चुनाव चिन्ह विवादमा कांग्रेस एमालेले नबुझेको कुरा

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div style="text-align: justify;"> स्थानीय तह निर्वाचन ऐन(२०७४ ले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ बहसलाई प्रारम्भ गरिदिएको छ । संसदभित्र प्रतिनिधित्व भएका दलहरुले मात्र स्थानीय निर्वाचनमा दलीय चुनाव चिन्हमा भाग लिन पाउँने बाँकी दलहरुले स्वतन्त्र चिन्ह समूहबाट चुनावचिन्ह लिनुपर्ने व्यवस्था कतिको लोकतान्त्रिक छ ? के यो व्यवस्था लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता सँग मिल्छ ? के यो ऐन नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप छ ? के यो नेपालको संवैधानिक मूल्य, मान्यता र मर्मलाई उल्लघंन गरेको छैन ? के ऐनले संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गर्न मिल्छ ? आदि ।</div> <div style="text-align: justify;"> दलीय चिन्हको महत्व</div> <div style="text-align: justify;"> लोकतन्त्रका अनेक परिभाषा र आयामहरु होलान, त्यसमध्ये एक ‘विचार र संगठनको स्वतन्त्रता’ हो । नागरिकहरु आफ्नो</div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKYCpw1-06E40b5R3jDhIG7ev-aRvYZyLJZGQpdoTIj_FUv08obaFs3q-B374XQgvzN-_-iN_RQDRb5nTQdH95_whzQzYy8_AudsTLEzAY_0UtRhCgDVexl9AFBcMvb_pWhCYXDoUA7Jo/s1600/Dambar-khatiwoda-05022017072542-300x0.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKYCpw1-06E40b5R3jDhIG7ev-aRvYZyLJZGQpdoTIj_FUv08obaFs3q-B374XQgvzN-_-iN_RQDRb5nTQdH95_whzQzYy8_AudsTLEzAY_0UtRhCgDVexl9AFBcMvb_pWhCYXDoUA7Jo/s320/Dambar-khatiwoda-05022017072542-300x0.jpg" width="250" /></a></div> विचार अभिव्यक्त गर्न, विचार अनुरुपको संगठन बनाउन, विचार मिल्ने संगठनमा लाग्न पाउँदैनन् भने त्यसलाई लोकतन्त्र भन्न मिल्दैन । यही मापदण्डका आधारमा संसारका सबै राजनीतिक प्रणालीलाई दुई भागमा बाँड्ने गरिन्छ । गैरलोकतन्त्र र लोकतन्त्र । धर्मगुरुहरुको शासन, राजतन्त्र, सैनिक शासन र एकदलीय शासनलाई गैर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा गणना गरिन्छ । एकदलीय शासन कम्युनिष्टहरुको मात्र थिएन, इराकमा सदाम हुसेनको बाथ पार्टी वा लिवियामा कर्नेल गद्दाफीको पार्टीको शासन आदि एक दलीय प्रणालीमा थुप्रै उदाहरणहरु थिए । त्यसको बदलामा लोकतन्त्रका अनेक रुपहरु देखापरे । ती सबै रुपहरुमा दलीय स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गरियो ।<br /> <div style="text-align: justify;"> स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७४ ले घुमाउँरो पाराले दलीय स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउँने प्रयास गरेको छ । झट्ट् हेर्दा जनतालाई लाग्न सक्छ, २६ वटा दलले दलीय चुनावचिन्ह पाएका छन, केको स्वतन्त्रता भएन ? यो राम्रै कुरा हो । तर ध्यान दिनु पर्ने पक्ष के हो भने यदि २६ दलले मात्र चुनावचिन्ह पाउँने हो भने नयाँ दल जन्मिने प्रक्रिया चाहिँ के हो ? के यी २६ दल नै अजम्बरी हुन त ? के यी २६ दलले लिएको भन्दा फरक विचारको जन्मै हुन सक्दैन त ? त्यसो त हैन । सृष्टिको गति र निरन्तरता २६ दलको अस्तित्वको सीमाभित्र संकुचन त हुँदैन ।</div> <div style="text-align: justify;"> चुनावचिन्हले दललाई ब्रान्डिग गर्दछ । कस्तो विचार राख्ने नागरिक कति रहेछन, नागरिकले कस्तो सोचलाई मन पराउँदैछन् भन्ने संकेत गर्न पनि चुनावचिन्ह चाहिन्छ । मानौं दलहरु स्वतन्त्र चिन्ह लिएर सामेल भए, उनीहरुले पाएको मतको गणना कसरी हुन्छ ? कुन दलले जितेको कसरी थाहा हुन्छ ? अर्कोतिर चुनावचिन्हले मतदातालाई पनि सजिलो हुन्छ । फलानो दलको फलानो चिन्ह रहेछ भन्ने सजिलै थाहा हुन्छ । मतदाताले अनेक प्रकारका चिन्हहरु सम्झिने झञ्झट बेहोर्नु पर्दैन । बदर मतको सम्भावना पनि चुनाव चिन्हले कम गर्दिन्छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> त्यसो गरे वापत राज्य वा निर्वाचन आयोगले न कुनै थप व्यवभार बोक्नु पर्छ न कुनै झञ्झट नै बेहोर्नुपर्छ । स्वतन्त्र चिन्ह दिँदा पनि मतपत्रमा छाप्नै पर्छ । दलीय चिन्ह दिँदा पनि मतपत्रमा छाप्नै पर्छ । मतपत्र छपाइको खर्च एउटै हो । राज्यलाई कुनै बेफाइदा नहुने नागरिकलाई फाइदा हुने कुरा नगर्ने कस्तो लोकतान्त्रिक राज्य ? तसर्थ कुनै शंका छैन, यो प्रकारान्तले लोकतन्त्रको संकुचन नै हो । यो कुनै प्रायोजित मनस्थितिबाट आएको छद्य्म निरंकुशता नै हो ।</div> <div style="text-align: justify;"> कस्ले बनायो यस्तो कानुन ?</div> <div style="text-align: justify;"> यस्तो कानुन कसले बनाएको हो भन्ने बारेमा अहिलेसम्म सम्वद्ध पक्षहरु मौन छन । उनीहरुले सार्व्जिनक बहसमा भाग लिएको वा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिएको देखिँदैन । लोकतन्त्रको अर्को आयाम जवाफदेहिता हो । जब लोकतन्त्रमा कुनै प्रश्न उठ्छ, सम्बद्ध पक्षले किन, के कारणले, कसरी त्यो कुरा गरेको हो भनेर उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ ? त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि त्यसो गर्न अस्वीकार गरिन्छ भने यस दृष्टिकोणबाट पनि फेरि लोकतन्त्र संकुचन भयो, लोकतन्त्रमाथि हमला भयो भन्नुपर्ने हुन्छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> सामान्यतया निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरु बनाउँदा निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गरेर सरकारलाई दिने, सरकारले समितिमार्फत् थपघट गरी संसदमा पेश गर्ने, संसदमा दफाबार छलफल हुने र राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्ने प्रचलन हुन्छ । यस हिसाबले यो कानुनसँग जोडिएका पक्ष भनेको निर्वाचन आयोग, सरकार र संसद नै हो ।</div> <div style="text-align: justify;"> संसद भन्नाले विपक्षी दलहरु पनि हुन् । सेरेमोनियल राष्ट्रपतिलाई अहिले यसमा नमुछौं । तर, लोकतान्त्रिक देशको कानुन लोकतन्त्र विरोधी छ भने राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता पठाउन सक्छन् भन्ने पनि नबिर्सौं । यस हिसाबले सानै अंशमा भए पनि राष्ट्रपतिको पनि यसमा संलग्नता छ भन्नुपर्ने हुन्छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> आश्चर्य के छ भने निर्वाचन आयोगलाई सोध्दा हामीले बनाएको मस्यौदा त्यस्तो थिएन भन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई सोध्यो कसरी त्यस्तो पर्न गएछ, बुझौला भनेर कुटिल हाँसो हाँस्छन् । कांग्रेस–एमाले साथीहरुलाई बुझ्यो हामीले त ध्यानै दिएका थिएनौं भन्छन् । यहाँ अयोग, सरकार र संसद, विपक्षी दल सबै पन्छिए । यसको अर्थ हो कि यो जवाफदेहिताको सिद्धान्त लागु नगरिएको कानुन हो, जसको अर्थ घुमाउरो निरंकुशता हो ।</div> <div style="text-align: justify;"> सबैको घाँटीमा तलबार ?</div> <div style="text-align: justify;"> यो कानुनको मस्यौदा जसले गरेको होस्, उसको मनसाय नयाँ दलहरुलाई गलत तरिकाले रोक्नु हो भन्ने प्रष्ट छ । धेरैको आशंका के छ भने आफ्ना पूर्वसहकर्मी डा. बाबुराम भट्टराईप्रति प्रतिशोध साँध्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो गरेका हुन् । यहाँनेर केही प्रश्नहरु ध्यान दिन योग्य छन् ।</div> <div style="text-align: justify;"> एक–डा. भट्टराई, जो यो देशका पूर्वप्रधानमन्त्री समेत हुन्, उनलाई नयाँ खोल्न र चुनाव लड्नबाट रोकिएको भन्ने समाचारले विश्वमा नेपालको लोकतन्त्रबारे कस्तो सन्देश जाला ? त्यो स्तरको व्यक्तित्वप्रति त त्यस्तो निर्मम प्रतिशोध साँधिन्छ भने सर्वसाधारणले कति र कस्तो लोकतन्त्रको उपयोग गर्दै होलान् भन्ने आशंका उत्पन्न हुन्छ कि हुँदैन ? त्यसले देशकै प्रतिष्ठा विश्वस्तरमा धूमिल हुन्छ कि हुँदैन ?</div> <div style="text-align: justify;"> दुई–मानौं कि केही मान्छेलाई डा. भटटराईसँग प्रतिशोध साँध्नु थियो, अरु दलहरु त्यो घानमा परे, के उनीहरुमाथि अन्याय भएन ? विवेकशील नेपालीजस्तो एउटा विल्कुलै राजनीतिक पूर्वाग्रह नभएका नयाँ पुस्ताका मान्छेहरुको एउटा अभ्यास, त्यसमाथि समेत कुठाराघात भएन ? के यही सन्देश दिन खोजिएको हो कि यो देशमा कुनै नयाँ राजनीतिक अभ्यास नै गर्न पाइँदैन ? कुनै सिर्जनशील काम नै गर्न पाइँदैन ?</div> <div style="text-align: justify;"> तीन–यो आज केही दलहरुलाई अप्ठ्यारोमा पर्यो भनेर रमाउने कुरा हो ? जो आज रमाउँदैछन्, भोलि उनीहरुलाई नै यो प्रावधानले बाँध्यो भने गर्छन् ? माओवादीकै के भर छ ? एक चुनावकै अन्तरालमा माओवादी पहिलोबाट तेस्रो भयो, करिब १५ लाख भोट एउटै चुनावको अन्तरालमा घट्यो । दुई चुनाव अरु यसरी नै घट्यो भने माओवादी केन्द्र आफ्नो चुनावचिन्ह खोज्न कहाँँ जाने ? बहुदलीय लोकतन्त्रमा त्यस्तो हुँदैन भन्न सकिन्न । यो नयाँ शक्तिलाई रोक्ने छुद्र स्वार्थबाट आएको यस्तो तलबार हो, जो हरुको घाँटीमा पनि खस्न सक्छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> केही असंगत पक्ष</div> <div style="text-align: justify;"> कुनै पनि कानुन निर्माण गर्दा त्यसका केही संगतिहरु हुनु पर्दछ । तर यो कानुन विल्कुल असंगत तरिकाले बनेको छ । जस्तै,</div> <div style="text-align: justify;"> पहिलो कुरा–निर्वाचन पहिला घोषणा भएको छ, कानुन त्यसको केही दिनपछि पास भएको छ । लोकतन्त्रमा कानुन बनाएर कार्य गरिन्छ कि कार्य गरेर कानुन बनाइन्छ ? यो कानुन फाष्ट ट्रयाकबाट ल्याइएको छ । सबै सांसदहरुले पढेका पनि छैनन् । फाष्ट ट्रयाकबाट आएको कानुनमा चिफ हृवीपरहरुले सहमित गरेका हुन्छन् । हृवीपर संसदीय दलको नेताको निर्देशनमा चल्ने जिम्मेबारी हो । यो कानुन पास हुँदा कुनै पनि संसदीय दलका नेता र सचेतकहरुले विरोध गरेका छैनन् । तसर्थ यो कानुनमा संसदमा भएका सबै दल एकसाथ जिम्मेवार छन ।</div> <div style="text-align: justify;"> दोस्रो कुरा–अहिलेको संविधान नयाँ संविधान हो । पुरानो संसदको मर्यादाक्रम कसरी मान्य हुन्छ ? दलहरुले यो संविधान अनुरुपको मर्यादाक्रम प्राप्त गर्न यो संविधानको तहत भएको चुनाव जितेको हुनुपर्दछ, जुन कुनै पनि दलले गरेका छैनन् ।</div> <div style="text-align: justify;"> यदि संसदको उपस्थितिलाई नै स्थानीय निर्वाचन लड्न पाउँने नपाउँने मानक बनाउँने हो भने पहिलो चुनाव संसदको हुनु पर्दछ, फेरि पहिलो चुनाव स्थानीय निकायको किन गराएको ? पहिले संसदको चुनाव होस्, त्यसको थ्रेसहोल्डलाई आधार मानियोस । त्यो संसदको अस्तित्व अबधिमा यस्तो कानुन आएको भए स्वभाविक हुन्थ्यो सायद । तर त्यसो गरिएको छैन । के अहिले संसदमा भएका दलहरुले सबैले ३ प्रतिशतको थ्रोसहोल्ड काटेका छन ? यदि छैनन् भने ती चाँही कसरी राष्ट्रिय दल भए ?</div> <div style="text-align: justify;"> मतपत्र लामो हुने निराधार हल्ला</div> <div style="text-align: justify;"> नयाँ दलहरुलाई चुनाव चिन्ह नदिएको सवालमा दलको संख्या धेरै भएको, मतपत्र असाध्यै लामो भएको भ्रम छर्न खोजिएको छ, त्यो विल्कुलै निराधार हल्ला हो । सर्वसाधारणले झटट् हेर्दा हो कि जस्तो लाग्ने र भ्रम छर्न सजिलो हुने गरी यो हल्ला पिटाइएको छ, जसमा सत्यताको एक अंश पनि छैन । सबैलाई थाहा छ, यस पटकको दल दर्ताको प्रक्रिया अहिल्लो निर्वाचनहरुमा जस्तो १०,००० मतदाताको हस्ताक्षर बुझाउने छैन । मतपत्र केन्द्रमा पार्टी दर्ता भएको आधारमा पनि बन्दैन । केन्द्रमा धेरै वटा दल दर्ता भएका हुन सक्दछन । ती सबैको निर्वाचनचिन्ह मतपत्रमा छाप्नु पर्दैन । जिल्लामा पनि दल दर्ता हुन्छ । मतपत्र जिल्लागत दर्ताका आधारमा बन्छ । ७५ वटै जिल्लामा दर्ता भएका जम्मा ६ वटा मात्र दल छन, त्यसमा नयाँ दल मध्ये नयाँ शक्ति छ । अरु दल कुनै जिल्लामा छन, कुनै जिल्लामा छैनन् । संसदभित्र भएका नभएका दुबै खाले दलहरुको स्थिति त्यस्तै छ । तसर्थ मतपत्र लामो हुन्छ भन्ने हल्ला बिल्कुल निराधार हो । जिल्लागत आधारमा मतपत्रको आकार फरकफरक हुन्छ । यो प्रश्नलाई अलिकति अझै गहिरिएर हेरौं ।</div> <div style="text-align: justify;"> अहिले ६८ दलको चुनावचिन्ह मतपत्रमा छापिएको छैन । उनीहरुले स्वतन्त्र समूहबाट चिन्ह पाउने भनिएको छ । मानौं कि सबै दलले स्वतन्त्रबाट भाग लिए भने के मतपत्र लामो हुँदैन ? यदि साँच्चै स्वतन्त्र उठ्ने प्रवृति बढ्यो र निर्वाचन आयोगले अनुमान गरे भन्दा बढी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु उठे भने निर्वाचन आयोगले कुन चिन्ह दिन्छ ? ६८ दललाई पनि स्वतन्त्र चिन्ह र स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई पनि स्वतन्त्र चिन्ह दिँदा चिन्ह नपुगे निर्वाचनको सबै प्रक्रिया नै भाँडिन सक्छ । यस पक्षबाट किन नसोचेको ?</div> <div style="text-align: justify;"> दलको संख्या घटाउने कुरा</div> <div style="text-align: justify;"> प्रष्ट भन्न नसके पनि कतिपयले दलहरुको संख्या घटाउन यसो गरेको भनिन्छ, त्यो त थ्रेसहोल्डले गर्छ । नयाँ शक्ति वा विवेकशील नेपालीजस्ता नयाँ दलहरुले थ्रेसहोल्डको कहिल्यै बिरोध गरेनन् । मानौं कि दलहरुको संख्या धेरै भयो, के लोकतन्त्रमा दल खोल्ने अधिकारलाई रोक्न मिल्छ ? त्यो त जनसंख्या घटाउँन गोली हानेर मान्छे मार्न पाउनु पर्छ भनेजस्तो हो । लोकतन्त्र भनेकै विचार र संगठनको स्वतन्त्रता हो, त्यो कसरी रोक्न मिल्छ ? जनसंख्या घटाउँने अरु विधि छन । परिवार नियोजनको विधि सिकाउँन सकिन्छ । त्यस्तै दलको संख्या घटाउँन एकता गर्न सकिन्छ । अरु विधि हुँदा हुँदै सिधै गोली हानेर जनसंख्या घटाएजस्तो विधि किन अपनाएको ?</div> <div style="text-align: justify;"> माओवादी केन्द्रको प्रचार</div> <div style="text-align: justify;"> विशेषतः माओवादी केन्द्रले जिल्लाजिल्ला गएर नयाँ शक्तिका समर्थकहरु बीच त्यो पार्टीले चिन्ह नै पाएन, के लाग्छौं, र्फक माओवादीमा, एउटा चिन्ह लिन नसक्ने पार्टीले देशको संमृद्धि गर्छ भन्ने हल्ला पिटाएको पाइयो । अन्यथा मानिन्न भने एउटा उदाहरण हेरौं, मानौं चोरले त्यो मान्छे एउटा तालाचाबी पनि किन्न नसक्ने रैछ, मैले त्यसको धनमाल चोरी दिए त के बिगारे भनेर तर्क गर्यो भने त्यो कस्तो होला ? आफै सत्तामा बस्ने, आफै त्यस्तो कानुन ल्याउने अनि आफै नयाँ दलहरुलाई चुनावचिन्ह पनि लिन नसक्ने नाथे दलहरु भन्दै फुई लगाउँदै हिड्ने ? यो भन्दा ठूलो निर्लज्जता के हुन्छ?</div> <div style="text-align: justify;"> प्राविधिक जटिलता</div> <div style="text-align: justify;"> कतिपयको तर्क छ, चुनाव चिन्हमा पनि केको रडाको, यो सानो कुरा हो, यसैलाई निहुँ बनाएर चुनाव भाँड्न हुँदैन, स्वतन्त्र चिन्ह नै लिएर लड् भइगयो नि । यो एक किसिमको निर्दोष, सरल र आम नागरिकको भनाइ हो, जसलाई चुनावचिन्हले सिर्जना गर्ने प्राविधिक जटिलताको ज्ञान नहुन सक्छ । कुनै पार्टीले स्वतन्त्र चुनाव चिन्ह लिएर लडनु त्यो निक्कै जटिल कुरा हो । त्यस्ता पार्टीहहरुको जित्ने सम्भावना स्वतः कमजोर भएर जान्छ । गाउँ नगरपिच्छे, वडावडामा फरक चिन्ह हुने गरी दलले चुनाव लड्न त्यो कहीँ सम्भव छ ? चुनाव प्रचारको जम्मा ९ दिन समय छ । ७ जना उम्मेदवारको फरफरक चुनावचिन्ह कसरी प्रचार गर्ने ?</div> <div style="text-align: justify;"> गाउँनगर वडा पहिलेका भन्दा ठूला बनाइएका छन् । एउटा पार्टी वा उम्मेदवारले ९ दिन भित्र ७ वटा चिन्हको प्रचार कसरी गर्छ ? मतदाताको स्मरणको त्यो रहने सम्भावना कति हुन्छ ? स्थानीय चुनावको मतपत्र त्यसै पनि जटिल प्रकारको छ । स्वतन्त्र मानिएका पार्टीका मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष र सदस्यहरुले फरकफरक ‘रो’ बाट चिन्ह पाएमा त्यति छोटो समयमा मतदातालाई कसरी बुझाउने ? मतदाताहरुलाई झञ्झटिलो मतदान प्रक्रियाको शिकार बनाउनु लोकतान्त्रिक राज्यका लागि नैतिक कुरा हो ?</div> <div style="text-align: justify;"> कांग्रेस–एमालेले नबुझेको कुरा</div> <div style="text-align: justify;"> निर्वाचन चिन्हको को यो विवादमा कांग्रेस–एमालेको मौनता र हुस्सुपन केही हदसम्म जिम्मेवार छ । माकेको चुनावी रणनीतिलाई सहयोगी हुने गरी ल्याइएको प्रावधान अज्ञानतावश कांग्रेस–एमालेले स्वीकार गरेका छन । यो प्रावधान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ शक्ति र माकेको हाराहारी जनमत भएका जिल्लाहरु विशेषतः गोर्खा, रुकुम, जाजरकोट, कालिकोट, कैलालीजस्ता जिल्लामा माकेको चुनावी रणनीतिलाई रक्षा गर्न ल्याएका हुन ।</div> <div style="text-align: justify;"> ती जिल्लामा पूर्वमाओवादी जनमत नयाँ शक्तिमा विभाजित छ । माओवादीले आफ्नो राष्ट्रिय साख जोगाउने पनि यस्तै सीमित जिल्लाबाट हो । ती जिल्लाको मतदाताको मनोविज्ञान हेर्दा नयाँ शक्तिलाई मतदान गर्न नपाए, ती कांग्रेस, एमाले तिर जाँदैनन्, बरु माओवादी तिरै फर्किने संभावना हुन्छ । कांग्रेस(एमालेले प्रचण्डको यो भित्री कुटिलता बुझेनन् ।</div> <div style="text-align: justify;"> अब के गर्ने ?</div> <div style="text-align: justify;"> सरकारले अध्यादेश ल्याएर नयाँ दलहरुलाई चुनाव चिन्ह नदिने ऐनको प्रावधान खारेज गर्नु पर्दछ । चुनाव केही दिन पर सार्नु पर्दछ । त्यही बीचमा निर्वाचन आयोगले सबै दलहरुको चुनावचिन्ह भएको नयाँ मतपत्र छाप्नु पर्दछ ।</div> <div style="text-align: justify;"> नयाँ दलहरुका लागि मात्र हैन, भरखरै एकताबद्ध भएको संसदभित्रकै दलहरुबाट बनेको नयाँ पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई चुनावमा समावेश गर्न पनि यसो न गरी धरै छैन । यो एउटा अवसर पनि मधेसको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने । यही सन्दर्भमा नयाँ दलहरुको चुनावचिन्ह सम्बन्धी समस्या पनि हल हुन सक्दछ ।</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div>

लेख रचना चुनाव चिन्ह विवादमा कांग्रेस एमालेले नबुझेको कुरा

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन(२०७४ ले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ बहसलाई प्रारम्भ गरिदिएको छ । संसदभित्र प्रतिनिधित्व भएका दलहरुले मात्र स्थानीय न...

