0
मधेसकेन्द्रित दल तथा विभिन्न जनजाति पार्टीहरुका मागलाई सम्बोधन गरेर मात्र संविधान कार्यान्वयन गर्न सकिने ठहर गर्दै सरकारले मधेसकेन्द्रित दलहरुलाई मूलधारमा ल्याउन संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले औचित्य पुष्टि नगरी गरिएको संशोधन प्रस्तावका कारण संसद् र सडक दुवै ठाउँबाट कडा प्रतिवाद गरिरहेको छ । यसबाट संविधान जारी गर्न एकजुट भएका ठूला तीन दलहरु पुनः भीडन्तको गरिरहेका छन् । एमाले संशोधनको प्रतिवादमा उत्रिएपछि मधेसवादी दलहरुले सरकारले संशोधन गर्नका निम्ति उठाएका मुद्दाहरुलाई पहिला मौन समर्थन गरेको तर शाब्दिक वचन नदिएको, बरू नोट अफ डिसेन्ट लेखेर तत्काललाई सहमति जनाउने रणनीति लिएको भए पनि अहिले उनीहरु नै रूष्ट देखिन्छन् ।
विवादरहित ठानिएको पाँच नम्बर प्रदेशलाई तराईबाट अलग गरिएको भन्दै अहिले त्यसको चर्को विरोध आरम्भ भएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझीले नै त्यसको कडा प्रतिवाद गरेका छन् । संसद्मा दर्ता हुनुअगावैदेखि कतिपय विषयहरु बाहिर आएपछि त्यस क्षेत्रका नागरिक दिनहुँजसो विरोधमा उत्रिएका थिए । चार नं प्रदेशअन्तर्गत राखिएको तराई क्षेत्रलाई पाँच नं मा मिसाउन लागिएको भन्दै नवलपुर क्षेत्र पनि आन्दोलित बन्यो । आन्दोलनकै कारण गत मंसिर ५ गते नवलपुर क्षेत्रसमेत बन्द गरियो । नेपाली कांग्रेसको दुई भातृ संगठन नेविसंघ र तरूण दलले संयुक्त रुपमा त्यो बन्द आयोजना गरेका थिए । यसैलाई निरन्तरता दिँदै नेकपा एमालेको भातृ संगठन अनेरास्ववियुले पनि त्यसपछि एक घन्टा लोकमार्ग नै अवरूद्ध पा¥यो । कसैको चित्त बुझाउन संविधानमै संस्थागत भइसकेका प्रदेशहरुलाई चलाउँदा हलचल हुनु स्वाभाविक भए पनि आमसहमति नबनाई चलाइँदा त्यसमा समस्या सृजना हुनुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न ।
दुई नं प्रदेशबाहेक अरु सबै प्रदेशहरुमा थोरै–धेरै हिमाल, पहाड र तराईको मिलन छ । एक नं प्रदेशमा ताप्लेजुङदेखि झापा, मोरङ, सुनसरीसम्मको भूभाग अवस्थित छ । तीन नं मा रामेछापदेखि मकवानपुर चितवनसम्मका भूभागहरु छन् । चार नं मा मनाङ, मुस्ताङदेखि तराईको सीमावर्ती क्षेत्रसहितको नवलपरासीअन्तर्गतको नवलपुर क्षेत्र रहेको छ । क्षेत्र नं ५ मा म्याग्दीदखि कपिलवस्तु रुपन्देही आदि क्षेत्रहरु छन् । छ नं मा कर्णालीका जिल्लादेखि बाँके, बर्दियासम्मका भूभागहरु छन् । सातौँ प्रदेशमा दार्चुलादेखि तराईका कैलाली, कञ्चनपुरसम्मका क्षेत्रहरु छन् । यी प्रदेशहरु निर्धारण गरिँदा दलहरुले विशेषज्ञहरुको राय लिइएको दाबी गरेका छन् । तीनवटै भौगोलिक विविधतायुक्त प्रदेशको संरचनाले मात्र देश मजबुद बन्न सक्ने यथार्थ घामझैँ छर्लङ्ग भइरहेको परिस्थितिमा प्रदेश नं दुईबाहेकका प्रदेश संरचना सन्तुलित नै प्रतीत हुन्छन् । पहाडसम्म नमिसिएको प्रदेश नं २ पहिचानका दृष्टिले हेर्दा उपयुक्त प्रतीत भए पनि भौगोलिक तथा सामथ्र्यका दृष्टिले उपयुक्त लाग्दैन । हिमाल र पहाडको जल र जडीबुटी तथा तराईको खाद्यान्नबाटै प्रदेश समृद्ध बन्न सक्ने हुँदा २ नं प्रदेश जडीबुटी, जल र खोलाजन्य सामग्रीहरुको अभावमा समस्यामा पर्ने निश्चित छ । हुन त, दल र तिनका नेतृत्वले विज्ञहरुको राय लिइएको भने पनि उनीहरुले विज्ञहरुको रायलाई अक्षरशः अङ्गीकार गरेको पाइँदैन । उनीहरुले पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरीलाई आप्mनो पकेट क्षेत्र बनाउने आन्तरिक अभीष्टता रहेको स्पष्ट छ । सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला अखण्ड राख्ने विषय पनि केही दल र नेताको स्वार्थानुरुपकै छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन । त्यस्तै, मधेसवादी दलहरुले पनि पहाड र हिमालबाट अलग्याई बहुमत आप्mनो तराईको सिट सङ्ख्या पु¥याएर सधै राज गर्ने अभीष्टता पालेको स्पष्ट छ ।
