जिद्दी र अहड्ढार त्यागौं

राजनीतिक दलका नेताहरू मुलुकलाई संकटमा पार्न किन उद्यत भएका हुन् बुझ्न झन् झन् कठिन हुँदै गएको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि तीन तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने हुन्छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले संवधान जारी नहुँदैदेखि बखेडा झिक्न थालेको थियो । संविधान जारी भएपछि त करिब आधा वर्ष लामो आन्दोलनै भयो मधेसमा । त्यही बहानामा भारत अघोषित नाकाबन्दी लगायो । भूकम्पको घाउ निको हुन नपाउँदै थपिएको नाकाबन्दीले देशलाई जर्जर अवस्थामा पु¥यायो । यस नाकाबन्दीले पहाड र मधेस सामान्य जनतालाई उस्तै सास्ती कटायो भने सत्तामा पहुँच भएका र बाहुमा बल भएकाले कमाउने मौका छोपे । यस्तो अवैध कमाइबाट मधेस र पहाडका राजनीतिक नेता कार्यकर्ता पनि पोसिए । विडम्बना, चर्को स्वरमा नाकाबन्दी र संविधान निर्माणको विरोध यही समूहले गर्दै आएको छ । सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएपछि प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले सदन अवरुद्ध पारिरहेको छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव विशेषगरी पाँच नम्बर प्रदेशका पहाडका जिल्लालाई तराईबाट अलग्याएर चार नम्बरमा गाभ्ने प्रस्तावविरुद्ध चर्को विरोध भइरहेको छ । प्रस्तावित संशोधनलाई मधेसी मोर्चाले पनि हत्त न पत्त अस्वीकार ग¥यो । संशोधनको विरोध गर्दै आएको एमालेले मधेसी मोर्चाको विरोधलाई संशोधनको औचित्य नभएको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत ग¥यो । संशोधनको विरोध चर्कँदै गएपछि मधेसी मोर्चाले संशोधन विधेयकमा छलफल गर्न माग गर्रुयो तर एमाले भने विधेयक फिर्ता नभएसम्म सदन चल्न नदिने जिद्दीमा अडिएको छ । अर्थात, गतिरोध अन्त्य हुने लक्षण छैन । विडम्बना चाहिँ के छ भने संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्को कार्यसूचीमा राखिएकै छैन । तर, सदन अवरुद्ध हुँदा संसदमा एमाले र नेकपा 

माओवादी केन्द्रका सदस्यहरूले प्रस्तुत गरेको महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल रोकिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘आफू प्रधानमन्त्री हुँदासम्म’ संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिने र एमालेले प्रस्ताव फिर्ता नलिईकन संसद् चल्न नदिने हो भने संविधान संशोधनमात्र हैन महाभियोग प्रस्ताव र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बनाउने काम पनि अलपत्र हुन्छ । यस्तो अवस्था उत्पन्न भयो भने मुलुक संवैधानिक शून्य र राजनीतिक अराजकताको दुर्भाग्यपू र्ण भुमरीमा फस्नेछ । पञ्चमांगी तत्वबाहेक अरू कसैको पनि यस्तो अभीष्ट हुन सक्दैन । नेपालका अहिले क्रियाशील राजनीतिक दलका नेताहरूको नियतमा शंका गरिहाल्नु सायद न्यायोचित हुँदैन । तर, उनीहरूलाई सधैँ शंकाको सुविधा उपलब्ध भइरहने चाहिँ छैन । जनताले आफ्ना नेतालाई पञ्चमांगी ठहर गर्नुभन्दा पहिले नेताहरूले आआफ्ना जिद्दी र अहङ्कार हारे पनि राष्ट्र नहारोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसका लागि एमालेले सदन चल्न नदिने जिद्दी छाड्नुपर्छ भने मधेसी मोर्चाले पनि पाँच नम्बरका जनताको भावनाको कदर गर्नसक्नुपर्छ । सरकारले एमालेको सर्तअनुरूप संसद्मा पहिले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएमा सदन अवरुद्ध नहुने हो भने महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढाउन पनि त्यसबाट सहयोग पुग्न सक्छ । फलस्वरूप, संविधान संशोधन प्रस्तावकै सम्बन्धमा पनि कुनै निष्कर्षमा पुग्ने बाटो खुल्नेछ । यसमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले संवादबाट निकास निकाल्न अग्रणी भूमिका पूरा गर्नसक्नुपर्छ । समस्या समाधानमा प्रधानमन्त्री दाहाल बाधक बनेका हुन् भने कांग्रेसले उनलाई दिएको समर्थनमा समेत पुनर्विचार गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन । देशभन्दा ठूलो कोही हुँदैन र राष्ट्रका लागि कोही पनि अपरिहार्य हुँदैन । सबैलाई चेतना भया !