Read more »

स्थानीय तह निर्वाचनबारे ८ आशंका र यथार्थ

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div style="text-align: justify;"> सरकारले बैशाख ३१ र जेठ ३१ मा स्थानीय निर्वाचन गर्ने घोषणा गरे पनि राजनीतिक वृत्तमा निर्वाचन बारेको अन्यौल पूर्णतः अन्त्य हुन सकेको छैन । निर्वाचनबारे सरकारले राजनीतिक तयारी गरिरहेको छ, निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण प्राविधिक तयारी गरिरहेको छ, सुरक्षा अङ्गले सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइरहेको छ । तर, पनि निर्वाचन हुन्छ त ? भन्ने प्रश्न अझै निस्तेज भइसकेको छैन । राजनीतिक वृत्त र जनमानसमा निर्वाचनबारे केही अन्यौल र भ्रमहरु छन् । वर्तमानमा निर्वाचनबारे रहेका आशङ्का र यथार्थलाई यसरी प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> आशङ्का–१–सरकार नै निर्वाचन चाहँदैन । निर्वाचन रोक्न नै सरकारले कहिले संविधान संशोधन त कहिले दुई चरणमा निर्वाचनको कुरा गरिरहेको छ । यथार्थमा सरकार नै निर्वाचनको विपक्षमा छ । यो भ्रम मूख्यतः प्रतिपक्षी दल र नेताहरुबाट व्यक्त हुने गरेको देखिन्छ । सरकार निर्वाचनप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध छ । प्रधानमन्त्री स्वयं उपयुक्त वातावरण बनाएर सम्पूर्ण शक्तिलाई निर्वाचनमा लैजाने भगिरथ प्रयत्नमा लागि रहनुभएको छ । निर्वाचनबारे सम्पूर्ण कानूनहरु पारित भइसकेका छन्, सुरक्षा, प्रशासन लगायतका सम्पूर्ण प्राविधिक तयारी पुरा भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले दुवै चरणको निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको निरन्तरको पहलकै कारण तयारीको कामले तिब्रता लिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा सरकार निर्वाचन चाहँदैन भन्ने भ्रम पाल्नु कि त राजनीतिक अज्ञानता कि राजनीतिक पूर्वाग्रह मात्रै हुन्छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> जहाँसम्म निर्वाचनको मूखैमा संविधान संशोधन किन ? भन्ने प्रश्न छ । संविधान निर्माणका बेला प्रतिध्रुवमा रहेका दलहरुलाई पनि निर्वाचनको प्रक्रियामा सामेल गर्न आवश्यक छ । उनीहरुले उठाएका जायज मागहरुलाई सम्भव भएसम्म सम्बोधन गर्दा नै निर्वाचनको वातावरण थप बलियो हुन जान्छ । त्यही प्रयोजनका निम्ति छोटो बाटोबाट संविधान संशोधन गरी सबैलाई निर्वाचनमा होम्न खोजिएको हो । त्यसका लागि थप समय आवश्यक भएकाले नै चारवटा प्रदेशमा दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय भएको छ । यथार्थ यो हो, सम्भव भएसम्म सबैलाई मिलाएरै निर्वाचनमा जाने हो । तर, कुनै कारण देखाएर जो(सुकै भाग्न खोजोस्, घोषित निर्वाचन कुनै हालतमा रोकिँदैन ।’</div> <div style="text-align: justify;"> आशङ्का २ – मधेसी मोर्चा र सङ्घीय गठबन्धनले निर्वाचन हुन दिँदैन । उनीहरु निर्वाचन रोक्नकै लागि अनेक बहाना खोजिरहेका छन् । अन्तिममा निर्वाचनबाट भागेर मोर्चा आन्दोलनमै पुग्छ । यिनीहरुसँग सहमतिको प्रयास गरेर समय फाल्नु व्यर्थ छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> मधेसी मोर्चा र सङ्घीय गठबन्धन पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने सैद्धान्तिक समझदारी भइसकेको छ । सरकार र सङ्घीय गठबन्धनबीच भएको सहमतिले केही दिनभित्रै लिपिवद्ध हुँदैछ । मधेशी मोर्चा र सङ्घीय गठबन्धनभित्र पनि निर्वाचनमा जानेबारे समान धारणा बन्दैछ । निर्वाचनबाट भाग्नु मोर्चाकै लागि आत्मघाती हुन्छ भन्ने नेताहरुको विश्लेषण छ । पाँच वर्षसम्म स्थानीय तहमा आफ्नो अनुपस्थिति रहँदा आउने राजनीतिक जटिलताबारे मोर्चा पनि अनविज्ञ पक्कै छैन । यस्तो परिस्थितिमा मोर्चा निर्वाचनबाट भाग्नसक्ने अवस्था छैन ।</div> <div style="text-align: justify;"> आशङ्का–३ – एमालेलाई सरकार बाहिरै राख्ने खेलले निर्वाचनको वातावरण बिग्रँदैछ । एमालेका विरुद्ध घेराबन्दी गर्ने सत्ताधारी दलहरुको सोंचले निर्वाचनमाथि आशङ्का बढिरहेको छ । एमाले पनि एक्लै निर्वाचनमा होमिने आँट गरिरहेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा निर्वाचन कसरी सम्भव होला ?</div> <div style="text-align: justify;"> सरकार सबैसँग एकता र सहकार्यका माध्यमबाटै अगाडि बढिरहेको छ र बढ्नेछ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको नौं महिने अवधिमा राजनीतिक द्वन्द्व नहुनुले सरकारको सहमतीय संस्कारलाई नै पुष्टि गर्दछ । प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्र कसैसँग पूर्वाग्रह राखेर देशलाई राजनीतिक द्वन्द्वमा अल्झाउने पक्षमा छैन । सरकार सबै शक्तिसँग सहकार्य गरेर नै देशलाई निकास दिने र संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छ । यसैले कसैमाथि पूर्वाग्रहको भय आफैमा काल्पनिक छ । माओवादीको कसैलाई घेराबन्दी गर्ने सोच र नीति छैन । त्यस्तो सोंचले मुलूकमा राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको यात्रा अवरुद्ध हुने यथार्थ उसलाई राम्रोसँग बोध छ । निर्वाचनकै सन्दर्भमा स्थानीय स्तरमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका दलहरुसँग देखिएको सहकार्यले माओवादी निरपेक्ष रुपमा कसैको पक्ष र विपक्षमा छैन भन्ने कुरालाई नै पुष्टि गर्दछ ।</div> <div style="text-align: justify;"> आशङ्का–४ – पराजयको भयले माओवादी केन्द्र नै निर्वाचनमा हेलिन चाहिरहेको छैन । यही कारण नै माओवादी केन्द्रका नेताहरु निर्वाचनबारे दोहोरो भूमिका खेलिरहेका छन् । बाहिर निर्वाचनको कुरा गरे पनि भित्र नेताहरु चुनाव गर्न नदिनेमा छन् । यो आशङ्का मात्रै नभएर माओवादीमाथि लगाइएको मिथ्या आरोप मात्रै हो । माओवादी २०७० को जस्तो कमजोर अवस्थामा छैन । विभाजित माओवादी धाराहरुको एकता भएको छ, नयाँ शक्ति लगायतका पार्टीहरुबाट माओवादी आन्दोलनमा समाहित हुने क्रमले तिब्रता पाएको छ । नौ महिनाको अवधिमा सरकारले गरेका कामहरुबाट माओवादीको लोकप्रियता बढ्दो छ । सरकारका उपलब्धिले देशको परिवर्तन र समृद्धिको नेतृत्व माओवादीले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । यो माओवादीका लागि अनुकूल परिस्थिति हो । अहिलेको सन्दर्भमा माओवादी नै निर्णायक शक्ति हो । माओवादीको निर्णयले नै निर्वाचनमा जीत, हारको फैसला हुने परिस्थिति छ । आफू निर्णायक भएको परिस्थितिमा माओवादीले निर्वाचन नचाहने होइन, हरहालतमा निर्वाचन गराउन चाहन्छ र निर्वाचन भएरै छोड्छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> आशङ्का–५–एमाले र मधेशी मोर्चा दुवै विपरित धारबाट चुनाव हुन नदिनेमा छन् । मधेशी मोर्चा संविधान संशोधन बिना चुनाव हुनै दिँदैन । एमाले संविधान संशोधन रोकेर चुनाव हुनै दिँदैन । यसकारण अब निर्वाचन हुँदैन । अन्तिम समयमा आएर निर्वाचन रोकिन्छ । एमाले र मधेशी मोर्चाले जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले कदम चालेको देखिँदैन, यो सत्य हो । दुवै शक्ति आफ्नो साँधुरो घेरा र मनोविज्ञानबाट ग्रसित छन् । तर, गाउँपालिका र नगरपालिकाको नयाँ संरचना व्यवहारमा प्रयोग गर्ने बेला उनीहरु निर्वाचनविरुद्ध उभिन सक्दैनन् । राष्ट्रिय परिस्थिति र जनताको मनोविज्ञानलाई दलहरुले तोड्न सक्ने परिस्थिति नै छैन । घोषित रुपमा निर्वाचनका विपक्षमा उभिने शक्तिहरु राजनीतिबाटै बढारिने खतरा छ । यस्तो अवस्थामा एमाले र मोर्चाले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नसक्ने छैनन् ।</div> <div style="text-align: justify;"> आशङ्का–६– निर्वाचनको बीचमा सरकार परिवर्तनको सहमतिले निर्वाचन बिथोलिन्छ । बैशाख ३१ को पहिलो चरणको निर्वाचनपछि प्रचण्डले राजीनामा दिएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमतिले निर्वाचन हुने परिस्थिति नै बन्दैन । निर्वाचन नगर्न नै सरकार परिवर्तनको खेल भइरहेको छ । प्रचण्ड जान्छन् र देउवा आउँछन् ।</div> <div style="text-align: justify;"> यो आशङ्का र तर्क दुवै सतही देखिन्छ । वर्तमान गठबन्धन निर्वाचनप्रति प्रतिवद्ध छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु गठबन्धनको अर्जुनदृष्टि हो । संविधानको कार्यान्वयनभन्दा माथि सरकारको फेरबदल हुन सक्दैन । अर्को कुरा, पहिलो चरणको निर्वाचनपछि देउवालाई सत्ता हस्तान्तरणको कुनै सहमति भइसकेको छैन । प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेमा आशङ्का गर्ने ठाउँ छैन । पहिलो निर्वाचनपछि सत्ता हस्तान्तरणकै मुद्दाले प्रवेश पाउने स्थिति आयो भने गठबन्धनको औचित्य नै धरापमा पर्ने र देउवा सत्ताको केन्द्रमा पुग्ने परिस्थिति झनै प्रतिकूल हुने यथार्थप्रति कांग्रेस नेताहरु अनविज्ञ छन् भन्न मिल्दैन ।</div> <div style="text-align: justify;"> आशङ्का–७–सरकार निर्वाचनको बीचमा बजेट ल्याउने तयारीमा छ । यसले दलहरुको ध्रुवीकरण बढ्न गई चुनाव रोकिन्छ । अर्को्तिर, सरकार लोकप्रिय बजेट ल्याएर निर्वाचनमा आफ्नो प्रभाव बिस्तार गर्न चाहन्छ । निर्वाचन आचारसंहिता उलङ्घन गर्ने सोंचले निर्वाचन प्रभावित हुन्छ । यो आशङ्का पनि सत्यको धरातलमा उभिएको देखिँदैन । जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, यसलाई सरकारले चाहेर तोड्न सक्दैन । अर्को्तिर, संविधानमै व्यवस्था भएको बजेटका सन्दर्भमा आचारसंहिता आकषिर्त नहुने कुरा निर्वाचन आयोगले प्रष्ट पारिसकेको छ । त्यसैले संविधानमै व्यवस्था भएको बजेटको प्रसङ्गलाई निर्वाचनसँग जोड्नु फगत राजनीतिक आग्रह मात्रै हुन्छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> जहाँसम्म बजेटकै कारण निर्वाचन बिथोलिने आशङ्का छ, त्यो समाधान खोज्नै नसक्ने विषय होइन । निर्वाचनमा सबै शक्ति सहमत हुँदा बजेटमा विविध बिकल्पहरुको खोजी हुन सक्दछ । पहिलो कुरा, निर्धारित मितिमै बजेट ल्याएर अघि बढ्ने बिकल्प नै राम्रो हो । बजेट सरकारले नै ल्याउने हो, यसमा विवाद गरेर देशको समृद्धि र विकासको यात्रा रोक्नु कुनै पनि दलको पक्षमा हुँदैन । दोस्रो कुरा, निर्धारित मितिमै सबै दलहरुको समझदारीमा बजेट ल्याउन सकिन्छ, यसका लागि सबै दल सम्मिलित कार्यदल बनाएर बजेटको गृहकार्य गर्न सकिन्छ । तेस्रो कुरा, संविधान परिमार्जन मार्फत् बजेटको संवैधानिक सीमालाई निर्वाचनपछि लैजान सकिन्छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> आशङ्का–८–निर्वाचनका लागि जेठ ३१ को समय प्रतिकूल हुन्छ । अर्को कुरा, विप्लव समूह र छिमेकी शक्ति निर्वाचन रोक्न प्रयत्नशील छ । यसले निर्वाचन हुने परिस्थिति नै बन्दैन । केही स्थानमा निर्वाचन भएपनि देशभरी निर्वाचन हुने परिस्थिति छैन ।</div> <div style="text-align: justify;"> जेठ ३१ को निर्वाचनमा मौसमी कारणले प्रतिकूल हुन्छ भन्ने भ्रम हो । त्यसमाथि मौसमकै कारण मतदान प्रभावित हुन्छ भन्नु त्यति सान्दर्भिक हुँदैन । निर्वाचनमा छिमेकीको सद्भावमा कुनै शंका छैन । नेपालका राजनीतिक शक्तिहरुको एकता निर्वाचनको पूर्वशर्त हो । हाम्रो निर्णय नै अन्तिम हो र हुन्छ । यसमा विदेशीहरुको सद्भाव रहन्छ । तर, प्रभावित हुन सक्दैन । सरकार आफ्नै निर्णय र गन्तव्यका आधारमा दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको छ । यसमा बिप्लव लगायतका शक्तिहरुको भूमिकाले खासै ठूलो प्रभाव राख्दैन ।</div> <div style="text-align: justify;"> देश सम्पूर्ण रुपले निर्वाचनमा होमिएको छ । अब कुनै पनि शक्तिले निर्वाचन रोक्नै सक्दैन । सरकारको पहिलो प्रयत्न हो, ‘सबै शक्तिलाई मिलाएर निर्वाचनमा जानु ।’ तर, कुनै पनि शर्त र तर्कमा निर्वाचनमा नजाने प्रयत्न वा नियत देखिए सरकार निर्भिकतापूर्वक निर्वाचनमा जान्छ । निर्वाचनको प्रक्रिया नरोकी निर्वाचनपूर्वको अवधिलाई निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतिर केन्द्रित गर्ने सरकारको प्रयत्न हो । तसर्थ, निर्वाचनबारेका सम्पूर्ण भ्रम र आशङ्काहरुबाट मुक्त भई निर्वाचनमा होमिनुको अर्को बिकल्प छैन ।</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div>

लेख रचना स्थानीय तह निर्वाचनबारे ८ आशंका र यथार्थ

सरकारले बैशाख ३१ र जेठ ३१ मा स्थानीय निर्वाचन गर्ने घोषणा गरे पनि राजनीतिक वृत्तमा निर्वाचन बारेको अन्यौल पूर्णतः अन्त्य हुन सकेको छैन । न...

Read more »

हामी कहा“ चुक्यौं पुनर्निर्माणमा ?