हिमाल र पहाडबाट तराईलाई अलग्याउँदा क्रोएसियाकै नियति नेपालले पनि भोग्नुपर्ने हो कि ? भन्ने चिन्ता र चासो सर्वत्र विद्यमान छ । फलतः तराई मधेसका नेतृत्वले तराईलाई हिमाल र पहाडबाट अलग्याउन खोजेको र साउथ ब्लकको हदैसम्मको दबाब पनि यसैमा केन्द्रित रहेकाले नेपाली जनमानसमा यस्तो चिन्ता र चासो बढेको देखिन्छ । जवाहरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा नेपालको सार्वभौमिकता कुल्चने प्रयत्न नभएको होइन । उनकी छोरी इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री भएका बखत पनि सिक्किमलाई झैँ नेपालको सार्वभौमिकता कुल्चने प्रयास भएको हो । तर, भारतको पञ्जाब क्षेत्रमा उठेको भीषण आन्दोलनले उनलाई नेपालको सार्वभौमिकतामा दख्खल दिने अवसर नै प्राप्त भएन । यसको केही वर्षमै उनको हत्या गरियो । यसपछि आएका सरकारले नेपालको सार्वभौमिकतालाई पूर्णतः कुल्चन सकेनन्, बरू यसलाई उपनिवेश बनाएर राख्ने काम गर्दै आए । मोदी सरकारमा आएपछि उनले साम, दाम, दण्ड र भेद नीतिद्वारा नेपालको सार्वभौमिकता कुल्चने प्रयत्न गर्दै आएका छन् । कतिपय भाजपाका नेताले त नाकाबन्दीको अवधिमा निकै खुल्लमखुल्ला नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच पुग्ने गरी गम्भीर अभिव्यक्ति दिए । यसबाट भारत सरकारको नेपाल नीति मुखमा राम–राम बगलीमा छुरा उखानवत् रहेको स्पष्ट छ । उसले नेपालको सर्वोपरि हित चाहेको अभिव्यक्ति दिए पनि वस्तुतः त्यो कतै सिद्ध हुन सकेको देखिँदैन । हो, उसले सडक, पुल, भवन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको जस्तो देखिए पनि त्यसलाई नेपालको जल, जमिन र जंगल दोहन गरी कैयौँ गुणा आप्mनो लाभमा परिणत गर्दै आएको लुकाएर लुक्दैन ।
भारतले भूकम्पका बखत अनपेक्षित सहयोग ग¥यो, तर सँगसँगै ब्वाँसोले झैँ आपतको घडीमा लिपुलेक हडप्ने षड्यन्त्र गरी त्यसबाट अनुचित लाभ हासिल गर्ने प्रयत्न ग¥यो । सप्तरीको भारदह, रौतहट र नवलपरासीको सुस्ता आदि क्षेत्रमा उसले अतिक्रमण गरी चर्चेका कैयौँ हेक्टर जमिनको मूल्य हजारौँ खरबभन्दा कम छैन । चाकडी गर्नमै रमाउने नेपाली नेतृत्वको मौन सम्मतिले मुलुकलाई रसातलतर्फै धकेलिरहेको छ भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । आज पनि उसले नेपाली भूमिमाथि गिद्धेदृष्टि लगाइरहेको घामझैँ छर्लङ्गै छ । यसर्थ भारत नेपालको हित हैन, मात्र आप्mनो हितको सम्पादन गरिरहेछ। ऊ नेपालको सार्वभौमिकता सशक्त र उन्नत बनेको देख्न चाहन्न । यसलाई सधैँ नबाँच्नु न मर्नुको स्थितिमा रहिरहोस्, ताकि सधैँ आप्mनो चाकडी गरिरहोस् भन्ने चाहन्छ ।
उसले सहायता गरेको देखिने तर नेपालले त्याग गरिरहेको उल्लेखै नहुने परिस्थिति हाम्रा निम्ति दुर्भाग्य बन्दै आएको छ । कोशी नदीबाट जलदोहन, कमला, गण्डकी र शारदा नदीको दोहन, चुरे दोहनलाई हेर्दा यथार्थ छर्लङ्गै हुन्छ । नेपालका सम्पूर्ण उद्योगधन्दा सुकाएर एकतर्फी रुपमा गरिँदै आएको नेपाल–भारत व्यापारले नेपाललाई परनिर्भर मात्र नबनाई यसलाई उखुको बोक्रासरह तुल्याइरहेको छ । यस स्थितिमा उसले गरेको सहयोग कयौँ गुणा कम छ । अहिले भारतबाट तयार पारिएको पञ्चेश्वरको डीपीआर पूर्णतः असमान छ । यो डीपीआर स्वीकृत हुने हो भने नेपालले ३० प्रतिशत पनि जल उपभोग गर्न पाउन्न । हाम्रो आप्mनै पानीमाथि उसले दाबी गरिरहेको पानीको मात्रा सम्मानजनक नभई दया र कृपापूर्वक दिइएको जस्तो छ ।
