डीआइजी जयबहादुर चन्द र नवराज सिलवाल नेपाल प्रहरीको आएजीपी बन्न चुकेका छन् । उनीहरु दुबैले आइजीपी बन्ने अति नै रहर गरेका थिए । लामो समय प्रहरी संगठनमा रहेर काम गरेका उनीहरुले आइजीपी बन्ने रहर गर्नु अस्वाभाविक थिएन । तर, दुबै डीआइजीहरुले केही कमजोरी गरेका कारण उनीहरु सफल भएनन् । डीआइजी जयबहादुर चन्द र नवराज सिलवाल दुबैका क्रियाकलापले प्रहरी संगठन कार्यपालिकाको मातहतमा नभई अदालतको वा कुनै अमूक नेताको निवासप्रति उत्तरदायी हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखियो । सरकारको पछिल्लो कदमले प्रहरी संगठनलाई रामशाहपथ वा बूढानीलकण्ठमा बन्दी बनाउनबाट जोगाएको छ ।
जयबहादुर चन्दको कमजोरी
तेस्रो बरियतामा रहेका डीआइजी जयबहादुर चन्दलाई सरकारले आइजीपी बनाउन सक्थ्यो र पाउँथ्यो । तर, डीआइजी चन्द एकाएक नेपाली कांग्रेसका नेताहरुको घरदैलोमा धाउन थाले । उनले आगामी चुनावमा कांग्रेसलाई जिताइदिन्छु भन्ने प्रतिवद्धता जनाउन थाले । कांग्रेसका सुदुरपश्चिमका नेताहरुलाई भेला नै गरेर उनले देउवामाथि भनसुन गराए । होटल र रेष्टुरेन्टमा नेताहरु गुहार्दै हिँडे । नेपाल प्रहरीजस्तो व्यवसायिक संगठनलाई नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन बनाउने डीआइजी चन्दको प्रयास प्रहरी संगठनभित्र त घातक थियो नै, देशकै लागि पनि पाच्य विषय थिएन । डीआइजी चन्दले नेपाल प्रहरीलाई राजनीतिबाट प्रभावित नहुने निश्पक्ष राष्ट्र सेवकहरुको संस्था हो भनेर सन्देश दिन सकेनन् । उनी कांग्रेसको कार्यकर्ताजस्तो भूमिकामा उत्रिए । चन्दको यही कमजोरीका कारण उनलाई समर्थन गर्नेहरु पनि उनीबाट टाढिए ।
आइजीपीको दाबी गरिरहँदा डीआइजी चन्द कमसेकम मौन बसिदिएको भए उनीमाथि शंका उपशंका बढ्ने थिएन र उनको भागमा आएको पद जोगिन सक्थ्यो । अहिले सिंहदरबारदेखि चिया पसलसम्म के हल्ला चलेको छ भने चन्दले शेरबहादुर देउवालाई केही चुनाव खर्चको समेत इन्तिजाम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । यो कुराको कतै दसीप्रमाण छैन । तर, सुलह जसरी यस्तो चर्चा काठमाडौंका गल्लीमा फैलिएको छ ।
विगतमा प्रहरी सरुवा–बढुमामा कांग्रेस नेताका घरमा ब्रिफकेस पुग्ने गरेको इतिहास छ । रमेश खरेलले ब्रिफकेसको कुरो त्यसै गरेका होइनन् । त्यसैले अहिले चन्द र देउवावीच आर्थिक लेनदेनको जुन प्रचार भएको छ, त्यसलाई सर्वसाधारणले पत्याएका छन् । यो प्रचारलाई चन्द र देउवा दुबैले चिर्न सकेको देखिँदैन ।
यसमा बढी गल्ती डीआइजी चन्दकै हो । उनले म त सुदुरपश्चिमको हुँ हजुर भन्दै बूढानीलकण्ठ नगएको भए उनीमाथि यस्तो आरोप लाग्ने नै थिएन । कसैले उनलाई पैसाको अफर गर्ने मौका पनि पाउने थिएन । आइजीपी बन्छु भन्ने व्यक्तिले म त सुदुर पश्चिमको, म त कांग्रेस नजिकको, फलाना पार्टीलाई चुनाव जिताइदिन्छु इत्यादि भन्नु भनेको उसको संकीर्णता र निरीहता त हो नै सिंगै प्रहरी संगठनको पनि बेइज्यती हो ।
