुनेछ। सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्ति वा नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेताको हैसियतमा विदेश गएका बेला म्याच–फिक्सिङ भए त्यस्ता व्यक्तिलाई सात वर्ष कैद हुने प्रावधान छ। </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> यसैगरी नयाँ बन्ने कानुनमा आजीवन कैदको समेत प्रावधान राखिएको छ। मुलुकी ऐनअनुसार जन्मकैदमा २० वर्षको मात्रै प्रावधान भए पनि अब भने कानुनमा अपराधअनुसार २० वर्ष कैद र आजीवन कैदको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था राखिएको उपसमिति संयोजक पोखरेलले बताए। नयाँ व्यवस्थाअनुसार आजीवन कैद सामान्यतया २५ वर्षको हुनेछ। छ वटा कसुरमा भने कसुरदार जीवित रहेसम्म कैदमा रहने प्रावधान राखिएको पोखरेलले बताए। त्यस्ता छवटा कसुरमा क्रूर यातना दिई ज्यान मारेको, वायुयान वा सार्वजनिक यातायात अपहरण गरी वा विष्फोट गरी ज्यान मारेको, अपहरण गरी वा शारीरिक बन्धक बनाई ज्यान मारेको र जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेका कसुर छन्।  त्यस्तै, सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हालेर ज्यान मारेको र कुनै जात, जाति वा समुदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने उद्देश्यले सामूहिक हत्या गरेमा पनि आजीवन कैद हुने प्रावधान छ। प्रस्तावित नयाँ कानुनमा १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई करणी गरेमा १६ देखि २० वर्षसम्मको कैद हुने प्रावधान छ। दस वर्ष वा त्योभन्दा बढी र १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई करणी गरेमा १४ देखि १६ वर्षसम्मको कैद प्रस्ताव गरिएको छ। चौध वर्षभन्दा बढी र १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई करणी गरेमा १२ देखि १४ वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान छ। सोह्र वर्ष वा त्योभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई करणी गरेमा १० देखि १२ वर्ष कैद प्रस्ताव गरिएको छ। अठार वर्ष वा त्योभन्दा बढी उमेरकी महिलालाई करणी गरेमा सात वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान छ।</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div>

. महत्वपूर्ण समाचार खेलकुद पछील्ला समाचार म्याच–फिक्सिङ गर्नेलाई राजद्रोह मुद्दा !

गोल्डेन न्यूज संवाददाता अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा ‘म्याच–फिक्सिङ’ गर्ने खेलाडीलाई राजद्रोह मुद्दा लाग्ने गरी कानुन बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। ...

Read more »

