नेपालको कानुनी इतिहासमा सबैभन्दा पुरानो कानुन मानिने ‘मुलुकी ऐन’ को लामो समयपछि परिमार्जन र संशोधनको कार्य सुरु भएको छ । सो ऐनलाई सरकारले पाँचवटा प्रस्तावित विधेयक बनाई संशोधन एवम् परिमार्जन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । मुलुकी ऐन, नामकरण भएको सो कानुनलाई परिमार्जन गर्न सरकारले देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता, अपराध संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) विधेयक तयार पारेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले मुलुकी ऐनलाई विसं १९१० मा सर्वसाधारण जनताका लागि जारी गरेका थिए । विसं २०२० मा पहिलोपटक यसको संशोधन गरियो । यसपछि सरकारले परिमार्जन गर्न लागेको हो । मुलुकी ऐनको परिमार्जन र संशोधनका लागि प्रस्तावित विधेयकलाई व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्यले प्रस्तुत गरेका थिए । उनले देवानी संहिता २०७१, देवानी कार्यविधि संहिता २०७१, अपराध संहिता २०७१, फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७१ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) विधेयक २०७१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सो प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो । प्रस्तावित पाँचवटै विधेयक करिब एक हजार पृष्ठमा फैलिएको छ ।‘मुलुकी ऐन’ परिमार्जनका लागि पा“च विधेयक प्रस्तुत
नेपालको कानुनी इतिहासमा सबैभन्दा पुरानो कानुन मानिने ‘मुलुकी ऐन’ को लामो समयपछि परिमार्जन र संशोधनको कार्य सुरु भएको छ । सो ऐनलाई सरकारले पाँचवटा प्रस्तावित विधेयक बनाई संशोधन एवम् परिमार्जन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । मुलुकी ऐन, नामकरण भएको सो कानुनलाई परिमार्जन गर्न सरकारले देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता, अपराध संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) विधेयक तयार पारेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले मुलुकी ऐनलाई विसं १९१० मा सर्वसाधारण जनताका लागि जारी गरेका थिए । विसं २०२० मा पहिलोपटक यसको संशोधन गरियो । यसपछि सरकारले परिमार्जन गर्न लागेको हो । मुलुकी ऐनको परिमार्जन र संशोधनका लागि प्रस्तावित विधेयकलाई व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्यले प्रस्तुत गरेका थिए । उनले देवानी संहिता २०७१, देवानी कार्यविधि संहिता २०७१, अपराध संहिता २०७१, फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७१ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) विधेयक २०७१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सो प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो । प्रस्तावित पाँचवटै विधेयक करिब एक हजार पृष्ठमा फैलिएको छ ।
Post a Comment