अधिवक्ता दीपेन्द्र झा
नेपाली समाजमा प्रचलित उखान छ, मोही माग्न जाँदा ढुंग्रो लुकाएर हुँदैन । अंगीकृत नागरिकताको विषय हाम्रो एजेण्डा होइन भन्नेहरुका लागि अन्तरिम संविधान बमोजिम हुनुपर्छ भन्नु मोही माग्दा ढुंग्रो लुकाउनु जस्तै हो । अन्तरिम संविधानले कुनै पनि नागरिक(नागरिकबीचमा विभेद गरेको थिएन । केवल १० वर्षसम्मको बार लगाइएको थियो, पदको बार लगाइएको थिएन । झण्डै १० वर्षसम्म हामीले अन्तरिम संविधान लागू गर्रुयौं, खै त कहिल्यै राष्ट्रघात भएन ! यदि राष्ट्रघात भएको हो भने अन्तरिम संविधानका निर्माताहरु सात पार्टीका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाल, नारायणमान बिजुक्छे, सीपी मैनाली लगायतलाई राष्ट्रघातको मुद्दामा कारबाही चलाऔं ।
मधेसीले अन्तरिम संविधान बनाएको होइन । त्यसै पनि नेपालमा राष्ट्रघाती प्रायः वंशजधारी नागरिकहरु नै हुन् । त्यति मात्रै होइन, ००४, ०१९ र ०४७ सालका संविधान निर्माताहरुलाई पनि राष्ट्रघाती घोषणा गरौं, किनभने नागरिकताको यस्तो प्रावधान यी संविधानहरुमा पनि थिए । राजा महेन्द्रभन्दा पनि राष्ट्रवादी अहिलेका संविधान निर्माताहरु भए, जसले लामो सूचीका पदहरुमा जानबाट अंगीकृत नागरिकहरुलाई रोके । त्यति मात्र होइन, जन्मसिद्ध नागरिकहरुलाई पनि ती लामो सूचीका पदहरुमा जानबाट रोक लगाइएको छ ।
अंगीकृत नागरिकता भनेको राज्यले दिने हो, यो कसैको अधिकार होइन । यो राज्यको स्वविवेकमा भर पर्छ । नदिए भैगो नि ! नदिएपछि भाग खोस्ला भन्ने डरै हुँदैन । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जोन मार्शलले नागरिकताको मुद्दामा भनेका छन्, कि त नागरिकता नदेऊ र नागरिकता दिइसकेपछि नागरिक–नागरिकबीचमा फरक व्यवहार नगर । ०४६ सालपछि जम्मा दुई जनालाई मात्र सरकारले अंगीकृत नागरिकता दिएको बुझिएको छ । हुँदै नभएको कुरालाई लिएर सडकमा ओर्लिनुको के तुक ? वैवाहिक अंगीकृतलाई सामान्य अंगीकृत नबुझियोस् । वैवाहिक अंगीकृत भनेको वैवाहिक वंशज नै हो । हाम्रो परम्परागत समाजमा पुरुषको वंश मात्र चल्छ । जुन महिला नेपालीसँग बिहे गर्छिन्, उनको अन्तिम नाम समेत परिवर्तन हुन्छ । मेरी दिदीको पहिलाको नामको पछाडिको थर झा अब कायम रहेन, उनी मिश्रा भएकी छिन् । विवाह भएर आएकी महिला आफ्नो देश, परिवार, माटो, वंश छोडेर तपाईंको वंशलाई अंगीकार गर्छिन् । यद्यपि पुरुषवादी वंश मात्र चल्ने राम्रो होइन तर यथार्थ यही नै छ ।
हामीले संविधानको धारा नम्बर २८९ कस्तो बनायौं त ! मलाई जन्म दिने कोख अस्वीकृत र म चाहिँ स्वीकृत ! बाबुको वीर्य शुद्ध र आमाको अण्डाशय अशुद्ध ! हैन, हामी कतिविघ्न पुरुषवादी भएको हो ? अंगीकृत नागरिक हुँदैन भनेर सडकमा ओर्लिनेहरु सम्झिराख्नुस्, अमेरिका र युरोपमा तपाईंका छोरीहरु होलान् र यदि तिनीहरुले त्यतै बिहे गरेका रहेछन् भने तिनका छोराछोरी तपाईंका काठमाडौका महलमा हजुरबासँगै आएर बस्छ भने तिनले भोग्ने नियति पनि यही हो । तपाईंका नातिनातिना पनि नेपालमा दोस्रो दर्जाकै नागरिक हुन्छन् ।
यस कारण यो मधेसीको एजेण्डा मात्र होइन, लैंगिक समानताका लागि पनि हामीले लडाइँ मात्रै गरेका हौं । हैन, कस्तो छेकबार राखेको ! गृहमन्त्री हुन मिल्ने तर प्रहरीको महानिरीक्षक अर्थात् आईजीपी हुन नमिल्ने ! रक्षामन्त्री हुन मिल्ने तर आर्मी चिफ हुन नमिल्ने ! स्यालुट दिन हुन नमिल्ने तर स्यालुट लिन मिल्न हुने !
