0
गोल्डेन न्यूज संवाददाता
बैशाख १२ गतेको महाभुकम्पपछि पीडितहरुलाई राहत दिने काममा कास्कीमा अनियमितता देखिएको छ । विशेषगरी भुकम्पपीडितहरुको नाममा संकलित विभिन्न सामान र नगदको वितरण उपयुक्त स्थानमा नहुँदा यसबारेमा गुनासो समेत बढ्दै गएको छ । जिल्ला दैवीप्रकोप उद्दार समितिले यस विषयमा प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नभएपछि भुकम्पपीडितका नाममा राहत सामग्री संकलन गर्ने र आफू निकटका व्यक्तिहरु रहेको ठाउँमा वितरण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि राहत वितरणमा अनियमितताको गुनासो बढेको हो ।
      कास्कीमा राहत सामग्री वितरणको जिम्मा पाएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्की शाखाले नै राहत सामग्री वितरणमा अनियमितता गरिरहेको र भुकम्पपीडितका लागि भनी आमसर्वसाधारणले दिएको लाखौ रुपैयाँ अनियमित तरिकाले खर्च गरिरहेको बताइएको छ । बैशाख १२ गतेको महाभुकम्पपछि  नेपाल रेडक्रस सोसाइटी अन्तर्गत कास्कीका विभिन्न शाखा, उपशाखा मार्फत् आमसर्वसाधारणले स्वतःस्फुर्तरुपमा दिएको रकम करिब २० लाख पुगेको छ भने लाखौ रुपैयाँको जिन्सी सामान पनि रेडक्रसमा पुगेको छ । कास्की रेडक्रसका कोषाध्यक्ष धर्मराज अधिकारीका अनुसार हालसम्म १८ लाख ८३ हजार ७ सय २८ रुपैयाँ जम्मा भएको र खाद्यान्न, त्रिपाल खरिद र यातायात ढुवानीमा १६ लाख २ हजार ८ सय ८६ रुपैया खर्च भएको छ । कास्कीमा २ हजार ५ सय ७६ परिवारलाई १ हजार ८ सय १ थान त्रिपाल र ९ सय २० थान कम्वल वितरण गरिएको बताउँदै उनले हालसम्म पोखरा र लेखनाथ वाहेक सबै गाविसमा राहत पुगेको दावी गरे । कोषाध्यक्ष अधिकारीले सामान खरिदमा १६ लाख भन्दा बढी खर्च भएको बताए पनि प्राप्त रकम कार्यालयमा जम्मा नहुँदै संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु मिलेर अनावश्यक सामग्री खरिद गर्न खर्च गर्ने गरेको बताइन्छ ।
        रेडक्रसमा छानबिन सुरु भएपछि पछिल्लो ३ दिनमा मात्र उनीहरुले रकम खर्च नगरेकोले २ लाख जति बचत देखिएको स्रोतले जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने दैवी प्रकोप व्यवस्थापन समिति र सरकारी अधिकारीहरुले भुकम्पपीडितका नाममा चाउचाउ बिस्कुट जस्ता बस्तुहरु पर्याप्त मात्रामा भएको जानकारी दिइरहेको बेला रेडक्रसले भने त्यस्तै सामान किन्न लाखौ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कास्की रेडक्रसमा जम्मा भएको रकम पटक पटक गरेर सबै खर्च भएको विवरण विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक समेत भएको छ । यसरी लाखौ रुपैयाँ खर्च गरेर खरिद ऐन प्रक्रिया विपरीत गरिएको र अनावश्यक सामानका लागि रकम खर्च गरिएको स्पष्ट हुन्छ  ।
      रेडक्रसले हामीलाई यस्तो यस्तो सामान यतिमात्रामा चाहियो भनेर पत्रपत्रिका, रेडियो जस्ता संचारमाध्यममार्फत आह्वानमात्र गरेको भए पनि निःशुल्क रुपमा सबै सामान उपलब्ध हुने थियो तर रेडक्रसले कसैसँग पनि कुनै सामान नमाग्ने अनि आमसर्वसाधारणले जम्मा गरेको रकम तत्कालै खर्च गर्नुले रेडक्रस कास्कीको नेतृत्वमा रहेकाहरु प्रति शंका उत्पन्न भएको छ । विश्वस्त स्रोतले जनाएअनुसार तीन चार लाख रुपैयाँ जम्मा हुने बित्तिकै कार्यालयमा यति सामान किनेको भनेर बिल आउने गर्दछ, अनि त्यो सामान गोदाममा देख्न नपाउँदै यो यो ठाउँमा  वितरण गरिएको भन्ने विवरण आउँछ, त्यसले गर्दा रेडक्रस कास्की भित्रका केही व्यक्तिहरुबाट आर्थिक अनियमितता भएको आशंका धेरैले गरेका छन् ।
