0
शनिबार सरकार र मधेसी मोर्चाबीचको वार्ताले बैशाख ३१ गतेको लागि घोषित स्थानीय निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने सहमति गरेको छ । पहिलो चरणमा बैशाख ३१ गते ३, ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन गर्ने सहमति भएको कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकार र मोर्चाबीच जेठ ३१ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने सहमति भएको छ । दोस्रो चरणमा १, २, ५ र ७ नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन हुँनेछ । योसंगै मधेशी मोर्चालाई पनि चुनावमा जाने बाटो फुकेको छ भने चुनाव हुने कि नहुने भन्ने आशंका पनि हटेर गएको छ । पद र नेतृत्वका लागि मरिहत्ते गर्ने मधेसवादी दलहरुको विशेषता हो । एउटै दल पटकपटक टुक्रा–टुक्रा भएको दृष्टान्त मधेसवादी दलका लागि नौलो कुरा होइन । तर, तिनै मान्यता र विशेषतालाई तोड्दै मधेसी मोर्चामा आबद्ध सातमध्ये ६ दलबीच एकता भएको छ । मधेसवादी दलका रुपमा रहेका तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेस सद्भावना पार्टी, तराई मधेस सद्भावना पार्टी, फोरम गणतान्त्रिक र नेपाल सद्भावनाबीच पार्टी एकीकरण भई राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) घोषणा भएको छ । मधेसवादी दलको एकीकरणले पार्टी फुट्नमात्र होइन, जुट्न पनि सम्भव रहेछ भन्ने सन्देश दिएको छ । मधेसवादी नेताकै भनाइमा अब यो पार्टी जाति र क्षेत्रमात्रै नभई राष्ट्रिय पार्टी बनेको छ । अब मोर्चा्भित्र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमबाहेक सबै घटक नयाँ पार्टीमा समाहित भएका छन् । यस्तै अर्कोतर्फ तराईको नेतृत्व गर्ने नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम र थरुहट तराईं पार्टीबीच पनि एकता भएको छ । केही दिनपहिले मात्र विभिन्न साना दलहरु एकीकृत भएका थिए । अन्य साना दल पनि एकता गरेर अघि बढ्ने अभ्यासमा जुटिरहेका छन् । यो अत्यन्त सकारात्मक सन्देश हो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगमा १ सय ८० दल दर्ता भएका थिए, जसमध्ये स्वतन्त्रसहित ३१ दलले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणासँगै दलहरुमा तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्ने विधेयक पारित भएसँगै साना दलबीच एकता गर्नुपर्ने बाध्यता बनेपछि साना दलबीच एकता प्रयास सम्भव भएको हो । थ्रेसहोल्डको प्रावधान नहुँदा एकसिटे दलहरुले सरकार परिवर्तन र राजनीतिक गतिरोध बढाउनसमेत सक्रिय रहँदै आएका थिए । अब राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन कुनै पनि दलले न्यूनतम ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । थ्रेसहोल्डसँगै पार्टी दर्ता गराएर च्याँखे थाप्ने श्रृंखला स्वतः बन्द हुनेछ, जसले मुलुकको राजनीति सङ्लिँदै जाने र केही दलबीचमात्रै प्रतिस्पर्धा हुनेछ । मधेसवादी दलको एकीकरणले पार्टी फुटेर होइन, जुटेरमात्रै प्रमुख दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने सन्देश मिलेको छ । मधेसवादी दलको एकताले प्रमुख भनिएका दलका लागिसमेत निर्वाचनमा प्रमुख चुनौती थपिएको छ । अहिले देशभर स्थानीय निर्वाचनको सरगर्मी बढिरहेको छ । जनता स्थानीय निकायमा आफ्ना नेता चुन्न र मतदान गर्न आतुर देखिएका छन् । तर, वैशाख ३१ मा हुने निर्वाचनको मिति जति नजिकिँदै छ, त्यति नै गृहकार्य भने हुन सकिरहेको छैन । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका कार्यक्रम जेजति रफ्तारमा गर्दै आएको छ, त्यो सन्तोषजनक छ । तर, मधेसवादी दललाई स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी गराउन सरकारले गरेको कसरत अझै सार्थक हुन सकेको छैन । मधेसवादी दलले पार्टी एकीकरण भइसकेको अवस्थामा आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु फिर्ता लिएर संविधानमा संशोधन गराई स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिनुपर्छ । मधेसका जनता मतदानको पक्षमा छन् । युवा पिँढीमा निर्वाचनप्रति उत्साह देखिएको छ । देश र जनताको विश्वास आर्जन गर्न मधेसवादी दलले निर्वाचनको कसीमा आफूलाई उभ्याउन सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने र जनमतको कदर गर्नेले कहिल्यै पनि निर्वाचनदेखि डराउन÷भाग्न हुँदैन । सधैँ आन्दोलनमात्र गरेर जनतालाई दुःख दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै चुनावमार्फत गणतन्त्रको प्राप्त उपलब्धिलाई समृद्ध बनाउन हामी सबै नेपाली एक भएर लाग्नुपरेको छ ।






Post a Comment

 
Top