नेपाली कांग्रेसकी कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव जो अंगीकृत नागरिक हुन्, उनी शान्तिमन्त्री हुन मिल्ने तर, प्रदेश सभाको सभामुख र मुख्यमन्त्री हुन भने नमिल्ने १ यो कस्तो हाँडीगाउँको जात्रा हो ! कसले भन्छ अंगीकृत नागरिकहरुको अधिकारको एजेण्डा मेरो एजेण्डा होइन ? म भन्छु, यो मेरो एजेण्डा हो, मलाई दूध खुवाएकी मेरी आमाको मर्यादा र बराबरीको एजेण्डा हो ।
मलाई थाहा छ, मेरी आमा कहिले पनि संवैधानिक पदमा जान सक्नु हुन्न, तर उहाँलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइएको मलाई कदापि स्वीकार्य छैन । यसैले म भन्छु, यो मेरो मात्र होइन, पारिजात, लैनसिंह बाङ्देल, अम्बर गुरुङ, पशुपति शम्शेरदेखि मेरा गाउँका नगरु दास तत्मा सम्मको एजेण्डा हो, जसले हैगर (विहार) मा विवाह गरेका छन् ।
म खुला रुपमा बहस गर्न तयार छु, अंगीकृत नागरिकमाथि विभेद गर्ने अहिलेको संवैधानिक प्रावधान गलत छ । हाम्रो अन्तरिम संविधान ठीक थियो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जस्ता उपल्लो पदमा यदि गोर्खाली नेताहरु भट्टराई, दाहाल, नेपालकै चयन गर्ने हो, अंगीकृत नागरिकलाई चयन नगरे हुन्छ । वंशज रायबहादुर तिनकै दलमा थुप्रै छन् नि, तिनैलाई छाने भैगो नि ! घोषणा गरिराख्नुपर्छ र ? फेरि अन्तरिम संविधानले १० वर्षको बार लगाएकै थियो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीमा विजय हासिल गर्नु भनेको चानचुने कुरा हो र ? राजनीतिमा ठूलै संघर्ष नगरी यी पद पाइँदैन ।
विगतको इतिहास हेरौं, ४० वटा प्रधानमन्त्रीमध्ये सबै खस आर्य समुदायका व्यक्तिहरु नै प्रधानमन्त्री भएका छन् । यस्तै, अघोषित नीति लागू गर्न कसले पो रोकेको छ र ? डिफेक्टो काम गरिरहेकै बेलामा डिजुरे किन राख्नुपर्रुयो ? अहम् र राष्ट्रवादको धङधङीले अहिले पनि काम गरेको छ भन्नुपर्छ ।
अंगीकृत नागरिकताको एजेण्डा खासगरी मधेसका हरेक परिवारको एजेण्डा हो । किनभने सिमापारि बेटीरोटीको सम्बन्ध प्रभावित भएको छ । कमरेड नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतले सोनिया गान्धीलाई प्रधानमन्त्री बनाएन, हामीले किन अंगीकृतलाई यस्तो पदमा जान दिने भनेर अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ । तर, यहाँ बुझ्न के जरुरी छ भने भारतको संविधानले सोनिया गान्धी जस्ता अंगीकृत नागरिकलाई प्रधानमन्त्री वा यस्तो उच्च पदमा जानबाट रोक्दैन । सोनिया गान्धी आफैं प्रधानमन्त्री बन्न चाहनुभएन । तर, हामी संगीताहरुका लागि लागि संघर्ष गर्छौं । मधेसीले उठाएको हरेक कुरामा भारतले उचालेको भन्ने तपाईं नारायणकाजीलाई म पनि के भन्न चाहन्छु भने तपाईंले बोलेको वा गरेको हरेक काममा चिनियाँले उचालेको हामीले किन नभन्ने ? लौ, अब यस्तै आरोप(प्रत्यारोपमा लागिराखौं ! नागरिकहरुमा बरमझियाको पेडा जस्तो असली, पहिलो दर्जा, वंश र नक्कली दोस्रो दर्जा बनाउन मिल्छ ? यदि राष्ट्रघातकै डर छ भने संविधानमा राखौं–वंशज, अंगीकृत र जन्मसिद्ध जसले राष्ट्रघात गरे पनि तिनका नागरिकता खोसिने प्रावधान । हेरौं त, कुन नागरिकताधारीको बढी संख्या पुग्दो रहेछ !
