नेपाल कृषि प्रधान देश हो । आर्थिक क्षेत्रमा प्रमुख हिस्सा ओगटेको कृषि, सरकारको नीति अनुरूपको कार्यान्वयन बिना विकासको गतिमा आउन नसक्नु कृषीक्षेत्रको ठूलो दुर्भाग्य हो । कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्याँक अनुसार यो दशकमा आ.व. ०६४÷०६५ मा धानको उत्पादन ४३ लाख टनबाट शुरू भई उतार चढाव गर्दै आ.व. ०७२÷०७३ मा ४३ लाख मै सिमित रही चालू आ.व. ०७३÷०७४ मा ५०.३० लाख मैट्रिक टन उत्पादन भएको हो । धानको उत्पादनमा एक्कासी वृद्धि हुनुको मुख्य कारण अनुकूल मौसम नै हो । अहिले कूल जनसंख्यालाई ९६ लाख टन खाद्यान्नको आवश्यकता रहेको कृषि मन्त्रालयले देखाएको छ ।
नेपालमा धान उत्पादन योग्य भूमि १६ लाख हेक्टर छ । आधुनिक कृषि प्रणालीको अभावमा मौसमको अनुकूलता, प्रतिकूलताका कारण धान उत्पादन प्रभावित हुने गर्दछ । गत वर्षको तुलनामा धान उत्पादनको बृद्धिदर ६.८१% देखाएर सरोकारवालाहरू कुशल कार्यान्वयनको यश लिन खोजे पनि गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान छैठौं याजना अवधि सन् १९८०–८५ (०३६–०४१) मा ५९%, सन् २००० मा ३६.१५%, सन् २००८ मा ३२.२५%, सन् २०१३ मा ३२.६१% र सन २०१५ मा ३१.२३% रहेको तथ्याँकले धेरै खुशी हुने अवस्था छैन ।
सन् १९७५ मा आयात निर्यातको अनुपात ६०ः४० थियो । सन् २००४ मा यो अनुपात ७२ः२८ भयो । अहिले आयात निर्यातको अनुपात ९२ः८ मा पुगेको छ । एक दशकमा डेढ खरबबाट आयात झण्डै ८ खरबमा पुग्दै छ भने निर्यात सोही अवधिमा ५८ अर्बबाट ७१ अर्बमा पुगेको छ । ०७० सालमा डब्लूटीओको सदस्य बनेको नेपाल, डब्लूटीओका अल्पविकसित सदस्य मुलुकले विभिन्न सुविधा पाउँदै आएको अवसर पनि उपभोग गर्न सकेको छैन । अमेरिकाले ५ दर्जन तथा चीनले ८ हजार बस्तुमा दिएको निर्यात सुविधा नेपालले उपभोग गर्न सकेको छैन । आयात निर्यातको डरलाग्दो अन्तरलाई पनि गम्भीरतापूर्वक नलिने सरकारको उत्पादनशीलताप्रतिको उदासीनता प्रष्ट झल्किन्छ ।
सरकारले चालू आ.व. मा कृषि विकास मन्त्रालयलाई २७ अर्ब ४३ करोड रकम बजेट विनियोजन गरेको छ । २७ अर्ब ६५ करोड वैदेशिक सहायताका १० कृषि परियोजना कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत संचालनमा रहेको छ । कृषि परियोजनामा वैदेशिक सहयोग २५ करोड ५९ लाख ५० हजार डलर लगानी गरिएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्याँक अनुसार कृषि परियोजनाको यो लगानीमा सबभन्दा बढी विश्व बैंकले ९ करोड ६७ लाख ५० हजार, अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) ले ६ करोड ९ लाख, जीएएफएसपीले ५ करोड ७५ लाख, एडीबीले ३ करोड ८० लाख र एसडीसीले २८ लाख डलरको सहयोग भएको छ । कृषि विकासको लागि अर्बौंको बजेट प्रतिवर्ष उत्पादनशीलता बढाउन खर्च भई रहेको छ । यी परियोजनाबाट पृथक ०५२ सालमा २० वर्षे कृषि विकास कार्यक्रम लागू भएको थियो । त्यो सकेर ०९२ सालसम्मका लागि अर्को कृषि विकास रणनीति तय भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत १० वर्षका लागि ७ वटै प्रदेशमा १ खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख लगानी गर्न बजेट छुट्याईएको छ । वाली उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरि ब्लक, पकेट, जोन र सुपरजोनको