
आम नागरिकको खाद्य सुरक्षाका लागि खाद्यन्नको उपलब्धता संगै गुणस्तरियतामा ध्यान दिनु पर्नेमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागी सरोकारवाला निकायले जोड दिएका छन् । ३४ औं विश्व खाद्य दिवसको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र इन्सेक पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय पोखराद्वारा असोज ३० गते आयोजित खाद्यअधिकार र सरोकारवाला निकायको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले राज्यले खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए । खाद्यअधिकार सम्बन्धी ऐन कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतालाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताउँदै सहभागीहरुले कृषिलाई उद्योगको रुपमा मान्यता दिनु पर्ने, सामुहिक खेती, युवालाई स्वदेशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्नु पर्ने, खाद्यान्न संकट जिल्ला, क्षेत्रमा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने आवश्यकता औल्याए । खाद्यपदार्थमा हुने मिसावट, विषादी प्रयोग, सही तौल, गुणस्तर र समयाअवधिको बारेमा आम नागरिकलाई सचेत बनाउन सरोकारवाला निकायले पहल गर्नु पर्नेमा उनीहरुको धारणा थियो । कार्यक्रममा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख रमेशप्रसाद कोइरालाले बढ्दो शहरीकरण, युवाहरु विदेश पलायन खाद्य उत्पादनका् चुनौति रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाउन विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पोखराका निर्देशक डा.टीकाराम पोख्रेलले खाद्य अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था र अवस्था सम्बन्धी अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका थिए । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक रमेशप्रसाद अधिकारीले बालबालिकालाई कुपोषण र महिलामा रक्त अल्पता समस्या देखिएकोले सन्तुलित आहारमा जोड दिनु पर्ने बताए । गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयका प्रमुख मनोजप्रसाद पोखरेल, साल्ट ट्रेडिङका निमित्त कार्यालय प्रमुख सुरेशराज भण्डारी, महिला तथा बालिका कार्यालयकी प्रमुख लक्ष्मी जिसी, शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका संयोजक रामप्रसाद सुवेदी, अधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद बराल, खगराज आचार्य, सुशासनका लागि नागरिक समाजका अध्यक्ष पुण्य पौडेल, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी अध्यक्ष सरलाकुमारी पाण्डे, मानवअधिकार निगरानी समुहका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बराल, गैसस महासंघका अध्यक्ष गोपाल खड्का, अधिवक्ता गिरीधारी सुवेदी, भानु पराजुली, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पोखराका ज्योति घिमिरे, इन्सेक पोखराका संयोजक शिव खकुरेलले उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई राज्यका निकायबाट प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र नागरिक स्तरबाट समेत सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी कार्यालय, सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी गरी ५४ जनाको सहभागीता रहेको थियो ।
Post a Comment