यहाँ अंगीकृतको हल्ला फिँजाइएको छ । जानिराखौं, अहिलेको संविधानले जन्मसिद्धलाई समेत संवैधानिक पदमा बन्देज लगाइएको छ । यो विषय कसैले पनि उठाइरहेको छैन । म सम्झन्छु, कमरेड शंकर पोखरेलको बोली । एक साँझको छलफलमा उहाँले बोल्नुभयो, ‘जन्मसिद्धलाई संवैधानिक पदमा बन्देज लगाउने हाम्रो पार्टीको लाइन नै होइन, कसरी परेछ संविधानमा ?’ जापान बाहेक अन्य कुनै मुलुकमा जन्मसिद्ध र वंशजबीच फरक गरिँदैन । हो कमरेड, यस्ता थुप्रै कुरा तपाईंका पार्टीले थाहै नपाउने गरी संविधानमा परेछ ! यस कारण अब हटाउने कि नहटाउने ? थाहा छैन, कसले नवनागरिक शब्दको विकास गर्रुयो, तर नागरिक भनेको नव र पुरानो हुँदैन । नागरिकता लिइसकेपछि सबै नागरिक समान हुन्छ, नयाँ र पुरानो हुँदैन । नागरिकहरुबीच दर्जाको पर्खाल खडा नगरौं । देशप्रति उत्तिकै लोयल बनाऔं । खुला सीमानाका कारण केही परिवार आएर नक्कली कागजातको आधारमा नागरिकता लिन्छ भने त्यसलाई रोक्ने उपाय सोचौं । राष्ट्रवादी सिडिओ साहेबहरुलाई नागरिकता बेची काठमाडौमा महल खडा गर्न रोकौं । तर, आफ्नो कमजोरीको भार अर्कालाई नबोकाऔं ।
अहिले चर्चा चलाइएको छ, प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई अंगीकृत नागरिकलाई पनि प्रमुख पदहरुमा जान दिनेगरी संविधान संशोधन गर्न लागेको पत्र पठाएको भन्ने । सवाल यो होइन, सवाल तर्क र बहसको हो । नागरिकताको सवालमा मधेसले उठाएको यो तर्कलाई अहिले तपाईंले सुन्ने साहस नगर्ने हो भने योभन्दा बढी उग्र तर्कको सामना चाँडै गर्नुपर्ला । जसलाई धान्न तपाईंलाई गाह्रो होला । संविधान भोलि संशोधन होला(नहोला, त्यो छुट्टै बहसको विषय हो । फेरि तपाईंहरुसँग संसदमा संख्या छ । तर, अर्कोतर्फको तर्क र वास्तविकता पनि बुझिराखौं । फेरि संशोधन पनि हाम्रा लागि भन्दा पनि तपाईंले आफ्नै शक्ति सम्हालिराख्नका लागि गर्ने हो । यस कारण संशोधन मधेसीभन्दा बढी सिंहदरबारको सत्ताको निरन्तरताका लागि चाहिएको हो ।
माइतीघरमा प्लेकार्ड बोक्ने ५० जनाले बिर्सिन नहुने कुरा के हो भने, पाँच लाख मानिस आफ्ना हक संविधानमा लेखाउन वीरगंजको सडकमा एकदिनमै उत्रेका थिए ।
स्रोत ः अनलाइन खबर
नेपाली समाजमा प्रचलित उखान छ, मोही माग्न जाँदा ढुंग्रो लुकाएर हुँदैन । अंगीकृत नागरिकताको विषय हाम्रो एजेण्डा होइन भन्नेहरुका लागि अन्तरिम संविधान बमोजिम हुनुपर्छ भन्नु मोही माग्दा ढुंग्रो लुकाउनु जस्तै हो । अन्तरिम संविधानले कुनै पनि नागरिक(नागरिकबीचमा विभेद गरेको थिएन । केवल १० वर्षसम्मको बार लगाइएको थियो, पदको बार लगाइएको थिएन । झण्डै १० वर्षसम्म हामीले अन्तरिम संविधान लागू गर्रुयौं, खै त कहिल्यै राष्ट्रघात भएन ! यदि राष्ट्रघात भएको हो भने अन्तरिम संविधानका निर्माताहरु सात पार्टीका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाल, नारायणमान बिजुक्छे, सीपी मैनाली लगायतलाई राष्ट्रघातको मुद्दामा कारबाही चलाऔं ।