एमालेसंग जिस्किनु नै लोकमानको दुर्भाग्य

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div style="text-align: justify;"> जतिबेला ०७० साल वैशाख २५ गते लोकमानसिंह कार्की एमाले सहितको सर्वदलीय सहमतिबाट ६ वर्षका लागि अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बने, त्यसबेला एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल लोकमान नियुक्तिको विरोध गर्दै शीतलनिवासमा डेलिगेसन सहित पुगेका थिए । आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालमा लोकमानसिंहले वहालवाला एमाले मन्त्री राधा ज्ञवालीलाई पदबाट हटाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पत्र लेखे । ज्ञवालीले अपमानित भएर राजीनामा दिनुप¥यो । लोकमानसिंहले सार्वजनिक पदमै नरहेका एमालेका पूर्वमन्त्री मोदनाथ प्रश्रितका छोरा डा. विजय पौडेललाई अख्तियारमा हाजिर हुन पत्र लेखे । यसको एउटै कारण थियो एमाले नेता पौडेलमाथिको प्रतिशोध । नेकपा एमालेलाई पटक–पटक जिस्क्याउँदै आएका लोकमानले माओवादी र एमालेका नेताहरुलाई ठोक्दै जाने र कांग्रेस–राप्रपाका नेताहरुलाई संरक्षण गर्ने गरेको आरोप वामपन्थी नेताले लगाउँदै आएका छन् ।</div> <div style="text-align: justify;"> राप्रपा नेपालका सांसद गणेश थापा, राप्रपानिकट आयल निगमका हाकिम गोपाल खड्कालगायतका भ्रष्टाचार मुद्दामा लोकमानले केही पनि गरेनन् । कांग्रेसभित्रको त्रिपाल काण्ड, जस्तापाता काण्ड आदिमा कुनै मन्त्रीलाई राधा ज्ञवालीलाई जसरी पत्र काट्ने काम गरिएन भन्ने गुनासो वाम नेताहरुको छ । त्रिपाल काण्डमा सानो तहको कर्मचारीलाई दोषी देखाएर ठूलालाई जोेगाउने काम गरिएको एमालेको आरोप छ । यही सिलसिलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अघिल्लो महिना भारत भ्रमणबाट फर्कँदा नर्फकंदै लोकमानले लडाकूको भ्रष्टाचार छानविन गर्ने भन्दै कृष्णबहादुर महरादेखि प्रचण्डसम्मलाई एक्शन लिए । सर्वोच्च अदालतले कार्कीको नियुक्तिको फाइल मागेपछि कार्कीले लडाकू शिविरमा भएको भनिएको फाइल खोल्ने उद्घोष गरेका थिए ।</div> <div style="text-align: justify;"> तर, प्रचण्डले आएर सोध्नासाथ उनले ‘हैन हैन’, भन्दै प्रचण्डसँग लोलोपोतो गर्ने काम गरेको माओवादी नेताहरु बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतले आफूमाथि गरेको एक्शनको रनाहामा परेका लोकमान प्रचण्ड भारतबाट नर्फकँदै माओवादीतिर जाइलाग्न खोजेका थिए, जुन उनका लागि प्रत्युत्पादक भयो । जब एमाले नेताले पूर्वसूचना पाए’ अदालतलाई छल्न विदेश गएका अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंहले कार्की त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पाइला टेक्दा नटेक्दै संसदमा उनीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भयो । जुन धेरैका लागि एक प्रकारले सरप्राइज थियो । नहोस् पनि किन ? लोकमानलाई महाअभियोग लगाउन माग गर्दै डा. गोविन्द केसी १४ दिन अनसन बस्दा समेत सुनुवाइ भएको थिएन । बुधबार एकाएक महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो, त्यो पनि पछिल्लो समय दुई ध्रुवमा रहेका सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादी र प्रमुख विपक्षी दल एमाले मिलेर । यो कसरी सम्भव भयो ? यसका पछाडि केही रोचक कारणहरु रहेछन् ।</div> <div style="text-align: justify;"> यो प्रश्नमा एक नेता भन्छन्, लोकमानले विदेशबाट र्फकनासाथ एमाले र माओवादीका प्रमुख नेताहरुलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा डाम्न खोजेका थिए, उनी आफैं डामिएका छन् ।’ स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सर्वोच्च अदालतले आफूमाथि कडा एक्शन लिएपछि विदा मिलाएर सरकारी खर्चमा क्यानडातिर लागेका लोकमानले केही समय दुबईमा बसेर एमाले नेताहरुलाई अख्तियारको निशाना बनाउने योजना बनाए, जुन उनका लागि ऐतिहासिक भवितव्य बन्न पुग्यो । र, त्यही कारणले विमानस्थलमा ओर्लँदा नओर्लंदै एमाले र माओवादीको संयुक्त आवेदनमा बुधबार साँझ संसदमा उनी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । एमाले र माओवादी उच्च स्रोतको दाबी छ, लोकमान एमाले र माओवादीका दुबै दलका प्रमुख नेताहरुलाई मुद्दा हाल्ने योजनासहित नेपाल आएका हुन् । महाअभियोग दर्ता नगरेको भए आज विहानै उनले पत्र काटिसक्ने, माओवादी नेताको दाबी छ । उनले बताए अनुसार लोकमानले तत्कालीन सेना समायोजन विशेष समितिमा रहेका एमाले र माओवादीका प्रमुख नेताहरुलाई नै पत्र काट्ने योजना बनाएका थिए ।