आधारमा कहाँ कुन वाली उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले यो कृषि कार्यक्रम संचालन गर्न खोजिएको हो । सरकारले कोल्ड स्टोर, प्राँगारिक मल कारखाना स्थापना एवं कृषिवाली र पशुबीमामा सरकारले ५०% अनुदान दिने निर्णय लिएको छ । पशुबीमामा बृद्धि गरि ७५% बनाईएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति अनुसार बैंकहरूले कूल प्रवाह गरेको ऋणको १०% कृषिमा लगानी गर्ने निर्देशन पनि जारि गरेको छ । कृषिलाई करमुक्त क्षेत्र घोषित गरेर उत्पादन बढाउन युवालाई यस क्षेत्रमा संलग्न गर्न बिना धितो २ लाख, त्यसपछि ५ लाखको प्रोत्साहन सहयोग सरकारले ल्याएको छ । कृषि कर्जामा ५% व्याज दरमा ऋण उपल्ब्ध गराई दिने सबै बैंकलाई सरकारको निर्देशन रहेको छ ।
कृषि समस्यालाई हल गर्न कृषिविज्ञको व्यवस्था हरेक नगरपालिका÷गाउँपालिकामा गरिएको छ । अत्यधिक रासायनिक मलको प्रयोगबाट उत्पन्न व्याक्टेरिया र रोगका कीराहरू बिषादिको प्रयोग नगरि कृषि उत्पादन लिन नसक्ने अवस्थामा सरकारले आई.पी.एम. (इन्टिग्रेटेड पेस्ट मेनेजमेन्ट) प्रविधिको सफल प्रयोग गरि कृषिमा बिषादिको प्रयोग विस्थापित गरि शत्रुजीव उत्पादनको माध्यमबाट कृषि उत्पादन बढाउने नीति लिएको छ । उन्नत बीऊ जोगाउन जीन बैंकको स्थापना गरिएको छ । दक्ष प्राविधिक तयार पार्न कृषि विश्वविद्यालयको व्यवस्था गरिएको छ । अनुदान र सहुलियत ऋणले निजी क्षेत्रलाई पनि कृषिमा आकर्षित गरेकोले कृषिमा धेरै परियोजनाहरूको थालनी भएको छ । सरकार र निजीक्षेत्रको कृषिक्षेत्रमा उत्साहजनक प्रयास रहेपनि नतिजा भने शून्यमा रहेको छ । कृषिमा यति धेरै नीतिगत सुधारको नतिजा नकारात्मक किन भयो भन्ने विश्लेषण गरेपनि सरकारले व्यवस्थापन र कार्यान्वयन पक्षलाई नबदल्न न सुधार्न सकि रहेको छ । आउने धेरै सरकारले राज्य संयन्त्र समक्ष आत्मसमर्पण गरेको प्रमाणहरू खोज्नु पर्दैन ।
ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलले ०७० सालको आफनो प्रतिवेदनमा राजनीतिक दल, कर्मचारी, प्रहरी, व्यवस्थापिका संसद, न्यायपालिका, व्यापार क्षेत्र, सैनिक, शैक्षिक प्रणाली, स्वास्थ्य सेवा, संचार माध्यम, धार्मिक संस्था र गैर सरकारी संस्था सबै साँगठनिक रूपमा भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । पुषको अन्तिम हप्ता “नेपाल दक्षिण एशिया कै तेश्रो भ्रष्ट मुलुक” शीर्षक दिएर ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलले आफनो प्रतिवेदन – २०१६ प्रकाशित ग¥यो । नेपालको राज्य संयन्त्र संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचारमा सामेल रहेको कुरा बोल्न कुनै हिच्किचाहट रहेन । यसको अर्थ सत्तामा आउने जुन प्रकारको सरकारको एउटै एजेण्डा धन कमाउने नै देखिन्छ । विकासको क्षेत्र पहिल्याउने, योजना बनाउने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाएर रकम प्राप्त गर्ने र लक्षित उद्देश्यलाई पूरा हुन नदिई अर्को लगानीलाई अवसर दिने तय गरिएको सामूहिक निर्णय कै आधारमा विकासका परियोजनाहरू संचालन त छन् तर निष्कर्षमा पुग्न सकि रहेको छैन । आफै नआए सिर्जित व्यवधानको कमी भने रहँदैन ।