मधेसीले अन्तरिम संविधान बनाएको होइन । त्यसै पनि नेपालमा राष्ट्रघाती प्रायः वंशजधारी नागरिकहरु नै हुन् । त्यति मात्रै होइन, ००४, ०१९ र ०४७ सालका संविधान निर्माताहरुलाई पनि राष्ट्रघाती घोषणा गरौं, किनभने नागरिकताको यस्तो प्रावधान यी संविधानहरुमा पनि थिए । राजा महेन्द्रभन्दा पनि राष्ट्रवादी अहिलेका संविधान निर्माताहरु भए, जसले लामो सूचीका पदहरुमा जानबाट अंगीकृत नागरिकहरुलाई रोके । त्यति मात्र होइन, जन्मसिद्ध नागरिकहरुलाई पनि ती लामो सूचीका पदहरुमा जानबाट रोक लगाइएको छ ।
अंगीकृत नागरिकता भनेको राज्यले दिने हो, यो कसैको अधिकार होइन । यो राज्यको स्वविवेकमा भर पर्छ । नदिए भैगो नि ! नदिएपछि भाग खोस्ला भन्ने डरै हुँदैन । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जोन मार्शलले नागरिकताको मुद्दामा भनेका छन्, कि त नागरिकता नदेऊ र नागरिकता दिइसकेपछि नागरिक–नागरिकबीचमा फरक व्यवहार नगर । ०४६ सालपछि जम्मा दुई जनालाई मात्र सरकारले अंगीकृत नागरिकता दिएको बुझिएको छ । हुँदै नभएको कुरालाई लिएर सडकमा ओर्लिनुको के तुक ? वैवाहिक अंगीकृतलाई सामान्य अंगीकृत नबुझियोस् । वैवाहिक अंगीकृत भनेको वैवाहिक वंशज नै हो । हाम्रो परम्परागत समाजमा पुरुषको वंश मात्र चल्छ । जुन महिला नेपालीसँग बिहे गर्छिन्, उनको अन्तिम नाम समेत परिवर्तन हुन्छ । मेरी दिदीको पहिलाको नामको पछाडिको थर झा अब कायम रहेन, उनी मिश्रा भएकी छिन् । विवाह भएर आएकी महिला आफ्नो देश, परिवार, माटो, वंश छोडेर तपाईंको वंशलाई अंगीकार गर्छिन् । यद्यपि पुरुषवादी वंश मात्र चल्ने राम्रो होइन तर यथार्थ यही नै छ ।
हामीले संविधानको धारा नम्बर २८९ कस्तो बनायौं त ! मलाई जन्म दिने कोख अस्वीकृत र म चाहिँ स्वीकृत ! बाबुको वीर्य शुद्ध र आमाको अण्डाशय अशुद्ध ! हैन, हामी कतिविघ्न पुरुषवादी भएको हो ? अंगीकृत नागरिक हुँदैन भनेर सडकमा ओर्लिनेहरु सम्झिराख्नुस्, अमेरिका र युरोपमा तपाईंका छोरीहरु होलान् र यदि तिनीहरुले त्यतै बिहे गरेका रहेछन् भने तिनका छोराछोरी तपाईंका काठमाडौका महलमा हजुरबासँगै आएर बस्छ भने तिनले भोग्ने नियति पनि यही हो । तपाईंका नातिनातिना पनि नेपालमा दोस्रो दर्जाकै नागरिक हुन्छन् ।
यस कारण यो मधेसीको एजेण्डा मात्र होइन, लैंगिक समानताका लागि पनि हामीले लडाइँ मात्रै गरेका हौं । हैन, कस्तो छेकबार राखेको ! गृहमन्त्री हुन मिल्ने तर प्रहरीको महानिरीक्षक अर्थात् आईजीपी हुन नमिल्ने ! रक्षामन्त्री हुन मिल्ने तर आर्मी चिफ हुन नमिल्ने ! स्यालुट दिन हुन नमिल्ने तर स्यालुट लिन मिल्न हुने !
