नागरिक र तिनका प्रतिनिधिबीच को सम्झौताको परिणामस्वरूप नयाँ राष्ट्र—राज्यको ढाँचा तयार हुन्छ भन्ने राष्ट्र÷राज्य निर्माणमा सामाजिक सम्झौताको सिद्घान्तअनुरूप संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रथम पटक जननिर्वा्चित संविधान सभामार्फत सन् १७८७ मा संघीय गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरी लागु गरेको थियो । उदार लोकतान्त्रिक मान्यतामा आधारित अमेरिकी संविधान निर्माणमा स्वतन्त्रता सेनानी जर्ज वासिंगटन, जेम्स मेडिसनजस्ता राजनेताको मुख्य भूमिका रहेको थियो । तिनको दीर्घकालीन सोचको परिणामस्वरूप आलोचना हुँदाहुँदै पनि अमेरिकी संविधान संसारमै निरन्तर कार्यान्वयन भएको सविधानमध्ये प्रमुख मानिन्छ ।
सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तअनुरूप संविधान सभामार्फत् संविधान निर्माण भएको भारत (१९४९) र सन् १९९० दशकको प्रजातन्त्रको तेस्रो लहरपश्चात् स्थापित लोकतान्त्रिक संविधानहरूमध्ये दक्षिण अफ्रिका र बोलिभियामा पनि पूवनिर्धा्रित संवैधानिक सिद्वान्तमा आधारित भएर संविधान सभामार्फत संविधान निर्माण भएको पाइन्छ । यस्तै, करिब ७ दशकअघि २००८ मा संविधान सभामार्फत संविधान निर्माण गर्न लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका नेपालका वाम–लोकतान्त्रिक दलहरूले पनि २०६२–०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनपछि सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तअनुसार संविधान सभामार्फत प्रत्यक्ष निर्वा्चित जनप्रतिनिधिहरूमार्फत खुल्ला प्रक्रियाद्वारा व्यापक जनसहभागितामा (९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिद्वारा) पहिलो पटक संविधानमा जनताको स्वामित्वलाई सुदृढ गरी २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गरी लागु गरिएको छ ।
संविधान सभाबाट संविधान बनाउने नेपाली जनताको चाहनाअनुरूप विसं २००७ मा राणाको जहानिया शासन समाप्त गरी लोकतन्त्रमा प्रवेश गरेसँगै बालिग मतका आधारमा जनताले निर्वाचन गरेको सभाबाट नेपालको संविधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्घता व्यक्त गरिएको थियो । तर, उक्त प्रक्रिया दशकौं लामो राजनीतिक संक्रमण २०१७–२०४६ का कारण निरंकुश राजतन्त्र संविधान सभामार्फत संविधान निर्माण गर्न तयार भएन भने र त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूमा समेत एकमत भएर निर्णायक भूमिका खेल्न सकेनन् ।
फलस्वरूप लामो समयदेखि उक्त मुद्दा ओझेलमा परिरहेको थियो । विसं २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापश्चात् निर्माण भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरण २०५२ सालबाटै सुरु भएको माओवादी हिंसात्मक विद्रोह, तत्पश्चात् सृजित राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै तत्ककालीन राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघ २०६१ मा शासकीय प्राधिकार आफ्नो हातमा लिएपछि २५ वैशाख २०६२ मा निरंकुशता विरोधी राजनीतिक दलहरूले हिंसात्मक विद्रोहको व्यवस्थापन, दिगो शान्ति एवं पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापनार्थ सात दलीय गठबन्धन निर्माण गरे ।
