‘संवैधानिक अदालत नराख्नू’

सर्वोच्च अदालतमा बसेको फूलकोर्ट (सवै न्यायाधीश सम्मिलित बैठक) ले सोमबार नयाँ संविधानमा संवैधानिक अदालत नराख्न आग्रह गरेको छ । सर्वोच्चको फुलकोटले संविधान सभालाई लिखित रूपमै संविधानसभा अदालत नराख्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधान न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाहको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाका प्रावधानहरुमाथि छलफल गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कायम राख्नका लागि संवैधानिक अदालत नराख्न संविधानसभालाई आग्रह गरेको हो । मस्यौदामा संवैधानिक अदालत गठन गर्ने भन्ने प्रावधानको सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले पहिलेदेखि नै विरोध गर्दै आएका छन् । छलफलमा पनि यसबारे कुरा उठेको थियो । संवैधानिक अदालतको गठनले न्यायपालिकामा अनावश्यक झमेला बढ्ने र यसले न्यायपालिकामा झगडा निम्त्याउने भन्दै त्यस्तो प्रावधान हटाउनु पर्ने फुलकोर्टले प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।