राज्य संयन्त्रको भ्रष्टाचार विधिलाई नजिकबाट हेरेका लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगको प्रमुखमा नियुक्ति गराएर देशमा भई रहेको भ्रष्टाचार र यसमा लिप्त राज्य यन्त्रलाई जिम्मेवारीबोध गराउन कडा कदम चाल्ने निर्देशन पाएर लोकमानसिंह कार्कीले भ्रष्टाचार विरूद्ध अप्रेशन शुरू ग¥यो । साने माछा समात्दै लोकमानसिंह ठूलो माछा समात्न लाग्दा उनी दलीय प्रकोपको शिकार भए । ठूला माछा समात्नु भनेको राज्य संयन्त्र संचालन गर्ने ठूला तस्करहरूलाई समात्नु थियो । लोकमानसिंहको यो प्रयास कसैलाई ग्राह्य भएन । लोकमानलाई नहटाई भ्रष्टाचार विरूद्धको यो अभियान रोकिन्न भनेर सबै दल मिलेर लोकमानसिंह कार्कीलाई पदमुक्त गरे । आफै भ्रष्टाचार गरि सजायाफ्ता लोकमानसिंहलाई भ्रष्टाचारको सम्पूर्ण सञ्जाल थाहा भएर उनले एकपछि एक समात्न थालेका थिए । उनको यो प्रयासले टान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपालमा संस्थागत भ्रष्टाचार रहेको कुरालाई पुष्टि गरेको थियो ।
कृषिमा नीतिगत सुविधा र लगानीको यथेष्ट रकम लगाएपनि सबै क्षेत्रभन्दा कृषिमा परनिर्भरता किन बढेको भन्ने प्रश्न जटिल रूपमा उपस्थित रहेपनि यसलाई सामान्य रूपमा लिएर आफनै धुनमा रमाउने सरकारलाई कुनै वास्ता छैन । कृषिबीमा, पशुबीमामा ७५ प्रतिशत सरकारले बेहोर्ने भने पनि कृषकले बीमा कार्यक्रममा १० प्रतिशत पनि संलग्न हुन सकेन । अनुदान र सहुलियत ऋणको सुविधा असल किसानले प्राप्त गर्न सकि रहेको छैन । सम्बन्धित निकाय र त्यसका आसेपासेहरू आफन्तको प्रभावलाई प्रयोग गरेर नक्कली किसान बनेर कृषि कार्यक्रमका सुविधाहरू प्राप्त गरि मासि रहेको, त्यसको अनुगमन पनि नरहेको यथार्थलाई सबैले नजरअन्दाज गरेका छन् । बिना कमीशन सरकारको कुनै सुविधा उपलब्ध हुन नसक्ने चलनले भ्रष्टाचारको नेटवर्क यति बलियो छ कि यसलाई सामान्य ढंगले हटाउन कठीन छ । भ्रष्ट राज्य संयन्त्रलाई बदल्न खोज्ने राजनीतिक दलहरू यसैमा बिलाएर गए । यहाँ आएर सबैले आत्म समर्पण नै गरे ।
राज्यसत्ताको निरन्तर अभ्यासमा रहेका इलिटवर्गको एउटा सशक्त डफ्फा विभिन्न मतावलम्बीका भएपनि राज्यसत्तामाथि एकाधिकार कायम राखेको छ । यसलाई शासकवर्ग पनि भनिन्छ । यिनी भिन्न विचारमा बाँडिएपनि एकात्मक राज्यसत्ताका हिमायती हुन । यिनले राज्यसत्ताको वरिपरि ठूलो अभेद्य दुर्ग बनाएर बसेको छ । विकास कार्यका लागि आन्तरिक र बाह्य बजेटलाई प्राप्त गरि अमुक उद्देश्य संचालन गर्ने आदि कार्य यिनैद्वारा नै संचालित हुन्छन । यीबाहेक अरू कोही पनि यो दुर्गमा छिर्न सक्दैन । छिरेपनि यहाँ केही गर्न सक्दैन । तथ्याँक हेर्दा खरबमा खर्चिने रकम किसानले कृषि उद्यम गर्न १ ,२, लाख पनि प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था छैन ।
किसानलाई दिइने सेवा सुविधा सरोकारवालालाई उपलब्ध गराउने जटिल प्रक्रिया, आसेपासेलाई बढिसे बढि लक्षित कार्यक्रममा सहभागि गराउने, कमीशनको चलन, फितलो कार्यान्वयन र अनुगमन अदि कारणहरूले घोषित कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन सकि रहेको छैन । आन्दोलनहरू पनि यही एकात्मवाद विरूद्ध चर्किदै आएको हो, र यसमा आमूल परिवर्तन नभईकन कुनै क्षेत्रको प्रगतिको कल्पना गर्नु मूर्खताबाहेक अरू केही पनि होइन ।
(मधेश दर्पण फिचर सेवा)
Post a Comment