गोल्डेन न्यूज संवाददाता
भूकम्पबाट भत्किएका घर तथा पूर्वाधारको पुनःनिर्माणका लागि न्यूनतम रुपमा रु सात खर्ब भन्दा बढी लाग्ने भएको छ । तर यो प्रारम्भिक तथ्याङ्क भएकाले अहिल्यै यसै भन्न नसकिने बताइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रारम्भिक रुपमा गरेको अध्ययनका क्रममा यही वैशाख १२ गते गएको भूकम्पका कारण भएको क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशत खर्च हुने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा पनि भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट क्षति भएको संरचना निर्माणका लागि कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशत लाग्ने भएकाले नेपालको हकमा पनि सोही प्रणाली लागू हुने आयोगको भनाइ छ । निजी तथा सरकारी क्षतिको अनुमान गर्न पनि गाह्रो भएकाले तत्कालै यति नै क्षति भयो भन्न सकिने अवस्था नभएको भन्दै आयोगले आगामी शुक्रबारसम्म पुनःनिर्माण तथा अस्थायी बसोबास निर्माणका लागि ठोस खाका सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । निजी घर तथा आश्रयस्थलको क्षतिको अनुमान गर्न सकिने भए पनि ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक धरोहरको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न लामो समय लाग्ने भन्दै आयोगले मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर पनि कम हुने देखिएको जनाएको छ । सरकारले आगामी आवमा आर्थिक वृद्धि दर पाँच प्रतिशत हुने बताएको थियो । भूकम्पबाट क्षति भएको जनधन तथा भौतिक संरचनाको तथ्याङ्क डरलाग्दो रहेको आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलको भनाइ छ । रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने–दातृ निकायलाई पनि सरकारको प्राथमिकताका आधारमा नै परिचालन गरिने भएकाले समस्या आउँदैन । सरकारले एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकलगायत दातृ निकायलाई पनि सरकारको प्राथमिकतामा काम गर्न आग्रह गरेको र उनीहरू सहमत भएकाले पुनःनिर्माणको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । भूकम्पका कारण प्रभावित जिल्लाका पाँच लाख भवन भत्केका कारण मनसुन अगावै अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने गरी तयारी गरिएको उपाध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ । उपाध्यक्ष पोखरेलले भने–‘‘मनसुन अगावै प्रतिपरिवार दुई बन्डल जस्ता उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ, हिमाली जिल्लामा सोको व्यवस्था गर्न नसकिए बलियो र वर्षा धान्ने पालको व्यवस्था गर्नु पर्छ, त्यसको आवश्यक तयारी गरिएको छ ।’’ आयोगले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा खटाइएको प्राविधिक सहितको टोलीले क्षतिको वस्तुगत अवस्था र एकीकृत बस्ती बसाउन मिल्ने स्थानको समेत खोजी गर्ने जानकारी दिँदै पोखरेलले नयाँ ढङ्गले नसोच्ने हो भने प्राकृतिक विपत्तिसँग जुध्न नसकिने र वर्षाको समयमा थप क्षति हुनेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार पारिने र त्यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार निकायबीच समन्वयको जरुरी रहेको उपाध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ । यता, व्यवस्थापिका–संसद्को सोमबारको बैठकमा गत वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले पु¥याएको भौतिक क्षतिको पुनःनिर्माणका लागि ल्याइएको सङ्कल्प प्रस्तावमाथि सांसदले भूकम्पमा परेकाको खोजी तथा उद्धारलाई निरन्तरता दिँदै राहतका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे । उनीहरूले भत्किएको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक भवनको संरक्षण शीघ्र सुरु गर्न र घर ध्वस्त भई खुला आकाशमुनि रहेका जनतालाई पालका साथमा जस्तापाताको प्रबन्ध गर्न सरकारसित माग गरे । प्रकोप व्यवस्थापन का लागि अधिकार सम्पन्न विभाग गठन गर्न, सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि छुट्टै निकाय गठन गर्न, भूउपयोग नीति ल्याउन र नयाँ भवनसंहिता जारी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यसरी धारणा राख्नेमा रामचन्द्र पोखरेल, यज्ञराज सुनुवार, अमनलाल मोदी, यज्ञबहादुर थापा, महोम्मद जागिर हुसेन, दीपक खड्का, राधाकृष्ण कँडेल, शम्भुनाथ श्रेष्ठ, शारदा पौडेल, पेम्बा लामा, कृष्ण धिताल, जीवन परियार, वैजनाथ चौधरी थारु, तेजकुमारी पौडेल, तारामान गुरुङ र तुलसा राना थिए । व्यवस्थापिका–संस्को अर्काे बैठक मङ्गलबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।यस्तै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सरकारले भूकम्प पीडितलाई राहतको प्याकेजको घोषणा गरिसकेको र जति सक्दो चाँडो प्रभावकारी ढङ्गले वितरण गरिने बताएका छन् । सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री कोइरालाको अध्यक्षता मा बसेको गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको बालुवाटारमा बसेको १२ औँ बैठकमा उनले वास्तविक भूकम्पपीडितको पहिचान गरी जति सक्दो छिटो राहत वितरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
Post a Comment