अधिकार कटौतीको चर्चा

लोकतान्त्रिक अभ्यास, विधि र प्रक्रियाप्रति पटक्कै विश्वास नभएका मधेस केन्द्रित केही दलका नेतालाई खुसी तुल्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हरसम्भव प्रयत्न गरिरहेका छन् । यसैक्रममा नेपालको संविधान, २०७२ मा संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई हटाउने मोर्चाको माग स्वीकार गरी सरकारले नयाँ प्रस्ताव तयार गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । संविधान संशोधन भएमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने मधेसी दलका नेताको भनाइ पत्याएर अहिलेलाई सीमांकनको विषय थाती राखी भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी बुँदामा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्री दाहाल तत्पर भएको हुनुपर्छ । तर, जनप्रतिनिधिको अधिकार कटौती गर्ने प्रस्ताव अन्ततः सरकारका लागि मात्र हैन स्वयं मधेसी दलका नेताहरुका लागि समेत प्रत्युत्पादक हुनपुग्ने देखिन्छ । तराईको राजनीतिमा आफ्नो ‘ठेकेदारी’ कायम राख्ने चाहनामा स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिको अधिकार कटौती गर्ने माग मधेसी मोर्चाका नेताले राखेको हुनुपर्छ । सीमांकनको प्रस्ताव त यसै पनि प्रदेश सभा नरहेका बेला पारित गर्नुको अर्थ थिएन । त्यसलाई थाती राख्ने विषयलाई मोर्चाले रणनीतिकरूपमा प्रयोग ग¥यो । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि रहँदा संघीय विधायिका र स्थानीय सरकारबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध कायम रहने थियो । स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिको जनतासँग सोझै सम्बन्ध हुने भएकाले संघीय विधायिकासम्म सर्वसाधारण जनताको  पहुँचको अर्को सेतु पनि बन्नेथियो । विडम्बना, मधेसी मोर्चाका नेता त्यस्तो लोकतान्त्रिक अधिकार संविधानबाटै हटाउनेतर्फ लागे । राजनीतिक दलहरूले त जनताका हातमा बढीभन्दा बढी अधिकार पुगोस् भन्नेमा पैरवी गर्नुपर्ने हो । तर, लोकतन्त्रमा विश्वास नहुनेहरू सधैँ नै जनताको अधिकार कटौती गर्ने षड्यन्त्र गर्छन् । संविधान सभाको दुई तिहाइभन्दा बढीको बहुमतले पारित गरेको ऐतिहासिक संविधानविरूद्ध मोर्चाका नेताले गरेको ‘घाँटी अठ्याउने’ नाकाबन्दीले नै तिनको जनविरोधी अनुहार छर्लंगै भएको थियो । यस षड्यन्त्रले मधेसी मोर्चाका नेताको लोकतान्त्रिक अभ्यास, पद्धति, विधि र प्रक्रियाप्रति विश्वास नभएको पनि सिद्ध गरेको छ । अहिले संविधानमा रहेका एकाध उदार लोकतान्त्रिक प्रावधानविरूद्ध जिद्दी गरेपछि बचेखुचेको साख पनि समाप्त भएको छ । मोर्चा समर्थक दलले पनि केही स्थानमा स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा जित्ने सम्भावना अवश्यै पनि होला । त्यसअवस्थामा निर्वाचित प्रतिनिधिको अधिकार खोस्ने प्रयास गर्दा मधेसी दल नै बढी कमजोर हुने हो । सरकारमा संलग्न दलहरू विशेषगरी नेपाली कांग्रेस यस प्रकारको अलोकतान्त्रिक प्रावधानविरुद्ध उभिनु पर्ने हो । तर, कांग्रेसका नेताहरूको करनी र कथनी पनि अचेल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को जस्तै देखिन र सुनिन थालेको छ । लोकतन्त्रमा आस्था भए अझै पनि बुद्धि पु¥याएर स्थानीय तहमा निर्वा्चित प्रतिनिधिको अधिकार कटौती गर्ने प्रावधान संशोधन प्रस्तावबाट हटाउनु उचित हुनेदेखिन्छ । जनताको अधिकार खोस्न खोज्नेहरूको अन्त्यमा हार हुने त निश्चितै छ । तैपनि, पहिले भँड्खालो देखिएको बाटो त नहिँडेकै जाति नि !