0
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस राष्ट्रिय समितिको पोखरामा जारी बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ । आइतबारसम्म चल्ने बैठकमा शनिबार समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति लगायत ट्रेड युनियन संगठनका बारेमा केही निर्णय भएको राष्ट्रिय अध्यक्ष खिलानाथ दाहालले गोल्डेन न्यूज दैनिकलाई बताए । जसअनुसार अब बन्ने संविधानमा श्रमजीविका मुद्धाहरुलाई सम्वोधन गरिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने र न्यूनतम ज्यालाको व्यवस्थालाई पूर्ण कार्यान्वयन तहमा लैजानुपर्नेमा बैठकले जोड दिइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि ८७ लाई अनुमोदन गर्न समेत बैठकले आग्रह गरेको छ । यसका साथै ट्रेड युनियनको संगठनलाई गाविस र नगरपालिका तहसम्म विस्तार गर्ने र त्यसका लागि जहाँ मजदूर त्यहाँ ट्रेड युनियन कांग्रेसको नारा अघि सार्ने उल्लेख छ । अध्यक्ष दाहालले दिएको जानकारी अनुसार बैठकले महासचिव महेन्द्र यादव र कोषाध्यक्ष योगेन्द्र कुमार कुँवरले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक र आर्थिक प्रतिवेदनलाई सुझाव र परिमार्जन सहित पारित गरिएको छ । तीनदिने बैठक अन्तर्गत शुक्रबार विभिन्न आवद्ध संस्थाको तर्फबाट अध्यक्षहरुले आफ्नो संस्थाको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको र उक्त प्रतिवेदनलाई समेत पारित गरिएको  उपमहासचिव ललितकला गुरुङले बताइन । बैठकमा नेपाल शिक्षक संघको तर्फबाट केशव निरौला, नेपाल प्रेस युनियनकोृ तर्फबाट गंगाधर पराजुली, वित्तिय संस्था कर्मचारी संघको तर्फबाट गणेश केसी, चिया बगान श्रमिक संघका दीपक तामाङ, कृषि श्रमिक संघका विमला गैह्रे, सार्वजनिक सेवा कर्मचारी संघका जनार्दन भट्टराई, स्वास्थ्य श्रमिक संघका रामजी घिमिरे, पारवहन श्रमिक संघका भक्त लामाले आ–आफ्नो संस्थाको तर्फबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । यसैगरी घरस्थित श्रमिक संघका उषा भण्डारी, व्युटिसियन श्रमिक संघकी भगवती थापा खड्का, गलैचा श्रमिक संघका शमिरमान विक, कारखाना श्रमिक संघका धिरेन्द्र सिंह, व्यापार तथा सम्बद्ध श्रमिक संघका इन्द्रमणि उप्रेती, भन्सार तथा विमानस्थल श्रमिक संघका केदारनाथ दाहाल, चलचित्र श्रमिक संघका पूर्ण श्रेष्ठ, रिक्साचालक श्रमिक संघका प्रकाश पाठक, राष्ट्रिय सुरक्षा श्रमिक संघका शिवराज कार्कीले पनि प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
ट्रेड युनियन कांग्रेसको चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशनपछि पोखरामा जारी राष्ट्रिय समितिको बैठक तेस्रो हो । यसअघि गत बैशाखमा राष्ट्रिय समितिको बैठक बसेको थियो । यो बैठकमा सांगठनिक प्रतिवेदन र संगठन विस्तार, महिला समिति र युवा समितिका साथै अनुशासन समिति, लेखा तथा सुपरीवेक्षण समिति, श्रमक्षेत्र सुधार, श्रम कानून लगायत विभिन्न कार्ययोजनाका सम्बन्धमा बैठकमा छलफल गरि निर्णय गरिनेछ ।

Post a Comment

 
Top