</div> <div style="text-align: justify;"> यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालदेखि डा. बाबुराम भट्टराई र प्रधानमन्त्री प्रचण्डसम्मको नाम रहेको उनको तर्क छ । साथै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सुवास नेम्वाङ र अग्नि खरेल लगायतको नाम पनि लोकमानको सूचीमा रहेको उनले दाबी गरे । ‘कार्की प्रतिशोधपूर्ण तवरले आएपछि अकस्मात महाअभियोग नै दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो’ माओवादीको उच्च स्रोतले भन्यो, अकस्मात नयाँ कदम चाल्नुपर्ने हुँदा पार्टी भित्र र सत्तारुढ दलसँग समेत छलफल गर्न नभ्याइएको हो ।’</div> <div style="text-align: justify;"> सर्वोच्चले मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने फैसला गरेपछि लोकमान त्यसलाई छल्न विदेश गएका थिए । नेताहरुका अनुसार उनले आफ्नो मुद्दा मिलाइ दिन प्रमुख दलहरुका नेताहरुलाई दबाव दिए र त्यसले काम नगरेपछि नेताहरुलाई पत्र काट्ने धम्की योजनासहित नेपाल आएका थिए । तर, एयरपोर्टबाट टंगाल पुग्गदा नपुग्दै राति नै निलम्बनको पत्र आइपुग्यो ।</div> <div style="text-align: justify;"> एमालेको प्रस्तावमा माओवादीको साथ</div> <div style="text-align: justify;"> स्रोतहरुका अनुसार लोकमानविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव एमाले अध्यक्ष शर्मा ओलीले अघि सारेका थिए । बुधबार संसदमा सम्बोधन गर्नुपूर्व ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर उनको योजना सुनाए र महाअभियोग दर्ताको प्रस्ताव राखे । प्रचण्ड यसमा सहमत भए । संसदलाई सम्बोधन गरेपछि प्रचण्डले प्रमुख सत्तारुढ घटक कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर सहयोगको प्रस्ताव राखे । तर, उनले यसबारे पार्टीमा छलफल गर्छु भन्ने जवाफ दिएको माओवादीका नेता बताउँछन् ।</div> <div style="text-align: justify;"> देउवा सकारात्मक भए पनि हस्ताक्षर गर्ने सम्भावना नदेखिए पछि एमालेले माओवादीलाई साथमा लियो । र, आफ्ना सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गर्रुयो । हस्ताक्षरकर्ता सांसदहरुलाई समेत कुन प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर संकलन गरिएको जानकारी दिइएको थिएन । सत्तारुढ माओवादीले भने संस्थागत निर्णय नै नगरी आफ्ना सांसदहरुको हस्ताक्षर जुटाएको थियो । यसमा सक्रिय एक नेताले भने, एमालेले मात्रै एक चौथाई नपुगेपछि हामीले पुर्रुयाइदिएको हो ।’</div> <div style="text-align: justify;"> माओवादीको बिहीबार बसेको हेडक्वाटर बैठकमा पनि यसबारे छलफल भएको छ । र, केही नेताले यसलाई कांग्रेसले जस्तै सत्ता गठवन्धन टुटाउने एमालेको षड्यन्त्र त होइन भन्ने आशंकाले पनि हेरेका छन् । तर, एमाले नेताहरुसँग भएको छलफलमा संलग्न एक नेता भने यो सहकार्य सत्तासँग नजोडिएको दाबी गरेका छन् । </div> <div style="text-align: justify;"> एमालेको प्रश्नः कांग्रेस र गोविन्द केसी कहाँ छन् ?</div> <div style="text-align: justify;"> लोकमानलाई अख्तियार प्रमुखबाट हटाउनुपर्ने मुद्दा आफूहरुले भन्दा पहिले नेपाली कांग्रेस र डा. गोविन्द केसीले अघि सारेको एमालेका एक उच्च तहका नेताले बताए । उनले भने–‘हिजो अस्तिसम्म एमाले कहाँ छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा एमालेलाई कुट्ने काम भइरहेको थियो, अहिले एमाले अघि सरेको छ, तर गोविन्द केसी र कांग्रेस कहाँ छन् ? उनीहरु पनि अगाडि आउनुप¥यो ।’</div> <div style="text-align: justify;"> लोकमानले जे गरिरहेको छन्, त्यो लोकतन्त्र र कानूनी शासनको बर्खीलापमा भएकाले सबैले मिलेर कानूनी सर्वोच्चता र विधिको शासन जोगाउनुपर्ने ती एमाले नेताले बताए । उनले भने–‘लोकमानलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने आवाज सबैभन्दा पहिले कांग्रेसका गगन थापा र धनराज गुरुङहरुले उठाएको हो, त्यसैले यो सबै दलको एजेण्डा हो । अब यसमा गोविन्द केसीले पनि कांग्रेस नेताहरुलाई दबाव दिन जरुरी छ ।’</div> <div style="text-align: justify;"> समाचार स्रोत ः अनलाइन खबर</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div>