       कास्की रेडक्रसभित्र अनियमितता भएको र अरुले दिएको लाखौ रुपैयाँ बिल मिलाएर खर्च भएको देखाइएको भन्ने गुनासो बढ्दै गएपछि कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालय र आन्तरिक राजश्व कार्यालयले समेत छानबिन सुरु गरेको छ । यसबारेमा कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीहरुले तत्कालै केही बताउन नचाहे पनि कास्की रेडक्रसका अध्यक्ष बामदेव ढुंगानाले जिल्ला प्रशासन र आन्तरिक राजश्वको टोलीले विभिन्न बिलको फोटोकपी गरेर लगेको जानकारी दिए । ‘हामीलाई उनीहरुले अनियमितता गरेको भनेर अझैसम्म भनेका छैनन्, तर बिल भरपाई र हिसाव किताब बुझ्ने क्रम जारी छ, ढुंगानाले गोल्डेन न्यूज दैनिक र सुनौलो एफएमसँग कुरा गर्दै भने–‘हामीले सकेसम्म भुकम्पपीडितहरुलाई नै राहत वितरण गरिरहेका छौं, अनियमितता गर्नेतर्फ सोचेका छैनौं ।’ आन्तरिक राजश्व कार्यालयले गरेको छानबिनमा भने रेडक्रस सोसाइटीले विभिन्न सामान खरिद गरेको भन्ने व्यापारिक प्रतिष्ठानले नै अनियमित तरिकाले सामान बिक्री गरेको जनाएको छ ।
      रेडक्रस जस्तो संस्थाले मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता नभएकाहरु र केही दर्ता भएका तर सामान नभएकाहरुको बिल मागेर काम चलाएको जस्तो देखिएको छ । यसले गर्दा व्यापारि तथा रेडक्रसका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुबीच साँठगाँठ भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । हुन त कास्की रेडक्रसको काम कारबाहीका बारेमा विभिन्न सर्वपक्षीय बैठकमा समेत आलोचना हुने गरेको छ । रेडक्रसलाई राहत वितरणको जिम्मा दिएर प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेखबर जस्तै बन्नु र रेडक्रसका कामको अनुगमन नगर्नुले समस्या बढ्दै गएको बताइन्छ ।        केही दिनअघि कास्कीका  सबै जसो सभासदहरुको उपस्थितिमा भएको सर्वपक्षीय बैठकमा समेत नागरिक समाजका विभिन्न तहका व्यक्तिहरुले  कास्की रेडक्रसले विभिन्न व्यक्ति र संस्थाबाट लिएको रकम र सामान तथा विभिन्न स्थानमा वितरण गरेको भनिएको रकम र सामानको यथार्थ विवरण नआउने गरेको भनी आलोचना गरेका थिए ।  उक्त बैठकमा दैवी प्रकोप उद्दार सहयोग समिति अन्तर्गत गठित राहत व्यवस्थापन अनुगमन समितिका संयोजक दिपेन्द्र मर्सानीले रेडक्रस जस्तो संस्थाले विभिन्न गाउँ र जिल्लामा पठाएको भनिएको राहत सामग्रीको स्पष्ट विवरण नदिने गरेको भन्दै रेडक्रसको कामको आलोचना गरेका थिए । कास्कीबाट विभिन्न जिल्लामा सामान पठाएको भन्ने रेडक्रसले सम्बन्धित जिल्लाको दैवी प्रकोप उद्दार समिति र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय समेत नगरी आपूmखुसी व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा सामान वितरण गर्दैआएकोले यसको जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समेत लिनुपर्ने कुरामा मर्सानीले जोड दिएका थिए । त्यसपछि त्यहाँ उपस्थित सभासद एवं अन्यले रेडक्रस जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंसेवी संस्थाले व्यक्तिगत सम्बन्ध र अन्य कुरालाई आधार बनाएर पीडितलाई भेदभाव गर्नु उपयुक्त नहुने भन्दै चिन्ता जाहेर गरेका थिए ।
      कास्की जिल्लामा पनि रेडक्रसको तर्फबाट वितरण गरिएको राहत सामग्रीका बारेमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । बैशाख १२ को भुकम्पपछि १३ गते नै कास्की रेडक्रसको बैठकले चार वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि क्रमशः डोलराज पाण्डे, कृष्ण तिमिल्सिना, धर्मराज अधिकारी र सुरेन्द्र गुरुङलाई संयोजक र अन्य ३–३ जना सदस्य राखेर राहत वितरण उपसमिति बनाएको भए पनि सदस्यहरुको अनुपस्थितिमा संयोजक एक्लैले विभिन्न ठाउँमा सामग्री वितरण गर्न पठाएको बताइन्छ । कास्कीको देउराली र सिद्ध गाविसमा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघमार्फत राहत वितरण गरिएको जनाएको कास्की रेडक्रसले पछिल्लो समयमा उद्योग वाणिज्य संघसँग पैसा माग गरिरहेको समेत श्रोतले बताएको छ । कास्कीको कृष्ति लगायतका  केही ठाउँमा भुकम्पपीडितका लागि थोरै मात्र सामग्री पठाएको भए पनि अन्य थुप्रै ठाउँमा भुकम्पपीडितले कुनै राहत सामग्री पाउन सकेका छैनन् । स्थानीय प्रशासनले रेडक्रसलाई जिम्मा दिएको भनेर पन्छिनु तर रेडक्रसले व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा राहत वितरण गर्नुले रेडक्रसको प्रतिष्ठामाथि नै आघात पुगेको छ ।

Post a Comment

 
Top