त्यसबीच राज्यद्वारा तीव्र पारिएका राजनीतिक दमनका कारण उक्त सात दलीय गठबन्धनको पहलमा तत्कालीन माओवादीसँग भएका वार्ता ७ मंसिर २०६२ सालमा सात दल र माओवादी बीच नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षरमार्फत सार्थक भयो । तत्पश्चात् संयुक्तरूपमा साझा मुद्दाका साथ गरिएको १९ दिने जनआन्दोलनको सफलता, प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना गणतन्त्रको घोषणा, पहिलो संविधान सभाद्वारा संविधान निर्माण प्रक्रिया अधुरो रहन पुगेपछि दोस्रो निर्वाचन र दोस्रो संविधान सभामार्फत अत्यन्त कठिन आन्तरिक र बाह्य चुनौती बीच सम्पन्न १६ बुँदे सम्झौताको फलस्वरूप संविधान सभाका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये ९० प्रतिशत प्रतिनिधिको मतदानद्वारा २०७२ असोज ०३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान पारित एवं जारी भई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
संविधानका अन्तर्वस्तुहरू
नेपालको संविधान, २०७२ ले दशकौंदेखिको नेपाली जनताको आकांक्षा, शताब्दीयौं देखिको सामन्ती निरंकुश र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौमसत्ता, स्वायत्तता र सुशासनको अधिकार अंगीकार गर्दै तपसिलका मुख्य विशेषता (अन्तर्वस्तु) समेटेको छः क.बहुजातीय बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधता बीचको एकता प्रर्बद्धन ।
ख.सामाजिक, धार्मिक एवम् सांस्कृतिक सहिष्णुता र सद्भावलाई सार्थक रूपमा प्रवर्द्वन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य ।
ग.सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने ।
घ.प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यापालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा र लोकतान्त्रिक मूल्य एवं मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्घता ।
ङ. धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रिय हित (धारा ५) को स्पष्ट व्यवस्था र व्याख्या, नागरिकतासम्बन्धी लचिलो प्रावधान, उपभोक्ता हक, सामाजिक सुरक्षा हक, खाद्यसम्बन्धी हक, शिक्षासम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हकलगायतका ३१ वटा मौलिक हकहरूको स्पष्ट व्यवस्था र संवैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था ।
च. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ७ प्रदेश, ७४४ स्थानीय निकायः महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाको प्रावधान ।
छ.राज्यशक्तिको बाँडफाँट, नागरिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बाहेकका अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ ।
ज.समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, न्यायीक पुनरावलोकन सहितको स्वतन्त्र न्यायपालिका, ३३ प्रतिशत महिला आरक्षणको स्पष्ट प्रावधान ।
झ. महिला, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, दलित, मधेसी, थारु, मुस्लिम आयोगसम्बन्धी संवैधानिक व्यावस्था ,
ञ. राज्यका नीति निर्माण तहमा अल्पसंख्यक एवं पिछडिएको दलित समुदायलाई स्पष्ट समानुपातिक एंव समावेशी आरक्षणको संवैधानिक व्यवस्था ।