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> गोरखा केन्द्रबिन्दु भएर गएको महाभूकम्पको दुई वर्ष पूरा भएको छ । भूकम्पपश्चात देश अहिले पुनर्निर्माणको चरणमा छ ।  पुनर्निर्माणको काम १–२ वर्षमै भने सकिँदैन । भूकम्पपछि सफल पुनर्निर्माण गरिएको भनिएका भारतको गुजरात, न्युजिल्यान्डको क्रिस्चर्च र दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र चिलीमा पनि पहिलो दुई वर्षमा धेरै ठूलो उपलब्धि देखिएको थिएन । तर, ती ठाउँमा पुनर्निर्माण लाई चाहिने आवश्यक जग १–२ वर्ष्भित्रै तयार पारिसकिएको थियो । हाम्रो अहिलेसम्मको प्रगति, पुनर्निर्माण प्राधिकरणको संरचना र कार्य्विधि तथा पुनर्निर्माणमा प्रत्यक्षरूपमै संग्लन सरकारी निकायको कार्यशैली हेर्दा हाम्रो पुनर्निर्माण उत्साहजनक रूपले अगाडि बढेको देखिँदैन । यद्यपि, पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पछिल्लो ३–४ महिनाको तथ्यांक भने सकारात्मक देखिन्छ । विगत २ वर्षमा पुनर्निर्माणमा के के कमी कमजोरी भए ? अब के के गर्नुपर्छ ?</div> <div style="text-align: justify;"> सफल पुनर्निर्माण गरिएका स्थानको अध्ययन र हाम्रो राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक तथा आर्थिक पक्षलाई समेटेर यस लेखमा केही विवेचना गर्न खोजिएको छ । विद्यमान सरकारी संरचना तथा कर्मचारीबाट यति ठूलो पुनर्निर्माणको नेतृत्व तथा व्यवस्थापन हुननसक्ने ठहर गरेर नै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन गरिएको हो । तर, प्राधिकरण ऐन र संरचनाको निर्माण गर्दा विद्यमान सरकारी निकायबाटै सबै काम गर्ने, प्राधिकरणको काम पुनर्निमाणको कार्य्विधि बनाउने र सरकारी निका<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioLdzVVPK0DXst_o171c2-mHGLOznkJxcyhMnf5wzgv1alPwg9jlEtcxswFORLbj5vcQKW6avZ3BTYjDQP859PK2xSOGHjd0XUH5ZaZ96EXJbX6HqEkvJTQJheb9naT9COquBVNR0FepU/s1600/Keshab-Sharma-%25281%2529..tif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEioLdzVVPK0DXst_o171c2-mHGLOznkJxcyhMnf5wzgv1alPwg9jlEtcxswFORLbj5vcQKW6avZ3BTYjDQP859PK2xSOGHjd0XUH5ZaZ96EXJbX6HqEkvJTQJheb9naT9COquBVNR0FepU/s320/Keshab-Sharma-%25281%2529..tif" width="254" /></a></div> यलाई सरकारबाट विनियोजित बजेटको अख्तियारी दिनेमा सीमित गरियो ।</div> <div style="text-align: justify;"> वार्षिक १५–२० अर्ब बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने निकायहरूबाट वर्षको थप करिब १५०–२०० अर्ब  खर्च गर्ने गरी पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरियो । पाइपको साइज र पानीको तह नबढाईकन पानीको ट्यांकी जत्रो र जस्तो बनाए पनि पाइपबाट खस्ने पानी उत्ति नै हुन्छ । अहिलेको प्राधिकरणको अवस्था पनि यस्तै पानी ट्यांकी बनाएजस्तो भएको छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> पुनर्निर्माण गुणस्तरीय बनाउन र समयमै सम्पन्न गर्न सरकारी निकायमाथि हस्तक्षेप गर्नसक्ने, आवश्यक विज्ञ तथा कर्मचारी आँफै नियुक्त गर्नसक्ने गरी अधिकार सम्पन प्राधिकरण गठन गरिनुपथ्र्यो । अहिलेकै प्राधिकरणको संरचना र क्षेत्राधिकारभित्रै बसेर पनि गर्न सकिने काम बितेको एक डेढ वर्षमा हुनसकेन । प्राधिकरणको ठूलो कमजोरी समानान्तरूपमा काम गर्न नसक्नु हो । खासगरी पुनर्निर्माणको पहिलो एकाध वर्ष पीडितको पहिचान र व्यक्तिगत क्षतिको आकलन, जोखिम युक्त क्षेत्र तथा बस्तीको पहिचान, नमुना घरहरूको डिजाइन, प्रचार तथा निर्माण, एकीकृत बस्तीको योजना र स्वरूप, एकीकृत बस्तीमा बस्नेलाई दिने सहुलियत तथा जीविकोपार्जन योजना, दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन, सरसफाइ तथा आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षाको आवश्यक संरचना तयार गर्नेलगायत अन्य क्षेत्रमा समानान्तररूपमा कार्य गर्नुपर्छ । यी सबै काम पीडितलाई सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानको पहिलो किस्ता वितरण गर्नुअघि नै टुंग्याउनुपथ्र्याे ।</div> <div style="text-align: justify;"> हालसालै पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रतिरोधी घरको ६ वटा नमुना प्रकाशमा ल्याएको छ । करिब ९० प्रतिशत पीडितले पहिलो किस्ताको रकम बुझेर घरको जग हालिसकेको वा कतिपयले आफ्नै हिसाबले घर बनाइसकेको अवस्थामा हालै डिजाइन गरिएका नमुना घरको प्रयोग कति जना पीडितले गर्लान् त ? त्यसकारण पुनर्निर्माणका कतिपय कार्य समयमा गर्न सकिएन भने हामीले सोचेजस्तो नवनिर्माण हुनै सक्तैन । पहिलो किस्ता रकम पाएपछि पीडितले पुरानै थलोमा आफ्नै किसिमले घर बनाउन थालिसकेका छन् । अब न त जोखिमयुक्त क्षेत्र भनेर बनाउँदै गरेको बस्ती सार्न सकिन्छ न छरिएर रहेका घरहरूलाई एकीकृत गरी धेरै सुविधा दिने कार्ययोजना लागु गर्न सकिन्छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> त्यसैले अब सरकार तथा प्राधिकरणले गर्नसक्ने र गर्नै पर्ने धेरै काम गर्नै नसकिने स्थितिमा पुग्दैगएको देखिन्छ । हाम्रो राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्वले पीडितको पहिचान र व्यक्तिगत क्षतिको आकलन गरी पीडितलाई घर बनाउन पैसा वितरण गर्नु नै पुननिर्माण हो भनेर बुझेको देखियो । यही कारणले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पहिलो डेढ वर्ष खेरै गयो । संसारमा कहीँ पनि ग्रामीण भेगका मानिस आफ्नो थालथलो छोड्न र एकीकृत बस्तीमा बस्न खासै रुचाउँदैनन् । सहजरूपमा सेवासुविधा प्रदान गर्न तथा जोखिम क्षेत्रमा छरिएर रहेका घरलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न भने हामी एकीकृत बस्तीको प्रणालीमा जानैपर्छ । अनुदानको पहिलो किस्ता वितरण गर्नुअघि एकीकृत बस्ती विकास गर्ने सम्भावित स्थान छनोट गरेर त्यस आसपासका पीडितलाई एकीकृत बस्तीमा आकर्षण गर्न बस्ती विकाससँगै अन्य केही कार्यक्रम पनि ल्याउनु पर्ने्थियो पुनर्निर्माण प्राधिकरणले । अबत एकीकृत बस्ती विकासको सम्भावना नै कम हुँदैगएको छ । यो नवनिर्माणको लागि राम्रो होइन ।</div> <div style="text-align: justify;"> अर्को महत्वपूर्ण काम जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान हो त्यसमा पनि प्राधिकरणको ध्यान गएको देखिँदैन । अनुदानको पहिलो किस्ता सँगसगै भूकम्पीय दृष्टिले मात्र होइन डुवान, बाढी तथा पहिरो र अन्य कारणले घर बनाउन जोखिमयुक्त क्षेत्रको नक्सांकन गरीसक्नु पथ्र्याे । मौखिकरूपमा केही स्थानमा प्राविधिकहरूले यहाँ घर बनाउन हुँदैन भन्नेबाहेक बहुआयामिक जोखिम मूल्याङ्कन गरेर घर बनाउन हुने र नहुने क्षेत्रको नक्सांकन गरिएको छैन । फलस्वरूप, राज्य तथा पीडित स्वयंले लगानी गरेर बनाएको घर तथा बस्ती पुनः जोखिममा पर्ने सम्भावना रहिरहेको छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष संरचना प्रबलीकरण हो ।</div> <div style="text-align: justify;"> १३ वटा अति प्रभावित जिल्लाबाहेक अरू करिब २० जिल्लामा पनि भूकम्पले बढी असर पारेको थियो । अति प्रभावित १३ जिल्ला पनि धेरै भवनमा सामान्य क्षति पुगेको छ र क्षति नै नपुगेका पनि अधिकांश घर  इन्जिनियरिङ हिसाबले सबल र भूकम्प प्रतिरोधी छैनन् । त्यस्तै संरचनाको प्रबलीकरण गर्न नयाँ घर निर्माणको जस्तै ठोस कार्यक्रम आउनुपर्ने थियो तर त्यस्तो देखिएको छैन । त्यस्तै भूकम्पले पुलहरूमा खासै ठूलो क्षति पु¥याएन तर हाम्रा पुलहरू त्यति राम्रो अवस्थामा छैनन् । त्यस्ता पुलको पनि प्रबलीकरण गरिनुपर्छ । ट्रान्समिसन लाइन, संचारका टावरलगायत अन्य संरचना पनि प्रबलीकरण गरिनुपर्छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> पीडितलाई अनुदान वितरण कार्यविधि सबै पीडितसँग नागरिकता तथा जग्गाधनी प्रमाणपत्र छ, एउटा घरमा १ परिवारमात्र बस्छन्, सबै बसाइँसराइ अद्यावधिक गरिएका छन्, सरकारले उपलब्ध गराएका नमुना घरमात्र भूकम्प प्रतिरोधी हुनसक्छन, प्रत्येक घर निर्माण अवधिभर प्राविधिक  निर्माणस्थलमै भइरहन्छन् भन्ने ठानेर अव्यावहारिक बनाइयो ।</div> <div style="text-align: justify;"> यस्तो कार्यविधि त जापानमा २०११ मा गएको भूकम्पपछिको पुनर्निमाणमा पनि बनाइएको थिएन । यद्यपि, जापानमा प्रत्येक नागरिकसँग बिमालगायत अन्य परिचयपत्र हुन्छन् र कुनै व्यक्ति अर्को स्थानमा बसाइँ सर्यो भने केही दिनभित्रमै स्थानीय निकायमा जानकारी गराउनुपर्छ र स्थानीय निकायसँग आफ्नो क्षेत्रमा कति परिवार कहाँ कसरी बसेका छन् भन्ने सबै तथ्यांक अद्यावधिक हुन्छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गरी प्रत्येक व्यक्तिको सबै विवरण राख्ने र कोही बसाइँ सरेमा स्थानीय निकायमा ३० दिनभित्र जानकारी दिनुपर्ने पद्धति नबनाएसम्म राज्यले जनतालाई दिने सहुलियत तथा सुबिधा जस्तोसुकै कार्य्विधि बनाए पनि विवादरहित र लक्षित वर्गलाई मात्र समेट्ने गरी कार्य गर्न सकिँदैन । जनशक्ति व्यवस्थापन र परिचालनमा पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कमजोरी देखिएको छ । पहिलो अनुदान पाएको १ वर्षभित्रै घरहरू बनाएर सक्ने हो भने पनि कम्तीमा करिब डेढ दुई लाख दक्ष डकर्मीको आवश्यकता हुन्छ । तालिम लिएका सबै डकर्मीले अरूको घर बनाउँछन् भन्ने पनि हुन्न । त्यसैले यो २ वर्षमा कम्तीमा दुई लाख जनालाई डकर्मीको तालिम दिइसक्नु पर्नेथियो ।</div> <div style="text-align: justify;"> ठूलो मात्रामा तालिम भए पनि आवश्यक मात्रामा भएको देखिँदैन । त्यस्तै ८ लाख घर र अन्य ग्रामीण पूर्वाधरको पुनर्निर्माणका लागि सबै खालका करिब १० हजार प्राविधिक खटाउनु पथ्र्याे । यति ठूलो मात्रामा इन्जिनियर पाउन पनि गाह्रो भएकोले ओभरसियरलाई आवश्यक तालिम दिएर खटाउन पनि सकिन्थ्यो । ग्रामीण क्षेत्रमा आफ्नै लगानीमा घर बनाउँछु भन्दा पनि प्राविधिक सहयोग नपाएको गुनासो व्यापक छ । पुनर्निर्माणको काम फिल्डमा धेरै खटिनुपर्ने, दुर्गम स्थानमा जानुपर्ने तर जागिर भने छोटो समय र अस्थायी प्रकृतिको भएकाले प्रचलित सरकारी तलब सुबिधामा प्राविधिक पाउन गाह्रो हुने पहिले नै अनुमान गर्नुपर्ने थियो र विशेष तलब तथा सुबिधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । त्यसो हुन नसक्ता धेरै प्राविधिकले राजीनामा दिइरहेका छन् । हुनत, प्राधिकरणका नयाँ कार्यकारी प्रमुखले इन्जिनियरिङ अन्तिम वर्ष पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई ग्रामीण भेगमा स्वयमसेवकका रूपमा खटाउनु भएको छ । यस प्राविधिकको अभाव केही मात्रामा पूरा गर्न सक्छ । भूकम्पको जोखिममा रहेका अन्य देशमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय सम्मको पाठ्यक्रममा भूकम्पका बारेमा अध्ययन अध्यापन गराइन्छ । गुजरात भूकम्पपछि त्यहाँ विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय सम्मको पाठ्यक्रममा भूकम्पलाई समावेश गरियो भने सिभिल इन्जिनियरिङजस्ता प्राविधिक शिक्षाको स्नातक तथा स्नाकोत्तर तहको भूकम्प तथा भूकम्प प्रतिरोधी निर्माणसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानलाई अनिवार्य गरियो ।</div> <div style="text-align: justify;"> भूकम्प गएको १ वर्षभित्रै भूकम्पको आधारभूत ज्ञान र भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण तथा प्रबलीकरणलाई समेटेर १ वा २ वटा विषय सिभिल तथा आर्किटेक्चरको अन्तिम वर्षमा अध्ययन अध्यापन गर्ने गरी कार्य गर्न सकेको भए यो पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक सजिलै जुट्नै थिए । प्राविधिकलाई तालिम गर्दा लाग्ने समय र खर्च दुवै बच्ने थियो । हाम्रा विश्वविद्यालयले यस बारेमा कुनै चासो नै राखेनन् । फलस्वरूप, भूकम्प गएको २ वर्षपछि पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नयाँ इन्जिनियरलाई सामान्य तालिम दिएर ग्रामीण भेगमा खटाइरहनु परेको छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> हामीजस्तै भूकम्पको जोखिममा रहेका देशमा ठूलो भूकम्पपश्चात भवन आचारसंहिता परिमार्जन गरेको पाइन्छ । भूकम्प मापन केन्द्रबाट उपलब्ध हुने भूकम्पका बेलाको जमिनको गति, प्रवेग तथा विस्थापन र आचारसंहिता अनुरूप बनाइएका भवनले भूकम्पमा गरेको प्रदर्शनलाई अध्ययन गरेर भवन आचारसंहिता परिमर्जन गरिन्छ । गएको भूकम्पमा प्राविधिक ज्ञान र सीप प्रयोग गरेर बनाएका घरमा पनि क्षति पुगेकोले हाम्रो भवन आचारसंहितामै कमजोरी रहेको स्पष्ट छ । तर, त्यसमा उपयुक्त परिमार्जन गर्न हुनुपर्ने जति काम भएको छैन । अन्य देशमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भवन आचारसंहिता परिमार्जन गर्न छुट्टै विज्ञ समिति बनाएको हुन्छ । </div> <div style="text-align: justify;"> नेपालमा भूकम्प मापन केन्द्रको संख्या पनि अत्यन्त न्यून छ । भूकम्पको पकृति, स्थान विशेषअनुसार त्यसबाट पर्नसक्ने असरको अध्ययन अनुसन्धान गरी संरचना त्यसैअनुसार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । गत भूकम्पपश्चात कम्तीमा पनि सयभन्दा बढी स्थानमा भूकम्प मापन यन्त्र जडान गरी सक्नुपर्ने थियोे तर त्यो काम पनि हुनसकेको छैन ।</div> <div style="text-align: justify;"> प्राधिकरण तथा सरकारी निकायहरूको अर्को ठूलो गल्ती पुरात्वात्तिक महत्वका भवन तथा मठमन्दिरको पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरणलाई पनि सामान्य आवासीय तथा सरकारी भवनकै जस्तो कार्यविधि अपनाउनु हो । त्यस्ता पुरातात्विक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरणलाई विशिष्ट प्रकारको सीप, निर्माण सामग्री तथा पद्धति आवश्यक पर्छ । यसैले घटीघटाउ गरेर जुनसुकै निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिनु हुँदैन । यस्ता संरचनामा लागत कति लाग्छ भन्दा पनि मौलिक स्वरूपमा नै बनाउन सकिन्छ कि नै भनेर विचार  गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै हचुवाको भरमा सिंहदरबार जस्ता ऐतिहासिक संरचनाको प्रबलीकरण गर्न सकिदैन भनियो । हुनत, नयाँ कार्यकारी प्रमुखले यस्ता ऐतिहासिक भवन कुनै पनि हालतमा नभत्काउने भनेका छन् जुन अत्यन्तै सह्रानीय छ । </div> <div style="text-align: justify;"> राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई आवश्यक नियमन र नियन्त्रण गर्न नसक्नु पनि प्राधिकरणको कमजोरी हो । कतिपय कुरामा पुनर्निर्माण प्राधिकरणभन्दा गैरसरकारी संस्था निर्णायक भएको पनि संचारमाध्यममा आएको छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> अन्य देशको पुनर्निर्माणको अध्ययन गर्दा जुन स्थानमा गैरसरकारी संस्थाको मनपरी चलेको थियो त्यस्ता देशमा पुनर्निर्माण अलपत्र परेको देखिन्छ । हुनत, गैरसरकारी संस्थाबिना राज्यले मात्र सबै कुरा गर्नसक्ने स्थिति छैन तर पनि ठूलो मात्रामा पुनर्निर्माणमा खर्च देखाउने तर भौतिक निर्माण र जीवनस्तर सुधारका कार्य केही नदेखिने गैरसरकारी संस्थाको परिपाटी नियन्त्रण गर्नैपर्छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> अव्यावहारिक र झन्झटिलो अनुदान कार्यविधिलाई सरलीकरण गर्ने, सुरक्षा निकायको प्राविधिक शक्तिलाई प्रयोग गर्ने, ठूलो संख्यामा प्राविधिकलाई ग्रामीण क्षेत्रमा खटाउने,  प्राविधिरूपमा सबल सबै घरलाई अनुदान दिने, गैरसरकारी संस्था र पीडित स्वयंलाई एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न प्रोत्साहन गर्ने, पुरातात्विक संरचनाको पुनर्निर्माणमा विशेष व्यवस्था गर्ने भनेर पुनर्निर्माण प्राधिकरणका नयाँ कार्यकारी प्रमुखले जोड दिइराखेका छन् ।</div> <div style="text-align: justify;"> त्यति गर्न सकियो भने पुनर्निर्माणले नवनिर्माणको रूप लिने छ । पछिल्लो केही समय घर पुनर्निर्माण तीव्र गतिमा बढेको, सिंहदरबार लगायत अन्य ऐतिहासिक संरचना विज्ञहरूद्वारा अध्ययन गराएर प्रबलीकरण गर्न लागिएको र  झन्झटिलो कार्यविधिमा केही सरलीकरण गरिएकाले पुनर्निर्माणमा आशा गर्ने ठाउँ देखिएको छ । </div> <div style="text-align: justify;"> संसारका विसित देशहरूमा पनि हाम्रो जत्रो भूकम्प जाँदा त्यसपछिको पहिलो एकडेढ वर्ष पुनर्निर्माणको तयारीमै लागेको र करिब दुईदेखि चार वर्षभित्र पुनर्निर्माण कार्यले गति लिएको देखिन्छ । त्यसैले पनि हामी हाइटी पथमा जाँदै छांै भन्नु हतारको टिप्पणी हुनेछ । तर, हामी पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै प्रारम्भिक कार्ययोजना भन्दा पनि करिब १ वर्ष पछाडि परिसकेको देखिन्छ ।  यसैले पुनर्निर्माणमा लागेका सबैलाई रचनात्मक सहयोग र  खबरदारी गर्दै गराँै । अर्को वर्ष निराशाको लेख लेख्न नपरोस् ।</div> <div style="text-align: justify;"> (लेखक अल्बेर्टा युनिभर्सिटी, क्यानाडामा जियोटेक्निकल विषयमा विद्यावारिधि अध्ययनरत)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div>

लेख रचना हामी कहा“ चुक्यौं पुनर्निर्माणमा ?

गोरखा केन्द्रबिन्दु भएर गएको महाभूकम्पको दुई वर्ष पूरा भएको छ । भूकम्पपश्चात देश अहिले पुनर्निर्माणको चरणमा छ ।  पुनर्निर्माणको काम १–२ ...