नेपाली कांग्रेसकी कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव जो अंगीकृत नागरिक हुन्, उनी शान्तिमन्त्री हुन मिल्ने तर, प्रदेश सभाको सभामुख र मुख्यमन्त्री हुन भने नमिल्ने १ यो कस्तो हाँडीगाउँको जात्रा हो ! कसले भन्छ अंगीकृत नागरिकहरुको अधिकारको एजेण्डा मेरो एजेण्डा होइन ? म भन्छु, यो मेरो एजेण्डा हो, मलाई दूध खुवाएकी मेरी आमाको मर्यादा र बराबरीको एजेण्डा हो ।
मलाई थाहा छ, मेरी आमा कहिले पनि संवैधानिक पदमा जान सक्नु हुन्न, तर उहाँलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइएको मलाई कदापि स्वीकार्य छैन । यसैले म भन्छु, यो मेरो मात्र होइन, पारिजात, लैनसिंह बाङ्देल, अम्बर गुरुङ, पशुपति शम्शेरदेखि मेरा गाउँका नगरु दास तत्मा सम्मको एजेण्डा हो, जसले हैगर (विहार) मा विवाह गरेका छन् ।
म खुला रुपमा बहस गर्न तयार छु, अंगीकृत नागरिकमाथि विभेद गर्ने अहिलेको संवैधानिक प्रावधान गलत छ । हाम्रो अन्तरिम संविधान ठीक थियो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जस्ता उपल्लो पदमा यदि गोर्खाली नेताहरु भट्टराई, दाहाल, नेपालकै चयन गर्ने हो, अंगीकृत नागरिकलाई चयन नगरे हुन्छ । वंशज रायबहादुर तिनकै दलमा थुप्रै छन् नि, तिनैलाई छाने भैगो नि ! घोषणा गरिराख्नुपर्छ र ? फेरि अन्तरिम संविधानले १० वर्षको बार लगाएकै थियो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीमा विजय हासिल गर्नु भनेको चानचुने कुरा हो र ? राजनीतिमा ठूलै संघर्ष नगरी यी पद पाइँदैन ।
विगतको इतिहास हेरौं, ४० वटा प्रधानमन्त्रीमध्ये सबै खस आर्य समुदायका व्यक्तिहरु नै प्रधानमन्त्री भएका छन् । यस्तै, अघोषित नीति लागू गर्न कसले पो रोकेको छ र ? डिफेक्टो काम गरिरहेकै बेलामा डिजुरे किन राख्नुपर्रुयो ? अहम् र राष्ट्रवादको धङधङीले अहिले पनि काम गरेको छ भन्नुपर्छ ।
अंगीकृत नागरिकताको एजेण्डा खासगरी मधेसका हरेक परिवारको एजेण्डा हो । किनभने सिमापारि बेटीरोटीको सम्बन्ध प्रभावित भएको छ । कमरेड नारायणकाजी श्रेष्ठले भारतले सोनिया गान्धीलाई प्रधानमन्त्री बनाएन, हामीले किन अंगीकृतलाई यस्तो पदमा जान दिने भनेर अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ । तर, यहाँ बुझ्न के जरुरी छ भने भारतको संविधानले सोनिया गान्धी जस्ता अंगीकृत नागरिकलाई प्रधानमन्त्री वा यस्तो उच्च पदमा जानबाट रोक्दैन । सोनिया गान्धी आफैं प्रधानमन्त्री बन्न चाहनुभएन । तर, हामी संगीताहरुका लागि लागि संघर्ष गर्छौं । मधेसीले उठाएको हरेक कुरामा भारतले उचालेको भन्ने तपाईं नारायणकाजीलाई म पनि के भन्न चाहन्छु भने तपाईंले बोलेको वा गरेको हरेक काममा चिनियाँले उचालेको हामीले किन नभन्ने ? लौ, अब यस्तै आरोप(प्रत्यारोपमा लागिराखौं ! नागरिकहरुमा बरमझियाको पेडा जस्तो असली, पहिलो दर्जा, वंश र नक्कली दोस्रो दर्जा बनाउन मिल्छ ? यदि राष्ट्रघातकै डर छ भने संविधानमा राखौं–वंशज, अंगीकृत र जन्मसिद्ध जसले राष्ट्रघात गरे पनि तिनका नागरिकता खोसिने प्रावधान । हेरौं त, कुन नागरिकताधारीको बढी संख्या पुग्दो रहेछ !