संविधान निर्माण, कार्यान्वयन र बाह्य संलग्नता, हामी आफूखुसी कहिल्यै मिल्न नसक्ने, कसैले मिलाइदिनुपर्ने, हामी आफूखुसी कहिल्यै छुट्टिन नसक्ने कसैले छुटाइदिनुपर्ने, हामी आपूmखुसी कहिल्यै अगाडि बढ्न नसक्ने, कसैले पछाडिबाट हिर्काउनुपर्ने, हिँडाउनुपर्ने हामी रंगरोगन छुटेका टुटेका फुटेका पुरानो क्यारमबोर्डका गोटी हौँ एउटा मनोरञ्जनक खेलको सामग्री, एउटा खेलाडीमाथि आश्रित, आफ्नो गति हराएका एउटा स्ट्राइकरद्वारा सञ्चालित, हामी मानिस कम बढ्ता गोटी हौँ । – (भूपि शेरचन)
नेपालमा भएका राजनीतिक परिर्वतनहरूलाई संहिताबद्ध गरी संस्थागत गर्ने हरेक अभियानमा बाह्य संलग्नता रहेको पाइन्छ । खासगरी १८१६ को सुगौली सन्धि पश्चात् नेपाली राजनीतिमा बाह्य संलग्नताको सकारात्मक÷ नकारात्मक प्रभाव रह्यो । इस्ट इन्डिया कम्पनीको काठमाडौंको आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा निरन्तर प्रभाव थियो । विसं २००४ सालको अन्तरिम संविधान निर्माण गर्दाताका तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरद्वारा लिइएको सल्लाह, २००७ सालको क्रान्ति, दिल्ली सम्झौता, २००८ सालको अन्तरिम संविधान निर्माणमा विज्ञ समूहको प्रभाव, (संवैधानिक पदहरूमा गैरनेपाली नागरिक पनि नियुक्त हुनसक्ने ) प्रावधानले प्रवेश पाएको यस सन्दर्भमा धारा ५५ प्रयोग गरी बहुदलीय प्रजातन्त्रको अन्त्य गर्न प्रयोग गरिएको २०१५ सालको संविधान बेलायती संविधानविद् आइभर जेनिङको सहयोगमा निर्माण गरिएको थियो ।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण पनि नेपालका राजनीतिक परिवर्तनमा बाह्य संलग्नता रहेको पाइन्छ । पञ्चायत विरोधी आन्दोलनका लागि निर्वासनमा रहँदा तत्कालीन प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई उल्लेखनीय राजनीतिक आधार एवं सहायता प्राप्त भए पनि वीपी. कोइराला भन्छन् –डा. तुलसी गिरी प्रधानमन्त्री भएपछि हिन्दुस्तानले उनलाई खुसी पार्ने कोसिस गर्यो । पहिलेदेखि नै डा. गिरीको हिन्दुस्तानसँग बेग्लै सम्बन्ध छँदै थियो । नेपाल–चीन र हिन्दुस्थान सँग समदूरीमा बस्न चाहन्छ भन्ने नेपालको परराष्ट्र मन्त्रीको वक्तव्य आयो तर हिन्दुस्थानको भनाइ हामीबीच विषेश सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने आयो । त्यो विशेष सम्बन्ध भनेको भावनात्मक कुरोमात्र होइन नि । कूटनीनिक भाषामा विशेष सम्बन्ध भनेको प्रतिरक्षात्मक सम्बन्ध हो । राजनीतिमा विशेष सम्बन्ध भन्नुको अर्थ कुनै कुरा बिग्रेको बखत एक अर्काको पक्षमा हुनु हो । हिन्दुस्तानी पक्षको भनाइअनुसार, राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरको पालामा भारत र नेपालबीच एउटा सम्झौता भएको छ । कुनै तेस्रो शक्तिले नेपाल र भारतमाथि वा कुनै एकमाथि भएको आक्रमणलाई आफूमाथि भएको ठानेर आपसमा मिलेर संयुक्त कारबाही गर्ने भन्ने हो । त्यसैका आधारमा भारतले विशेष सम्बन्धको कूरा उठाएको हो ।’ (कोइराला स् अदालतको बयानः २०६९, पृ. ६४) । उपर्युक्त भनाइ द्विपक्षीय सम्बन्धमा प्रकट व्यवहारबाट पुष्टि हुँदै आएको छ । माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह थाल्दा उनीहरूको घोषित मान्यता बिल्कुलै फरक थियो । उनीहरुले हतियार उठाउनुपूर्व सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे माग पल्टाउँदा त्यो स्पष्ट हुन्छ । त्यसका नौवटा बुँदा भारततर्फ लक्षित थिए तर माओवादी भारतीय भूमि नै प्रयोग गर्ने रणनीतिमा थिए । (सुधीर शर्माः २०७०, प्रयोगशाला , पृ. १०४)