Read more »

स्थानीय तहको निर्वाचन, महिला र दलित

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNkum1bfWkcI_U52Pb7Kgs7sDeyc90TQqDX_vkShyphenhyphen8Ikvjwfg1Nt2eyhvq9W6YBJtOU-2Ir-VyppS4kDmO64bPSuKpNxNL_CNHJf3W3DLB-h80dyvWde2pmf_FJE3Gg_GKh8YATbzexnc/s1600/sthaniya-nirwachan.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="228" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNkum1bfWkcI_U52Pb7Kgs7sDeyc90TQqDX_vkShyphenhyphen8Ikvjwfg1Nt2eyhvq9W6YBJtOU-2Ir-VyppS4kDmO64bPSuKpNxNL_CNHJf3W3DLB-h80dyvWde2pmf_FJE3Gg_GKh8YATbzexnc/s320/sthaniya-nirwachan.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> स्थानीय निकाय पुनर्संरचना पश्चात् ४ महानगरपालिका, १३ उप–महानगरपालिका, २४६ नगरपालिका र ४८१ ग्रामपालिका कायम भएका छन् । आयोगले ७१९ निकाय प्रस्तावित गरेकोमा सरकारले कुल स्थानीय निकाय ७४४ बनाउने निर्णय गरी सोही मुताविक निर्वाचन हुने तयारी हुँदैछ । सबै पालिकामा गरी ६,६८० वार्डहरु रहने व्यवस्था समेत गरिएको छ । नयाँ संरचनामा ७४४ प्रमुख, ७४४ उपप्रमुख, ६६८० वार्ड प्रमुख र २६,७२० वार्ड सदस्य गरी जम्मा ३४,८८८ पदाधिकारीको ५ वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचन हुँदैछ । नयाँ पुस्ताको बीचमा हुन लागेको यस निर्वाचनले परिष्कृत नेतृत्व छनोट गर्ने अवसरसमेत प्राप्त भएको छ । संविधानमा राज्यको संरचनामा संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहको व्यवस्था गरिएको छ । </div> <div style="text-align: justify;"> संघीय शासन प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकायको सिद्धान्तअनुरुप प्रदेशसभा, गाउँसभा र नगर सभालाई एकअर्कामा नबाझिने गरी कानुन बनाउने, राजस्व बाँडफाँट गर्ने, राजस्वको न्यायोचित वितरण गर्नेलगायतका जिम्मेवारी तोकिएका छन् । संविधानमा वडा, गाउँ वा नगरपालिका र जिल्ला गरी तीन तहको स्थानीय संरचना व्यवस्था गरिएको छ । गाउँपालिकाको सबै वडाका निर्वाचित अध्यक्षसहित ५ जना निर्वाचित प्रतिनिधि, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँसभाले चुन्ने २ जना व्यक्तिको गाउँ सभा गठन हुने र नगरपालिकाको वडा समितिमा निर्वाचित अध्यक्षसहित ५ जना निर्वाचित प्रतिनिधि, प्रमुख तथा उपप्रमुख र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगरसभाले चुन्ने ३ जना व्यक्तिको नगरसभा गठन हुने व्यवस्था छ । यसरी बन्ने सभामा गाउँपालिका अध्यक्ष उक्त गाउँसभाको र नगरपालिका अध्यक्ष उक्त नगरसभाको पदेन अध्यक्ष रहने व्यवस्था पनि छ । त्यसैगरी, जिल्ला सभामा जिल्लाभित्रका गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहनेछन्, तर सम्बन्धित जिल्लाभित्रका गाउँ वा नगरसभाका सबै सदस्य जिल्ला समन्वय समितिको कुनै पनि पदका लागि उम्मेदवार हुन योग्य हुनेछन् । जिल्ला सभाले एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तिमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यकसहित बढीमा नौ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचित गर्नेछ । जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्यको पदमा निर्र्वािचत भएमा त्यस्तो व्यक्तिको गाउँसभा वा नगरसभाको सदस्य पद स्वतः रिक्त हुनेछ । यसरी गठन हुने यी सभा स्थानीय निकायमा रहेको संसद् वा व्यवस्थापिका प्रकृतिका हुनेछन् ।</div> <div style="text-align: justify;"> त्यसैगरी, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्वाचनमा प्रत्येक वडाबाट ५ जना र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा नगरको हकमा प्रमुख, उपप्रमुख २ गरी ७ जना प्रतिनिधि जनताबाट निर्र्वािचत हुन्छन् । अन्य प्रतिनिधिमा निर्वाचनको नतिजा प्राप्त भएपछि १५ दिनभित्र गाउँपालिकाबाट निर्वाचितमध्ये ४ जना महिला गाउँसभाले चुन्ने, दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायबाट २ जना व्यक्ति गाउँसभाले निर्वाचित गर्ने र नगरपालिकामा ५ जना महिला नगरपालिकाबाट निर्वाचित मध्येबाट नगरसभाले चुन्ने, दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट ३ जना व्यक्ति नगरसभाले निर्र्वािचत गर्ने व्यवस्था छ । जिल्ला समन्वय समितिका लागि एक प्रमुख र एक उपप्रमुख, ३ जना महिला र एक जना दलित वा अल्पसंख्यक र अन्य जिल्ला सभाका सदस्यमध्येबाट ३ जनासमेत गरी बढीमा ९ जना रहने गरी निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अध्यक्ष गाउँ वा नगरसभाको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ भने उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित सभाका २ जना सदस्यसहित ३ जनाको न्यायिक समिति बन्ने व्यवस्था छ, जसले स्थानीय तहका तोकिएको विषयका मुद्दा फैसला गर्छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> स्थानीय निकायको निर्वाचनको लागि विसं २०७३ फागुन ९ गते १८ वर्ष उमेर पुगेका र निर्वाचन कार्यालयमा नाम दर्ता गराएका व्यक्तिलाई निर्वाचन आयोगले मतदाताका रुपमा मान्यता प्रदान गर्दै जारी गरेको मतदाता नामावलीमा एक करोड ४० लाख ५४ हजार ४८२ (पुरूष ७० लाख ६९ हजार ७१४, महिला ६९ लाख ८४ हजार ६२५ र तेस्रोलिंगी १४३ जना) मतदाता कायम भएका छन् । प्रवासमा रोजगारीको सिलसिलामा रहेका मतदान गर्न योग्य लाखौँ नेपालीहरुलाई समावेश गर्ने हो भने मतदान गर्न योग्य संख्या अझ बढ्न सक्ने देखिन्छ । प्रवासमा काम वा पढ्ने सिलसिलामा रहेका नेपालीहरुलाई भावी दिनमा मतदान गर्ने अवसर प्रदान गरेमा देश विकासका लागि कोशेढुंगा सावित हुने यस्ता कार्यमा सहभागी हुन सक्ने थिए । </div> <div style="text-align: justify;"> कुल मतदाता एक करोड ४० लाख ५४ हजार ४८२ र स्थानीय तहमा चुनिने पदाधिकारी संख्या ३४,८८८ को अनुपात हेर्ने हो भने ०.२५ प्रतिशत देखिन्छ । भलै, सबै दलले उम्मेदवार उठाउन सम्भव छैन तर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १६४ दलहरुले प्रतिनिधि उठाउने अनुमान गर्ने हो भने ५७,२१,६३२ अथवा कुल मतदाताको ४० प्रतिशत व्यक्ति स्थानीय निकायको चुनावमा उम्मेदवार बन्ने देखिन्छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> स्थानीय तहको चुनावमा प्रमुख दलहरुबीच बढी चासो किन भइरहेको छ भनी संवैधानिक प्रावधानहरु हेर्दा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । संविधानको भाग–८ संघीय व्यवस्थापिकाको दफा ८४, प्रतिनिधिसभाको गठनको उपदफा १ मा प्रतिनिधि सभामा १६५ भूगोल र जनसंख्याको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएका र ११० निवार्चित गरी जम्मा २७५ सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । भाग ८ को दफा ८६ मा राष्ट्रियसभाको गठनमा प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिका का अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्यक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठ गरी सात प्रदेशबाट ५६ जना र सरकारको सिफारिसमा कम्तीमा एक महिलासहित तीन जना गरी राष्ट्रिय सभामा ५९ जना रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, संविधानको भाग ७ संघीय कार्यपालिकाको धारा ७६ मन्त्रिपरिषद् गठनमा व्यवस्था गरिएबमोजिम अब बन्ने नयाँ सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जनाको मन्त्रिमण्डल गठन हुनेछ भने धारा १३ प्रदेश कार्यपालिकाको दफा १६८ प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठनमा कुल प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मुख्यमन्त्री र प्रदेशमन्त्री बन्ने व्यवस्था बमोजिम सातै प्रदेशमा गरी ५५० सांसद्को बीस प्रतिशतले ११० जना रहनेछन् ।</div> <div style="text-align: justify;"> संविधानको भाग १४ प्रदेश व्यवस्थापिकाको दफा १७६ प्रदेशसभाको गठनको उपदफा १ बमोजिम सम्बन्धित प्रदेशमा प्रथमपटक हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रहने सांसद्को दोब्बर संख्या र प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउने संख्यालाई ६० प्रतिशत मानी ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रणालीबाट मनोनीत गरिने व्यवस्था रहेको छ । माथि उल्लेख गरिएको व्यवस्था अनुसार प्रदेशसभामा प्रतिनिधि सभामा रहेका १६५ को दोब्बरले हुने ३३० लाई साठी प्रतिशत मानी ४० प्रतिशत मनोनीत हुने संख्या २२० गरी सम्पूर्ण प्रदेशमा ५५० प्रदेशसभा सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको भाग–६ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको दफा ६१ राष्ट्रपतिको निर्वाचनको उपदफा १ मा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुने प्रावधान छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> स्थानीय निकायका प्रमुख र उपप्रमुख गरी १४८८ र प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्या ५५० समेतले संयुक्त रुपमा चुन्ने ५९ राष्ट्रिय सभाका सदस्य, २७५ प्रतिनिधि सभाका सदस्य र ५५० प्रदेश सभाका सदस्यबाट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनिने प्रावधान भएको हुँदा यसपटकको स्थानीय चुनावले विगतको भन्दा धेरै महत्व राखेको छ । राष्ट्रियसभा स्थायी सभाका रुपमा रहने र हरेक दुई वर्षमा एकतिहाईको कार्यकाल समाप्त हुने हुँदा सबै पार्टीलाई यो धेरै महत्वको रुपमा रहेको छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा कसको पल्ला भारी छ भनी मूल्यांकन गर्ने आधारका रुपमा समेत स्थानीय तहको चुनावलाई लिइने र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिजस्तो शक्तिशाली पदमा चुनिने पहिलो भ¥याङका रुपमा समेत यस चुनावले महत्व पाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा संघीय वा प्रादेशिक निर्वाचनमा जस्तो धेरै क्लस्टरमा आरक्षित सिट हुँदैन । जस्तो, अन्य तहको निर्वाचनमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम र पछाडि पारिएका क्षेत्रबाट धेरथोर सिट आरक्षित छ । </div> <div style="text-align: justify;"> महिलाका हकमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारको सिफारिस गर्दा ५० प्रतिशत महिलालाई मनोनयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसबाहेक, हरेक स्थानीय तहमा ४ जना कार्यपालिका सदस्य बेग्लै आरक्षित छ । तर, अल्पसंख्यकको हकमा दलित र अल्पसंख्यक गरी दुई जना गरी देशभरमा ७१९ स्थानीय तहमा १४३८ जना आरक्षित गरेको पाइन्छ । जिल्ला समन्वय परिषद्मा भने दलित वा अल्पसंख्यकमध्ये एक जनामात्र चुनिने व्यवस्था छ । यही कोटाभित्र धेरै थरीका अल्पसंख्यक अट्नुपर्ने हुन्छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> उनीहरुको ६ हजार पाँच सय ५४ वडामा कुनै स्थान छैन । वास्तविक स्थानीय तह भनेको चाहिँ वडा तह हो । त्यसै पनि स्थानीय तहबाट व्यापक जनप्रतिनिधिको कटौती गरिएको छ । यसअघि ३२७६ गाविस, १९१ नगरपालिका र ७५ जिल्ला विकास समितिबाट लगभग दुई लाख जनप्रतिनिधि छानिने अवस्था थियो । पछिल्ला दशकमा नेपालले राजनीतिक संक्रमणकालका बाबजुद पनि समावेशिताको क्षेत्रमा फड्को मार्न खोजिरहेको छ । संविधानसभामा प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत र समानुपातिकमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी अनिवार्य गरिएको मात्र होइन, समानुपातिक मा ५० प्रतिशत अनिवार्य चयन र दुवै गरी ३३ प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने प्रावधान राखियो । त्यतिमात्र होइन, नयाँ व्यवस्था अनुसार हुने स्थानीय निकायको निर्वाचनमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिलाको उम्मेदवारी दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । त्यतिमात्र होइन, वडामा १ जना दलित महिलासमेत जम्मा २ जना महिलाको सदस्यता सुनिश्चित गरिएको छ । महिला सहभागिताका लागि गरिएको यो व्यवस्था आफैँमा स्वागतयोग्य भए पनि यस व्यवस्थाभित्र केही कमजोर पक्ष पनि रहेका छन् । यो व्यवस्थाले वडा सदस्यस्तरमा त महिलाको प्रतिनिधित्व आरक्षित गरेको छ, तर अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी मात्र सुनिश्चित गरेको छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> वडा अध्यक्ष खुला नै रहेको छ । सदस्यमा पनि एक जना दलित महिला भनेकोमा उक्त वडामा दलितको जनसंख्या नभएको कारण उम्मेदवारी नभएमा त्यो महिला आरक्षण पनि खेर जाने अवस्था सिर्जना हुनेछ । अर्कोतर्फ, महिलाहरु सक्षम र सबल भैनसकेको हाम्रो समाजमा दुई राजनीतिक दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा आआफ्नो तर्फबाट जित्ने पुरूष उम्मेदवारमा सहमति गरी हार्नकै लागि कमजोर उम्मेदवारको रुपमा महिला उम्मेदवार खडा गर्ने प्रवृत्ति पनि विकसित हुन सक्छ । </div> <div style="text-align: justify;"> त्यसै दुवै पदमा महिला र पुरूष दुवैको उम्मेदवारी हुँदा पुरूष नै जित्ने सम्भावना बढी रहन्छ, हाम्रो जस्तो समाजमा । त्यसैले, अहिलेको प्रावधानले महिलाको उम्मेदवारीलाई मात्र सुनिश्चित गर्छ, प्रतिनिधित्वलाई होइन । तसर्थ, अहिले गरिएको व्यवस्था स्वागतयोग्य भए पनि त्रुटियुक्त छ । यो त्रुटि जानी–जानी गरिएको पनि हुन सक्छ, अथवा त्रुटितर्फ ध्यान नगएको हुन सक्छ । अहिलेको आवश्यकता के हो भने उम्मेदवारी मात्र होइन, प्रतिनिधित्व सुरक्षित गरिनुपर्दछ । यसका लागि हाल गरिएको वडा सदस्यसम्बन्धी व्यवस्थामा दलित महिलाको स्थानमा सो वडामा दलित महिला नभए पिछडिएको समुदायको महिला र त्यो पनि नभए अन्य महिला उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यस्तो व्यवस्थामा पनि महिलाहरु नेतृत्वमा आउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> संविधानले बाध्यकारी पारेका सिटहरु दिँदा पनि महिलाहरुलाई हेप्ने प्रवृत्ति राजनीतिमा छ । अझै कुनै महिलाको श्रीमान् राजनीतिमा छ भने अन्य काम गरेका महिलाभन्दा नेताको श्रीमतीले नेतृत्व पाउने प्रवृत्ति धेरै छ । यहाँ पनि पहुँच र पैसा नै चाहिन्छ । सामान्य परिवारबाट राजनीतिमा आएका महिलाहरुलाई राजनीतिमा टिक्न नदिई निरूत्साहित गर्ने काम हुन्छ । निर्वाचनको समयमा त झन् इमानदार काम गर्ने कार्यकर्ताभन्दा पनि पैसा खर्च गर्ने धनी पुँजीपतिहरुको खोजी हुन्छ । सांसद्, सभासद पद बिक्री गर्ने राजनीतिक दलहरुको यो प्रवृत्ति स्थानीय तहमा पनि आएको छ । यसको कारणले कयौँ राजनीतिमा सक्रिय रुपमा लागेका इमानदार कार्यकर्ताहरुले पाखा लाग्ने समय आएको छ । अब नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख पदहरु पैसामा बार्गेनिङ हुने समय आएको छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> २० वर्षपछि हुन थालेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कार्यकर्ताहरुले भाग लिन पाउनु खुशीको कुरा हो । यसलाई मर्र्यािदत र सफल बनाउनु पनि सबै नेपालीको कर्तव्य हो । चुनाव सबै नेपालीको राजनीतिक पर्व नै हो । महिलाको राजनीतिक सहभागिता र निर्णायक भूमिकामा लैंगिक समानता बेइजिङ घोषणापत्रद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा तय गरिएको एजेन्डा हो । विश्वमा सन् २०३० सम्ममा लैंगिक रुपमा समान सहभागिताको लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । युएन विमेनको रिपोर्टअनुसार विश्वको सन् २०१६ सम्मको तथ्यांक हेर्दा जम्मा २२.८ प्रतिशत सांसद् महिला रहेका, सन् २०१७ मा १० जना महिला राष्ट्रप्रमुख र ९ महिला सरकारप्रमुख रहेका देखिन्छन् । एशियामा १९.२ प्रतिशत सांसद महिला छन् भने सबैभन्दा बढी नर्डिक देशहरुमा ४१.१ प्रतिशत सांसद् महिला रहेका देखिन्छन् । रूवान्डाको तल्लो सदनमा ६३.८ प्रतिशत र बोलिभियामा ५३.१ प्रतिशत देखिन्छ भने धेरैजसो देशमा ३० प्रतिशतसम्म महिला सहभागिता देखिन्छ । धेरैजसो देशमा महिला आरक्षणको व्यवस्थाबाट नै महिलाको प्रतिनिधित्व बढेको पाइन्छ । नेपालमा पनि ३३ प्रतिशत आरक्षणको घोषणा भएपछि हाल सहभागिताको हिसाबले हेर्दा २९.८ प्रतिशत संसदमा प्रतिनिधित्व रहेकाले महिलाको संख्या उल्लेखनीय प्रगति भएको देखिन्छ । तर, अझै पनि कसैको श्रीमती, कसैको नातागोता वा ‘हस’ प्रचलनले गर्दा होस्, अथवा महिला भएकै कारणले महिला दलका ‘नेता’ मानिँदैनन् । दलहरुको निर्णायक तह र सदस्य संख्यामा पनि महिलाको संख्या न्यून रहेको अवस्था छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div>

लेख रचना स्थानीय तहको निर्वाचन, महिला र दलित

स्थानीय निकाय पुनर्संरचना पश्चात् ४ महानगरपालिका, १३ उप–महानगरपालिका, २४६ नगरपालिका र ४८१ ग्रामपालिका कायम भएका छन् । आयोगले ७१९ निकाय प...

Read more »

