गोल्डेन न्यूज संवाददाता
अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा ‘म्याच–फिक्सिङ’ गर्ने खेलाडीलाई राजद्रोह मुद्दा लाग्ने गरी कानुन बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडी वा खेलाडीको समूहले विपक्षीसँग मिलेमतो गरेर खेलको स्वाभाविक परिणाम नै प्रतिकूल हुने अवस्था सिर्जना गरेमा ‘राष्ट्रिय स्वाभिमान विरुद्धको कसुर मानिने’ प्रस्तावित कानुनमा उल्लेख छ। फौजदारी कसुरसम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको उपसमितिले ‘कुनै ठाउँ विशेषको प्रतिनिधित्व गरी राष्ट्रिय, प्रदेश वा स्थानीय तहको प्रतियोगितामा मिलेमतो भए पनि राजद्रोहको मुद्दा लाग्ने’ कानुन प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि नेपाली खेलाडीले म्याच–फिक्सिङ गरेको प्रमाणित भए पनि कानुन अभावमा कारबाही नभएकाले यस्तो कानुन प्रस्ताव गरिएको उपसमिति संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलले सेतोपाटीलाई बताए। विधेयकमा म्याच–फिक्सिङ सम्बन्धी प्रावधान उपसमितिले नै थपेको हो। सुरुको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था थिएन। उपसमितिले तयार पारेको विधेयक विधायन समिति हुँदै संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुनको रूप लिन्छ। उपसमितिले खेल मिलेमतो गर्ने खेलाडीलाई चार वर्षसम्म कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने प्रस्ताव गरेको छ। मिलेमतो गर्न उक्साउनेलाई पनि चार वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना हुनेछ। सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्ति वा नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेताको हैसियतमा विदेश गएका बेला म्याच–फिक्सिङ भए त्यस्ता व्यक्तिलाई सात वर्ष कैद हुने प्रावधान छ।
यसैगरी नयाँ बन्ने कानुनमा आजीवन कैदको समेत प्रावधान राखिएको छ। मुलुकी ऐनअनुसार जन्मकैदमा २० वर्षको मात्रै प्रावधान भए पनि अब भने कानुनमा अपराधअनुसार २० वर्ष कैद र आजीवन कैदको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था राखिएको उपसमिति संयोजक पोखरेलले बताए। नयाँ व्यवस्थाअनुसार आजीवन कैद सामान्यतया २५ वर्षको हुनेछ। छ वटा कसुरमा भने कसुरदार जीवित रहेसम्म कैदमा रहने प्रावधान राखिएको पोखरेलले बताए। त्यस्ता छवटा कसुरमा क्रूर यातना दिई ज्यान मारेको, वायुयान वा सार्वजनिक यातायात अपहरण गरी वा विष्फोट गरी ज्यान मारेको, अपहरण गरी वा शारीरिक बन्धक बनाई ज्यान मारेको र जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेका कसुर छन्। त्यस्तै, सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हालेर ज्यान मारेको र कुनै जात, जाति वा समुदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने उद्देश्यले सामूहिक हत्या गरेमा पनि आजीवन कैद हुने प्रावधान छ। प्रस्तावित नयाँ कानुनमा १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई करणी गरेमा १६ देखि २० वर्षसम्मको कैद हुने प्रावधान छ। दस वर्ष वा त्योभन्दा बढी र १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई करणी गरेमा १४ देखि १६ वर्षसम्मको कैद प्रस्ताव गरिएको छ। चौध वर्षभन्दा बढी र १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई करणी गरेमा १२ देखि १४ वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान छ। सोह्र वर्ष वा त्योभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई करणी गरेमा १० देखि १२ वर्ष कैद प्रस्ताव गरिएको छ। अठार वर्ष वा त्योभन्दा बढी उमेरकी महिलालाई करणी गरेमा सात वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान छ।
Post a Comment