‘प्रचण्डका निम्ति माओको मुलुक होइन गान्धीको देश अनुकूल भयो । २०५५ मंसिर १५ गते लखनउ प्रहरीको सहयोगमा नेपालगन्जबाट पन्जाबी मूलका सब–इन्स्पेक्टर कन्हैया सिंह सरदारको एक टोलीले माओवादी नेता हरिबोल गजुरेल, जगप्रसाद शर्मासहितका चारजनालाई समाते तर लखनउका प्रहरीले माओवादी नेतालाई नेपाल लैजान नदिने कारण बताउँंदै थिए । तर, पछि थाहा भयो ठूलै ठाउँबाट दबाब आएछ । गजुरेलहरूलाई ४८ घन्टापछि छाडियो । बल्छीमा परिसकेको माछा उम्किएजस्तै भयो, सरकारको नेतृत्व गरेर गएको प्रहरी टोली रित्तै हात फर्कियो । काठमाडांैले बुझ्यो लहरो माथिसम्मै रहेछ ।’ ( शर्मा ः पूर्ववत् , पृ. १०४)
सन् १९९६–२००६ को अवधि भारत प्रवासमा रहेका बेला माओवादी नेता प्रचण्ड र बाबुरामले पटक–पटक भारतीय गुप्तचर संस्था रअ का अधिकारीमार्फत तत्कालीन भारतीय संस्थापनबाट नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिकाका लागि आग्रह गरेको नेपालसम्बन्धी मामिलाका विज्ञ भारतीय प्राध्यापक एस. डी.मुनिले समेत आफ्ना प्राज्ञिक लेखनमा उल्लेख गरेका छन् । यस सन्र्दभमा बीपी को अर्को एउटा भनाइ उद्धृत गर्नु उपयुक्त हुन्छ–‘भारतको जहिले पनि आपसमा बाजिएका दुईटा दाँत हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, एउटा राजासँग टाँंसिएर बस भन्ने र अर्को राजाको खिलाफ नडराऊ भन्ने ।’ नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतको दोहोरो भूमिकाका यस्ता थुप्रै अनुभव २००७ सालदेखि २०७२ सालको नेपालको संविधान निर्माण र तत्पश्चात् कार्यान्वयन तहको अवस्थासम्म सतहमा आएको छ । त्यसबीच भारतीय संस्थापन पक्ष उत्प्रेरकको भूमिकामा रहेर तत्काल आन्दोलनरत संसद्मा रहेका ७ राजनीतिक दल र माओवादीबीच २०६२ साल मंसिरमा सम्पन्न १२ बुँदे समझदारीमार्फत नेपालमा जनआन्दोलन र राजतन्त्रको अन्त्य, संविधान सभाको निर्वाचन, मधेस आन्दोलन, प्रथम संविधान सभाको विघटन, दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनका लागि कामचलाउ सरकार निर्माण, दोस्रो संविधान सभामार्फत संविधान निर्माणको अन्तिम क्षणमा भारतीय दूतबाट संविधान जारी प्रक्रिया स्थगनका लागि गरिएको प्रयास, संविधान जारी गरेपछि आर्थिक नाकाबन्दी लादिएको, प्रमुख राजनीति दलहरूका बीचमा विभाजन र असमझदारी पैदा गर्ने प्रयासस्वरूप तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध उम्मेदवारी दिन गरिएको दबाब र अन्ततः नाकाबन्दीका सामु नझुकी उत्तरी छिमेकीसँग गरिएको व्यापार, पारवहन सम्झौतालगायतका १० बुँदे सम्झौताबाट आफ्नो प्रभाव कमजोर हुने सम्भावना देखेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हटाई आफ्ना एजेन्डा लागु गर्ने सर्तमा अर्को सरकार बनाउन ‘ब्याक च्यानल डिप्लोमेसी’ प्रयोग भएकोे पनि छर्लंगै छ ।