गोल्डेन न्यूज संवाददाता
यो बर्ष कास्कीका सहकारी ऐन विपरित संचालन भएका ३ वटा कृषि सहकारी संस्था खारेज भएका छन् । आर्थिक बर्ष २०७१र७२ मा सहकारी ऐन विपरित सञ्चालित ती सहकारी संस्थाहरु खारेज गरिएको हो । खारेजीमा पर्ने सबै कृषि सहकारी छन् । सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय कास्कीका अनुसार पोखरा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १० मा रहेको कुखुरा पालक कृषि सहकारी संस्था, ढिकुरपोखरी गाविसमा रहेको मिलिजुली कृषि सहकारी संस्था र कास्कीकोट ९ मा रहेको गुप्त कालिका दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था खारेज भएका हुन् । अघिल्लो बर्ष कास्कीका पाँच सहकारी खारेजीमा परेका थिए । सहकारी ऐन अनुसार २ बर्षसम्म लेखा परीक्षण नगरेको, २ बर्षसम्म पनि बार्षिक साधारण सभा नगरेको र बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन नबुझाएका सहकारीलाई निष्क्रिय सहकारीको सूचीमा राखी कारबाही गरिने प्रावधान छ ।यस्तै दुई सय भन्दा बढी सहकारीहरु कार्बाहीमा परेका छन् । यो बर्ष २ सय १ सहकारी संस्थालाई कारबाही गरिएको सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय कास्कीका प्राचार्य बद्री अधिकारीले गोल्डेन न्यूज दैनिकलाई जानकारी दिए । यिनिहरुलाई ३ सय देखि १५ सय रुपैयाँ सम्म जरिवाना गरिएको छ । कार्यालयले ग्रामिण क्षेत्रको कृषि सहकारीलाई ३ सय, ग्रामिण क्षेत्रको बचत तथा ऋण र शहरी क्षेत्रको कृषि सहकारीलाई ५ सय र शहरी क्षेत्रको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई १५ सयका दरले जरिवाना लिएको छ । सहकारी संस्थाको कारबाहीबाट यो बर्ष २ लाख १८ हजार रुपैयाँ संकलन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । कास्की जिल्लामा अहिले सम्म ६ सय वटा सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् । यो आर्थिक बर्षभित्र तीन बचत तथा ऋण र ३४ कृषि सहित ३७ वटा सहकारी थपिएका छन् । यी मध्ये करिब ४ सय सहकारी सहरी क्षेत्रमा छन् भने २ सय सहकारी ग्रामिण क्षेत्रमा छन् । यसैबीच यो बर्ष जिल्लामै पहिलो पटक ६ वटा सहकारी संस्था एकीकरण (मर्ज) भएका छन् । लेखनाथ नगरपालिकामा रहेको चक्रदेवी सहकारी र दिपाङ्ग मैदी सहकारी संस्था एकीकरण भएर चक्रदेवी सहकारी बनेको छ भने काँहुमा रहेको देउराली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र सहारा बचत तथा ऋण सहकारी एकिकरण भएर काहुँ देउराली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था कायम भएको छ । पुरुञ्चौर गाविसमा रहेको साना किसान सहकारी संस्था र सम्पूर्ण कृषि सहकारी संस्था एकिकरण भएर साना किसान सहकारी संस्था बनेको छ । अझै करिब ८ वटा सहकारी एकिकरणको प्रक्रियामा रहेको सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय कास्कीले जनाएको छ ।
Post a Comment