फेरि अर्को गलत सहमति

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div style="text-align: justify;"> सत्तारुढ राजनीतिक दलका नेताले जे दाबी गरे पनि २०७४ साल वैशाख १० गतेको सहमतिले फेरि एक पटक देशलाई गलत बाटामा लगेको छ । देशमा दुई चरणमा निर्वाचन गराउनु नै गलत हैन । विगतमा पनि धेरै पटक स्थानीय निर्वाचन चरण चरणमा भएका छन् । अहिले २ नम्बर क्षेत्रका केही जिल्लामा निर्वाचन हुन नसक्ने वा सार्नुपर्ने अवस्था थियो भने ती क्षेत्रमा मात्रै अर्को चरणमा निर्वाचन गर्नुपथ्र्याे ।</div> <div style="text-align: justify;"> तर, तराईको भूभाग छोएका सबै प्रदेशमा निर्वाचन स्थगित गरियो । यसले तराई मधेसी मोर्चाको ’बिर्ता’ हो र देशको अन्य भूभागभन्दा फरक हो भन्ने गलत ’नजिर’ स्थापना गर्न खोजेको छ । त्यसो त हस्ताक्षर नगरिएकाले यो सम्झौता भन्न नमिल्ने सहमति कार्यान्वयन नहुने सम्भावना नै बढी छ ।  मधेसी मोर्चाका नेताको नियत ध्येय दुवै स्पष्ट छैन । विशेषगरी विधि, प्रक्रिया र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताप्रति तिनले गरेको उपेक्षा तथा नेपाली राष्ट्रियताको अवमूल्यनले अबका दिनमा पनि यिनले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया स्वीकार गर्छन् भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छैन ।</div> <div style="text-align: justify;"> अहिलेको सम्झौताअनुसार संविधान संशोधन गर्न बहुमत पुगेन वा संशोधन असंवैधानिक ठहर भयो भने सहमतिको अवस्था कस्तो हुन्छ ? के उनीहरू सम्झौतामा अडिन्छन् ? वा तत्कालै बोली फेर्छन् ? त्यस अवस्थामा १,२,५,७ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन कसरी गर्ने ? अझ, पहिलो चरणको निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण हुने प्रचार गरिएको छ । नेतृत्व हस्तान्तरण हुनेभन्दा सत्ता समीकरण नै परिवर्तन हुने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ । त्यस अवस्थामा अहिलेको सहमति कसरी कार्यान्वयन होला ? नेपाली कांग्रेस र नेकपा </div> <div style="text-align: justify;"> (माओवादी केन्द्र) को गठबन्धन टुट्यो भने यो सहमतिको जिम्मेवारी कस्ले लिने ?  </div> <div style="text-align: justify;"> संविधान संशोधनका लागि प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले)को सहयोग अनिवार्य हुन्छ । करबल, छल प्रयोग गरेर दुईतिहाइ बहुमत जुट्यो नै भने पनि एमालेले प्रस्तावित संशोधन विशेषगरी नेपालको संविधानको धारा २७४ मा गरिने संशोधन स्वीकार गर्ने अवस्था देखिँदैन ।</div> <div style="text-align: justify;"> यद्यपि, सत्तामा जान पाउने हो भने एमालेले कुनै पनि प्रस्ताव अस्वीकार वा स्वीकार गर्छ भनेर कसैले पनि ठोकुवा गर्न सक्तैन । तैपिन, संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने सम्भावना अत्यन्त कम देखिन्छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्रै पनि प्रस्तावित संशोधनका विपक्षमा ठूलो समूह छ । तिनले विद्रोह गर्ने मन बनाए भने कसैले पनि रोक्नसक्ने छैन । कारण, अरू समूहजस्तो तिनको लगाम बाहिरका कसैको हातमा छैन ।</div> <div style="text-align: justify;"> संविधान संशोधनको सर्तलाई निर्वाचनसँग जोडेर सहमतिका नाममा विधि र मूल्यको उपहास गर्ने गलत परम्परालाई नै निरन्तरता दिइएकाले यो संशोधन कसैको पनि हितमा छैन । मधेसी जनतालाई पनि यसले निराशमात्र बनाउनेछ । पटक–पटक निर्वाचन स्थगित गरेर चुनाव र दलगत स्वार्थलाई पर्यायवाची बनाउने गलत परम्परा माओवादीलाई खुसी बनाउन गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री छँदै सुरुभएको हो । अहिले मोर्चाका नेतालाई सन्तुष्ट बनाउन त्यही गल्ती दोहोर्रुयाइएको छ । उतिबेलाको गल्तीले मुलुक अहिलेसम्म संक्रमणमा फसेको छ । अहिलेको गल्तीका कारणा संक्रमण र अस्थिरता लम्विने निश्चितप्रायः देखिन्छ । तराईका जिल्लालाई मोर्चाको जमिनदारी नै माने पनि प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ का पहाडी जिल्लामा समेत अहिलेको सहमतिले स्थानीय तहको निर्वाचन अन्योलको विषय बनाएको छ । संविधान संशोधनको माग ती जिल्लाका जनताले त गरेका थिएनन् ।</div> <div style="text-align: justify;"> निर्वाचनमा भाग लिन व्यग्र उनीहरूलाई आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने मौकाबाट किन वञ्चित गरिएको हो ? सरकार वा कुनै दलका नेतालाई यी जनताको मौलिक हकमा खेलबाड गर्ने अधिकार छैन । संविधान जारी भइसकेपछि पनि यसरी सहमतिका नाममा जनताका हक खोस्ने गलत परम्पराले संक्रमण लम्याउनेछ र लोकतन्त्रको उपहास पनि हुनेछ । संविधान संशोधन भएर मधेसी मोर्चाका नेताले चुनावमा भाग लिए नै भने पनि तिनले मत पाउँछन् र चुनाव जित्छन् नै भन्ने त छैन । मोर्चाका उमेदवार हारे भने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया ठानेर सहजरूपमा स्वीकार गर्लान् भने पत्याउन पनि तिनको विगतको व्यवहारले दिँदैन । </div> <div style="text-align: justify;"> त्यसपछि निर्वाचन परिणाम मान्दैनौ भनेर अर्को बखेडा निकाले भने के गर्ने ?  मोर्चाले अर्को आन्दोलन घोषणा गरेर वा मोर्चाका ‘मेन्टर’ ले थप दबाब दिएर सरकारलाई फेरि झुकाउने उपक्रम थाल्दैनन् भनेर ढुक्क कसरी हुने ?  दोस्रो चरणको निर्वाचन नहुने वा अधिकांश स्थानमा स्थगित हुने अवस्था उत्पन्न भयो भने त्यति बेला सरकारको नेतृत्व गर्ने भनिएका कांग्रेस सभापति तेस्रो पटक ‘अक्षम’ ठहरिन पुग्नेछन् । त्यस अवस्थामा नेपाली कांग्रेस पनि नराम्ररी पछारिनेछ । लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध र राष्ट्रियताको उदार तर स्पष्ट दृष्टिकोण भएको संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल ‘कोमामा रहम्दा’ राष्ट्र र लोकतन्त्र दुवैको हित हुँदैन । अहिलेको सहमतिले भने बिस्तारै कांग्रेसलाई त्यही बाटामा उन्मुख गराएको छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> स्थानीय तहको निर्वाचनमा मधेसी मोर्चाका नेतालाई खुसी तुल्याउन लोकतन्त्रको मर्ममै प्रहार गर्न परे पनि सरकार तम्सेको देखेपछि प्रदेश र संघको चुनावमा असन्तुष्टिलाई भजाएर स्वार्थ सिद्ध गर्ने जमातको हौसला बढ्नेछ । अनुचित विधि अपनाएर गलत माग पूरा भएकाले दुरुत्साहित मधेसी मोर्चाका नेताले प्रदेशको निर्वाचन अगाडि जसरी पनि सीमांकन परिवर्तन हुनै पर्ने हठ गर्नेछन् भनेर अहिल्यै ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> अर्कातिर १ नम्बर, ५ नम्बर र ७ नम्बरमा सीमांकन हेरफेर गर्न नमान्ने जनमत उत्तिकै बलियो  छ । प्रदेश नम्बर ५ को सीमांकन हेरफेरको प्रयास गर्दा भएको जनविरोधले यसलाई पुष्टि गरेको छ । त्यस अवस्थामा के गर्ने ? मधेसी मोर्चाका नेतालाई खुसी तुल्याउने कि स्थानीय जनभावनाको सम्मान गर्ने ? पटकपटक सहमतिका नाममा विधि, प्रक्रिया, मूल्य मान्यताको उल्लंघन र उपहास गर्दैआएको सरकार तुष्टीकरणको बाटामा हिँड्न नैतिकरूपमा पनि बाध्य हुनेछ । अर्थात्, विधिको शासनको मर्ममा फेरि प्रहार गरिनेछ । मधेसी मोर्चाले जस्तै अरू समूहले पनि माग राखे भने तिनका माग पूरा गर्न विधि र प्रक्रिया मिच्ने कि नमिच्ने ? जनताका नाममा केही ठालुले भनेको पत्याउने र राज्यले त्यसैअनुसार गर्ने परम्परा स्थापित भइसकेको छ । राउटेहरूको समूहले बनमा काठ निर्बाध काट्न पाउनुपर्ने माग राखे भने नाइँ भन्ने नैतिक अधिकार सरकारसँग हुन्छ ? राष्ट्रियतालाई परोक्षरूपले खण्डित गर्ने यो ‘समस्या गर्भिणी’ सहमति उचित देखिँदैन । सम्भवतः कार्यान्वयन पनि हुनेछैन ।तर, चुनावलाई भने यसले पक्कै प्रभाव पार्ने भयो । निर्वाचन आयोगसँग सल्लाहै घोषित निर्वाचनको चरण बदल्ने सहमति गर्नेहरू विधि र लोकतन्त्रको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका वैरी हुन् । गलत अभ्यासको परिणाम पनि सुखद हुनेछैन ।</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div>

लेख रचना फेरि अर्को गलत सहमति

सत्तारुढ राजनीतिक दलका नेताले जे दाबी गरे पनि २०७४ साल वैशाख १० गतेको सहमतिले फेरि एक पटक देशलाई गलत बाटामा लगेको छ । देशमा दुई चरणमा निर्...

Read more »

कृषि प्रधान देशमा परनिर्भरता किन ?

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div style="text-align: justify;"> नेपाल कृषि प्रधान देश हो । आर्थिक क्षेत्रमा प्रमुख हिस्सा ओगटेको कृषि, सरकारको नीति अनुरूपको कार्यान्वयन बिना विकासको गतिमा आउन नसक्नु कृषीक्षेत्रको ठूलो दुर्भाग्य हो । कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्याँक अनुसार यो दशकमा आ.व. ०६४÷०६५ मा धानको उत्पादन ४३ लाख टनबाट शुरू भई उतार चढाव गर्दै आ.व. ०७२÷०७३ मा ४३ लाख मै सिमित रही चालू आ.व. ०७३÷०७४ मा ५०.३० लाख मैट्रिक टन उत्पादन भएको हो । धानको उत्पादनमा एक्कासी वृद्धि हुनुको मुख्य कारण अनुकूल मौसम नै हो । अहिले कूल जनसंख्यालाई ९६ लाख टन खाद्यान्नको आवश्यकता रहेको कृषि मन्त्रालयले देखाएको छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> नेपालमा धान उत्पादन योग्य भूमि १६ लाख हेक्टर छ । आधुनिक कृषि प्रणालीको अभावमा मौसमको अनुकूलता, प्रतिकूलताका कारण धान उत्पादन प्रभावित हुने गर्दछ । गत वर्षको तुलनामा धान उत्पादनको बृद्धिदर ६.८१% देखाएर सरोकारवालाहरू कुशल कार्यान्वयनको यश लिन खोजे पनि गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान छैठौं याजना अवधि सन् १९८०–८५ (०३६–०४१) मा ५९%, सन् २००० मा ३६.१५%, सन् २००८ मा ३२.२५%, सन् २०१३ मा ३२.६१% र सन २०१५ मा ३१.२३% रहेको तथ्याँकले धेरै खुशी हुने अवस्था छैन ।</div> <div style="text-align: justify;"> सन् १९७५ मा आयात निर्यातको अनुपात ६०ः४० थियो । सन् २००४ मा यो अनुपात ७२ः२८ भयो । अहिले आयात निर्यातको अनुपात ९२ः८ मा पुगेको छ । एक दशकमा डेढ खरबबाट आयात झण्डै ८ खरबमा पुग्दै छ भने निर्यात सोही अवधिमा ५८ अर्बबाट ७१ अर्बमा पुगेको छ । ०७० सालमा डब्लूटीओको सदस्य बनेको नेपाल, डब्लूटीओका अल्पविकसित सदस्य मुलुकले विभिन्न सुविधा पाउँदै आएको अवसर पनि उपभोग गर्न सकेको छैन । अमेरिकाले ५ दर्जन तथा चीनले ८ हजार बस्तुमा दिएको निर्यात सुविधा नेपालले उपभोग गर्न सकेको छैन । आयात निर्यातको डरलाग्दो अन्तरलाई पनि गम्भीरतापूर्वक नलिने सरकारको उत्पादनशीलताप्रतिको उदासीनता प्रष्ट झल्किन्छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> सरकारले चालू आ.व. मा कृषि विकास मन्त्रालयलाई २७ अर्ब ४३ करोड रकम बजेट विनियोजन गरेको छ । २७ अर्ब ६५ करोड वैदेशिक सहायताका १० कृषि परियोजना कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत संचालनमा रहेको छ । कृषि परियोजनामा वैदेशिक सहयोग २५ करोड ५९ लाख ५० हजार डलर लगानी गरिएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्याँक अनुसार कृषि परियोजनाको यो लगानीमा सबभन्दा बढी विश्व बैंकले ९ करोड ६७ लाख ५० हजार, अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) ले ६ करोड ९ लाख, जीएएफएसपीले ५ करोड ७५ लाख, एडीबीले ३ करोड ८० लाख र एसडीसीले २८ लाख डलरको सहयोग भएको छ । कृषि विकासको लागि अर्बौंको बजेट प्रतिवर्ष उत्पादनशीलता बढाउन खर्च भई रहेको छ । यी परियोजनाबाट पृथक ०५२ सालमा २० वर्षे कृषि विकास कार्यक्रम लागू भएको थियो । त्यो सकेर ०९२ सालसम्मका लागि अर्को कृषि विकास रणनीति तय भएको छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत १० वर्षका लागि ७ वटै प्रदेशमा १ खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख लगानी गर्न बजेट छुट्याईएको छ । वाली उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरि ब्लक, पकेट, जोन र सुपरजोनको आधारमा कहाँ कुन वाली उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले यो कृषि कार्यक्रम संचालन गर्न खोजिएको हो । सरकारले कोल्ड स्टोर, प्राँगारिक मल कारखाना स्थापना एवं कृषिवाली र पशुबीमामा सरकारले ५०% अनुदान दिने निर्णय लिएको छ । पशुबीमामा बृद्धि गरि ७५% बनाईएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति अनुसार बैंकहरूले कूल प्रवाह गरेको ऋणको १०% कृषिमा लगानी गर्ने निर्देशन पनि जारि गरेको छ । कृषिलाई करमुक्त क्षेत्र घोषित गरेर उत्पादन बढाउन युवालाई यस क्षेत्रमा संलग्न गर्न बिना धितो २ लाख, त्यसपछि ५ लाखको प्रोत्साहन सहयोग सरकारले ल्याएको छ । कृषि कर्जामा ५% व्याज दरमा ऋण उपल्ब्ध गराई दिने सबै बैंकलाई सरकारको निर्देशन रहेको छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> कृषि समस्यालाई हल गर्न कृषिविज्ञको व्यवस्था हरेक नगरपालिका÷गाउँपालिकामा गरिएको छ । अत्यधिक रासायनिक मलको प्रयोगबाट उत्पन्न व्याक्टेरिया र रोगका कीराहरू बिषादिको प्रयोग नगरि कृषि उत्पादन लिन नसक्ने अवस्थामा सरकारले आई.पी.एम. (इन्टिग्रेटेड पेस्ट मेनेजमेन्ट) प्रविधिको सफल प्रयोग गरि कृषिमा बिषादिको प्रयोग विस्थापित गरि शत्रुजीव उत्पादनको माध्यमबाट कृषि उत्पादन बढाउने नीति लिएको छ । उन्नत बीऊ जोगाउन जीन बैंकको स्थापना गरिएको छ । दक्ष प्राविधिक तयार पार्न कृषि विश्वविद्यालयको व्यवस्था गरिएको छ । अनुदान र सहुलियत ऋणले निजी क्षेत्रलाई पनि कृषिमा आकर्षित गरेकोले कृषिमा धेरै परियोजनाहरूको थालनी भएको छ । सरकार र निजीक्षेत्रको कृषिक्षेत्रमा उत्साहजनक प्रयास रहेपनि नतिजा भने शून्यमा रहेको छ । कृषिमा यति धेरै नीतिगत सुधारको नतिजा नकारात्मक किन भयो भन्ने विश्लेषण गरेपनि सरकारले व्यवस्थापन र कार्यान्वयन पक्षलाई नबदल्न न सुधार्न सकि रहेको छ । आउने धेरै सरकारले राज्य संयन्त्र समक्ष आत्मसमर्पण गरेको प्रमाणहरू खोज्नु पर्दैन ।</div> <div style="text-align: justify;"> ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलले ०७० सालको आफनो प्रतिवेदनमा राजनीतिक दल, कर्मचारी, प्रहरी, व्यवस्थापिका संसद, न्यायपालिका, व्यापार क्षेत्र, सैनिक, शैक्षिक प्रणाली,  स्वास्थ्य सेवा, संचार माध्यम, धार्मिक संस्था र गैर सरकारी संस्था सबै साँगठनिक रूपमा भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । पुषको अन्तिम हप्ता “नेपाल दक्षिण एशिया कै तेश्रो भ्रष्ट मुलुक” शीर्षक दिएर ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलले आफनो प्रतिवेदन – २०१६ प्रकाशित ग¥यो । नेपालको राज्य संयन्त्र संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचारमा सामेल रहेको कुरा बोल्न कुनै हिच्किचाहट रहेन । यसको अर्थ सत्तामा आउने जुन प्रकारको सरकारको एउटै एजेण्डा धन कमाउने नै देखिन्छ । विकासको क्षेत्र पहिल्याउने, योजना बनाउने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाएर रकम प्राप्त गर्ने र लक्षित उद्देश्यलाई पूरा हुन नदिई अर्को लगानीलाई अवसर दिने तय गरिएको सामूहिक निर्णय कै आधारमा विकासका परियोजनाहरू संचालन त छन् तर निष्कर्षमा पुग्न सकि रहेको छैन । आफै नआए सिर्जित व्यवधानको कमी भने रहँदैन ।</div> <div style="text-align: justify;"> राज्य संयन्त्रको भ्रष्टाचार विधिलाई नजिकबाट हेरेका लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगको प्रमुखमा नियुक्ति गराएर देशमा भई रहेको भ्रष्टाचार र यसमा लिप्त राज्य यन्त्रलाई जिम्मेवारीबोध गराउन कडा कदम चाल्ने निर्देशन पाएर लोकमानसिंह कार्कीले भ्रष्टाचार विरूद्ध अप्रेशन शुरू ग¥यो । साने माछा समात्दै लोकमानसिंह ठूलो माछा समात्न लाग्दा उनी दलीय प्रकोपको शिकार भए । ठूला माछा समात्नु भनेको राज्य संयन्त्र संचालन गर्ने ठूला तस्करहरूलाई समात्नु थियो । लोकमानसिंहको यो प्रयास कसैलाई ग्राह्य भएन । लोकमानलाई नहटाई भ्रष्टाचार विरूद्धको यो अभियान रोकिन्न भनेर सबै दल मिलेर लोकमानसिंह कार्कीलाई पदमुक्त गरे । आफै भ्रष्टाचार गरि सजायाफ्ता लोकमानसिंहलाई भ्रष्टाचारको सम्पूर्ण सञ्जाल थाहा भएर उनले एकपछि एक समात्न थालेका थिए । उनको यो प्रयासले टान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपालमा संस्थागत भ्रष्टाचार रहेको कुरालाई पुष्टि गरेको थियो ।</div> <div style="text-align: justify;"> कृषिमा नीतिगत सुविधा र लगानीको यथेष्ट रकम लगाएपनि सबै क्षेत्रभन्दा कृषिमा परनिर्भरता किन बढेको भन्ने प्रश्न जटिल रूपमा उपस्थित रहेपनि यसलाई सामान्य रूपमा लिएर आफनै धुनमा रमाउने सरकारलाई कुनै वास्ता छैन । कृषिबीमा, पशुबीमामा ७५ प्रतिशत सरकारले बेहोर्ने भने पनि कृषकले बीमा कार्यक्रममा १० प्रतिशत पनि संलग्न हुन सकेन । अनुदान र सहुलियत ऋणको सुविधा असल किसानले प्राप्त गर्न सकि रहेको छैन । सम्बन्धित निकाय र त्यसका आसेपासेहरू आफन्तको प्रभावलाई प्रयोग गरेर नक्कली किसान बनेर कृषि कार्यक्रमका सुविधाहरू प्राप्त गरि मासि रहेको, त्यसको अनुगमन पनि नरहेको यथार्थलाई सबैले नजरअन्दाज गरेका छन् । बिना कमीशन सरकारको कुनै सुविधा उपलब्ध हुन नसक्ने चलनले भ्रष्टाचारको नेटवर्क यति बलियो छ कि यसलाई सामान्य ढंगले हटाउन कठीन छ । भ्रष्ट राज्य संयन्त्रलाई बदल्न खोज्ने राजनीतिक दलहरू यसैमा बिलाएर गए । यहाँ आएर सबैले आत्म समर्पण नै गरे ।</div> <div style="text-align: justify;"> राज्यसत्ताको निरन्तर अभ्यासमा रहेका इलिटवर्गको एउटा सशक्त डफ्फा विभिन्न मतावलम्बीका भएपनि राज्यसत्तामाथि एकाधिकार कायम राखेको छ । यसलाई शासकवर्ग पनि भनिन्छ । यिनी भिन्न विचारमा बाँडिएपनि एकात्मक राज्यसत्ताका हिमायती हुन । यिनले राज्यसत्ताको वरिपरि ठूलो अभेद्य दुर्ग बनाएर बसेको छ । विकास कार्यका लागि आन्तरिक र बाह्य बजेटलाई प्राप्त गरि अमुक उद्देश्य संचालन गर्ने आदि कार्य यिनैद्वारा नै संचालित हुन्छन । यीबाहेक अरू कोही पनि यो दुर्गमा छिर्न सक्दैन । छिरेपनि यहाँ केही गर्न सक्दैन । तथ्याँक हेर्दा खरबमा खर्चिने रकम किसानले कृषि उद्यम गर्न १ ,२, लाख पनि प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था छैन ।</div> <div style="text-align: justify;"> किसानलाई दिइने सेवा सुविधा सरोकारवालालाई उपलब्ध गराउने जटिल प्रक्रिया, आसेपासेलाई बढिसे बढि लक्षित कार्यक्रममा सहभागि गराउने, कमीशनको चलन, फितलो कार्यान्वयन र अनुगमन अदि कारणहरूले घोषित कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन सकि रहेको छैन । आन्दोलनहरू पनि यही एकात्मवाद विरूद्ध चर्किदै आएको हो, र यसमा आमूल परिवर्तन नभईकन कुनै क्षेत्रको प्रगतिको कल्पना गर्नु मूर्खताबाहेक अरू केही पनि होइन । </div> <div style="text-align: justify;"> (मधेश दर्पण फिचर सेवा)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div>

लेख रचना कृषि प्रधान देशमा परनिर्भरता किन ?

नेपाल कृषि प्रधान देश हो । आर्थिक क्षेत्रमा प्रमुख हिस्सा ओगटेको कृषि, सरकारको नीति अनुरूपको कार्यान्वयन बिना विकासको गतिमा आउन नसक्नु कृष...