. महत्वपूर्ण समाचार पछील्ला समाचार राजनीति एमालेसंग जिस्किनु नै लोकमानको दुर्भाग्य

जतिबेला ०७० साल वैशाख २५ गते लोकमानसिंह कार्की एमाले सहितको सर्वदलीय सहमतिबाट ६ वर्षका लागि अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बने, त्यसबेला एमाले म...

Read more »

भूकम्पपीडित दलित विद्यार्थीलाई निःशुल्क भर्ना

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div style="text-align: justify;"> गोल्डेन न्यूज संवाददाता</div> <div style="text-align: justify;"> पोखराको नयाँबजारमा रहेको पोखरा बहुमुखी क्याम्पसले भूकम्प पीडित र दलित छात्रालाई स्नातक तहमा निःशुल्क भर्ना गरिदिने भएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत क्याम्पसले बिए र बिबिएस प्रथम वर्षमा भर्ना हुँदा शुल्क नलिने निर्णय गरेको हो ।क्याम्पस प्रमुख सुनिल मर्सानीका अनुुसार तीनवर्षे बिए र चारवर्षे बिबिएसको प्रथम वर्षमा अध्ययन गर्न चाहने भूकम्पपीडित र दलित छात्राले निःशुल्क भर्ना पाउनेछन् । ‘भूकम्प पीडित र दलित छात्राका लागि गाविसले दिएको शिफारिसको आधारमा हामीले उनीहरुलाई छुट दिनेछौं,’ उनले भने–‘आर्थिक अभावमा पढाईबाट बञ्चित हुनु नपरोस भनेर यो छुट दिएका हौं ।’ यो छुटले कम आयश्रोत हुने विद्यार्थीलाई राहत मिल्ने उनले बताए । भर्ना शुल्क २ हजार ५ सय रुपैयाँ छुट हुने मर्सानीले बताए । ‘सामुदायिक क्याम्पस भएकोले हामीले विद्यार्थीलाई छुटमार्फत राहत दिन चाहेका हौ,’ उनले भने,–‘यसले विद्यार्थीलाई पढ्नका लागि प्रोत्साहन गर्नेछ ।’ भूकम्पपीडित र दलित छात्रा बाहेक अरु विद्यार्थीले पनि विशेष छुट पाउनेछन् । १२ कक्षा उत्तिर्ण हुँदाको अंक प्रतिशत हेरेर विशेष छुट दिइने मर्सानीले बताए । क्याम्पसमा तीनवर्षे बिए र चारवर्षे बिबिएसमा अध्यापन हुन्छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div>

. महत्वपूर्ण समाचार पछील्ला समाचार शिक्षा भूकम्पपीडित दलित विद्यार्थीलाई निःशुल्क भर्ना

गोल्डेन न्यूज संवाददाता पोखराको नयाँबजारमा रहेको पोखरा बहुमुखी क्याम्पसले भूकम्प पीडित र दलित छात्रालाई स्नातक तहमा निःशुल्क भर्ना गरिदि...

Read more »

२०७२ चैत्र २२ गते सोमबार

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><span style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><a href="https://ia601506.us.archive.org/25/items/Chitra212072_201604/chitra%2021,%202072.pdf"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhMtNn6rA926XlcAE8E5fNh7tFmTVDiydd75W_aWx2bmjPudeBebByAXF7XUJC1rWBcnXd-EaCIHKyJ7qjZlG00VNvgheAkB9i7OM35eFju6UOe-z6LUQ_UcMvvTT_RaIbDLgTnmGjp6zN4/s1600/Adobe_PDF-logo-84B633809C-seeklogo.com.gif" /></a></span></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><a href="https://ia601506.us.archive.org/25/items/Chitra212072_201604/chitra%2021,%202072.pdf">२०७२ चैत्र २२ गते सोमबार</a></td></tr> </tbody></table> <br /></div>

. महत्वपूर्ण समाचार २०७२ चैत्र २२ गते सोमबार

२०७२ चैत्र २२ गते सोमबार

Read more »

