मधेशको यथार्थलाई राज्यले आत्मसात गर्न जरूरी

उपेन्द्र झा

भू–परिवेष्ठित राज्यको भारतसँग सीमा जोडिएको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली सम्मको समथर भूभाग मधेश हो । यसमा आदिवासीको पहिचान लिएर बसोवास गर्ने मधेशी, जनजाती, थारू, मुस्लिम, दलित, अल्पसंख्यक आदि समग्रमा मधेशी नै कहलाउँछन् । यो उर्वरक कृषिको ठूलो भूभाग इस्ट इण्डिया कम्पनीको सहयोगवापत विभिन्न कालखण्डमा प्राप्त गरेको इतिहास छ । यसमा वसोवास गर्नेलाई विजित क्षेत्रको नागरिक सरह व्यवहार गरेको शदियौं बितेर पनि यो व्यवहारतः नेपाली नागरिक बन्न सकेको छैन । भारतबाट प्राप्त भूखण्डको बासीलाई भारतीय भन्ने चलन परम्परागत हो । विभिन्न दर्शनको अभ्यास गरि लोकतन्त्रको शासन प्रणाली लागू भएको भनिएपनि मधेशीप्रतिको व्यवहार पहिलाभन्दा झन् चर्को अवस्थामा रहेको सबैले महसूस गर्ने कुरा हो । दुई फरक समुदायको कठोर भिन्नतालाई शासकहरूले आत्मसात नगरि २४४ वर्षदेखि भिन्नता कायम राखेकोले शदियौं अन्तरालमा अन्तर्विरोधहरू जन्मेर सशक्त हुँदै गए । अन्तर्विरोधका धेरै कारणहरू छन्, जसमा यी प्रमुख हुन्–(१) रंगभेद, (२) भौगोलिक विकटताका नपाटिने ठूला खाडल, (३) मधेशीलाई विदेशीको रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण, (४) राज्यसत्तामा आफनो प्रभूत्वको अहंकार, (५) देशलाई आफनो मात्र बुझ्ने संस्कार र (६) विरासतको रक्षार्थ प्रयोग हुने गोर्खाली प्रवृति । दुई भिन्न समुदायबीच भिन्नताको सीमारेखा पहिले भावनात्मक रूपमा अस्पष्ट थियो भने अहिले मधेशलाई संकुचनमा राख्ने व्यवहारतः र कानूनन प्रष्टता प्रखर रूपमा देखिएका छन् । संविधानमा लेखिएका मौलिक हकलाई उपभोग गर्ने अवसरबाट बञ्चित राख्न कानूनका जटिल प्रक्रियाहरू बनाईएका छन् । प्रशासनिक संयन्त्र पूर्ण रूपमा शासकवर्गको पकडमा कैद रहेकोले संविधानको मौलिक हकको उपादेयता पाना मै सिमित रह्ने गरेको छ । जनतालाई राज्य सुविधा दिने नीति बनाएपनि उपलब्ध गराउने नीयत भने गलत छ । आफनै वर्गले ओगटेको हरेक क्षेत्रले यो सुविधाको भोग गरि रहेका छन् । नियतवश जटिल रूपमा राखिएको प्रक्रियाले जनतालाई यो र त्यो कारण देखाई सो हकबाट बञ्चित गराउँदा जनतालाई सन्तुष्ट पारेर नै पठाउने चलन बनाईएको छ ।

राज्यसत्तामा रहेका एकाधिकारका कारण मधेशको लागि यो चासोको विषय रहेन र राज्यसत्ता २४४ वर्षदेखि शासकवर्गको पकडबाट मुक्त हुन सकेन । विजित प्रदेशका नागरिकलाई काठमाण्डौ जान भीसा लिनु पर्ने प्रावधानले के संकेत गर्छ ? मधेशका विद्वतवर्गको अगाडि बढ्ने चासो र काठमाण्डौ छिर्ने शासकवगको प्रतिबन्धले उनमा चापलुसी, चाटुकारिताको बाटोलाई खोली दियो । उपाय पनि थिएन । मधेश तत्पश्चात् शनैः शनैः एक्का दुक्का बक्सीसको माध्यमबाट शासन प्रणालीमा उपस्थिति बढाउन थाल्यो । यो प्रवेश हकको आधार वा नीतिगत थिएन । नितान्त निर्विकल्प दासताको चरम रूप थियो । धनाढ्य परिवारका सदस्यहरू शसकहरूलाई खुशी पारेर अवसर लिने परम्पराको थालनी भयो मधेशमा । यसको अभ्यास शदियौंसम्म चलि रहँदा यो संस्कारको रूपमा मधेशमा स्थापित भयो । मधेशमा दासताको जरा गहिरो रूपमा गडिदै गई रहेको अभ्यासमा मधेशीलाई शासकवर्गले भरपूर उपयोग ग¥यो । यो प्रयासमा संलग्न मधेशीलाई ठूलो मद्दत पनि भयो । शासकवर्गको विश्वास जितेर लाभान्वित हुने चरित्रको व्यापक विकास भयो । 