यहाँ अंगीकृतको हल्ला फिँजाइएको छ । जानिराखौं, अहिलेको संविधानले जन्मसिद्धलाई समेत संवैधानिक पदमा बन्देज लगाइएको छ । यो विषय कसैले पनि उठाइरहेको छैन । म सम्झन्छु, कमरेड शंकर पोखरेलको बोली । एक साँझको छलफलमा उहाँले बोल्नुभयो, ‘जन्मसिद्धलाई संवैधानिक पदमा बन्देज लगाउने हाम्रो पार्टीको लाइन नै होइन, कसरी परेछ संविधानमा ?’ जापान बाहेक अन्य कुनै मुलुकमा जन्मसिद्ध र वंशजबीच फरक गरिँदैन । हो कमरेड, यस्ता थुप्रै कुरा तपाईंका पार्टीले थाहै नपाउने गरी संविधानमा परेछ ! यस कारण अब हटाउने कि नहटाउने ? थाहा छैन, कसले नवनागरिक शब्दको विकास गर्रुयो, तर नागरिक भनेको नव र पुरानो हुँदैन । नागरिकता लिइसकेपछि सबै नागरिक समान हुन्छ, नयाँ र पुरानो हुँदैन । नागरिकहरुबीच दर्जाको पर्खाल खडा नगरौं । देशप्रति उत्तिकै लोयल बनाऔं । खुला सीमानाका कारण केही परिवार आएर नक्कली कागजातको आधारमा नागरिकता लिन्छ भने त्यसलाई रोक्ने उपाय सोचौं । राष्ट्रवादी सिडिओ साहेबहरुलाई नागरिकता बेची काठमाडौमा महल खडा गर्न रोकौं । तर, आफ्नो कमजोरीको भार अर्कालाई नबोकाऔं ।
अहिले चर्चा चलाइएको छ, प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई अंगीकृत नागरिकलाई पनि प्रमुख पदहरुमा जान दिनेगरी संविधान संशोधन गर्न लागेको पत्र पठाएको भन्ने । सवाल यो होइन, सवाल तर्क र बहसको हो । नागरिकताको सवालमा मधेसले उठाएको यो तर्कलाई अहिले तपाईंले सुन्ने साहस नगर्ने हो भने योभन्दा बढी उग्र तर्कको सामना चाँडै गर्नुपर्ला । जसलाई धान्न तपाईंलाई गाह्रो होला । संविधान भोलि संशोधन होला(नहोला, त्यो छुट्टै बहसको विषय हो । फेरि तपाईंहरुसँग संसदमा संख्या छ । तर, अर्कोतर्फको तर्क र वास्तविकता पनि बुझिराखौं । फेरि संशोधन पनि हाम्रा लागि भन्दा पनि तपाईंले आफ्नै शक्ति सम्हालिराख्नका लागि गर्ने हो । यस कारण संशोधन मधेसीभन्दा बढी सिंहदरबारको सत्ताको निरन्तरताका लागि चाहिएको हो ।
माइतीघरमा प्लेकार्ड बोक्ने ५० जनाले बिर्सिन नहुने कुरा के हो भने, पाँच लाख मानिस आफ्ना हक संविधानमा लेखाउन वीरगंजको सडकमा एकदिनमै उत्रेका थिए ।
स्रोत ः अनलाइन खबर
Post a Comment