0
सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारी सङ्घ तथा सङ्गठनलाई सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक संविधानले नै दिएको भन्दै  सोसम्बन्धी रिट निवेदन खारेज गरेको छ । न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त सङ्घसङ्गठनलाई नेपालको अन्तरिम संविधान ३०६३ को धारा ३० ले श्रमसम्बन्धी हकअन्तर्गत ट्रेड युनियन खोल्ने, सङ्गठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक प्रदान गरेको भन्दै यसअघि दिइएको अन्तरिम आदेश पनि खारेज गरेको छ । अदालतले यही चैत २७ गते निजामती कर्मचारी सङ्घ तथा सङ्गठनलाई सामूहिक हितबाहेक अन्य कुनै पनि विषयमा सौदाबाजी नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीको भावनाविपरीत गठन भएका निजामती कर्मचारी सङ्घसङ्गठन दर्ता नगर्न र दर्ता भएका सङ्घसङ्गठनको राजनीतिक आबद्धता खारेज गरीे एउटै आधिकारिक टेूड युनियन गठन गर्न माग गर्दै यही चैत २५ गते अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्यालले  रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।      प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्रम विभाग तथा सङ्घसङगठनलाई विपक्षी बनाई दायर भएको सो रिटमा निजामती प्रशासन बेकम्मा बनी राजनीतिक दल र नेताको वरिपरि घुम्दै आफ्नो पहुँच स्थापित गर्नेको बोलवाला बढाएको तथा इमान्दार सक्षम र योग्य कर्मचारीलाई पाखा लगाई कर्मचारी प्रशासनप्रति जनताको नकारात्मक प्रभाव परेको जिकिर गरिएको थियो ।

Post a Comment

 
Top