दलहरु गम्भीर बन्नैपर्छ

यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको संविधान सभा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापिका–संसदमा स्वतः रुपान्तरण हुनेछ र त्यस्तो व्यवस्थापिका–संसदको कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम रहनेछ, तर त्यस्तो कार्यकाल पूरा हुनु अगावै यस संविधान बमोजिमको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने भएमा त्यस्तो निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका–संसद कायम रहनेछ । नेपालको संविधानको भाग–३३ मा रहेको संक्रमणकालिन व्यवस्था अन्तर्गत धारा २९६ मा यो स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा भएको बाध्यात्मक व्यवस्थाअनुसार पनि २०७४ माघ ७ भित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ । त्यतिन्जेल स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि गर्नुपर्नेछ । एक वर्षभित्र यी निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म न त कानुन बनेका छन्,  न त सरकारले स्थानीय निकाय÷तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । सरकार अहिलेसम्म पनि स्थानीय निकाय कि तह ? कुन निर्वाचन गर्ने भन्नेमा अझै निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । सत्ता साझेदार कांग्रेससहित विपक्षमा रहेको नेकपा एमाले पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । तर सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा संसद्मा दर्ता गराएको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने हो भने तहको लागि आवश्यक पर्ने कानुन अहिले किन चाहियो ? यदि तहको निर्वाचन गर्ने हो भने आयोगको प्रतिवेदन बुझ्न किन ढिला गरेको ? सरकारले स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन । त्यसबाहेक प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको सुर सार केही पनि छैन । प्रदेशको सीमांकनमै अहिलेसम्म विवाद कायमै छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न पनि चार महिना अघि कानुन आउनुपर्ने बताएको छ भने स्थानीय तहको निर्वाचन नयाँ भएकाले त्यो भन्दा धेरै समय लिनुपर्ने आयोगको बुझाइ छ । तर सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस संसदीय दल पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकले पनि निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कांग्रेसले त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति पनि कायम हुनुपर्ने आफ्नो धारणा अघि सारेको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका केही नेताहरुले पनि अब प्याकेजमा सहमति गर्ने तयारी थाल्न ढिलाइ भैसकेको बताएका छन् । तर प्याकेजमा सहमति गर्ने नाममा फेरि पनि सहमतिकै सरकारको रटान हुन सक्छ । घुमाई फिराई सहमतिको सरकार गठनको कुरा अघि बढाइएको हो भने त्यो दलहरुकै लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । खास विषय र एजेण्डामा राष्ट्रिय सहमति गरेर निर्वाचनमा जानु नै उत्तम हुनेछ । सरकारभन्दा बाहिर रहे चुनाव जित्नै सकिँदैन भन्ने मनोविज्ञान राजनीतिक दल र नेताहरुले त्याग्न सक्नुपर्छ ।