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा (कोयर्सिभ) दबाबमूलक वाह्य संलग्नता हस्तक्षेपको तहमा पुगेका थुप्रै उदाहरण २००७ सालदेखि २०७२ सालको संविधान निर्माण, जारी र कार्यन्वयनको चरणसम्म आइपुग्दा प्रस्ट अनुभव गरिएको छ । बीपी कोइरालाले भनेका थिए–‘मेरो अनुमानमा छ, सात वर्षमा होइन, एक–डेढ वर्षमा नेपालको अस्तित्वको निर्णयक घडी आउनेछ । बढीमा सन् १९७७ को सुरुमै त्यो घडी आउनेछ । नेपालका छिमेकी मुलुकहरूमा यत्रा ठूला ठूला परिवर्तन भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा हिन्दुस्तानले मुकाविला गर्नुप¥यो भने कागजी कुरामात्र गर्दैन । तसर्थ, एउटा विस्फोटनको स्थिति यहाँ विद्यमान छ । अहिले नेपालको तराईमा पर्वते, मधेसीको कृत्रिम विभाजन ल्याइंँदै छ । त्यस्तै पहाडमा तागधारी÷ मतवाली गर्न थालिएको छ । (अदालतको बयान पृ. ६७)
उपरोक्त विश्लेषण २०३३ सालतिर गरिएको भए पनि आज मुलुकमा वाह्य संलग्नताको परिणामस्वरूप जस्ता द्वन्द्व सृजना गर्न खोजिएका छन् तिनको मूल कारण मूलतः आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न आपसमा एकताबद्घ हुन नसक्नु नै हो । के हुन सक्छ भन्ने अनुमान गर्न धेरै दिमाग खर्चिरहनु पर्दैन ।
राष्ट्रियता ः राष्ट्रियताको पूर्वआधुनिक, आधुनिक र उत्तरआधुनिक परिभाषा र व्याख्या छन् । पूर्वआधुनिक व्याख्यामा परम्परागत शासकद्वारा मुलुकको भूगोलको रक्षार्थ अपनाइने रणनीतिलाई राष्ट्रियताका रूपमा बुझिन्थ्यो भने आधुनिक राष्ट्रवादमा शासक र भूगोलको हितरक्षाको प्रश्नमात्र होइन नागरिक स्वार्थलाई समेट्ने दृष्टिकोणलाई राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको परिभाषा मान्न थालिएको छ । सैद्धान्तिक हिसाबले आज खासगरी नेपालजस्ता अल्पविकसित, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुकलाई ज्याक डेरिडँको विनिर्माणवाद (डिस्ट्रक्सन) र उत्तरी आधुनिकतावाद दर्शनको प्रयोगशाला बनाउँदै नागरिक राष्ट्रवादको ठाउँमा जातीय राष्ट्रवाद (इथ्नोनेस्नलिज्म)लाई प्रधानतामा राखिएको छ । विनिर्माणवादी एवं उत्तरआधुनिक दृष्टिकोणवादीले नेपाली राष्ट्रियतालाई बुझ्ने तरिका नै इतिहासको गलत व्याख्याको आधार बनाउने गरिएको छ ।
पूर्वआधुनिक राष्ट्रियताको रक्षकका रूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्नुपर्छ । किनभने ‘दक्षिणको बादशाह महाचतुर छ, हिन्दुस्तानमा दबाइरहेछ , सरजिमिनमा परिरहेछ’ भन्दै राष्ट्रियता जोगाउने रणनीतिकार पृथ्वीनारायण शाह तत्कालीन विश्व राजनीतिक परिवेशमा भौगोलिक राष्ट्रियताबाट प्रेरित थिए । उक्त दृष्टिकोण जंगबहादुरको बेलायत यात्रामा र १८५७ को सिपाही विद्रोह दबाउन ब्रिटिस इस्ट–इन्डिया कम्पनीलाई रिझाएर भए पनि नयाँ मुलुक – बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता लिन सफल हुनुसँग भौगोलिक राष्ट्रियताको प्रथमिकतामा पर्छन् । विसं २००७ सालको परिवर्तनको ठीकअघि तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर र भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वर नारायण सिंहद्वारा हस्ताक्षरित १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि तथा २००७ सालपछिको दिल्ली सम्झौताका फलस्वरूप नेपाल भारतको सुरक्षा छाताभित्र पारिएकोले भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले संसदमा भाषण गर्दा भने–‘नेपाल र भुटानमाथि भएको आक्रमणलाई भारतले आफँैमाथि भएको ठान्नेछ ।’ उनको त्यस भनाइको आशय प्रतिष्ठाका प्रसंगमा भारतको सीमाना हिमालसम्म छ र हिमालयलाई पार गरेर कुनै हस्तक्षेप वा आक्रमण भयो भने त्यो आक्रमण हिन्दुस्तानमाथिको आक्रमण मानिनेछ भन्ने थियो ।