यस्तो कार्य कारवाहीको विषय हो । यस्तो गल्ती गर्ने जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनाइएको भए नेपाल प्रहरीको छवि कस्तो हुन्थ्यो ? यसमा सर्वोच्च अदालतले चन्दलाई रोकेर ठीकै गरेको देखिन्छ ।
नवराज सिलवालको कमजोरी
आएजीपीका अर्का दाबेदार नवराज सिलवाल ‘बाठो लड्छ तीन बल्ढ्याङ’ भनेजस्तै गरी असफल भए । कतिपय प्रश्नमा उनी काबिल देखिँदा–देखिँदै पनि सिलवालले यसवीचमा केही कमजोरी गरेकै हुन््, जसले गर्दा उनको गाँसमा आइसकेको आइजी पद खोसियो । डीआइजी चन्दले जसरी आइजीपी बनाई पाउँ भन्दै कांग्रेस नेताको दैलो–दैलोमा धाए, उता सिलवालचाहिँ मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो पक्षमा देखिएको समर्थनबाट अलि बढी नै हौसिए । यही क्रममा सिलवालले आफू प्रहरी संगठनको इमान्दार सिपाही हुँ भन्ने समेत भुलेर वकिलले जसरी आइजीपीको लविङमा हात धोएर लागे । जयबबहादुर चन्द पक्षले नवराज सिलवाललाई ‘मिटरब्याजी काण्डमा परेको’ र प्रकाश अर्याल ‘सुनकाण्डमा मुछिएको’ भनेर आफ्ना सहकर्मीविरुद्ध जेहाद छेड्यो । कतिपय मानिसहरु चन्दको यो प्रचार अभियानमा जानेर नजानेर प्रयोग भए ।
आफूमाथि लागेको आरोपको प्रतिवाद गर्ने क्रममा डीआइजी सिलवालले सीआइबीको अधिकार दुरुप्रयोग गर्दै केही अनलाइनहरुलाई ब्लक गराउन दूरसञ्चारमा पत्राचारसमेत गर्न भ्याए । साना मिडियालाई थर्काउने र शक्तिशालीलाई फकाउने अभियानमा सिलवाल लागि परे ।यसैक्रममा केही पत्रकारलाई विदेश भ्रमणसमेत गराइएको चर्चा चल्यो । सिलवालजस्तै आरोप लागेका अर्का पात्र प्रकाश अर्यालले भने आफूमाथि ‘सुनकाण्डमा मुछिएका भन्ने’ आरोप लागिरहँदा न कुनै मिडिया गुहारे, न त कुनै नेताको दैलोमा गएर मलाई आइजीपी बनाई पाउँ हजुर भनेर निवेदन नै दिए ।
अर्यालले मिडियासँग पनि कुनै लोलोपोतो गरेनन् । र, कसैलाई धम्की पनि दिएनन् । उनी सिलवालजस्तो उत्तेजित नभई शान्त भएर बसे । एउटा प्रहरी अधिकारीले आफ्नो पद प्राप्तिका लागि हदैसम्म झरेर लागिपर्नु आवश्यक थिएन । आइजीपी सरकारले बनाउने हो, मिडिया होइन । न त सुदूरपश्चिमका कांग्रेस नेताहरुले नै आइजीपी बनाउने हो । प्रहरीको कमाण्डर पैसाले छान्नु उपयुक्त हुँदैनथ्यो, न त प्रचारबाजी र नागरिक समर्थनबाट नै ।
डीआइजी सिलवाल योग्य भएको भए उनको भागमा पद आफैं आउने थियो । उनले यो कुरो बुझेनन् । सरकारले चन्दलाई आइजीपीमा नियुक्त गरेपछि नवराज सिलवाल आफैं अदालत पुगे । उनी अदालत जानुसम्म ठीकै हो । न्याय माग्न प्रहरीले अदालत जान मिल्छ र जान पाउँछन् पनि । तर, उनी अदालतमा रीट दर्ता गरेर त्यतिमै सीमित भएनन् । केही न्यायाधीश सँगको व्यक्तिगत निकटतालाई उनले हदैसम्म दोहन गरे । र, यही कारणले गर्दा अदालतको छविसमेत आइजीपी प्रकरणमा धुमिल भयो ।