Read more »

महाभूकम्प २०७२ ले सिकाएको पाठ

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUNj7446zlg7-LGnA9dz88S7RA9rKvSgjOeMLxapl2etkTCElI9UEjlX2xn484tkuNKgPZH1xiyowtdX_4IO72rC254o94YSEqvvkLOXiP3mgTBm1P8X_eTCID2PdN3QhFRd5cjv0XXq0/s1600/1009449817photos-keshav-+%25281%2529.jpeg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUNj7446zlg7-LGnA9dz88S7RA9rKvSgjOeMLxapl2etkTCElI9UEjlX2xn484tkuNKgPZH1xiyowtdX_4IO72rC254o94YSEqvvkLOXiP3mgTBm1P8X_eTCID2PdN3QhFRd5cjv0XXq0/s1600/1009449817photos-keshav-+%25281%2529.jpeg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> गोर्खा केन्द्रबिन्दु भएको महाभूकम्पको दोस्रो वार्षिकीको संघारमा छौं हामी । सबै ठूला घटनाबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्ने मानवीय परम्परा हो। त्यसकारण,  २०७२ को भूकम्पबाट के शिक्षा प्राप्त भयो भन्ने निक्र्याेल नगरीकन न त  पुनर्निर्माण सफल हुनसक्छ, न हामीले अब गर्ने निर्माण नै भूकम्प प्रतिरोधी हुन सक्छन् । किन गत भूकम्पमा धेरै भवन क्षतिग्रस्त भए ? आधुनिक भनिएका र नक्सा पास गरेर निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्रसमेत पाएका घरसमेत किन भत्किए ? भवन आचारसंहिताको पूर्णरूपले पालना गराउन किन सकिएन ? यसको जिम्मेवारी कसले लिनुपर्ने हो ? हाम्रो भवन आचारसंहितालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने हो कि होइन ?</div> <div style="text-align: justify;"> भूकम्पका बेला बाहिर भएका मानिससमेत किन घरभित्र खाटमुनि लुक्न गए ? काठमाडौंमा भूकम्प जुनसुकै बेला जान सक्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि किन केही लाख पालहरूसमेत भण्डारण गरेर राख्न सकेनौ ? सामान्य हिसाबले जोखिम देखिने ठाउँमा पनि ठूलाठूला संरचना बनाउने अनुमति  किन दिइयो ? यस्ता धेरै प्रश्नको उत्तर नखोजी गरिने पुनर्निर्माण दिगो हुन सक्दैन र भूकम्प क्षति न्यूनीकरण गर्न गरिने प्रयास पनि सफल हुन सक्दैनन् ।   आफ्नो थातथलो भूकम्पका कारण जोखिममा परेर विस्थापित भएका पीडितको पुनःस्थापना प्रक्रिया आरम्भ गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ । यस सम्बन्धमा सरकारले भूगर्भ्विद्, भूकम्पविद्, भूगोलविद्, समाजशास्त्री, मानवशास्त्री, अर्थशास्त्री, शिक्षा तथा संस्कृतिविद् जोजस्को जेजस्तो सहयोग, ज्ञान, सीप लिनुपर्ने हो त्यो लिएर र उनीहरूलाई समेत पुनर्निर्माणको कार्यमा सरिक गराएर अघि बढ्न र सबै किसिमले सुसज्जित र सुरक्षित नमुना सामूहिक र आधुनिक ग्रामीण आवास बनाउन अग्रसर हुनुपथ्र्याे ।</div> <div style="text-align: justify;"> अब कुनै बहानाबाजी र आलटाल गरेर त समस्या हल हुनेवाला छैन । भूकम्पले पुर्रुयाएको ठूलो क्षतिको सही किसिमले पूर्ति हुनसक्ने पनि छैन । यो अहिलेसम्मको अवस्थाले देखाएको यथार्थ हो । धेरैजसोको बुझाइमा पुनर्निर्माण भनेको भत्किएका घरहरूलाई ममर्त गर्नु हो भन्ने देखिन्छ । यो बुझाइ पूर्ण गलत छ। पुनर्निर्माण घर निर्माणसँग मात्र सम्बन्धित हुँदैन । आधारभूत मानव अधिकार, विकास निर्माण, जनजीविका, शान्ति सुरक्षा एवं सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायतका सबै विषयसँग पुनर्निमार्णको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । भूकम्प पश्चातको निर्माण भएर पनि होला राज्य तथा गैरसरकारी संस्थाहरू भूकम्प प्रतिरोधी निर्माणमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ। नेपाल भूकम्पीय दृष्रुटिमात्र नभई बाढीपहिरो, डुवान तथा चट्याङजस्ता अन्य विपत्तिको पनि उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्र हो । त्यसकारण अबको पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण कार्य बहुजोखिम विपद् प्रतिरोधी खालको हुनु अत्यन्त जरुरी छ।</div> <div style="text-align: justify;"> हाम्रो स्कुल तथा विश्वविद्यालय तहमा  विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयहरू कमै मात्रामा पढाइ हुन्छन् । हाम्रा विश्वविद्यालयबाट अध्ययन पूरा गरेका इन्जिनियरहरूमा समेत भूकम्प तथा अन्य विपद्बारे ज्ञानको कमी हुन्छ । त्यसकारण हामीसँग भएका इन्जिनियरलाई पनि पुनर्निर्माणमा तुरुन्तै खटाउन सकिने अवस्था छैन। त्यसैले सम्बन्धित संकायका डिप्लोमादेखि स्नाकोत्तर तहसम्मका पाठ्यक्रममा भूकम्प तथा भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणसम्बन्धी विषयहरू थप तथा संशोधन गरिनुपर्छ।  </div> <div style="text-align: justify;"> त्यस्तै विश्वविद्यालयका  प्राध्यापकहरूलाई पनि भूकम्प तथा अन्य विपद्हरू सम्बन्धित ज्ञान अभिवृद्धि गरी हाम्रो देशलाई आवश्यक पर्ने अनुसन्धान गर्ने तथा ति विषयहरू अध्यापन गराउनको लागि यस क्षेत्र उल्लेखनीय अनुसन्धान गरिरहेका विदेशी विश्वविद्यालय तथा संस्थाहरूमा छोटो समयको लागि पठाउनुपर्ने हुन्छ। अथवा, यस क्षेत्रका विज्ञहरूलाई नेपाल झिकाई नेपाली प्राध्यापक तथा अनुसन्धान कर्मीहरूलाई तालिम दिन पनि सकिन्छ। गुजरातमा सन् २००१ मा भूकम्प गएपछि त्यहाँको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पका विज्ञहरूको राय लिएर इन्जिनियरिङको डिप्लोमा देखी स्नातकोत्तर तहसम्मका पाठ्यक्रम मा भूकम्प र भूकम्प प्रतिरोधी निर्माणका विषय थपिएको थियो । पाठ्यक्रममा परिमार्जन पनी पुनर्निर्माणको एउटा अंग बनाइनुपर्छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> सुरक्षित निर्माणको लागी नियमनकारी संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ । हामीले प्रयोग गर्दैआएको भवन निर्माण आचारसंहितालाई हाम्रो भूवनोट सापेक्ष परिमार्जन गरिनुपर्छ। अहिलेको हाम्रो भवन निर्माण आचारसंहिताले नेपालमा  जुनसुकै स्थानमा भवन निर्माण गर्दा पनि एउटै प्रविधि तथा तरिका किटान गरेको छ र नयाँ तथा कमलो जमिन, पहाडका टुप्पो, बेसी तथा खोंचजस्ता स्थान विशेषको भौगोलिक अवस्थाका कारणहरूले गर्दा भवन निर्माणमा अपनाउनुपर्ने विधिहरूलाई उल्लेख नगर्दा त्यस्ता स्थानमा अहिलेको भवन निर्माण आचारसंहिताअनुसार  भवन निर्माण गरे पनि जोखिम रहिरहन्छ। </div> <div style="text-align: justify;"> देशका करिब एकतिहाइ भाग पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले भूउपयोग नीतिबिना गरिएको निर्माण दीर्घकालीन हुनसक्तैन । त्यसैले सर्वप्रथम सबै भूगोलको अध्ययन अनुसन्धान गरी कुन भूभाग केको लागि प्रयोग गर्ने हो र कहाँ कस्तो भौतिक संरचना बनाउन सकिन्छ भनेर वर्गीकरण गर्नुपर्छ र यसलाई कानुनीरूप दिएर भूउपयोग नीति ल्याउनु अत्यन्त जरुरी हुन्छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> यसो गर्नसके मात्र भूकम्पबाट हुने क्षतिका साथै बाढी, पहिरो तथा डुवान जस्ता अन्य विपद्बाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।  </div> <div style="text-align: justify;"> बैंकहरूले अब नयाँ बन्ने घरमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्दा वा पुरानो घर बैंकमा धितो राख्दा उक्त घर भूकम्प प्रतिरोधात्मक हुनुपर्ने भन्ने नीतिगत निर्णय गर्ने हो भने पनि यसले भूकम्पीय क्षति न्यूनीकरणमा ठूलो टेवा पुग्नेछ । त्यस्तै स्कुल, कलेजमा आफ्ना विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारी र अन्य ठूला कार्यालयहरूमा आफ्ना कर्मचारीलाई भूकम्पको बेला गर्नुपर्ने कार्यहरूको अभ्यास (ड्रिल) गराउने गरे पनि मानवीय क्षति कम हुने थियो । अब बन्ने सबै संरचना तथा भवनमा भूकम्प प्रतिरोधी विधि अपनाएर निर्माण गरिएको हो भन्ने प्रमाणपत्र शिलालेख जस्तै सबैले देख्नेगरी अनिवार्यरूपमा राख्न लगाउने र त्यस प्रमाणपत्रमा डिजाइन, निर्माण गर्ने र स्वामित्व हुनेको हस्ताक्षर रहने व्यवस्था गरिनुपर्छ।</div> <div style="text-align: justify;"> इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानजस्ता उच्च स्तरीय शैक्षिक संस्थाहरूमा नेपालकै स्थानीय सामग्री प्रयोग गरेर कसरी न्यून खर्चमा भूकम्प प्रतिरोधी  संरचना बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान हुनु जरुरी छ । भूकम्पीय क्षति कम गर्ने दुईवटा उपाय छन् । ती हुन् स्  स्ट्रक्चरल (संरचनात्मक) र </div> <div style="text-align: justify;"> (गैरसंरचनात्मक) ननस्ट्रक्चरल। यीमध्ये स्ट्रक्चरल उपाय अलि महँगो हुन्छ। त्यसैले हाम्रोजस्तो गरीब राष्ट्रमा कसरी ननस्ट्रक्चरल उपायको अवलम्बन गर्ने भन्नेतिर विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ।</div> <div style="text-align: justify;"> भूकम्प मापन केद्रहरूको विस्तार र विकास गर्नुपर्छ। विशेषगरी घना बस्ती भएका स्थानमा धेरैभन्दा धेरै भूकम्प मापन गर्न यन्त्रहरू राखिनु पर्छ । भूकम्प मापन यन्त्र धेरै स्थानमा राख्न सकेमा ती स्थानका यन्त्रबाट मापन गरिएका डाटा त्यस स्थानको माटोको प्रकृति निर्क्योल गर्न तथा भवन निर्माणलाई स्थान सापेक्ष परिमार्जन गर्न धेरै उपयोगी हुन्छन्।</div> <div style="text-align: justify;"> नेपाल उच्च भूकम्पीय जोखिममा भए पनि हाम्रोमा भूकम्पको बारेमा अध्यापन, अनुसन्धान र तालिम दिने  कुनै संस्था छैन। भूकम्पीय जोखिममा रहेका विकसित राष्ट्रहरूले यस्ता भूकम्प अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरेका हुन्छन् ।  सन २०१० र २०११ मा आएको भूकम्पले ठूलो भौतिक क्षति गरेपछि सुविधा सम्पन्न तथा विश्वविख्यात विश्वविद्यालय हुँदाहुँदै पनी न्युजिल्यान्ड सरकारले एक करोड डलर खर्चेर हालैमात्र भूकम्प र संरचनाको अध्ययन र अनुसन्धान गर्न ठूलो प्रयोगशाला खोलेको छ।</div> <div style="text-align: justify;"> त्यस्तै गुजरात सरकारले पनि २००१ को भूकम्पपछि अमेरिकाको अर्थ इन्स्टिच्युट अफ कोलम्बिया युनिभर्सिटीको सहयोगमा भूकम्प अनुसन्धान केद्र स्थापना गरेको छ। त्यसैले पुनर्निर्माणकै चरणमा एउटा सुविधासम्पन्न भूकम्प अध्ययन केन्द्र खोलिनुपर्छ । त्यसका लागि विकसित देशका यस्तै केन्द्रहरूबाट सहयोग लिन सकिन्छ।  </div> <div style="text-align: justify;"> अब परिमार्जित भएर आउने भवन निर्माण आचारसंहिता तथा मापदण्डले स्थानीय भवन निर्माण संस्कृति, हावापानी, सामर्थ्य, सहज तथा सुलभ विस्तार तथा मर्मत जस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ।  रड र सिमेन्टको प्रयोग गर्ने्बित्तिकै संरचना बलियो हुन्छ भन्ने गलत सोचलाई पनि हटाउनु पर्नेछ। रड र सिमेन्टजस्ता आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोग होसियारीपूर्वक मापदण्ड पु¥याएर गरिएन भने यसले झन् बढी जोखिम निम्त्याउँछ भन्ने गएको गोर्खा भूकम्प, गुजरात (भारत), पाकिस्तान अधीनस्थ कास्मिर, टर्की, हाइटी तथा चिलीमा गएका भूकम्पले प्रष्ट पारिसकेका छन् ।</div> <div style="text-align: justify;"> अहिले धेरै मानीसमा ढुङ्गाको गाह्रो भन्नेबित्तिकै भूकम्पीय दृष्रुटिले कमजोर हुन्छ भन्ने परेको छ । यो पनि गलत हो। ढुङ्गा आँफैमा कमजोर होइन । हामीले गलत तरिकाले प्रयोग गरेकोले कमजोर भएको हो । हाम्रो भिरपाखा तथा सामुदायिक वनमा पाइने बाँस तथा काठसँगै ढुङ्गा तथा इँटाको प्रयोग गरेर भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सकिन्छ । यस्तै घर सामाजिक, संस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक तथा वातावरणीय दृष्टिले ढलान गरिएको पक्की घरभन्दा धेरै उपयुक्त हुन्छन् । चिली तथा टर्कीजस्ता भूकम्पको अति जोखिममा रहेका देशमा पनि काँचो इट्टा तथा ढुङ्गा र माटोले बनेको घर पनि भूकम्प प्रतिरोधी हुन सक्छन् भनेर सफल अनुसन्धान र प्रयोग गरिसकिएको छ।  अब हामीले हाम्रा मौलिक घरहरूलाई कसरी बढीभन्दा बढी बहुविपद् प्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ भन्ने अध्ययन र अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ। अहिले भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण गत सालको भूकम्पबाट क्षति भएका जिल्लामात्र केन्द्रित छ। नेपालमात्र होइन हिमालय आसपासका सबै क्षेत्र भूकम्पीय दृष्रुटिले उच्च जोखिममा छन् ।</div> <div style="text-align: justify;"> अझ नेपालको पश्चिम क्षेत्र विशेषगरी पोखरादेखि पश्चिमको भागमा सन् १५०५ देखि ठूलो भूकम्प गएको छैन। त्यस क्षेत्रमा विगत करिब ५०० वर्षमा ठूलो भूकम्प जान सक्नेगरी शक्ति संचय भइसकेको धेरै अध्ययनहरूले देखाएका छन्। त्यस्तै नेपाली वैज्ञानिकहरूसहित संलग्न एउटा अनुसन्धानले काठमाडौंलगायत नेपालको पूर्वि भाग पनि अझै उच्च जोखिममा रहेको र विगत करिब एक हजार वर्षमा यस क्षेत्रमा ठूलो भूकम्प नगएको तथा गत भूकम्पमा पनि यस क्षेत्रमा जम्मा भएको शक्तिको केही मात्रामात्र खर्च भएको देखाएको छ।</div> <div style="text-align: justify;"> यस्को अर्थ नेपालको पूर्व वा पश्चिम सबै क्षेत्रमा जुनसुकै बेला पनि ठूलो भूकम्प जान सक्छ भन्ने नै हो । त्यसकारण गत भूकम्पले क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा मात्र होइन पूरा नेपाल भर भूकम्प प्रतिरोधी निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पार्नु जरुरी छ। हामीले यसो गर्न सकेनौ भने गत सालको भूकम्पबाट  केही पनि नसिकेको ठहरिनेछ। </div> <div style="text-align: justify;"> बाढी, पहिरोजस्ता विपद्झैँ भूकम्पलाई नै न्यूनीकरण गर्न त सकिँदैन तर दीर्घकालीन योजनासाथ उपलब्ध विज्ञान तथा प्रविधिलाई उपयोग गर्दै पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पूनर्लाभ कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नसके भूकम्पले पुर्रुयाउने क्षति धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। जसको ज्वलन्त उदाहरण हामीजस्तै विकासशील राष्ट्र चिली, मेक्सिको आदिमा पाइन्छ । </div> <div style="text-align: justify;"> शर्मा युनिभर्सिटी अफ अल्बेर्टा, क्यानाडामा विद्यावारिधि विद्यार्थी हुन् भने पराजुली इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, थापाथली क्याम्पसमा आबद्ध छन् ।</div> <div style="text-align: justify;"> स्रोत ः १२ खरी अनलाइन</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div>

लेख रचना महाभूकम्प २०७२ ले सिकाएको पाठ

गोर्खा केन्द्रबिन्दु भएको महाभूकम्पको दोस्रो वार्षिकीको संघारमा छौं हामी । सबै ठूला घटनाबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्ने मानवीय परम्परा हो। त...

Read more »

