पोउमनपाको सामाजिक प्रतिवेदन माथि छलफल

पोखरा उपमहानगरपालिकाको सामाजिक परीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिबेदन माथि छलफल भएको छ । नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७०÷७१ मा सम्पादन गरेका विकास निर्माण कार्य र अवलम्बन गरेका नीतिको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा तयार गरिएको प्रतिबेदनमा विहीबार छलफल गरिएको हो ।
पोखरा उपमहानगरपालिका कार्यालयको आयोजना र परामर्शदाता तरङ्ग प्रालिको संयोजनमा छलफल भएको हो । पोखरा उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत महेश बरालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा परामर्शदाताको तर्फबाट सामाजिक परीक्षक शारदाप्रसाद न्यौपाने र श्रीधर सुवेदीले प्रतिबेदन पेश गरेका थिए । सामाजिक परीक्षकको रुपमा नियुक्त तरङ्ग प्रालिले तयार पारेको प्रतिबेदनमा नगरपालिका कार्यालयले सञ्चालन गरेका अधिकांश कार्यक्रमहरु पूरा भएपनि केही महत्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । नगरपालिकाले परिषदमा नै निर्णय गरेका विभिन्न शिर्षकका कर लिन नसकेको, मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको, लक्षित बर्ग कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको बजेट खर्च हुन नसकेको लगाएतका बिषयलाई पनि उल्लेख गरिएको छ । सामाजिक परीक्षकको रुपमा प्रालिले नगरपालिका कार्यालयले धेरै कुराहरुमा अझै सुधार गर्नुपर्ने औल्याएको छ । क्रमागत योजनालाई घटाउनुपर्ने, आर्थिक अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने, आर्थिक सहायता तथा अनुदानलाई कम गर्नुपर्ने, प्रशासनिक खर्चलाई सीमाभित्रै राख्नुपर्ने, उत्पादनशील र रोजगारीको सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने, प्राकृतिक सम्पदाहरुको आम्दानी कोषमा ल्याउनुपर्ने, एकीकृत सम्पत्ति कर लागू हुनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ । यस्तै पेश्कीमाथि पेश्की दिने प्रक्रियालाई अन्त्य गर्नुपर्ने तथा कर्मचारीको पेश्कीलाई शून्यमा झार्नुपर्ने, अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, आयोजना सञ्चालन गर्दा पारदर्शिता र जवाफदेहितामा जोड दिनुपर्ने, जनसहभागितालाई नगदमा भन्दा श्रममा बढाउनुपर्ने, २०१८ सम्म पोखरालाई बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने योजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव पनि परीक्षकले दिएका छन् ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले अन्तिम प्रतिबेदनमा नगरपालिका को नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन सँगै सामाजिक प्रभावको विषयलाई पनि समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यस्तै नगरपालिका कार्यालयका कर्मचारी बीचमा समन्वयात्मक भुमिकामा काम गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । नगरपालिका कार्यालयले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार काम गर्न नसकेको, योजना सम्पन्न भएपछि त्यसको मर्मत तथा अनुगमनमा चासो दिन नसकेको, जनसहभागिता ६०–४० मा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यकारी कार्ययोजना ब्यवहारिक नभएको, लक्षित बर्ग कार्यक्रम प्रभावकारी सञ्चालन गर्न नसकेको, मापदण्ड विपरितका संरचना हटाउने बिषयमा चासो नदिएको, नगरक्षेत्रमा भएका सार्वजनिक तथा प्राकृतिक श्रोतहरु नगरपालिकाको दायरामा ल्याउन नसकेको लगायतका गुनासो पनि सहभागीहरुले गरेका छन् । कार्यक्रममा उठेका जिज्ञासाको नगरपालिकाका विभागीय प्रमुख ओमराज पौडेल, अनन्तप्रसाद कोईराला, बरिष्ठ ईन्जिनियर शारदामोहन काफ्ले लगायतले सहजिकरण गरेका थिए ।