अदालतले जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बन्नबाट रोकेर सही निर्णय गरे पनि उसले नवराज सिलवाललाई काँधमा बोकेर हिँड्नु हुँदैनथ्यो । जसरी शेरबहादुर देउवाले चन्दलाई बोकेर हिँडे, त्यसैगरी अदालतले सिलवालप्रति अलि बढी नै प्रेम गरेको देखियो । जयबहादुर चन्दका सवालमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई ‘खराब नियतले गरेको राम्रो फैसला’ को उपमा दिन सकिन्छ । कांग्रेस नेताको चाकडी गरेर आइजीपी बन्न लागेका जयबहादुर चन्दलाई अदालतमार्फत रोकेर डीआइजी नवराज सिलवालले राम्रो काम गरेका हुन् । यसवापत सिलवाललाई जति धन्यवाद दिए पनि थोरै नै हुन्छ । तर, उनले पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा अभिप्रेरित भएर यो काम गरेका हुन्, देशको चिन्ता लागेर होइन ।
एउटा प्रहरी प्रमुखले वकिलले जसरी सरकारलाई बारम्बार धम्की दिने र आफू सरकारभन्दा ठूलो हुँ भन्ने जुन दम्भ सिलवालले देखाए, यसले उनलाई पनि जयबहादुर चन्दलाई जस्तै प्रहरी संगठनको प्रमुख बन्न अयोग्य सावित गर्रुयो ।
पुरस्कार र पढाइको नम्बरले मात्रै काम गर्दैन, प्रहरी संगठनमा अनुशासन र मूल्यहरुको पनि परिपालना हुनुपर्छ । धेरै पढ्दैमा वा धेरै पुरस्कार पाउँदैमा योग्यता प्रमाणित हुँदैन । यो कुरा सिलवालले बुझेको देखिएन । क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्रीले तीनैजनाको फाइल खोलेर कार्यसम्पादन नम्बरका आधारमा अर्याललाई सरकारले सोमबार आइजीपी बनाएको छ । यसमा कुनै वकिलको उक्साहटमा लागेर सिलवाल अदालत गए र अदालतले फेरि कार्यपालिकाको अधिकारमाथि नांगो हस्तक्षेप ग¥यो प्रहरी संगठनको हालत कस्तो होला ? शायद यस्तो परिघटनाले अदालत र नवराज सिलवालको साँठगाँठ थप उजागर हुनेछ । आरोप त सिलवाललाई मात्रै होइन, अर्याललाई पनि लागेकै हो । सिलवाललाई ‘मिटरब्याजी’ को आरोप लागेजस्तै अर्याललाई पनि ‘३५ किलो सुनकाण्डमा मुछिएका’ भनिएकै हो । चतुर सिलवालले अदालतमा आफ्नो पक्षधरता र प्रभावको प्रयोग गरेर उन्मुक्तिको प्रमाणपत्र पाए पनि समाजमा यसबारे आशंका गर्न छाडिएको छैन । तर, सिलवाल निर्दोष थिए भने यस्तो आरोपबाट उत्तेजित भइरहनु हुँदैनथ्यो । यसमा बढी तरंगित हुनु उनको कमजोरी देखियो । तर, प्रकाश अर्याल यसमा धैर्य देखिए । अन्तिम घडीमा चाँहि उनले आइजीपी आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरे । यद्यपि उनले सिलवालले जसरी न्यायाधीशमार्फत लविङ गरेनन् ।
सरकारले भनेको नटेर्ने र म त अदातलबाट स्टे अर्डर लिएर आइजीपी बनेको हुँ नि भन्ने अवस्थाको प्रहरी प्रमुखले भोलि कसरी सरकारको आदेश पालना गर्ला ? यो प्रश्न कार्यपालिकामा उठ्नु स्वाभाविकै हो । सूत्रहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुरुमा जयबहादुर चन्दको साटो नवराज सिलवाललाई आइजीपी बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएका थिए । यही कारणले शेरबहादुर देउवासँग उनको खटपट पनि प¥यो । तर, वीचमा डीआइजी सिलवालले अदालत र मिडियाको आड पाएर जसरी गर्जन गर्न थाले, प्रचण्डलाई लाग्यो, सरकारलाई चुनौती र धम्की दिने सिलवाललाई आइजीपी बनाइन्न । र, यही कारण प्रचण्डको मन प्रकाश अर्यालतिर सोझिएको सूत्रहरुको तर्कलाई आधारहीन भन्ने ठाउँ देखिँदैन ।
सिलवाल डीआइजी हुन् कि अधिवक्ता ?