भारतमा काबेरीको जलको विषयलाई लिएर हरेक वर्ष दुई प्रान्त आपसमा सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् भने उसले नेपालबाट पनि झन्डैझन्डै सित्तैमा लाँदै छ । यस विषयमा जलस्रोत विज्ञ र नेताहरुले बिकाउ नभई देश र जनताका पक्षमा काम गर्नुपर्छ । भारतले मधेसी दलहरुमार्फत हुलिदिएको सङ्घीयताको भूतले यो मुलुकको हित गर्नेछैन । अझ सही पुनर्संरचना हुन नसकेमा यसले भविष्यमा कहालीलाग्दो दुर्दशा ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न । यहाँ पनि जल, जडीबुटी र वनपैदावरजस्ता विषयमा दुई प्रान्तबीच विवाद नहोला भन्न सकिन्न । यसर्थ, संशोधन कसका लागि र केका लागि ? भन्ने तीतो यथार्थ रहेको अवस्थामा भविष्यमा आउने सम्भावित विवादका विषयहरुमा अहिले नै समाधान खोज्नु बुद्धिमानी हुनसक्छ । हुन त, मंसिर ९ गते बारामा पतञ्जली योगपीठले ठूलो औद्योगिक प्रतिष्ठान खोलेको छ । त्यहाँ आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै योगगुरू रामदेवले नेपालको स्वाभिमान र सार्वभौमिकता बलियो बन्न सबै हिमाल, पहाड र तराईवासी जनता एक हुनुपर्ने राय प्रकट गरे । यो उनको ऋषिमन हो । यसले सुदूर भविष्यसम्मै सकारात्मक निरन्तरता पाओस् । अन्यथा, मोदीले झैँ जनमत बटुल्न मात्र गरिएको प्रायोजित नाटक भए यसले पनि नेपाली समाजलाई लामो समयसम्म प्रभाव पार्नेछ ।
यद्यपि, सीमाङ्कनको विषय प्रायोजित भएको एमालेका अध्यक्षको तर्क छ । उनले तत्काल संशोधन नभई संविधान कार्यान्वयनमा जानुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । हालसालै एक बनेको राप्रपा पार्टीले संशोधन गर्ने विषयमा प्रस्ट विमति प्रकट गरेको त छैन, तर सबै दलहरुको छलफल र सहमतिमै संशोधन कार्य अघि बढाउनु पर्ने राय प्रस्तुत गरेको छ । राजनीतिक दृष्टिले यो विषय पेचिलो पनि छ, यद्यपि केही राजनीतिक विश्लेषकहरुले प्रदेशहरुको सीमा हेरफेर गर्नुपरेमा वा संविधान संशोधन गर्नुपरेमा जनमतसङ्ग्रहबाट मात्र गर्न सकिने राय व्यक्त गरेका छन् ।
सिंगो पार्टी एमाले, विजयकुमार गच्छदार, टोपबहादुर रायमाझीजस्ता प्रभावशाली पार्टी र नेतागणले दिइरहेको चेतावनीयुक्त संकेतलाई अनदेखी गर्नु पनि उपयुक्त हुन्न । वर्तमानमा रहेका सातवटा प्रदेशहरुलाई नचलाएको सन्दर्भमा आंशिक रुपमा उपयुक्त हुन सक्तछ । चलाउनै परेमा त्यहाँ जनताको राय लिई वा जनमतसंग्रह गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्छ । कतै खास वर्ग, जाति र भाषाभाषीको झगडा मिलाउन सके पनि एउटा मिलन–विन्दु हुन सक्तछ । यस सन्दर्भमा मेरो गोरूको बाह्र्रै टक्का भन्ने हठ उपयुक्त देखिँदैन ।
नागरिकताका सन्दर्भमा अङ्गीकृत नागरिकता लिएका कुनै पनि नागरिकलाई दस वर्ष पछि होस् या बीस वर्ष, जतिसुुकै वर्षपछि पनि कुनै पनि संवैधानिक पदमा बहाल हुन नदिइने प्रावधान राख्नु नै श्रेयस्कर हुन सक्तछ । भाषाका सवालमा भाषिक आयोग बनिसकेको सन्दर्भमा उसले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदन नै मान्य हुने भएपछि त्यसमा अहिल्यै यही भन्नु मुनासिव हुन्न । तापनि, नेपालमा मातृभाषाका रुपमा बोलिने मैथिली, मगर, राई, भोजपुरी आदि कुनै भाषालाई पनि सम्पर्क तथा कार्यालयीय भाषाका रुपमा अङ्गीकार गर्नु उपयुक्त हुन सक्तछ । राष्ट्रिय सभाका सन्दर्भमा पनि भूगोल, जनसंख्या आदिका आधारमा हिमाल, पहाड र तराईको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव लैजानु उपयुक्त हुन सक्तछ ।









Post a Comment

 
Top