गोल्डेन न्यूज संवाददाता
पोखरा उप–महानगरपालिकाले फेवा किनारको ६५ मिटर मापदण्ड भित्रका अस्थायी संरचना भत्काउन १५ दिने सूचना प्रकाशित गरेपछि त्यस क्षेत्रका वासिन्दा आक्रोशित भएका छन् । वाराहीघाट देखि गैह्राको चौतारासम्मको क्षेत्रमा मापदण्ड विपरित विना स्वीकृत बनेका संरचना भत्काउने सूचना प्रकाशित भएपछि उनीहरु आक्रोशित बनेका हुन् । पोखरा उपमहानगरपालिकाले फेवाताल संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने कार्य अन्तर्गत बाराहीघाटबाट गैह्राको चौतारासम्म वरपर सौन्दर्यकरण गर्ने कार्य तत्कालै सुरु हुन लागेको जानकारी गराउँदै तोकिएको मापदण्ड विपरित विना स्वीकृत निर्माण भएका संरचना १५ दिन भित्र हटाउन मंसिर २० गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । नगरपालिकाले स्थानीय दुई पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको समयभित्र संरचना नहटाए स्थानीय स्वायत शासन ऐन २०५५ अनुसार हटाइने र हटाउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च कानुन बमोजिम अशुल उपर गर्ने समेत चेतावनी दिएको थियो ।
तोकिएको क्षेत्रमा रहेका बासिन्दाले आफ्नो लालपूर्जा भएको जग्गामा अस्थायी संरचना बनाएर बस्दा पनि नगरपालिकाले सूचना प्रकाशित गरी हटाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । ब्यक्तिको सम्पत्तिमा बनेका संरचना १५ दिने सूचनाको भरमा हटाउन नमिल्ने भन्दै उनीहरुले आवश्यक मूआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नदिएसम्म संरचना नभत्काउने अडान लिएका छन् । २०३१ सालमा दर्ता भएर हालसम्म मालपोत कार्यालयमा समेत तिरो तिर्दै आएको जग्गा नगरपालिकाले हडप्न खोजे आन्दोलित हुने उनीहरुको चेतावनी छ । स्थानीय कालिबहादुर परियारले भने–‘सबैभन्दा पहिले तालको सीमा कायम गर्नु, ब्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण गर्नु र त्यसपछि हटाउन परे हटाउनु।’ तालको मापदण्डका नाममा लालपूर्जा लिएर बसेका स्थानीयलाई पटक–पटक त्रसित बनाउने काम भैरहेको उनले बताए । तालको मापदण्ड निर्धारण गर्ने काम पनि अन्यायपूर्ण भएको तथा ब्यवहारिक र समान नभएको उनको गुनासो छ । फेवातालको चारैतिर एउटै मापदण्ड निर्धारण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए । तर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत नवराज ढुंगानाले १५ दिने सूचना प्रकाशित गरेपनि तत्कालका लागि वाराहीघाट वरपर सौंन्दर्यकरणको काम मात्रै हुने बताए । बाराहीघाटदेखि गैह्राको चौतारासम्म ताल किनार सौन्दर्यकरणको योजना भएपनि हालका लागि दुई सय मिटर क्षेत्रमा मात्रै यो काम हुने र कुनैपनि ब्यक्तिको संरचना नभत्काउने उनले स्पष्ट पारे । हाल सौन्दर्यकरण गर्ने भनिएको क्षेत्र सार्वजनिक जग्गा भएकाले कुनैपनि ब्यक्तिको जग्गा नपर्ने तथा कसैको पनि संरचना नभत्किने उनले बताए । तोकिएको मापदण्ड भित्र रहेका ब्यक्तिको सम्पत्तिका विषयमा के गर्ने भन्ने एकिकृत कानूनी ब्यवस्था नरहेकाले समस्या परेको उनले बताए ।
तोकिएको क्षेत्रमा रहेका बासिन्दाले आफ्नो लालपूर्जा भएको जग्गामा अस्थायी संरचना बनाएर बस्दा पनि नगरपालिकाले सूचना प्रकाशित गरी हटाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । ब्यक्तिको सम्पत्तिमा बनेका संरचना १५ दिने सूचनाको भरमा हटाउन नमिल्ने भन्दै उनीहरुले आवश्यक मूआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नदिएसम्म संरचना नभत्काउने अडान लिएका छन् । २०३१ सालमा दर्ता भएर हालसम्म मालपोत कार्यालयमा समेत तिरो तिर्दै आएको जग्गा नगरपालिकाले हडप्न खोजे आन्दोलित हुने उनीहरुको चेतावनी छ । स्थानीय कालिबहादुर परियारले भने–‘सबैभन्दा पहिले तालको सीमा कायम गर्नु, ब्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण गर्नु र त्यसपछि हटाउन परे हटाउनु।’ तालको मापदण्डका नाममा लालपूर्जा लिएर बसेका स्थानीयलाई पटक–पटक त्रसित बनाउने काम भैरहेको उनले बताए । तालको मापदण्ड निर्धारण गर्ने काम पनि अन्यायपूर्ण भएको तथा ब्यवहारिक र समान नभएको उनको गुनासो छ । फेवातालको चारैतिर एउटै मापदण्ड निर्धारण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए । तर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत नवराज ढुंगानाले १५ दिने सूचना प्रकाशित गरेपनि तत्कालका लागि वाराहीघाट वरपर सौंन्दर्यकरणको काम मात्रै हुने बताए । बाराहीघाटदेखि गैह्राको चौतारासम्म ताल किनार सौन्दर्यकरणको योजना भएपनि हालका लागि दुई सय मिटर क्षेत्रमा मात्रै यो काम हुने र कुनैपनि ब्यक्तिको संरचना नभत्काउने उनले स्पष्ट पारे । हाल सौन्दर्यकरण गर्ने भनिएको क्षेत्र सार्वजनिक जग्गा भएकाले कुनैपनि ब्यक्तिको जग्गा नपर्ने तथा कसैको पनि संरचना नभत्किने उनले बताए । तोकिएको मापदण्ड भित्र रहेका ब्यक्तिको सम्पत्तिका विषयमा के गर्ने भन्ने एकिकृत कानूनी ब्यवस्था नरहेकाले समस्या परेको उनले बताए ।
नगरपालिकाले नेपाल एसबिआई बैंकको प्रस्ताव अनुसार ताल किनारको दुई सय मिटर क्षेत्र सौन्दर्यकरणको काम गर्दैछ । ताल किनार सौन्दर्यकरणका लागि गत साउन ३१ गते नगरपालिकामै आयोजित कार्यक्रममा बैंकले आफ्नो प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि गत भदौ ६ गते सुचना प्रकाशित गरी बाराहीघाट देखि गैह्राको चौतारासम्म सौन्दर्यकरणका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएकोमा नेपाल एसबिआई बैंकको प्रस्ताव स्वीकृत भएको हो । पोखरा उपमहानगरपालिका र नेपाल एसबिआई बैंकबीच ताल किनारको दुई सय मिटर क्षेत्र सौन्दर्यकरणका लागि सम्झौता समेत भईरहेको छ। बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत फेवातालको संरक्षण र सौदर्यकरणमा लगानी गर्न लागेको बैंकका चिफ अपरेटिङ अफिसर भि के त्यागीले पिसपोखरालाई जानकारी दिए । बैंकले पहिलो चरणमा फेवा किनारको ब्यवस्थापन, सौन्दर्यकरण, सरसफाई लगायतका काम गर्दैछ । जस अन्तर्गत ताल किनारमा बोटबिरुवा रोप्नुको साथै प्रत्येक २० फिटको फरकमा १५ वटा बिश्रामस्थलको ब्यवस्था गरिनेछ । त्यस्तै दोस्रो चरणमा ब्यवस्थित सार्वजनिक शौचालय निर्माण, पिउने पानीको ब्यवस्था सहित बैंकिङ टर्मिनल समेत निर्माण गरिने बताईएको छ । ताल छेउमा कुनैपनि स्थायी भौतिक संरचना निर्माण नगरिने र नियमित सरसफाईको ब्यवस्था बैंकलेनै गर्ने बैंकका चिफ म्यानेजर रमेश घिमिरेले बताए । तेस्रो चरणमा आकर्षक वाटर फाउण्टेन निर्माण गर्नुको साथै हाल कायम रहेको लेक भ्यू रेश्कु टावर र वरपरको क्षेत्रको सौन्दर्यकरण गर्ने बैंकले जनाएको छ । दुई महिना भित्र पहिलो चरणको काम सम्पन्न गर्ने र सम्पूर्ण काम आगामी ६ महिना भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। फेवा किनार सौन्दर्यकरण र ब्यवस्थापनको लागि झण्डै ८० लाख रुपैया खर्चिन लागेको घिमिरेले बताए । ताल किनारमा आकर्षक बगैचा निर्माण भएपछि त्यसको नियमित रेखदेखमा कर्मचारी खटाउने र तलबको ब्यवस्था बैंकलेनै गर्ने जनाईएको छ । बैंकले यसअघि आनन्द पोखरेल पर्यटन मन्त्री भएका बेला फेवा किनारको सौन्दर्यकरणका लागि प्रस्ताव पेश गरेको थियो । सो प्रस्ताव मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भई नगरपालिकालाई आवश्यक सहयोगको लागि निर्देशन समेत आएपछि नगरपालिकाले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी बैंकसँग सम्झौता गरेको हो ।
Post a Comment