अर्थतन्त्रले गोरेटो समातेको वर्ष

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvLBdGHOjUW94URt-qXb5jNbVhDoWHLpI4kWIj6R6WMCDZRVmDX7fx1l0J5iV0k5DUyoIwWSGxx46T-hyRSHxft_OzWtdVF2jTyDzH1OR3sNn3vcpsJnuXnYa2xJwbxPOrbWJli5uy3_Y/s1600/Subash+Bhatt.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhvLBdGHOjUW94URt-qXb5jNbVhDoWHLpI4kWIj6R6WMCDZRVmDX7fx1l0J5iV0k5DUyoIwWSGxx46T-hyRSHxft_OzWtdVF2jTyDzH1OR3sNn3vcpsJnuXnYa2xJwbxPOrbWJli5uy3_Y/s1600/Subash+Bhatt.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> वर्ष २०७३ अर्थतन्त्रका हिसावमा विगतका वर्षहरूभन्दा केही सुखद् देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा सरकारले किटान गरेको लक्ष्यबमोजिम नै आर्थिक वृद्विदरको लक्ष्य हासिल हुने लक्षण देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको चालू आवको प्रथम आठ महिनाको ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ प्रतिवेदनमा फागुन महिनासम्मको समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय परिसूचकहरू लाई आधार मान्दा नेपाली अर्थतन्त्रको परिदृष्य मिश्रित रहने दावी गरिएको छ ।  विद्युत आपूर्तिमा भएको सुधार, कृषि उत्पादनमा आएको वृद्वि, तुलनात्मक रुपमा पुनर्निर्माणका कामले पाएको गति, लगानीको वातावरणमा देखिएको सुधार लगायतले चालू आवको आर्थिक वृद्वि सुखद् रहने सरकारको दावी रहँदै आएको छ । २०७२ बैशाखमा गएको विनासकारी भूकम्प र त्यसलगत्तैको झण्डै ५ महिना लामो भारतीय नाकाबन्दीका बीच थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्रले २०७३ सालमा केही त्राण पाएको पक्कै हो । भूकम्प र नाकाबन्दीको चापका बीच नेपालले आव २०७२र७३ मा जम्मा ० दशमलव ७७ प्रतिशतको अत्यन्तै निराशाजनक आर्थिक वृद्विदरको हासिल गरेको थियो । पछिल्लो एक दशकमा नेपालको आर्थिक वृद्विदर औसतमा ३ दशमलव ८ प्रतिशतमात्र रह्यो । एकै वर्षमा साढे ६ प्रतिशत वृद्विदरको ‘छलाङ’ मार्ने गरी नेपाली अर्थतन्त्र अघि बढ्नु पक्कै पनि सुखद् पक्ष हो । </div> <div style="text-align: justify;"> एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले पनि नेपाल सरकारले किटान गरे आसपासमै आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन, पुनर्निर्माणका गतिविधि र पूँजीगत खर्च बढ्ने लगायतका आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनसक्ने स्थितिको आँकलनसहित एडिबीले चालू आवमा ६ दशमलव २ प्रतिशत सम्मकोृ आर्थिक वृद्विदर हासिल हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । सामान्य अवस्थामै पनि ५ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्विदरको लक्ष्य हासिल हुने बैंकको प्रक्षेपण छ । यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि चालू आवमा नेपालले साढे ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्विदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले भने चालू आवमा साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्विदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> सरकार र अर्थतन्त्रसम्बन्धी सरोकार राख्ने यी दुई अन्तर्राष्ट्रिय निकायको प्रक्षेपणलाई आधार मान्दा वर्ष २०७३ मा नेपालको आर्थिक परिदृष्य सुखद् देखिन्छ । चालू आवमा नेपाली अर्थतन्त्र यति ठूलो अनुपातमा बढ्नुका पछाडि श्रृखलावद्व अनेकौं सकारात्मक पक्षले भूमिका खेलेका छन् ।  एक त यो वर्ष आपूर्ति व्यवस्था यसवर्ष सबल रह्यो । लोडसेडिङको अन्त्य आर्थिक व्यवस्था चलायमान बनाउने एउटा महत्वपूर्ण कडी बन्योे । नयाँ सरकार गठन भएसँगै विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको चुस्त व्यवस्थापकीय कार्यकुशलताले उर्जा क्षेत्रमा एउटा महत्वपूर्ण ‘क्रान्ति’ ल्याएको छ । विगतका वर्षमा दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेप्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति मिल्नु आम उपभोक्ताको दैनिकी र औद्योगिक विकासमा परिवर्तन ल्याउने एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । </div> <div style="text-align: justify;"> वर्षको सुरुवातसँगै मौसमको अनुकुलता नेपालको अर्थतन्त्र उकास्नमा भाग्य बनेर उदायो । मौसमको अनुकुलता, उपयुक्त समयमा रसायनिक मल तथा कृषि सामग्रीको उपलब्धता लगायतका कारण कृषि उत्पादनमा वृद्वि हुनु अर्थतन्त्र उकास्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । मूख्य अन्नबाली धान, मकै, कोदो, फापर तथा अन्य तरकारी र फलफूलबालीमा पनि यसवर्षको उत्पादन विगतका वर्षहरूको भन्दा बढी देखिएको छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> पर्यटक आगमन दरमा पनि यो वर्ष वृद्वि देखिएको छ । सन् २०१६ मा अघिल्लो वर्षको भन्दा झण्डै ४० प्रतिशतले पर्यटक आगमन बढेको सरकारी तथ्याङ्क छ । सन् २०१६ मा झण्डै साढे ७ लाख पर्यटक नेपाल आएको तथ्याङ्क छ । उपभोक्ताको पक्षमा पनि २०७३ साल सुखद् नै रहेको मान्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा यो वर्ष मू्ल्यवृद्वि र महंगीलाई पनि यथोचित नियन्त्रणमा राखिएको छ । गत फागुनमा मुद्रास्फीति (औषत मूल्यवृद्वि) २ दशमलव ९ प्रतिशतमा झरेको बैंकको तथ्याङ्क छ । यो अंक सरकारले चालू आवमा लिएको करीव ७ प्रतिशतको लक्ष्यको तुलनामा निकै राम्रो अंक हो । यस वर्ष मुलुकको औद्योगिक वातावरणमा पनि सुधार देखिएको छ । मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता र प्रणाली साविक झैं रहे पनि आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पक्ष क्रमशः सुखद् बन्दै गएका छन् । यसबीचमा सरकारले पनि वैदेशिक लगानी प्रवद्र्वनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेको छ । </div> <div style="text-align: justify;"> सरकारले लगानी प्रवद्र्वन र त्यसका लागि जारी गरेको प्रतिवद्वताकै कारण गत फागुनमा सम्पन्न अन्तर्रा्ष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्रतिवद्वता प्राप्त भयो । आर्थिक विकासका लागि बाधक रहेका विभिन्न ऐन, नियमहरू जारी तथा संशोधन गर्ने काम पनि सरकारले गरेको छ । लामो रस्साकस्सीपछि गत पुसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानून (वाफिया) व्यवस्थापिका संसदले पारित गर्यो । त्यस्तै, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐन, कम्पनी ऐनजस्ता महत्वपूर्ण ऐन पनि यो वर्ष कार्यान्वयनमा आएका छन् । </div> <div style="text-align: justify;"> यो वर्ष नेपाली अर्थतन्त्रका लागि निकै अप्ठ्याराजनक स्थिति पनि निम्तिए । खासगरी ५ सय र १ हजार दरका भारतीय रुपैयाँमा लागेको प्रतिवन्धले नेपाली अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग गाँज्यो । कालो धनविरुद्वको अभियानस्वरुप चलनचल्तीका ५ सय र १ हजारका नोटमा प्रतिवन्ध लगाउनेगरी भारत सरकारले हठात् चालेको कदमले भारतीय नोटधारी नेपाली सर्वसाधारणलाई विचलित तुल्यायो । यो विषय अझै पनि साम्य हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव (क्रेडिट क्रन्च) को समस्या पनि यो वर्ष निकै चर्चामा रह्यो । भलै, यो विषय अहिले साम्य भएको छ । २०७२ सालको विनासकारी भूकम्पले पु¥याएको क्षतिको पुनस्र्थापनाले आशातित गति लिन सकेको छैन । पुनर्निर्माणका गतिविधिमा देखिएको सुस्तताले आगामी दशकसम्म पनि भूकम्पको क्षति पुनस्र्थापित नहुने देखिन्छ । लाभग्राहीलाई अनुदान वितरण गर्नमा भएको ढिलाइ लगायतका कारण २ वर्षमा मुस्किलले साढे ३ हजार घरमात्र बनेको छन् । भूकम्पबाट क्षति पुगेका र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भनेर समेटिएका करिब सबा ६ लाख लाभग्राहीमध्ये हालसम्म मुस्किलले ५० हजारले मात्र निर्माण कार्य सुरु गरेका छन् । पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक महत्वका सम्पदाको पुनर्निर्माण र सार्वजनिक संरचना निर्माणमा पनि उत्तिकै ढिलाइ भएको देखिन्छ । </div> <div style="text-align: justify;"> त्यस्तै, नेपाली अर्थतन्त्रको एक मेरुदण्डकै रुपमा मानिएको वैदेशिक रोजगारीमा पछिल्लो समय निरन्तरको ओरालो लाग्ने क्रम देखिएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा एक तिहाई अंश धान्ने र अधिकांश नेपाली परिवारको आयश्रोतको स्रोतका रुपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीमा गिरावट आउनुको प्रभाव आगामी दिनमा स्वतः देखिनेछ । नेपाली कामदारको मूख्य श्रम गन्तव्यका रुपमा रहिआएको खाडी तथा अरब मुलुकमा कामदार जाने वातावरण खल्वलिएपछि समग्र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्र प्रभावित भएको छ । जसको असर स्वभाविक रुपमा नेपालको जस्तो परनिर्भरतामूखी अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्ने नै भयो । </div> <div style="text-align: justify;"> वास्तवमा मुलुकमा अभाव बजेट र रकमको होईन, खालि सरकारी तदारुकता र कार्यक्षमताको हो भन्ने कुरा कुनै नौलो विषय होईन । यसको स्पष्ट प्रमाण हो बजेट खर्च नहुनु । सरकारले चालू आवमा गत आवको भन्दा झण्डै दोब्बर आकारको बजेट ल्यायो । चालू आवमा सरकारले १० खर्ब ४८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । बजेट खर्चमा तीव्रता ल्याउन डेढ महिनाअघि देखि नै बजेट जारी गरे पनि खर्चमा कुनै सुधार आउन सकेको छैन । </div> <div style="text-align: justify;"> महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार हालसम्म सरकारले विनियोजन गरेको कुल बजेटको करीव ४१ प्रतिशतमात्र खर्च भएको स्थिति छ । जसमा विकास बजेट खर्चको अवस्था त झनै दयनीय छ । कार्यालयका अनुसार चैत २५ सम्ममा कुल विनियोजित बजेटको साढे २५ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको छ । करीव ९ महिनामा भएको बजेट खर्चले देशको हविगत बताउँछ । मुलुकको केही सामाजिक सूचकहरूमा आशाका किरणहरू देखिए पनि आर्थिक समृद्विका क्षेत्रमा अझै पनि गर्नुपर्ने कामहरू प्रशस्तै देखिन्छ । बेरोजगारी र परनिर्भरता अहिले मुलुकको सबैभन्दा पेचिलो समस्याको रुपमा उदाएका छन् । आफ्नै मुलुकमा पसिना बगाउने वातावरण बने कोही पनि युवा अरबको मरुभूमिमा जान लाइन लाग्नु पर्थेन । त्यस्तै, उत्पादनमा वृद्वि गर्न सकिए सुनदेखि नुनसम्म खरिदका लागि बाह्य मुलुक जानु पर्थेन । चालू वर्षमा अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा आशाका नयाँ किरणहरू प्रवाहित भए पनि दिगो रुपमा अर्थतन्त्र यही गतिमा चल्छ भन्नेमा विश्वस्त हुने आधार भने अझै बनिसकेको छैन ।</div> <div style="text-align: justify;"> तथ्याङ्कीय हिसावमा आर्थिक वृद्विदर बढेको देखिएर मात्र हुँदैन । जनताले त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति पनि गर्न सक्नुपर्छ । जनताको जीवनस्तर र अर्थतन्त्रको गतिशिलतामा सुधार आएको खण्डमा देखिएको आर्थिक वृद्विदरको हिसावले अर्थ राख्छ । </div> <div style="text-align: justify;"> जे भए पनि २०७३ सालमा अर्थतन्त्रमा देखिएका केही सुधारले ‘कालो बादलमा चाँदिको घेरा’को संकेत गरेको छ । यससँगै २०७४ सालको सुरुमै हुन गइरहेको स्थानीय तहको चुनावपश्चात मुलुकमा सुशासन र यसले आर्थिक विकासमा थप टेवा मिल्न सक्ने आशा गर्न सकिन्छ । राजनीतिक क्षेत्रले अर्थतन्त्र विकासका लागि लिएका प्रतिवद्वतालाई पनि कार्यान्वयनको तहमा ल्याउन तदारुकता देखाउन सके आगामी वर्ष अरू सुखद् हुन सक्छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> स्रोत ः लोकान्तर डटकम</div> </div>

लेख रचना अर्थतन्त्रले गोरेटो समातेको वर्ष

वर्ष २०७३ अर्थतन्त्रका हिसावमा विगतका वर्षहरूभन्दा केही सुखद् देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा सरकारले किटान गरेको लक्ष्यबमोजिम नै आ...

Read more »

चुनाव रोकिंदैन,६ सय माननीय गाउ“ पस्नोस्

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgb7w11JeLqz3kjsaRzhX3hTKiCjpSH-cLdDdRnDN8ZWsTK15B78fNW9le8C7sWYaycWJjbjPr_5AVIeeQRkR7vVCW1cc4LXWWjlHPsTxPH86u6r409Vkik7jM9xp6WayJ4cGxaha3AWH8/s1600/aayodhi-Prasad-Yadav-3.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgb7w11JeLqz3kjsaRzhX3hTKiCjpSH-cLdDdRnDN8ZWsTK15B78fNW9le8C7sWYaycWJjbjPr_5AVIeeQRkR7vVCW1cc4LXWWjlHPsTxPH86u6r409Vkik7jM9xp6WayJ4cGxaha3AWH8/s320/aayodhi-Prasad-Yadav-3.jpg" width="320" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> अब हाम्रो गन्तव्य आइसक्यो । हाम्रो आयोगमा एकचोटि हेरिदिनुहोला, ट्रकमा मालसामान भरेर मतदानकेन्द्रमा पठाइसकेका छौं । अब दुविधा गर्ने कुरै छैन । दुविधा किन गर्नुपर्रुयो ? केको लागि दुविधा गर्ने ? निर्वाचन आयोगको काममा कतै केही शंका छ भने भन्नोस् । जब मतपत्र प्रिन्ट भइसक्यो, मतदाता नामावली प्रिन्ट भइसक्यो । मतदाता परिचयपत्र प्रिन्ट भइसक्यो । ब्यालेट बक्स आइसक्यो । मसी आइसक्यो । अब सबै सामाग्रीहरु गएर हेर्नोस् त, प्याकिङ हुँदैछ । कन्टेनरमा, ट्रकमा, सबमा लोड भएर ढुवानी गर्ने भनेर हामी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाउने क्रममा छौं भने अब पनि शंका गर्नुहुन्छ ?</div> <div style="text-align: justify;"> ०६४ सालमा पनि यस्तै थियो</div> <div style="text-align: justify;"> अलिकति पृष्ठमूमिको कुरा गर्दाखेरि ०६४ सालमा पनि यस्तै थियो । निर्वाचन आयोगमा सदस्यहरुमा यो प्रश्न आउँथ्यो । देशमा यस्तो अवस्था छ, मधेसमा यस्तो भो, धनुषामा यस्तो भो, रौतहटमा यस्तो भो, हाम्रा दलले बहिस्कार गरेका छन् भन्थे । त्यो बेला ५० वटा मधेसी दलहरु पनि थिएन नि त मधेसमा । अण्डर ग्राउण्ड दलहरु थुप्रै थिए । कतिपय दलहरुले बहिस्कार पनि गरेका थिए । त्यो कुरा हामीलाई अहिले पनि सम्झना छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> सम्झना यतिसम्म छ कि त्यतिबेला पनि सहमतिका लागि हामीले समानुपातिकको बन्दसूचीको मिति सार्रुयौं । प्रत्यक्षतर्फ २४० सीटको पनि मनोनयन दर्ताको मिति सार्रुयौं । त्यतिबेलाका सम्मानीय प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो । मधेसी मोर्चासँग भएको सहमतिपछि फेरि मिति सारेर पनि चुनाव भयो । चैत २८ गते निर्वाचन गर्रुयौं हामीले । त्यतिबेला सबै छक्क परे । ओहो ६३ प्रतिशत मतदान भयो । त्यतिबेला पनि कसैको विश्वासै थिएन कि निर्वाचन हुन्छ । हामी भन्थ्यौं–तपाईहरु हेर्दै रहनुहोला, मतदान हुन्छ र जनता मतदान केन्द्रमा आउँछन् । हामीले सबै निर्वाचन सामाग्रीहरु पुर्रुयाइसकेका छौं । अब चिन्ता गर्नुपर्दैन । कुनै किसिमको प्रश्न नराखौं । अब निर्वाचन आयोगको अपेक्षा के छ भने तपाईहरुले वातावरण अझै अनुकूल बनाइदिनुपर्रुयो । अब निर्वाचन हुन्छ हुन्छ ३१ गते । यसमा अब दुविधा गर्नुपर्दैन ।</div> <div style="text-align: justify;"> यहाँहरु पनि कतिपय दुविधामा हुनुहुन्छ । एउटा दलीय दुविधामा हुनहुन्छ । आन्दोलनका कुराहरु छन् । निर्वाचन आयोगको तयारीका बारेमा कुराहरु छन् । दलीय दुविधा स्वाभाविक हो । निर्वाचनको अन्तिम मितिसम्म सहमतिका कुराहरु रहिरहन्छन् । ०७० सालको निर्वाचनमा पनि यस्तै भएको हो नि त । हामीसँग उदाहरण छ, ०७० सालको निर्वाचनमा पनि कात्तिक २५ देखि लिएर आम हडतालको घोषणा गरिएको थियो । त्यतिबेला पनि हामीले निर्वाचन गरायौं । त्यतिबेला समानुपातिकतिर ७९.१८ प्रतिशत मतदान भयो । करिब ८० प्रतिशत मतदाताहरु त गए नि मतदान गर्न ।</div> <div style="text-align: justify;"> सप्तरी जिल्लाको एउटा गाविसको मतदान केन्द्रमा ०६४ सालमा दिनभरि बस्दा पनि एउटाले पनि मतदान गरेन । बेलुका ५ बजेपछि कर्मचारीहरु शिल गरेर फर्केर आए । कोही पनि, पानी खुवाउने पनि आएनन् । मतदान अधिकृतलाई चिया पानी के खानुहुन्छ भनेर कोही सोध्न पनि आएनन् । तर, त्यो स्वीकार्य भयो । यस्ता घटनाहरु त निर्वाचनका बेलामा हुन्छन् ।</div> <div style="text-align: justify;"> लोकतन्त्रमा असहमति स्वाभाविक रुपमा हुन्छ । असहमति हुँदैमा निर्वाचनै हुँदैन भन्ने कुरा छैन । लोकतन्त्रमा मतदाताको मतदान गर्ने अधिकारमा कसैले अवरोध पुर्रुयाउनु हुँदैन । त्यो अवरोध पुर्रुयाउने काम गरियो भने त्यसका लागि सुरक्षा निकाय हुन्छ । सरकारको सेक्युरिटी फोर्स हुन्छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> सरकारले हामीलाई अहिलेसम्म विश्वास दिइरहेको छ कि सम्पूर्ण नेपाली मतदाताहरु सुरक्षित रुपमा मतदान केन्द्रमा मतदान गर्ने वातावरण बनाउने हाम्रो जिम्मा हो । पटक(पटक हामीले सेक्युरिटीसँग कुरा गरेका छौं । सेक्युरिटी प्लान पनि त्यो हिसाबले पेश गरेको हुनाले हामी विश्वस्त भएर नै आफ्ना सम्पूर्ण काम गरेका छौं । हामीले यत्रो खर्च गरेका छौं । हामी निर्वाचन सम्पन्न गछौं । कति पैसा खर्च हुन्छ, हामी पारदर्शी गर्छौं । निर्वाचन पछि हामी सबै पारदर्शीरुपमा प्रकाशित गर्छौं ।</div> <div style="text-align: justify;"> चुनाव हुन्छ–हुन्छ</div> <div style="text-align: justify;"> राजनीतिक अवस्था अलिकति कमजोर त देखिन्छ, यसमा दुईमतै छैन । सबैका सामु यो कुरा क्लियर छ । यसका बावजुद पनि जुन राजनीतिक परिस्थिति निर्वाचनको सकारात्मक दिशातिर उन्मुख भएर आइसकेको छ, कुनै पनि राजनीतिक दलका आम मतदाताहरु निर्वाचनको विपक्षमा देखिँदैनन् । कतै देखिइरहेका छैनन् । राजनीतिक असहमति छ । राजनीतिक इस्यु हुन्छ डेमोक्रेसीमा । केही दलहरु पश्चिम, पूर्व, उत्तर दक्षिण सबैतिर छन् । कोही मोर्चाको रुपमा छ, कोही एक्लै दलको रुपमा पनि छन् । कतै कतै अवरोधका स्वरहरु पनि हामीले सुनिराखेका छौं । यी सब कुराहरु नभएका होइनन् । यी सबका बाबजुद पनि स्ट्राटेजी बनाएर अघि बढ्ने हामीले पनि कार्यक्रमहरु गरिराखेका छौं । जिल्लास्थित सुरक्षा निकाय सीडीओको नेतृत्वमा हामीले निरन्तर अब्जर्भेसन गरिराखेका छौं ।</div> <div style="text-align: justify;"> हाम्रो अहिलेसम्मको कार्यक्रम जति छ, स्वतन्त्ररुपमा, स्वच्छ रुपमा, निर्भिकतापूर्वक हाम्रा सबै जिल्लामा पुगेको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेको छ । हाम्रा मुख्य निर्वाचन अधिकृतहरु, जिल्ला निर्वाचन अधिकृतहरु पचहत्तरै जिल्लामा पुगिसकेका छन् । सबै ठाउँमा हामीले जुन किसिमका प्रतिवेदन प्राप्त गरेका छौं, यसबाट हामी विस्वस्त छौं ।</div> <div style="text-align: justify;"> जुन खालको राजनीतिक अवस्था छ, यसमा अझै सुधार हुने अपेक्षा गर्नुपर्छ । राजनीतिक वातावरण अनुकुल होस् र सबैले निर्वाचनमा सहभागी होउन् । हामीले सबै राजनीतिक दलहरुका लागि मतपत्र तयार गरिसकेका छौं । ८० मध्ये ६३ वटा दहरुले आधिकारिक हस्ताक्षर बुझाएका छन् । यसले के संकेत दिन्छ भने निर्वाचनमा कतै अवरोध छैन । अवरोध कहाँ छ भने मानसिकरुपमा हामी अवरोधित भएका छौं । हामीभित्रको यो अहिलेको होइन, विगतदेखिकै हो । ज्ञानेन्द्रको जस्तो निर्वाचन गराउने भनेर यहाँहरुले निर्वाचन आयोगलाई हतोत्साही नगरिदिनुहोला । हामी उत्साहित भएर सफल निर्वाचन गर्ने, राम्रो निर्वाचन गर्न चाहन्छौं । मतदान धेरै होस् । बदर मत पनि दुई प्रतिशत भन्दा कम होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> गृहमन्त्रीको ट्वीट</div> <div style="text-align: justify;"> गृहमन्त्रीको ट्विटको जहाँसम्म कुरा उठेको छ, निश्चित रुपमा त्यसप्रति निर्वाचन आयोगको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भयो । हामीले अविलम्ब बसेर त्यसको प्रतिकार नगरेको होइन । गृहमन्त्रीजीलाई हामीले सचेत गराएका छौं । हामीले विज्ञप्ति जारी गरिसकेका छौं । यसप्रति मिडिया र वौद्धिक समुदायको जुन ध्यान गएको छ, त्यसका लागि निर्वाचन आयोग सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छ । निर्वाचनको वातावरण बनिराखेको अवस्थामा एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवार ठाउँमा बसेको व्यक्तिले, या गृहमन्त्रीजस्तोले यस विषयमा अभिव्यक्ति दिँदा यसप्रति शंका हुनु स्वाभाविक हो । तर, यस्ता सानातिना कुरा धेरै हुन्छन् । जस्तै प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले सेनापरिचालन गरेर चुनाव गराउने भन्नुभयो भनेर मिडियामा आइदियो । नबोलेको कुरा आइदियो । हो, हामीले सेक्युरिटीलाई महत्व दिएका छौं । आज पनि पश्चिमका कतिपय ठाउँमा राजनीतिक समूहले बहिस्कार गर्ने, आमसभा गर्ने जस्ता कुराहरु भइराखेका छन् । जनतालाई त्रसित पार्ने कुराहरु भइराखेका छन् । यसलाई पनि सम्बोधन गर्न सेक्युरिटी फोर्स छ । राजनीतिक दल पनि सेक्युरिटी हो । दलहरु डराएर भाग्ने होइन कि ठाउँ ठाउँमा जानुपर्छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> मन्त्री र सांसदहरु गाउँ जानोस्</div> <div style="text-align: justify;"> म अहिले पनि भन्दैछु, सांसदहरु, मन्त्रीहरु जानुहोस् । वातावरण बनाउनोस् । अझै वातावरण बनाउनोस् । यो गाउँको चुनाव हो । जनतालाई शिक्षा दिन जानोस् । यहाँ बसेर फलाना फलाना उम्मेदवार भए भनेर मात्रै हुँदैन । यो मेरो हार्दिक अपील हो । तपाईहरु घरमा जानोस् । ६०० जना यहाँ माननीय हुनुहन्छ । माननीय मन्त्रीहरु हुनुहुन्छ । म सबैजनालाई आग्रह गर्छु । तीन फिटभन्दा लामो क्यालेटको शिक्षा निर्वाचन आयोगले एक्लै दिएर त हुँदैन नि ।</div> <div style="text-align: justify;"> चनावको मिति सार्ने कुरा स्वीकार्य छैन ः संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरण हो यो । संविधानमा असहमति राख्ने दलहरु छन् । उनीहरुसँगको डायलग चलिरहन्छ । तर, ३१ गतेको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने किसिमको सम्झौता गरेर निर्वाचन अगाडि बढ्दैन । ३१ गते हामी निर्वाचन गर्छौं । चुनावको मिति सार्ने जहाँसम्म कुरा छ, त्यो हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन । स्थानीय तहको कानूनमा जुन व्यवस्था गरिएको छ, हामीले भनेका थियौं कि मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिइयोस् । तर, मिति तोक्ने अधिकार नेपाल सरकारले आफैं राखेको छ । मिति तोक्ने अधिकार र निर्वाचनको मिति सार्ने अधिकार आफैंले राख्नुभएको छ भने निर्वाचन आयोगले के गर्छ भन्नुहोस् त ? भोलिको दिनमा निर्वाचन आयोगले केही गर्न सक्दैन नि । तर, म अहिले पनि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेरमात्रै कुनै प्रकारको मिति सार्ने या अरु कुराहरु गर्ने स्टेप लिनु होला । हामीलाई त्यो मान्य हुँदैन ।</div> <div style="text-align: justify;"> किनकि प्रविधिका आधारमा हामीले मतदाता नामावली तयार गरेका छौं । मतपत्र हामीले १ करोड ५४ लाख तयार गरिसकेका छौं । अब ढुवानी भइराखेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगसँग सहकार्य नगरेर, छलफल नगरेर त्यसै मिति सार्ने सहमति गरेमा त्यो मान्य हुँदैन निर्वाचन आयोगलाई । तर, निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकारै छ्रैन । हाम्रो अधिकार, हाम्रो हतियार र आवाज भनेको यहाँहरु (मिडिया) नै हो । त्यसैले म यहाँहरुलाई हादिउक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि नेपाल सरकारलाई यहाँहरुले पनि अहिलेदेखि नै सजग र सचेत गराइदिनोस् कि निर्वाचनलाई कहीँ कतै पनि असर नपरोस् । म मिडियाका सम्पूर्ण मित्रहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।</div> <div style="text-align: justify;"> सेना परिचालन र अध्यादेशबारे</div> <div style="text-align: justify;"> सेना परिचालनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने जुन कुरा छ, त्यो अब हुँदैन । अध्यादेश जारी गरेर निर्वाचनको प्रक्रियालाई रोक्न मिल्दैन । हामीले भनिसकेका छौं । त्यो अब सम्भव छैन । अब अहिले अध्यादेशको कुरा आउँदैन । यसले यो निर्वाचनलाई रोक्न सक्दैन ।</div> <div style="text-align: justify;"> चुनाव चिन्हको विवादबारे</div> <div style="text-align: justify;"> जहाँसम्म केही दलहरुले उठाउनभएको चुनाव चिन्हको विषय छ । उहाँहरु आन्दोलनमा हुनुहन्छ । अब त्यसका लागि के गर्ने ? ल भन्नोस् त । छ कुनै उपाय हामीलाई ? अध्यादेश जारी गरेर हुँदैन । त्यसो गर्दा निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ । सम्पूर्ण ब्लक हुन्छ, त्यो सम्भवै छैन । स्थानीय तहको कानूनको दफा २६ को उपदफा ६ र ७ ले आयोगलाई दिएको अधिकारका आधारमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> त्यसपछि पनि हामीले अलिकति सहजीकरण गर्न खोज्यौं । कुनै राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गरेको छैन र स्वतन्त्रबाट नै निर्वाचन चिन्ह लिएर लड्नुपर्ने बाध्यता छ भने वहाँहरुको स्टाटसलाई जिल्ला–जिल्लामा हामीले कायम गरिदिने । कि, यो पार्टीको यो निर्वाचन चिन्ह भयो र यो पार्टीबाट यी उम्मेद्वारले जिते भनेर स्वतन्त्र उम्मेद्वार हैन, पार्टीगतै हैसियतमा सम्पूर्ण अभिलेखीकरण गरिदिने ।</div> <div style="text-align: justify;"> यो किसिमको हामीले सल्लाह गर्रुयौं । त्यो गर्दाखेरि हामीले ती दलहरुको पनि पार्टीगत स्टाटस कायम होस् भनेर हामीले सोचेका हौं । हामीले भन्यौं कि तपाईहरुले पसिन आधिकारिकताका लागि निवेदन दिनोस् । यसोगर्दा खेरि ८० मध्ये ६३ वटा दलहरुले निवेदन बुझाएका छन् । हामीले अलिकति लिबरल भएर फेसिलेट गर्न खोजेको हो । हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरामा हामीले त्यतिसम्म गर्न खोजेका हौं । तर, अरु कुरा हामीले गर्न सक्ने अवस्था छैन ।</div> <div style="text-align: justify;"> अशक्तहरु मतदानस्थलमा ल्याउनेबारे</div> <div style="text-align: justify;"> एकजना साथीले उठाउनुभएको छ कि महिला, अशक्तहरुलाई मतदान स्थलमा कसरी ल्याउने ? भौतिकरुपमा सबल छ भने घरबाट मतदान केन्द्रसम्म हिँडेर आउनुप¥यो ।</div> <div style="text-align: justify;"> अशक्त वृद्धवृद्धा छ भने या कुनै किसिमको अपांग भएको व्यक्ति छ भने हाम्रो मतदान केन्द्रमा मतदान अधिकृत जान्छ, मतदान अधिकृत २७ गते पुगिसकेको हुन्छ । २७, २८, २९ र ३० गते चारदिनसम्म मतदाता परिचयपत्र पनि बाँड्छन् । त्यहाँ मतदान केन्द्रमा त्यस्तो अशक्त वृद्धवृद्धाहरु आउन नसक्ने अवस्था छ भने वहाँहरुलाई ल्याउन कस्तो किसिमको व्यवस्था गर्ने हो ? त्यसका लागि त्यहाँ समिति पनि हुन्छ । त्यो समितिसँग छलफल गरेर उहाँहरुलाई अनुमति दिन सकिन्छ । त्यतिसम्म गर्न सकिन्छ । हामी आफ्नो साधन पुर्रुयाएर उहाँहरुलाई घरबाट ल्याउन सक्दैनौं ।</div> <div style="text-align: justify;"> हाम्रो प्रत्येक मतदान केन्द्रमा समिति छन् । मतदाता शिक्षा समन्वयन समिति छ । सर्वदलीय सर्वपक्षीय त्यो समितिलाई मतदानसम्बन्धी व्यवस्थापनका लागि पनि हामीले त्यो टीओआर, अधिकार दिएका छौं । अब मतदान अधिकृतको तालिम हुन्छ, हामीले त्यो समितिले त्यस्तो काम गर्न सक्नेछ भन्ने कुराहरु हामी त्यतिबेला पनि भन्छौं । त्यसकारण यसमा कुनै अप्ठ्यारो नहोला ।</div> <div style="text-align: justify;"> निर्वाचनमा शंका उपशंका नगरौं</div> <div style="text-align: justify;"> अन्त्यमा, म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो निर्वाचन हामी सबैको हो । यसबाट संविधान संस्थागत हुन्छ । लोकतन्त्र संस्थागत हुन्छ । संविधान संस्थागत हुन्छ । यो निर्वाचनको अभियानमा हामी सबै जुटौं ।</div> <div style="text-align: justify;"> निर्वाचन हुन्छरहुँदैन भनेर शंका उपशंका नगरौं । निर्वाचन हुन्छ । हामी सबैले एकै स्वरमा निर्वाचन हुन्छ भनेर अगाडि बढ्दै गइराखेको अवस्था छ । त्यसैले शंका उपशंकाहरु मेटाउँदै अब हामी अगाडि बढौं । नयाँ वर्षले नयाँ दिन ल्याओस् । यो निर्वाचन गर्न हामी सफल होऔं र शान्ति स्थापना होस् भन्ने शुभकामना राख्न चाहन्छु ।</div> <div style="text-align: justify;"> (निर्वाचन आयोगद्वारा  मंगलबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा प्रमुख आयुक्तले व्यक्त गरेको विचार)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div>

