0
गोर्खा केन्द्रबिन्दु भएको महाभूकम्पको दोस्रो वार्षिकीको संघारमा छौं हामी । सबै ठूला घटनाबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्ने मानवीय परम्परा हो। त्यसकारण,  २०७२ को भूकम्पबाट के शिक्षा प्राप्त भयो भन्ने निक्र्याेल नगरीकन न त  पुनर्निर्माण सफल हुनसक्छ, न हामीले अब गर्ने निर्माण नै भूकम्प प्रतिरोधी हुन सक्छन् । किन गत भूकम्पमा धेरै भवन क्षतिग्रस्त भए ? आधुनिक भनिएका र नक्सा पास गरेर निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्रसमेत पाएका घरसमेत किन भत्किए ? भवन आचारसंहिताको पूर्णरूपले पालना गराउन किन सकिएन ? यसको जिम्मेवारी कसले लिनुपर्ने हो ? हाम्रो भवन आचारसंहितालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने हो कि होइन ?
भूकम्पका बेला बाहिर भएका मानिससमेत किन घरभित्र खाटमुनि लुक्न गए ? काठमाडौंमा भूकम्प जुनसुकै बेला जान सक्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि किन केही लाख पालहरूसमेत भण्डारण गरेर राख्न सकेनौ ? सामान्य हिसाबले जोखिम देखिने ठाउँमा पनि ठूलाठूला संरचना बनाउने अनुमति  किन दिइयो ? यस्ता धेरै प्रश्नको उत्तर नखोजी गरिने पुनर्निर्माण दिगो हुन सक्दैन र भूकम्प क्षति न्यूनीकरण गर्न गरिने प्रयास पनि सफल हुन सक्दैनन् ।   आफ्नो थातथलो भूकम्पका कारण जोखिममा परेर विस्थापित भएका पीडितको पुनःस्थापना प्रक्रिया आरम्भ गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ । यस सम्बन्धमा सरकारले भूगर्भ्विद्, भूकम्पविद्, भूगोलविद्, समाजशास्त्री, मानवशास्त्री, अर्थशास्त्री, शिक्षा तथा संस्कृतिविद् जोजस्को जेजस्तो सहयोग, ज्ञान, सीप लिनुपर्ने हो त्यो लिएर र उनीहरूलाई समेत पुनर्निर्माणको कार्यमा सरिक गराएर अघि बढ्न र सबै किसिमले सुसज्जित र सुरक्षित नमुना सामूहिक र आधुनिक ग्रामीण आवास बनाउन अग्रसर हुनुपथ्र्याे ।
अब कुनै बहानाबाजी र आलटाल गरेर त समस्या हल हुनेवाला छैन । भूकम्पले पुर्रुयाएको ठूलो क्षतिको सही किसिमले पूर्ति हुनसक्ने पनि छैन । यो अहिलेसम्मको अवस्थाले देखाएको यथार्थ हो । धेरैजसोको बुझाइमा पुनर्निर्माण भनेको भत्किएका घरहरूलाई ममर्त गर्नु हो भन्ने देखिन्छ । यो बुझाइ पूर्ण गलत छ। पुनर्निर्माण घर निर्माणसँग मात्र सम्बन्धित हुँदैन । आधारभूत मानव अधिकार, विकास निर्माण, जनजीविका, शान्ति सुरक्षा एवं सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायतका सबै विषयसँग पुनर्निमार्णको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । भूकम्प पश्चातको निर्माण भएर पनि होला राज्य तथा गैरसरकारी संस्थाहरू भूकम्प प्रतिरोधी निर्माणमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ। नेपाल भूकम्पीय दृष्रुटिमात्र नभई बाढीपहिरो, डुवान तथा चट्याङजस्ता अन्य विपत्तिको पनि उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्र हो । त्यसकारण अबको पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण कार्य बहुजोखिम विपद् प्रतिरोधी खालको हुनु अत्यन्त जरुरी छ।
