वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन नजकिएसँगै सरकारको कार्यव्यस्तता र भूमिका दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ, जसका लागि सरकारले हरेक दिन महत्वपूर्ण निर्णय गनुपर्ने हुन्छ । एकातिर सरकारले निर्वाचनको विरोध गर्ने दलहरुसँग वार्ता र संवाद अगाडि बढाउनु पर्ने बाध्यता छ भने अर्काेतिर निर्वाचनको लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्नुपर्ने छ । संविधानको कार्यान्वयन गराउने मुख्य कार्यकारी निकाय भनेकै सरकार भएकाले पनि सरकार निर्वाचनप्रति प्रतिबद्ध नभएर सुखै छैन । अर्को सालको माघसम्ममा नयाँ संविधानअनुसार देशमा तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व छ । यदि सरकारले निर्वाचन गरेर संविधानको कार्यान्वयन गर्न नसके देशमा सरकारको अस्तित्वमाथि नै प्रश्नचिन्ह लाग्नेछ ।
संविधान कार्यान्वयनको ज्यादै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको सरकार अहिले विगत केही दिनदेखि एउटा पनि नियमित बैठक बस्न नसकेर अलमलमा परिरहेको छ । नेपालको मन्त्रीका भनाइ र कामकारबाही हेर्दा सरकारको भूमिका र शान झनै घट्दै गएको देखिन्छ । जेजसरी विगतको ओली सरकारका विरूद्ध दलहरुले राजनीतिक समीकरण निर्माण गरेका थिए, आज त्यो समीकरणको औचित्य र प्रभावकारितामाथि नै प्रश्नचिन्ह लागेको छ ।
हालसालै चीन भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रमणमा जाँदा वरियता विवादकै कारणले कसैलाई पनि कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएनन् । यो नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा नौलो र आश्चर्यपूर्ण घटना हो । सरकारको दैनिक कामकारबाहीको सञ्चालनका लागि जिम्मेवारी नसुम्पने सरकारको निर्णयले सत्ता गठबन्धनभित्रको विवाद छताछुल्ल भएको छ । सरकार र सरकारी कामकारबाहीमा अहिले चेन अफ कमान्ड नै देखिँदैन । अर्काेतर्फ, सरकारले गरेको प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विवाद पनि सेलाउन पाएको छैन । तेस्रो वरियताका डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने सरकारी निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतले उल्टाइदिएको छ । आफ्नो र मेरो मानिस भनेर प्रहरीजस्तो संवेदनशील तथा सुरक्षा निकायमा यसप्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने कार्य पक्कै पनि राम्रो होइन । विगतको सरकारले यस्ता कार्यहरु गरेको भए पनि अहिलेको समयमा त्यस्ता गलत प्रवृत्तिलाई सरकारले सच्याउन सक्नुपर्दथ्यो, तर अहिले प्रहरी संगठनमा कस्तो प्रकारको निकृष्ट राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने विषय छताछुल्ल भएको छ । यसले सारा प्रहरी संगठनभित्र नै हलचल ल्याएको छ ।
माथिल्लो निकायमा वरियता र वरिष्ठता मिचेपछि तल्लो तहको प्रहरी जवानलाई पनि खासै काम गर्ने जाँगर चल्दैन । राज्यको सुरक्षा निकायलाई पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थबाट मुक्त राख्न सकेनौँ भने पक्कै पनि त्यसको असर अब हुने स्थानीय निकायमा पर्नेछ । कांग्रेसकै छनोटमा महानिरीक्षक नियुक्त भएको भए पक्कै पनि जयबहादुर चन्द सरकारसँग भन्दा पनि शेरबहादुर देउवा र कांग्रेससँग बढी बफादार बन्ने थिए । यही निर्णयले देउवा र निधिबीचको सम्बन्ध पनि केही बिग्रिएको विभिन्न मिडियाले समाचार प्रकाशित