गोल्डेन न्यूज संवाददाता
नेपालको कानूनमा भएका हकअधिकारको कार्यान्वयन फितलो भएको एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले आंैल्याएका छन् । कानूनमा उल्लेख गरिएका हकअधिकारहरु कानूनमा मात्र सीमित भएको तर कार्यान्यवनमा चासो नदेखाएको उनीहरुले बताएका हुन् । युएसएड र द एसिया फाउण्डेशनको सहयोग तथा इन्हुरेड इन्टरनेशनलको आयोजनामा शुक्रवार पोखरामा भएको “लैङ्गिक सशक्तिकरण तथा सामाजिक समावेशीकरणका विषयमा सांसदसँग संवाद” कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले स्थानिय तहको निर्वाचन नहँुदा स्थानीय जनप्रतिनिधिको अभावमा समाजमा चेतनाको कमी भई समानता कायम हुन नसकेको समेत औंल्याएका थिए । कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताको रुपमा रहेका सांसद तेजकुमारी पौडेल र चुडामणि जंगली समक्ष कार्यक्रमका सहभागिले कानूनमा उल्लेख हुँदा हुँदै पनि न्याय ÷ अधिकार पाउन नसकेकोे र बेला बेलामा अनावश्यक द्वन्द हुने गरेको प्रति गुनासो गरेका थिए । सोही कुरामा समर्थन जनाउँदै सांसदद्वय पौडेल र जंगलीले बेला बेलामा हुने गरेका द्वन्द व्यवहारमा देखिएका असमानता हटाउनका लागि र कानूनको कार्यान्यवनमा राज्य र नागरिकलाई घच्घचाउनका लागि भएको बताए । सांसद चूडामणि जंगलीले समस्याको समाधान, निकास र सकरात्मक परिवर्तनको निमित्त द्धन्द्ध हुने गरेको भन्दै महिला सशक्तिकरणका लागि समावेशी, सहभागिता र प्रतिनिधित्व मात्र नभएर शिक्षा, रोजगारी, व्यापार, व्यवसाय, सीपमूलक तालिम तथा कार्यहरु आवश्यक भएको बताए।यसैगरी सांसद तेजकुमारी पौडेलले अझैपनि पितृसतात्मक सोचले समाजमा जरा गाडेको बताईन् । उनले महिला तथा छुवाछुत विरुद्ध जुन संघर्षले जे जति उपलव्धि भए त्यो उपलव्धि सह्रानीय भएको र यिनै उपलव्धिलाई आधार मानेर हेर्दा नितिगत हैन व्यवहारगत परिवर्तन ठूलो मान्नुपर्नेमा जोड दिइन । अधिवक्ता रीता मैनालीले प्रस्तुत गरेको लैङ्गिक सशक्तिकरण तथा सामाजिक समावेशीकरण विषयको कार्यपत्र माथि सहक्षेत्रीय प्रशासक दिवाकर बाँस्तोला, अधिवक्ता विष्णु खनाल, शान्तिका लागि नागरिक समाजका संयोजक ढाकाराम पौडेल, शान्ति दर्शन महिला समूह वडा नम्वर ९ की अध्यक्ष दिलमाया गुरुङ्ग, अधिकारकर्मी बद्रीप्रसाद वाग्ले लगायतले जिज्ञासा राखेका थिए । कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ता मैनालीले बन्दुकको द्वन्द बन्द भएपनि मनको द्वन्द अझै बन्द हुन नसकेको आफ्नो अध्ययनले पत्ता लगाएको बताईन् । नेपालका ६ जिल्ला सिन्धुली, रामेछाप, कैलाली, अछाम, काठमाडौं र कास्कीमा गरिएको अध्ययन अनुसन्धान र विशेष गरी ती जिल्लामध्येमा पनि २ गाविसलाई अध्ययन गरेर कार्यपत्र तयार पारिएको उनले बताइन । कास्कीका चापाकोट र भदौरे तामागी गाविस अध्ययनको छनौटमा परेका थिए । कार्यपत्रमा पनि कानूनमा भएका हकअधिकारहरु व्यवहारिक रुपमा कार्यान्यवन नभएको निश्कर्ष निकालिएको थियो । अध्ययनको लक्षित समूह भने महिला र दलित रहेको मैनालीले जानकारी गराईन् । इन्हुरेड इन्टरनेशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण शिवाकोटीले संस्थाले विशेष गरी महिला र दलितको हक अधिकारका सवालमा कार्य गरेको जानकारी गराएका थिए । संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक सिर्जना पोख्रेलले स्वागत गरेको कार्यक्रमको सहजीकरण संस्थाकी जिल्ला संयोजक तथा कानूनी सहजकर्ता सुश्मा पौडेलले गरेकी थिईन् ।
Post a Comment