हाम्रो स्कुल तथा विश्वविद्यालय तहमा  विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयहरू कमै मात्रामा पढाइ हुन्छन् । हाम्रा विश्वविद्यालयबाट अध्ययन पूरा गरेका इन्जिनियरहरूमा समेत भूकम्प तथा अन्य विपद्बारे ज्ञानको कमी हुन्छ । त्यसकारण हामीसँग भएका इन्जिनियरलाई पनि पुनर्निर्माणमा तुरुन्तै खटाउन सकिने अवस्था छैन। त्यसैले सम्बन्धित संकायका डिप्लोमादेखि स्नाकोत्तर तहसम्मका पाठ्यक्रममा भूकम्प तथा भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणसम्बन्धी विषयहरू थप तथा संशोधन गरिनुपर्छ।  
त्यस्तै विश्वविद्यालयका  प्राध्यापकहरूलाई पनि भूकम्प तथा अन्य विपद्हरू सम्बन्धित ज्ञान अभिवृद्धि गरी हाम्रो देशलाई आवश्यक पर्ने अनुसन्धान गर्ने तथा ति विषयहरू अध्यापन गराउनको लागि यस क्षेत्र उल्लेखनीय अनुसन्धान गरिरहेका विदेशी विश्वविद्यालय तथा संस्थाहरूमा छोटो समयको लागि पठाउनुपर्ने हुन्छ। अथवा, यस क्षेत्रका विज्ञहरूलाई नेपाल झिकाई नेपाली प्राध्यापक तथा अनुसन्धान कर्मीहरूलाई तालिम दिन पनि सकिन्छ। गुजरातमा सन् २००१ मा भूकम्प गएपछि त्यहाँको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पका विज्ञहरूको राय लिएर इन्जिनियरिङको डिप्लोमा देखी स्नातकोत्तर तहसम्मका पाठ्यक्रम मा भूकम्प र भूकम्प प्रतिरोधी निर्माणका विषय थपिएको थियो । पाठ्यक्रममा परिमार्जन पनी पुनर्निर्माणको एउटा अंग बनाइनुपर्छ ।
सुरक्षित निर्माणको लागी नियमनकारी संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ । हामीले प्रयोग गर्दैआएको भवन निर्माण आचारसंहितालाई हाम्रो भूवनोट सापेक्ष परिमार्जन गरिनुपर्छ। अहिलेको हाम्रो भवन निर्माण आचारसंहिताले नेपालमा  जुनसुकै स्थानमा भवन निर्माण गर्दा पनि एउटै प्रविधि तथा तरिका किटान गरेको छ र नयाँ तथा कमलो जमिन, पहाडका टुप्पो, बेसी तथा खोंचजस्ता स्थान विशेषको भौगोलिक अवस्थाका कारणहरूले गर्दा भवन निर्माणमा अपनाउनुपर्ने विधिहरूलाई उल्लेख नगर्दा त्यस्ता स्थानमा अहिलेको भवन निर्माण आचारसंहिताअनुसार  भवन निर्माण गरे पनि जोखिम रहिरहन्छ। 
देशका करिब एकतिहाइ भाग पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले भूउपयोग नीतिबिना गरिएको निर्माण दीर्घकालीन हुनसक्तैन । त्यसैले सर्वप्रथम सबै भूगोलको अध्ययन अनुसन्धान गरी कुन भूभाग केको लागि प्रयोग गर्ने हो र कहाँ कस्तो भौतिक संरचना बनाउन सकिन्छ भनेर वर्गीकरण गर्नुपर्छ र यसलाई कानुनीरूप दिएर भूउपयोग नीति ल्याउनु अत्यन्त जरुरी हुन्छ ।
यसो गर्नसके मात्र भूकम्पबाट हुने क्षतिका साथै बाढी, पहिरो तथा डुवान जस्ता अन्य विपद्बाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।  