लेख रचना चुनाव रोकिंदैन,६ सय माननीय गाउ“ पस्नोस्

अब हाम्रो गन्तव्य आइसक्यो । हाम्रो आयोगमा एकचोटि हेरिदिनुहोला, ट्रकमा मालसामान भरेर मतदानकेन्द्रमा पठाइसकेका छौं । अब दुविधा गर्ने कुरै ...

Read more »

फूलको सुवास सबैलाई मन पर्दछ

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on"> <div style="text-align: justify;"> फूल अनेक प्रकारको हुन्छ । यो जहा पनि पाईन्छ । जहाको हावापानी जस्तो छ सोही अनुरुप हुन्छ । बगैचामा फूल फूल्दा एकैथरिको फूल भन्दा धेरै थरिको भयो भने अझ सुन्दर र मनमोहक हुन्छ । मानिसमा पनि त्यही हो  थरिथरिका जातहरु एकै ठाउमा भएमा राम्रो हुन्छ । सबैका भाषा संस्कृतिहरुको ज्ञान हुन्छ । केवल एकले अर्कोको दुःख सुख बुझ्न प¥यो भावना बुझ्न प¥यो । जसरी गुलाफको फूलले मान्छेलाई चुपचाप संग प्रभावित पारिदिन्छ केही गर्दैन । गुलाफले म सुन्दर छु  पनि भन्दैन नराम्रो छु पनि भन्दैन । तर मान्छेले उस्को अनुभूति गरि सकेको हुन्छ । त्यसलाई अवचेतन मनमा लगि सकेको हुन्छ । कसैले लानु पर्दैन । उ आफैले लगि सकेको हुन्छ सौन्दर्य लाई बुझ्न दिमाग होइन दिल चाहिन्छ । </div> <div style="text-align: justify;"> काब्यलाई बुझ्न विचार कम भए पनि भाव चाहिन्छ । जीवनलाई बुझ्न दिमाग धेरै चाहिदैन थोरै दिलको आवश्यकता पर्दछ । संसार बुझ्न दिलको धेरै आवश्यकता पर्दैन । दिल थोरै दिमाग धेरै भए बुझिन्छ । विद्धानको भनाई । प्रकृति विराट छ संस्कृति साघुरो छ । किनकी हिन्दु र अरुको संस्कृति मिल्दैन । सौन्दर्य आनन्द दिमागको देन होइन किनकी जति दिमाग चल्दछ त्यति दुःख चल्न थाल्दछ । दिमागले केवल तृष्णा मात्र लगाउदछ । तृष्णाले दुःख ल्याउदछ त्यो पनि त्यस्तै हो । हाम्रो जीवनमा चाहिने कुराको खोज गर्नै पर्दैन नचाहिदो कुरा हटाए मात्र पुग्दछ । अर्थात नचाहिने कुराबाट पछि हट्नु प¥यो । नचाहिने कुरा विचार अनियन्त्रित भावना, अनियन्त्रत कामना, अनियन्त्रित चाहना लाई निमन्त्रणा गर्नु नसक्नु भनेको पानीलाई फिल्टर गर्न नसक्नु जस्तै हो । त्यसमाथि काबु पाउन नसक्नु भनेको पानीलाई फिल्टर गर्न नसक्नु हो । फोहर भयो भने शुद्ध पार्ने उपायहरु प्रशस्तै छन् । पानीलाई फिल्टरबाट  शुद्ध पार्न सकिएन भने निरास बन्नु पनि पर्दैन । पानीलाई छानेर पनि शुद्ध पार्न सकिएन भने आशा मार्नु पर्दैन एउटा अर्को उपाय पनि हुन्छ । त्यो हो पानीलाई आगो माथि चढाई दिनु । विशाक्त तत्व जान्छ तर पानी जल्ने उपाय हुदैन । </div> <div style="text-align: justify;"> त्यसमा रहेका  विकारहरु मात्र जल्दछन् तर पनि दब्दैन । पानीलाई आगोले निल्न खोज्छ डढाउन खोज्छ तर पनि वाष्प भएर उडिदिन्छ आकाशतिर आगोले उस्लाई छुनै सक्दैन । जलेर खाक हुने त विकार मात्र हो । त्यस्तै जीवन पनि जव पानी जस्तै फोहर बन्न खोज्दछ त्यसलाई पनि आगोमा विकार हटाउन जलाउनु पर्दछ त्यो आगोको ताप भनेको साधना हो आगै चाहिदैन । जव जीवनमा विकार हुदैन । तव त यो जीवन पनि राम्रो फूल जस्ते सुवास दिन खोज्दछ । सबैले सुवास लिन खोज्दछन् । असल सुवास नभएको मानिस संग कोही नजिक पर्न खोज्दैनन् । प्रत्येक मानिसमा आफ्नै स्वाभिमान छ आफ्नै नैतिकता छ । आफ्नै पहिचान पनि छ मानिसहरुले बाचिन्जेल कति खायो र कति निकाल्यो संग समाजलाई सरोकार हुदैन । समाजलाई सरोकारको विषय भनेको उस्ले बाचुन्जेल समाजलाई के दियो हो । ब्रम्हाजीको सृष्टि मध्ये सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव हो । मानवको सर्वश्रेष्ठ कमाई भनेको मलामी हो अरु केहि होइन । </div> <div style="text-align: justify;"> सवैभन्दा बलियो इश्वर भनेकै प्रकृती हो जस्ले सबै कुरा उत्पादन गरि दियो । राम्रो वा नराम्रो भनि छुट्याउन सक्ने क्षमता आफूमा हुन प¥यो। कसैलाई दोष थुपारेर मात्र हुदैन । जस्तो प्राकृतिले नुनको ब्यवस्था गरिदियो । खाने नुन अत्यावश्यक चिज हो । त्यो नुन खाना खाने तरकारीमा राख्दा धेरै राख्यो भने चर्को भएर तरकारी मीठो हुदैन कम राखेपनि, ठीक्क मिलाएर राखेको जस्तो स्वदिष्ट तरकारी बन्दैन । त्यसैले हरेक कुरा गर्दा राम्रो सबैलाई पच्ने खालको  हुन प¥यो । अनि सबैलाई कल्याण हुन्छ भलाई हुन्छ । हुनत हाम्रो शरिरमा भएका इन्द्रियहरुको अवस्थानै यस्तो छ । कुनै गुलाफको फूललाई आखाले देख्यो भने आखाले भन्छ त्यो गुलाफी छ । नाकले भन्छ यसमा मीठो सुगन्ध छ । छालाले भन्छ त्यो कोमल र शीतल छ । </div> <div style="text-align: justify;"> हल्लाउँदा कानले भन्दछ यसमा ज्यादै हलुङ्गो फटाफट गर्ने आवाज छ । सबै कुरा एउटै इन्द्रीयले बताउन सक्दैन सबै इन्द्रियहरु मिलेर पनि बस्तुको पुरा स्वभावलाई बताउन सक्दैनन् । यदि मनले चाहेन भने नजिकमा रहेको फूल पनि ख्याल हुदैन । उस्को सबै विषयमा बताउने त कता हो कता र हरेक समाजमा हरेक ठाउमा  कतै न कतै तर्क शास्त्रीहरु हुन्छन । यसै सन्दर्भमा  एकजना मान्छे तर्क शास्त्रि थियो तर  विचरा उ अन्धो थियो । दुवै आखा नदेख्ने थियो । उ सधैं तर्क मात्र गरिरहन्थ्यो। उसले भन्ने गथ्र्यो यदि प्रकाश छ भने मलाई देखाइ देउ, मलाई चखाइ देउ, मलाई छुवाई देउ, मलाई सुनाई देउ । उस्ले यस्तो प्रश्न राखेर सबै तर्क शास्त्रिहरुलाई हराई दियो । अरु तर्क शास्त्रिहरुले उस्लाइ धेरै सम्झाए बुभाए प्रकाश सेतो हुन्छ । तर उसले भन्यो सेतो कस्तो हुन्छ । </div> <div style="text-align: justify;"> तर्कशास्त्रीहरुले एउटा कटौरामा दूध ल्याए सम्झाए । के सेतो भनेको दुध जस्तै हुन्छ । त्यो अन्धोले दुधमा हात डुवाएर भन्यो ए सेतोको मतलव तरल हुँदोरहेछ । तर्कशास्त्रिहरुले मुन्टो झुकाए । बुद्धले पनि उस्लाई सम्झाउन सकेनन् । अन्त्यमा बुद्धले भने यसलाई आँखा खोली दिन प¥यो नत्र यस्ले बुझ्दै बुझ्दैन त्यसैले हरेकको मनले चाहेको हुनु प¥यो । हरेक विषयमा भित्री बाहिरी तवरले आखा देख्न प¥यो नत्र तर्क मात्र गरिरहने वास्तविक कुरा थाहा नहुने स्थिति खडा हुन्छ । हाम्रो राजनितीमा पनि धेरै तर्क शास्त्री  नेताहरु छन् । अरुको कुरा नखाने आफ्नो तर्क मात्र अगाडि सार्दछन् । यसबाट निकास पाउन कठीन हुदो रहेछ । निकास नभएपछि विकासको ढोका बन्द हुन्छ खुल्नै सक्दैन । </div> <div style="text-align: justify;"> एकजना विद्यार्थीले शिक्षकलाई भनेछ मान्छे संगतबाट फेरिने रहेनछ सर । शिक्षकले भनेछन् डाडुलाई जति दालमा डुवाए पनि त्यसले दालको स्वाद लिन सक्दैन । त्यस्तै माछा पानीमै बस्दछ तर पानीबाट निकाल्यो भने गन्हाउन थाली हाल्छ पानीले त पाखाल्नु पर्ने हो  नि गन्धलाई तर त्यस्तो हुदैन संस्कार भनेको यो जन्मको कुरा हुँदैन भनेछन् । त्यस्तै अवस्था छ हाम्रा नेताको, देशको अवस्था पहिलो जे थियो त्यहि छ नयाँ कुरा दिन सकेका छैनन् । प्रयास गरेपनि सफल हुन सकेका छैनन् । उनीहरुमा पनि पुरानो संस्कार छ । </div> <div style="text-align: justify;"> संस्कारले छाडेकै छैन जति चम्के पनि जुनकिरी अग्नी बन्न नसक्ने रहेछ । मान्छेको स्वभावै उज्यालो मन पराउने हुन्छ । मान्छेको स्वभाव अध्यारोमा असुरक्षित संझने मन नपर्ने र डराउने भएर नै राती सबै झ्याल ढोका लगाएर भित्र बस्ने गर्दछन् । मान्छेले समाज र आफ्नो लागि जे जति बनाए आविस्कार गरे श्रृजना गरे ती सबै उज्यालोमा नै  गरेका हुन् । यदि राती कुनै  काम गर्नु परेमा बत्ति बालेर मात्रै गरिन्छ । जहा जहा विजुली पुगेको छ त्यहा दिनको उज्योमा  मात्र नभै राति पनि केहि न केही गरेर मानिसहरु सक्रिय रहेका हुन्छन् । जहा जहा विजुली छैन त्यहाका मान्छे दिनको उज्यालेमा मात्र सक्रिय भई साझ पर्नासाथ सुतिहाल्दछन् । </div> <div style="text-align: justify;"> किनभने काम गर्नलाई उज्यालो चाहिन्छ र सिर्जनाको मुहाननै उज्यालो हो किनकी हरेक मान्छेले उज्यालो देख्न चाहन्छन् । जलश्रोतको धनी देश भएर पनि मनको उज्यालो नभएका कारण हाम्रो अवस्था अध्यारोमै विताउन बाध्य भएका छौ । हरेक मानिस कुनै रोगीलाई भेट्दा नाना प्रकारका कुरा गरेर रोग बढाउन मद्दत गर्दछन् । निको हुने कुरा प्रायले कम गर्दछन् । हाम्रो राजनितीक अवस्था पनि त्यस्तै छ संविधान बनी सक्यो कार्यान्वयन हुन सकिरेको छैन । केवल बाधा अड्चन तेर्साउन मात्र खोज्दछन् सहमति गरेर टुङ्गयाउन सकेका छैनन् । जसरी राम्रो फूलको सुवास सबैलाई मन पर्दछ । उच्च स्तरका सीर्षथ नेताले पनि आफ्नो चरित्र सुधार गरेर सुवास दिन सकुन । यसैमा सबैको कल्याण हुन्छ भलाई हुन्छ ।</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </div>

लेख रचना फूलको सुवास सबैलाई मन पर्दछ

फूल अनेक प्रकारको हुन्छ । यो जहा पनि पाईन्छ । जहाको हावापानी जस्तो छ सोही अनुरुप हुन्छ । बगैचामा फूल फूल्दा एकैथरिको फूल भन्दा धेरै थरिको ...

Read more »