सरकारले प्रकाश अर्याललाई आइजीपीमा नियुक्त गरिसकेपछि डीआइजी सिलवालले ‘न्यायका लागि फेरि अदालतको ढोका ढक्ढकाउने’ केही मिडियालाई प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले न्यायका लागि अन्तिम लडाइँ लड्ने बताएका छन् । मंगलबार प्रकाशित नयाँ पत्रिका दैनिकमा सिलवालको भनाइ उधृत गर्दै भनिएको छ–‘सरकारको निर्णयले म अन्यायमा परेको छु । म प्रजातन्त्र र कानूनमा विश्वास गर्छु । मलाई नागरिकको पनि साथ छ । न्यायका लागि फेरि पनि म अन्तिम लडाइँ लड्छु ।’ डीआइजी सिलवाल सरकारको सिंदुर पहिरिएका सिपाही हुन् । उनले प्रजातन्त्र र कानूनमा विश्वास गर्नेक्रममा प्रहरी अधिकृतका रुपमा सरकारको सिपाहीको दायित्व पनि बिर्सन मिल्दैन ।
प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छु भन्दैमा कुनै प्रहरीले भाषण गर्दै र कुनै अभियान चलाउँदै हिँड्न मिल्दैन । ‘नागरिकको पनि साथ छ’ भन्दैमा प्रहरीले राजनीति गर्न मिल्दैन । प्रहरीले गर्नुपर्ने काम र दायित्व भनेको सरकारको आदेश पालना गर्ने र आफ्नो प्रोफेसन अनुसार काम गर्ने हो । देशमा कानून भएको भए कांग्रेस नेता चाहारेर हिँड्ने र सरकारलाई दुहाइ दिँदै हिँड्ने सुरक्षा अधिकारीहरुलाई अनुशासनको कार्वाही गरिनुपर्ने हो । नेतालाई प्रहरीले कमिसन दिएको चर्चा चलिरहँदा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र वा अख्तियारले यसमाथि छानविन गर्नुपर्ने हो । प्रहरी हेडक्वार्टरले आफ्ना मातहतका कर्मचारीलाई अनुशासनमा राख्नुपर्ने हो । प्रहरुी संगठनलाई छाडा हुन नदिनुपर्ने हो । तर, त्यो भइरहेको देखिँदैन ।
चुनाव आएको छ, विवाद नगर
यतिबेला निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावको घोषणा गरेको छ । चुनावको चटारो देशमा अति नै बढेको छ । यस्तो बेलामा अब नेपाल प्रहरीलाई रामशाहपथ वा बूढानीलकण्ठमा विवादमा तानेर बस्ने बेला छैन । देशलाई राम्रो बनाउन चाहने प्रहरी अधिकारीले यतिबेला मैले पद पाइँन भनेर रोइलो गर्नुभन्दा चुनावलाई कसरी सफल बनाउने भन्नेतिर सोच्नुपर्छ । नवराज सिलवाल वा जयबहादुर चन्दको फूली भन्दा संविधान कार्यान्वयन देशका लागि ठूलो कुरो हो ।
यस्तो बेलामा अब नवराज सिलवाल प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छन् भने प्रहरी संगठनलाई थप विवादमा रुमल्नेतिर लाग्छन् या चुनाव सफल पार्नेतिर ? यही भूमिकाले उनको भावी मुल्यांकन हुने छ । नयाँ संरचना अनुसार अब नेपाल प्रहरीलाई पुनसंरचना गर्नुपर्ने छ । नेपाल प्रहरीको महानिर्देशक बनाउने चर्चा भइरहेको छ । चुनावकै लागि पनि डीआइजीबाट धेरैजनालाई एआइजीमा तत्काल बढुवा गर्नुपर्ने स्थिति छ । यो अवस्थामा प्रहरी संगठनलाई आफ्नो पदीय स्वार्थका लागि विगतका दुई महिनामा जस्तै बन्धक बनाइरहने कि चुनावतिर केन्द्रित गराउने ?
Post a Comment