बैंकहरूले अब नयाँ बन्ने घरमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्दा वा पुरानो घर बैंकमा धितो राख्दा उक्त घर भूकम्प प्रतिरोधात्मक हुनुपर्ने भन्ने नीतिगत निर्णय गर्ने हो भने पनि यसले भूकम्पीय क्षति न्यूनीकरणमा ठूलो टेवा पुग्नेछ । त्यस्तै स्कुल, कलेजमा आफ्ना विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारी र अन्य ठूला कार्यालयहरूमा आफ्ना कर्मचारीलाई भूकम्पको बेला गर्नुपर्ने कार्यहरूको अभ्यास (ड्रिल) गराउने गरे पनि मानवीय क्षति कम हुने थियो । अब बन्ने सबै संरचना तथा भवनमा भूकम्प प्रतिरोधी विधि अपनाएर निर्माण गरिएको हो भन्ने प्रमाणपत्र शिलालेख जस्तै सबैले देख्नेगरी अनिवार्यरूपमा राख्न लगाउने र त्यस प्रमाणपत्रमा डिजाइन, निर्माण गर्ने र स्वामित्व हुनेको हस्ताक्षर रहने व्यवस्था गरिनुपर्छ।
इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानजस्ता उच्च स्तरीय शैक्षिक संस्थाहरूमा नेपालकै स्थानीय सामग्री प्रयोग गरेर कसरी न्यून खर्चमा भूकम्प प्रतिरोधी  संरचना बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान हुनु जरुरी छ । भूकम्पीय क्षति कम गर्ने दुईवटा उपाय छन् । ती हुन् स्  स्ट्रक्चरल (संरचनात्मक) र 
(गैरसंरचनात्मक) ननस्ट्रक्चरल। यीमध्ये स्ट्रक्चरल उपाय अलि महँगो हुन्छ। त्यसैले हाम्रोजस्तो गरीब राष्ट्रमा कसरी ननस्ट्रक्चरल उपायको अवलम्बन गर्ने भन्नेतिर विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ।
भूकम्प मापन केद्रहरूको विस्तार र विकास गर्नुपर्छ। विशेषगरी घना बस्ती भएका स्थानमा धेरैभन्दा धेरै भूकम्प मापन गर्न यन्त्रहरू राखिनु पर्छ । भूकम्प मापन यन्त्र धेरै स्थानमा राख्न सकेमा ती स्थानका यन्त्रबाट मापन गरिएका डाटा त्यस स्थानको माटोको प्रकृति निर्क्योल गर्न तथा भवन निर्माणलाई स्थान सापेक्ष परिमार्जन गर्न धेरै उपयोगी हुन्छन्।
नेपाल उच्च भूकम्पीय जोखिममा भए पनि हाम्रोमा भूकम्पको बारेमा अध्यापन, अनुसन्धान र तालिम दिने  कुनै संस्था छैन। भूकम्पीय जोखिममा रहेका विकसित राष्ट्रहरूले यस्ता भूकम्प अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरेका हुन्छन् ।  सन २०१० र २०११ मा आएको भूकम्पले ठूलो भौतिक क्षति गरेपछि सुविधा सम्पन्न तथा विश्वविख्यात विश्वविद्यालय हुँदाहुँदै पनी न्युजिल्यान्ड सरकारले एक करोड डलर खर्चेर हालैमात्र भूकम्प र संरचनाको अध्ययन र अनुसन्धान गर्न ठूलो प्रयोगशाला खोलेको छ।
त्यस्तै गुजरात सरकारले पनि २००१ को भूकम्पपछि अमेरिकाको अर्थ इन्स्टिच्युट अफ कोलम्बिया युनिभर्सिटीको सहयोगमा भूकम्प अनुसन्धान केद्र स्थापना गरेको छ। त्यसैले पुनर्निर्माणकै चरणमा एउटा सुविधासम्पन्न भूकम्प अध्ययन केन्द्र खोलिनुपर्छ । त्यसका लागि विकसित देशका यस्तै केन्द्रहरूबाट सहयोग लिन सकिन्छ।  
अब परिमार्जित भएर आउने भवन निर्माण आचारसंहिता तथा मापदण्डले स्थानीय भवन निर्माण संस्कृति, हावापानी, सामर्थ्य, सहज तथा सुलभ विस्तार तथा मर्मत जस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ।  रड र सिमेन्टको प्रयोग गर्ने्बित्तिकै संरचना बलियो हुन्छ भन्ने गलत सोचलाई पनि हटाउनु पर्नेछ। रड र सिमेन्टजस्ता आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोग होसियारीपूर्वक मापदण्ड पु¥याएर गरिएन भने यसले झन् बढी जोखिम निम्त्याउँछ भन्ने गएको गोर्खा भूकम्प, गुजरात (भारत), पाकिस्तान अधीनस्थ कास्मिर, टर्की, हाइटी तथा चिलीमा गएका भूकम्पले प्रष्ट पारिसकेका छन् ।