उक्त भनाइले नेपाली स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको उपेक्षा गरेको थियो । त्यसको प्रत्युत्तर नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले दिएको पाइन्छ । साथै १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको प्रावधानका आधारमा भारतीय शासकहरू नेपाललाई नवयथार्थवादी अवधारणा मुताबिक आफ्नै परिवेश र प्रभाव ठान्थे । छिमेकी शैली एवं व्यवहारबाट पटकपटक आन्तरिक राजनीतिक विकासक्रम र अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध, स्वतन्त्रतापूर्वक दृष्टिकोण र व्यवहार प्रकट गर्न गाह्रो महसुस भएकाले शक्ति सन्तुलनका लागि पनि सन् १९६० मा चीनसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो ।
साथै २०१७ सालको राजनीतिक घटनापछि राजा महेन्द्रले कोदारी राजमार्ग निर्माण सम्झौता गर्दा पनि एकपक्षीय निर्भरताका कारण मुलुकको स्वाभिमान एवं सार्वभौमिकताको अभ्यासमा संकुचन अनुभवलाई बहुपक्षीय व्यापार अथवा व्यापार एवं परराष्ट्रनीति विविधीकरणका माध्यमबाट अहम् राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा एवं प्रवद्र्घनको पहल भएको थियो । त्यस सन्दर्भमा २०७२ असोजमा नेपालको संविधान जारी गर्दाताका पुनः एकपटक यथार्थवादी ÷ नवयथार्थवादी प्रभावको व्यवहार प्रकट हुँदासमेत तत्काल प्रमुख राजनीतिक दलहरू खासगरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकै ठाउँमा उभिएको कारणमात्र सम्भव भएको थियो । नेपालले स्वायत्त हैसियतमा संविधान जारी ग¥यो भन्ने झोंकले भारतले लगाएको नाकबन्दीलाई जनताले मुकाबिला गरे अनि त्यसको जस त्यस समयका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मिल्यो । (सापकोटाः कान्तिपुर १५ चैत्र २०७३) यतिमात्र हैन, भारतसँग निर्भरता कम गर्न भरपर्दो र दरिलो जवाफस्वरूप बरु चीनसँग ६० वर्षदेखि हुन नसकेको व्यापार तथा पारवहन सम्झौतालगायत १० बुँदे सम्झौता विशेषगरी नेपालको आन्तरिक राजनीति विकासक्रमका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको इतिहासमा कोसे ढुँगा साबित हुन पुगेको थियो । तर, उक्त सम्झौताको कार्याव्यन्यनको चरण प्रारम्भ नहुँदैे बाह्य सलंग्नताको पुरानै चक्र दोहरिएका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारलाई अविश्वासको प्रस्तावमार्फत हटाउने प्रयास भयो । फलस्वरूप, ओलीले राजीनामा दिए र वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको सरकार पुरानै चक्रव्यूहमा फसेकोले चीनसँग गरेको ऐतिहासिक महत्त्वका सम्झौता कार्यान्वयनको पहल गर्नु त परै जाओस् विश्वका ६० भन्दा बढी देशले समर्थन जनाइसकेको नेपालका लागि अतिउपयोगी चीनको ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनामा नेपालले निकट भविष्यमा पनि हस्ताक्षर गर्ने सम्भावना देखिँदैन ।