१२औं लेखनाथ महोत्सव शुरु, आर्थिक विकास मुख्य एजेन्डा–राई

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyYEmU6WW0S4XzFgIVw3U1XH0ZBI7xwTPe7Uku9O0-rHZcEazq1xgV05_PgM0MSwGMzXwL_FdGZUMgGtaxKxFyMcsK9QLNZnLLlwz0iUr5TkIHd1dlh0R9OR_U2APby4zxXfG-37Dhicsm/s1600/lcci+sher+dhan+rai.JPG" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyYEmU6WW0S4XzFgIVw3U1XH0ZBI7xwTPe7Uku9O0-rHZcEazq1xgV05_PgM0MSwGMzXwL_FdGZUMgGtaxKxFyMcsK9QLNZnLLlwz0iUr5TkIHd1dlh0R9OR_U2APby4zxXfG-37Dhicsm/s320/lcci+sher+dhan+rai.JPG" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> विष्णुहरि पौडेल</div> <div style="text-align: justify;"> नेपाल सरकारका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राईले मुलुकको समृद्धिका लागि आर्थिक विकास मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मुलुकमा असहज परिस्थितिको अन्त्य भएकाले अब समृद्धिका लागि एकमात्र एजेण्डा आर्थिक विकास भएको भन्दै उनले सरकार लगानी मैत्री वातावरण बनाउन लागिपरेको र राष्ट्र निर्माणको एजेण्डामा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउनेतर्फ केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारे । बुधबारदेखि शुरु भएको १२ आंै लेखनाथ महोत्सवको उद्घाटन गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री राईले सरकारले अघि सारेको ‘हाम्रो धरहरा हामी बनाउछौं’ भन्ने नारा जस्तै तीव्र आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि मेरो लेखनाथ म बनाउछु भन्ने सोचका साथ अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए । सरकारले गरेका कार्यहरुको संक्षेपमा जानकारी गराउँदै उनले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको विकासका लागि बनेका योजना कार्यान्वयनमा लाग्न जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरे । स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्नेमा मन्त्री राइले जोड दिए । मन्त्री राईले एक बर्षभित्र लोडसेडिङ कम गर्ने र आगामी दुई बर्ष भित्र उर्जा संकटको अन्त्य गर्ने योजनामा सरकार रहेकोले सन २०२२ सम्ममा नेपाल विकसित देश बन्ने दावी गरे। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको विकासका लागि सरकार निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गरी अगाडि बढ्न तयार रहेको स्पष्ट पार्दै राइले उत्तर तर्फको नाका विस्तार तदारुकताका साथ अगाडि बढेकोले भविष्यको ब्यापार भारत र चीन दुबै देशसंग विस्तार हुने बताए । कार्यक्रममा पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्री खगराज अधिकारीले लेखनाथलाई व्यवस्थित शहरका रुपमा विकास गर्र्नुपर्नेमा जोड दिंदै विकासका नाउमा राजनीति गर्न नहुने, दोषारोपण र नकारात्मक टिप्पणीले विकास अवरुद्ध हुने बताए । सांसद यज्ञबहादुर थापाले प्रदेश नं ४ का प्रमुख कार्यलयहरु का शाखा लेखनाथमा बनाउने पहल भईरहेकोले महोत्सवले लेखनाथको विकासमा थप टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले अघोषित नाकाबन्दीका कारण मुलुकको निजि क्षेत्र धराशायी भएको भन्दै व्यवसायीलाई राहत प्याकेज घोषणा गर्न, लगानीमैत्री वातावरण र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन समेत आग्रह गरे । लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद त्रिपाठीको अध्यक्षमतामा भएको कार्यक्रममा क्षेत्रीय प्रशासक शंकर कोइराला, सांसद्  शारदा पौडेल, नेपाली कांग्रेस कास्कीका सभापति कृष्ण के.सी, नेकपा एमाले कास्कीका अध्यक्ष कृष्ण थापा, एनेकपा माओवादी कास्कीका अध्यक्ष दिपक कोइराला, नेकपा माओवादी कास्कीका सचिवालय सदस्य गोकुल पराजुली, लेखनाथ नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत लोकबहादुर भण्डारी, रुपाकोट रिसोर्टका संचालक पुष्प अधिकारी, स्याङ्जा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नवराज सुवेदी, पारालिगल कास्कीका अध्यक्ष कोपिला रानाभाट, संघका प्रथम उपाध्यक्ष कृष्णहरि भण्डारी, महासचिव छत्रधर आत्रेय र उद्घोषक नेत्रपाणि बाँस्तोला लगायतले शिथिल अर्थतन्त्रमा गतिशिल बनाउन महोत्सवले सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । </div> <div style="text-align: justify;"> महोत्सव उद्घाटन अघि  लेखनाथ भित्र रहेका विभिन्न टोल विकास संस्था, आमा समूह लगायतको सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शन गरिएको थियो । महोत्सव फाल्गुन १६ गतेसम्म संचालन हुने महोत्सवमा ३ सय भन्दा बढी स्टलहरु रहेका छन् ।</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div>

. महत्वपूर्ण समाचार पछील्ला समाचार पोखरा सेरोफेरो ब्यापार गतिबिधी १२औं लेखनाथ महोत्सव शुरु, आर्थिक विकास मुख्य एजेन्डा–राई

विष्णुहरि पौडेल नेपाल सरकारका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शेरधन राईले मुलुकको समृद्धिका लागि आर्थिक विकास मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्नेमा जोड...

Read more »