अहिले धेरै मानीसमा ढुङ्गाको गाह्रो भन्नेबित्तिकै भूकम्पीय दृष्रुटिले कमजोर हुन्छ भन्ने परेको छ । यो पनि गलत हो। ढुङ्गा आँफैमा कमजोर होइन । हामीले गलत तरिकाले प्रयोग गरेकोले कमजोर भएको हो । हाम्रो भिरपाखा तथा सामुदायिक वनमा पाइने बाँस तथा काठसँगै ढुङ्गा तथा इँटाको प्रयोग गरेर भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सकिन्छ । यस्तै घर सामाजिक, संस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक तथा वातावरणीय दृष्टिले ढलान गरिएको पक्की घरभन्दा धेरै उपयुक्त हुन्छन् । चिली तथा टर्कीजस्ता भूकम्पको अति जोखिममा रहेका देशमा पनि काँचो इट्टा तथा ढुङ्गा र माटोले बनेको घर पनि भूकम्प प्रतिरोधी हुन सक्छन् भनेर सफल अनुसन्धान र प्रयोग गरिसकिएको छ।  अब हामीले हाम्रा मौलिक घरहरूलाई कसरी बढीभन्दा बढी बहुविपद् प्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ भन्ने अध्ययन र अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ। अहिले भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण गत सालको भूकम्पबाट क्षति भएका जिल्लामात्र केन्द्रित छ। नेपालमात्र होइन हिमालय आसपासका सबै क्षेत्र भूकम्पीय दृष्रुटिले उच्च जोखिममा छन् ।
अझ नेपालको पश्चिम क्षेत्र विशेषगरी पोखरादेखि पश्चिमको भागमा सन् १५०५ देखि ठूलो भूकम्प गएको छैन। त्यस क्षेत्रमा विगत करिब ५०० वर्षमा ठूलो भूकम्प जान सक्नेगरी शक्ति संचय भइसकेको धेरै अध्ययनहरूले देखाएका छन्। त्यस्तै नेपाली वैज्ञानिकहरूसहित संलग्न एउटा अनुसन्धानले काठमाडौंलगायत नेपालको पूर्वि भाग पनि अझै उच्च जोखिममा रहेको र विगत करिब एक हजार वर्षमा यस क्षेत्रमा ठूलो भूकम्प नगएको तथा गत भूकम्पमा पनि यस क्षेत्रमा जम्मा भएको शक्तिको केही मात्रामात्र खर्च भएको देखाएको छ।
यस्को अर्थ नेपालको पूर्व वा पश्चिम सबै क्षेत्रमा जुनसुकै बेला पनि ठूलो भूकम्प जान सक्छ भन्ने नै हो । त्यसकारण गत भूकम्पले क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा मात्र होइन पूरा नेपाल भर भूकम्प प्रतिरोधी निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पार्नु जरुरी छ। हामीले यसो गर्न सकेनौ भने गत सालको भूकम्पबाट  केही पनि नसिकेको ठहरिनेछ। 
बाढी, पहिरोजस्ता विपद्झैँ भूकम्पलाई नै न्यूनीकरण गर्न त सकिँदैन तर दीर्घकालीन योजनासाथ उपलब्ध विज्ञान तथा प्रविधिलाई उपयोग गर्दै पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पूनर्लाभ कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नसके भूकम्पले पुर्रुयाउने क्षति धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। जसको ज्वलन्त उदाहरण हामीजस्तै विकासशील राष्ट्र चिली, मेक्सिको आदिमा पाइन्छ । 
शर्मा युनिभर्सिटी अफ अल्बेर्टा, क्यानाडामा विद्यावारिधि विद्यार्थी हुन् भने पराजुली इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, थापाथली क्याम्पसमा आबद्ध छन् ।
स्रोत ः १२ खरी अनलाइन





Post a Comment

 
Top