एजेन्डाविना प्रोटोकोलको उपेक्षा गरेर हतारमा गरिएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हालको पर्यटकीय भ्रमणले त्यसतर्फ कुनै सार्थक पहल गर्न सकेन । ओली नेतृत्वको सरकारपछि प्रयोगमा ल्याइएको राजनीतिक विकासक्रमको परिणाम २०१६ को सेप्टेम्बर १६ मा वर्तमान प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला प्रकाशित २५ बुँदे दुईपक्षीय वक्तव्यका बुँदा १० र ११ मा यसको कारण स्पष्ट देखिन्छ । नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई धज्जी उडाउँदै, भारतीय ‘छाता’ स्वीकारेर त्यसअघिको सरकारले स्थापना गर्न खोजेको राष्ट्रियताको जग, पारवहन सुविधा, विविधीकरणमार्फत एकपक्षीय निर्भरता घटाउने प्रयासमा धक्का पुग्ने काम भएको छ भने पुरानै राजनीतिमा संलग्नताको पुनस्र्थापना भएको छ । फलस्वरूप, राष्ट्रियता कमजोर बनेको छ ।
अबको बाटो ः राजनीतिक स्थायित्व, भूराजनीति विशिष्टतालाई भूअर्थशास्त्रीय विशिष्टतामा रूपान्तरित गर्दै सबल अर्थतन्त्रको निर्माण गरेरमात्रै नेपालको राष्ट्रियतालाई सशक्त पार्न सकिन्छ । राजनीतिक राष्ट्रियताको एजेन्डा खासगरी राष्ट्रिय हितको रक्षा र प्रवद्र्धन गर्दै आर्थिक राष्ट्रवादको नारा अपनाई एकपक्षीय निभर्रता घटाउने बहुपक्षीय सन्धि सम्झौतामार्फत भूपरिवेष्ठित मुलुकका अधिकार दुवै छिमेकीबाट उपयोग गर्न सक्ने राष्ट्रिय शक्तिको विकास नगरेसम्म न त राजनीतिक विकासक्रम सहज र स्थिर बन्न सक्छ न राष्ट्रियता नै सबल बन्छ । अधिकतम मध्यमवर्गीय जनसंख्या भएको मुलुकको राजनीतिक विकासक्रम सदैव अस्थिर, असुरक्षित र द्वन्द्वग्रस्त हुन्छ भन्ने अनुसन्धानहरू बाट प्रमाणित भएको छ । त्यसैले आर्थिक समुन्नति हासिल गर्ने बाटोको खोजीले नै लोकतान्त्रिक सरंचनालाई दिगो, क्रियाशील र सबल बनाउँछ । अनि, राष्ट्रियताको स्वतन्त्र र सबल अभ्यास गर्न सकिन्छ । सकेसम्म सर्वसम्मत प्रयत्न, सम्भव नभएमा बहुमतीय पद्घतिबाट भए पनि वर्तमान संविधानको कार्यान्वयन, मुलुकको दीर्घकालीन विकास राजनीतिमा साझा प्रतिबद्घता अनि संघीय लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक मुलुकको राष्ट्रिय सिद्धान्त भएकाले तदनुरूप सार्वजनिक नीति, आर्थिक योजना, परराष्ट्र एवं राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्माणमा दलहरूबीचको एकरूपताका लागि स्वतन्त्र बौद्विक वर्गले पहल गर्नुपर्ने, विकासका लागि राज्यले आफ्नै वार्षिक बजेटमा ठूलो हिस्सा छुट्याउनु पर्नेछ । यसको प्राथमिकता क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत, पर्यटन, कृषि, उच्च शिक्षा अर्थात् मानव स्रोत विकास हुनुपर्छ । विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्र एसिया बन्दै गरेको परिप्रेक्ष्यमा चीनको महत्वाकांक्षी ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनामा साझेदारी गरी पूर्वाधार, ऊर्जा विकास, प्रविधि हस्तान्तरणमा बजार विस्तार गर्दै वैदेशिक लगानीको अवसरको सृजना गरे आर्थिक संमृद्घि हासिल हुन सक्छ । अनिमात्र राजनीतिक स्थिरता कायम भई सुदृढ राष्ट्रियताको विकास र निरन्तरता कायम हुन सक्छ ।
समसामयिक अध्ययन केन्द्रद्वारा हालै काठमाडौंमा आयोजित कार्यशालामा प्रस्तुत कार्यपत्रको सम्पादित अंश ।
Post a Comment