गरेका थिए । अहिले फेरि सर्वाेच्च अदालतले चन्दको नियुक्ति बदर गर्नु भनेर आदेश दिएपछि पनि स्वयं शेरबहादुर देउवाले अदालतले सरकारको कार्यकारिणी अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै निकै लाचार अभिव्यक्ति दिएका छन् । सधैँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता माथि प्रतिबद्ध भनिएको कांग्रेसले नै यसरी अदालतको निर्णय मान्दिनँ भन्नु पक्कै पनि लज्जास्पद कार्य हो । पार्टीले राख्ने यस्ता विवादास्पद भनाइ र काम गराइले नै अहिले समाज दण्डहीनता बढाइरहेको छ । मेरो पार्टी, मेरो मान्छे, मेरो दल भन्ने स्वार्थ मनमा राखेसम्म राजनीतिक दलहरुबाट अपेक्षित सुधार र परिवर्तनको आशा राख्न सकिँदैन ।
प्रहरीमा मात्र वरियता नभई सरकारभित्र पनि मन्त्रीको वरियता विवादले सरकार अलमलमा परेको छ । विशेषगरी, मधेसवादी दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै सरकार नैतिक रुपले असजिलोमा परेको थियो । यसकै कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हतार–हतार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कमल थापालाई सरकारमा लगेका थिए । उनी सरकारमा गएसँगै उपप्रधानमन्त्रीको वरियतामा को वरिष्ठ ? भन्ने विवाद चुलिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वरियताक्रममा कमल थापालाई दोस्रो स्थानमा राख्न चाहे पनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि भने प्रचण्डको सो निर्णयलाई मान्ने पक्षमा छैनन् । कांग्रेसभित्र पनि कमल थापालाई सरकारमा ल्याउँदा के–कसरी वरियता मिलाउने भन्ने औपचारिक संस्थागत निर्णय भएको देखिँदैन । देउवाको एकल निर्णयमा पार्टी र सरकार सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ । सत्तारुढ घटकबीचमा सामान्य बैठकसम्म नबसी गरिने यसप्रकारको अपरिपक्व निर्णयले संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिन्ह लागेको छ । थापाको विषयमात्र नभएर सरकारले यसअघि गरेको राजदूत नियुक्तिको विषय वा एनसेल कर प्रकरणको विषय पनि निकै विवादित बनेका थिए ।
सत्ता समीकरणकै बलमा सामान्य विवेक र सोचविचारसम्म नगरी गरिने यसप्रकारको निर्णयले समग्र लोकतान्त्रिक परिपाटीमाथि नै खिल्ली उडाइरहेको छ । दलहरु जनताको हितभन्दा पनि सत्ताका लागि काम गरिरहेका छन्, जसले आमनागरिकमा चरम निराशा र असन्तुष्टि पैदा भएको छ । देउवा त विवादित छविका पात्र हुन् नै, प्रचण्डले समेत गलत काम गर्दा विवेक पु¥याउन सकेनन् । हिजो प्रचण्डले सशस्त्र विद्रोह गर्दा सरकार सञ्चालनको ढाँचा जस्तो थियो, आज पनि परम्परागत शैली र ढाँचामा खासै परिवर्तन आएन । सरकारका हरेक निर्णयहरु आफैँमा विवादित छन्, जुन सरकारको असफलताका संकेतहरु हुन् ।
नयाँ संविधानको घोषणा भएपछि अब देशमा केही परिवर्तन तथा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ कि ? भन्ने धेरैको आशा रहेको थियो । तर, आमनागरिकले खासै परिवर्तन भएको देख्न पाएका छैनन् । मन्त्रीका नाममात्र परिवर्तन भएका छन् । प्रचण्ड सरकारको जनताको सामु गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरी अब बिदा हुने दिन नजिक आइरहेको छ भने भोलि देउवाको भूमिका पनि प्रचण्डको भन्दा खासै फरक हुने देखिँदैन । जबसम्म हामी आफ्नो दल, आफ्नो पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थलाई त्यागेर सामूहिक हितलाई त्याग गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म नेपालीको अवस्थामा सुधार आउने ठूलो अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
