स्वागतयोग्य कदम

सरकारले सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा १५ शैयाको अस्पतालबाट स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने भएको छ । स्थानीय तहमा अस्पताल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहमा नेपाल सरकारबाट खटाइने निजामती कर्मचारी र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रका विषयमा समन्वय गर्न गठित केन्द्रीय व्यवस्थापन समन्वय समितिले सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो । संघीय संरचनाअनुसार देशभरका ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहमा कम्तिमा १५ शैयाको अस्पतालमार्फत स्वास्थ्य सेवा दिने तयारी गरेर सरकारले सराहनीय कार्य गरेको छ । संविधानले जनताको आधारभूत स्वास्थ्यलाई मौलिक हक र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको छ । त्यसको कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य तथा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइअन्तर्गत एक सय शैयासम्मको जनरल अस्पताल, नर्सिङ होम, निदान केन्द्र, निजी स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्य क्लिनिक र अन्य स्वास्थ्य संस्थाको क्लिनिक दर्ता तथा सञ्चालनको अनुमति दिने, नवीकरण गर्ने र नियमन गर्ने काम स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवारी दिइएको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि अस्पताल नभएका तहमा योजना बनाएर काम गर्ने र कम शैया भएकालाई थप गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहको शासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारमा स्वास्थ्य तथा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, शिक्षा एवम् आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, सुकुमबासी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएको व्यक्ति र अशक्तको व्यवस्थापन, महिला, बालबालिका, गरिबी निवारण, स्थानीय बजार व्यवस्थापन आदिको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहले जनस्वास्थ्य निगरानी गर्ने÷गराउने, आपतकालीन स्वास्थ्य योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने, स्थानीयस्तरमा महामारी अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, सरूवा तथा नसर्ने रोगको नियन्त्रण र रोकथाममा सहयोग र समन्वय गर्नेलगायतका काम गर्नुपर्ने छ । सरकारले सार्वजनिक अस्पताल नभएका ठाउँमा कम्तीमा १५ शैयाको अस्पताल खोल्न निर्देशन दिए पनि भौतिक पूर्वाधार र आवश्यक जनशक्तिका कारण तत्काल सबै तहमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन भने कठिन छ । १५ शैया अस्पतालका लागि न्यूनतम ३२ जना जनशक्ति चाहिन्छ, जसमध्ये तीन जना चिकित्सक, नर्स, पारामेडिक्स, टेक्निसियन र प्रशासनिक कर्मचारी हुनुपर्छ । स्थानीय निकायको चुनावपश्चात् निर्वा्चित प्रतिनिधिले स्थानीय स्रोतसाधन र केन्द्रको सहयोगमा केही वर्ष्भित्र सो सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । अहिले देशभर १ सय १० वटा सरकारी अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । सरकारीबाहेक सामुदायिक अस्पताललाई पनि स्थानीय तहभित्र समावेश गरेर स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ । १५ शैयाको अस्पताल सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधार र आवश्यक उपकरणका लागि करिब १५ करोड रूपैयाँ लाग्ने बताइएको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारलाई यथाशीघ्र गाउँपालिका र नगरपालिकामा पु¥याउन सबै स्थानीय निकायमा अस्पताल सञ्चालन गर्न लागिएको छ, यसलाई शुभ संकेत मान्नुपर्छ । नेपालको नयाँ संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नेक्रममा सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा अस्पताल खोल्ने जुन निर्णय गरेको छ, त्यसले जनतामा खुसीको सञ्चार गरेको छ । नेपालमा अझै पनि अधिकांश जनताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । दुर्गम तथा विकट क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नहुँदा जनताको अकालमा ज्यान जाने परिस्थितिको अन्त्य गर्न पनि स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार हुनु जरूरी छ । त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरी योजना बनाएर स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु आवश्यक छ ।