0
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारणमा तदाकता देखाएको छ। आयोगले कार्तिक २० गतेभित्र सबै जिल्लालाई प्रतिवेदन पठाउन भनेपछि धेरै जिल्लाले प्रतिवेदन पठाइसकेका छन् भने सहमति जुट्न बाँकी जिल्ला अन्तिम तयारीमा जुटेका छन्। तराई मधेशका केही जिल्लामा बाहेक राजनीतिक रुपमा अन्यत्र कतै अवरोध नभएको आयोगले जनाएको छ। जसले गर्दा यसपटक आयोगमा सबै जिल्लाबाट जिल्लागत प्राविधिक समितिले तयार पारेका प्रतिवेदन प्राप्त हुने र सोहीअनुसार आयोग निष्कर्षमा पुग्ने देखिन्छ। अघिल्लोपटक पाँच सय ६५ स्थानीय इकाई बनाउने प्रस्तावसहित आयोग तयारीमा जुटेपनि केही प्रमुख दलबाटै बिरोध भएपछि आयोग असफल भएको थियो। प्रमुख तीन दलको इलाकालाई समेत आधार मान्ने निर्णयपछि आयोग बढीमा सात सय ४४ इकाई बनाएर अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो। जसअनुसार छोटै समयमा आयोगले उल्लेख्य उपलब्धि हात पारेको छ। यसको श्रेय जिल्लास्थित प्राविधिक समितिसम्बद्ध अधिकारीहलाई नै जान्छ, जसले चाडपर्व र सार्वजनिक विदामा समेत रातदिन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेका छन्। जिल्लास्थित प्राविधिक समितिहरुले धेरैजसो जिल्लामा सहमति जुटाएका छन्। पुरै सहमति नभएका जिल्लामा अधिकतम सहमतिका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको छ भने फरक मत पनि सुझावको रुपमा राखिएको छ। लोकतन्त्रको विशेषता नै यही हो, बहुमतको निर्णय र अल्पमतको सम्मान। त्यसो त राजनीतिक दलहरुले आयोगलाई राय दिनसक्छन्, अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार आयोगकै हुन्छ। संविधानअनुसार गठन गरिएको आयोग भएको र यसले आफ्नै कार्यादेशअनुसार काम गरेकाले आयोग आफैमा अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त निकाय हो। आयोगकै उपसमितिको रुपमा प्राविधिक समितिले प्रतिवेदन तयार पार्ने र सिफारिस गर्ने जिम्मा पाएको थियो। सो समितिलाई आफ्नो राय दिन राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीले सहयोग गरेका थिए। उनीहरु नै स्थानीय सरोकारवाला भएकाले राजनीतिक दल र नागरिक समाजको मत निर्णायक हुनु पनि स्वाभाविक हो। यसपटक जिल्ला तहमा निकै प्रजातान्त्रिक तवरबाट स्थानीय तह पुनर्संरचनाको गृहकार्य गरिएको छ। पुनसंरचना गर्दा देशभरि बिरोधका स्वर पनि नसुनिएका होइनन्, जो स्वाभाविक पनि छ। मूल संरचना निर्माण गरिएपछि त्यसभित्रका वडा विभाजन, कुनै संरचनालाई अर्कोमा राख्ने नाम परिवर्तनजस्ता काम नियमितरुपमा हुँदै जानेछन्। त्यसो त नगर र गाउँपालिकाको निर्वाचनपछि यी विषयमा निर्णय गर्न पनि सम्बन्धित निकाय स्वायत्त छन्। मुख्य कुरा अहिले मूल संरचना टुंग्याउनुपर्ने छ, त्यसमा आयोग सापेक्षिकरुपमा सफल नै देखिएको छ। अहिले स्थानीय तह पुनर्संचनामा सिंगो मुलुकको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो प्रत्यक्षः संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको छ। अबको संविधान कार्यान्वयनको प्राथमिकता भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन हो। निर्वाचन हुनुअघि स्थानीय तहको पुनर्संरचना आवश्यक छ। त्यसैले जतिसक्दो चाँडो स्थानीय तहको पुनर्संरचना हुन्छ, त्यसकै आधारमा स्थानीय निर्वाचन ऐन बन्ने र त्यसले नै चुनाव निश्चित गर्ने भएकाले पनि अहिले यसलाई तदारुकताका साथ अगाडि लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। आयोगले ढिलोमा मंसिरको पहिलो हप्ताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। सबै जिल्लामा यसमा सहयोगी हुने गरी प्रतिवेदन पठाउन बाँकी जिल्लाले तत्काल पठाउन आवश्यक छ। त्यसो त मापदण्ड अनुसार जिल्ला तहबाट प्रतिवेदन नआए आयोगले आफैं प्रतिवेदन तयार पार्ने पनि आयोगले स्पष्ट गरिसकेको छ। त्यसैले कुनै जिल्लाले प्रतिवेदन नपठाउँदैमा आयोगको काम रोकिदैन, बरु जिल्लाहरु आफ्नो संरचना आफै सिफारिस गर्न पाउने अधिकारबाट विमुख हुने खतरा रहन्छ।




Post a Comment

 
Top