नेपालमा चलेको समानुपातिक र समावेशिताको मुद्दाले गर्दा नेपालको संसद्मा कहिल्यै पनि कुनै दलको बहुमत आउन नसक्ने अवस्था छ । यसबाट साना क्षेत्रीय तथा जातीय दलको भाउ पनि सधैँ बढिरहने छ । धेरै साना दल र व्यक्तिगत फाइदाको कारणले पनि देशमा सधैँ सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल चलिरहन्छ । सानातिना भुरा दलहरुको चित्त बुझाएर सरकार सञ्चालन गर्न त्यति सजिलो छैन, जुन आपत अहिले प्रचण्डले खेपिरहेका छन् । साना दलको घुर्कीका बीचमा ठूला दलहरु नतमस्तक बन्नुपर्ने राजनीतिक संस्कृति हाम्रो समाजमा विकास भएको छ ।
नयाँ संविधानको सफल कार्यान्वयन र भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि दलहरुको सहमति तथा एकताको राजनीति अझै केही वर्षसम्म रहन जरूरी छ । सधैँ सत्ता र वरियताको लागि झगडा र किचलो गरिरहँदा एकातिर विदेशीको हेपाहा प्रवृत्ति बढ्दै जान्छ भने अर्काेतिर देशको आर्थिक विकासको बाटो अवरूद्ध बन्ने छ । बन्द, हड्तालले थला परेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्न पनि दलहरुको सहमति तथा एकता अति आवश्यक छ ।
विदेशी हस्तक्षेपबाट बच्नलाई हामी आफैँ आत्मनिर्भर बन्नका लागि पनि सरकार गठनमा लुछाचुँडीलाई छाडेर दलका नेताहरुले फराकिलो छाती बनाउन आवश्यक छ । हामीले आन्तरिक विचलन र लुछाचुँडीलाई त्याग्न नसकेमा देश झनै विदेशी हस्तक्षेपमा फस्ने छ । देशमा समस्याको चाङ रहेकाले पनि अहिले सत्ताको लागि लुछाचुँडी गर्नु बेकार छ । नेपाल २००७ सालदेखि नै सत्ता लुछाचुँडीमा अल्झिँदा विकास र प्रगतिले गति लिन सकेको छैन । अब देश भागबन्डा र लुछाचुँडीमा कदापि फस्न हुँदैन । व्यक्ति र नाममा यो वा त्योभन्दा पनि असल राजनीतिक संस्कार, विधि र प्रणालीको निर्माणमा सबै लाग्नुपर्दछ ।
दक्ष जनशक्तिको विदेश पलायन, लोडसेडिङ, भ्रष्टाचार, कुशासन, बेरोजगारी, आर्थिक मन्दी र पछौटेपनको मुख्य कारण देशमा हुने राजनीतिक अस्थिरता नै हो । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व कमजोर भए नै विदेशीले फाइदा लुट्ने हो । तसर्थ, अब देशमा राजनीतिक स्थिरताको जग बसाल्न आवश्यक छ । हरेक सरकारलाई आलोचनामात्र भन्दा पनि पाँच वर्षसम्म काम गर्न दिनुपर्छ । सरकारमा जाने नै हो भने पनि आजको भोलि होइन, पाँच वर्षसम्म पर्खन सक्ने धैर्यता राजनीतिक दलमा देखिनुपर्छ । किन नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु यति धेरै अस्थिर भए ? त्यसको गम्भीर आत्म समीक्षाको खाँचो रहेको छ ।
सरकार र दलहरु सधैँ जनताको राय र सल्लाहबिना अदूरदर्शी र विवादित निर्णय गर्दै जाने हो भने देशमा गणतन्त्र वा लोकतन्त्र जे आए पनि जनताको मुहारमा खुसी देख्न पाइने कुनै सम्भावना छैन । अहिले जनताले भाषण वा सिद्धान्तको कुराभन्दा पनि नेताहरुको कार्यशैलीमा सुधार र परिवर्तनको अपेक्षा गरिरहेका छन् । गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, संविधानको कार्यान्वयन र कयौँ जनसरोकारको विषयमा सरकारको भूमिका फितलो देखिएको छ भने सरकार नियुक्ति र वरियताको सानातिना विवादमा फस्नु निकै दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
Post a Comment