ढुंगेल र सर्वोच्च अदालत

विधिको शासनलगायत राज्यका सबै मान्यता र लोकतन्त्रको मूल्यलाई चुनौती दिँदै खुला घुमिरहेका कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कसुरदार बालकृष्ण ढुंगेललाई ‘सात दिनभित्र पक्राउ’ गर्न आदेश दिएर सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक र गृह मन्त्रीका सामु ठूलै चुनौती प्रस्तुत गरेको छ । माओवादी नेता ढुंगेललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाए पनि राजनीतिक संरक्षणका कारण प्रहरी पक्रेको छैन । उल्टै ढुंगेलले कहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट गरेको, कहिले ‘सार्वजनिक अभिनन्दन’ ग्रहण गरेको समाचार आइरहेका थिए । हुँदाहुँदा  उनकाविरुद्ध फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई लक्षित गरेर अपशब्द बोल्ने र धम्की दिने गर्न थाले । विधिको शासनका पक्षधरको शिर झुक्ने अवस्था भए पनि ढुंगेललाई पक्रेर कानुनको सम्मान गर्न सरकार तयार भएन । दण्डहीनताको लाजमर्दो दृष्टान्त स्थापित भयो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले नै अग्रसरता लिनुपर्रुयो । बिहीवार नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकका नाममा सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले ’स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन, पीडित तथा समाजका निम्ति खतरा बनिरहेका ढुंगेललाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने’ ठहर  गरेर ’निजलाई पक्राउ गर्नका लागि वारेन्ट आदेश जारी’ गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको यो आदेश पालना गर्न आलटाल गर्नु नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकका लागि नैतिक र कानुनी दुवै दृष्टिबाट प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ । न्यायालयले अति भएपछि यो आदेश दिएको रहेछ भन्ने त सात दिनभित्र पक्रेर कारागारमा राखी अदालतमा प्रतिवेदन दिनु भन्ने स्पष्ट निर्देश गरेबाटै स्पष्ट भएको छ । ढुंगेललाई पक्राउ नगर्ने हो भने प्रहरी महानिरीक्षकको छवि सुरुमै धमिलो हुनेछ र साख पनि गिर्नेछ । अर्का्तिर, सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको अभियोगमा सजाय पनि हुनसक्छ । ढुंगेलकै नेता प्रधानमन्त्री रहेका बेलामा पक्रन खोज्दा दबाब पनि पर्नसक्छ । विगतमा प्रधान न्यायाधीशकै अध्यक्षतामा गठित मन्त्रिपरिषद्ले समेत सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउन सरकारले चासो देखाएन । उल्टै सरकारले ढुंगेलको सजाय माफ गराउने प्रयास गरेको थियो । यही र यस्तै कारणले अपराधी तत्त्व दुरुत्साहित हुँदै गयो भने मुलुकमा धान्नै नसकिने गरी अराजकता बढेको हो ।  बालकृष्ण ढुंगेललाई पक्रने सर्वोच्च अदालतको आदेश प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पनि विधिको शासनप्रति सम्मान व्यक्त गर्ने अवसर हो । प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयंले ढुंगेललाई प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गर्न लगाए भने उनकै साख बढ्नेछ । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्नु गराउनु सरकारको कर्तव्य पनि हो । प्रधानमन्त्री दाहालले ढुंगेलको मोह त अब त्याग गर्नैपर्छ । कम्तीमा पनि अदालतको आदेश पालना गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रहरीलाई दबाब दिनु हुँदैन । हुनत, यस प्रकरणमा प्रहरीले त्यस्तो कुनै दबाब स्वीकार गर्ने सम्भावना पनि कमै छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश ढुंगेललाई पक्राउ नगरे प्रहरी महानिरीक्षक जिम्मेवार हुने र न्याय सम्पादनमा कसैले अवरोध गरे, अपराधीलाई लुकाउने वा लुक्न सहयोग गर्ने वा बचाउ गर्ने र भाग्न मद्दत गर्नेलाई समेत कानुनले छुट नदिने चेतावनी पनि दिइएको छ । नेपाल प्रहरीलाई पनि आफ्नो छवि सुधार गर्ने र साख बढाउने मौका यस आदेशले दिएको छ । गृह मन्त्रीले पनि यो आदेश पालना गराउन आफैँले अग्रसरता लिनुपर्छ । ढुंगेललाई तत्काल पक्राउ गरेर राज्यमाथि लागेको दण्डहीनताको दाग मेटाउन सम्बन्धित सबै सजग र सक्रिय हुनुपर्छ ।