संसार परिवर्तन भई रहेको प्रभाव तथा मधेशमा शिक्षाको प्रभावले समाजलाई परिवर्तनतिर धकेलि पनि रहेको थियो । मधेशीको भाग्यमा राज्यविहीनताको अवस्था, दास, गुलाम बनाउने प्रवृति कहीं न कहीं मधेशलाई जागृत गरि रहेको थियो । राणा, राजाका विरूद्ध कम्युनिष्ट, र लोकतन्त्रको अभ्यासले पनि मधेशलाई जाँगरिला बनाई रहेको थियो । शासक र शासितबीचका अन्तर्विरोधबारेमा मधेशले पनि अध्ययन गरि रहेको थियो । शासक र शासितको चारित्रिक विशेषता, अन्तर्विरोधका प्रकार, राजनीतिमा रहेको कपटता, छलछाम आदिका प्रत्यक्ष साक्षात्कारबाट मधेश खारिदै आएपछि शासक र शासितको पहिचान गर्न सक्यो । कम्युनिष्ट र काँग्रेससंग पीढि बिताएर पनि मधेशको हक अधिकार कल्पनामै सिमित रह्न गएकोले मधेशले शासकको स्पष्ट पहिचान पायो । सत्ता प्राप्त गरेपछि कम्युनिष्ट र काँग्रेसले पनि राज्य परम्परालाई नै निरन्तरता दिएपछि मधेशलाई ठूलो धोखा भयो । राज्यसत्ता र मधेशबीचको सीमारेखा स्पष्ट हुन थाल्यो । मधेशलाई राज्यमा सहभागि नगराउने राज्यसत्ताको परम्परालाई लोकतन्त्रवादीहरूले पनि निरन्तरता दिएपछि छद्मवेशी परिवर्तनकारीहरूको पहिचान पाएर मधेश आफनै धरातलबाट हक अधिकार माग्न विद्रोह गरेको हो । राजनीतिक चेतनाबाट प्रभावित मधेशी, राज्यसत्तालाई चुनौती दिएपछि शासकवर्गमा खल्बली हुनु स्वाभाविक थियो । भावनामा सिमित रहेको मधेशको विभेद सतहमा स्पष्ट रूपमा आउन थाल्यो । मधेश विद्रोह पश्चात् देशको राजनीति नै मधेशको विरोधमा ध्रुवीकृत हुन थाल्यो । सबैलाई समेट्ने सर्वहारा चिन्तन र लोकतान्त्रिक समाजवादका हिमायतीहरू सबै एकमत भई मधेशलाई पछाडि धकेल्ने प्रयासमा लागे । १० वर्षको अथक प्रयास पछि मधेशलाई अन्ततः पछाडि धकेल्न सफल भयो । मधेश आफनो भूभागमा सम्पन्न छ । कृषिको ठूलो क्षेत्र, वनको अधिकाँश भाग, जलस्रोत, राजस्व, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू सबैको अधिकाँश भाग मधेशमा रहेकोले मधेशको सम्पन्नताले राज्यसत्ता संचालन गर्ने नेतृत्व क्षमता प्राप्त गरि सकेको छ । मधेशको सम्पन्नता नै राज्यसत्ताको अन्तर्विरोधको मुख्य कारण बनेको छ । शासकवर्ग निरंकूशताबाट कथित उदारतामा रूपान्तरण भएपनि मधेशको मामिलामा निरंकूशता भने कायमै छ । यही निरंकूशताले मधेशद्वारा स्थापित संविधान सभालाई अपेक्षित रूपमा अगाडि बढ्न नदिई आफनो पक्षमा परिभाषित गरे । समग्र मधेशको सर्वाङ्ग स्वरूप हात, खुट्टा, टाउको समेत काटेर बनाएको संघीय प्रदेशलाई मधेश नमानेर आन्दोलनमा उत्रेको छ । मधेशलाई अपाङ्ग बनाएर प्रस्तुत गर्नु उसको सबलतालाई कमजोर पार्ने मनसाय मात्र हो । मधेशको समग्र स्वरूपलाई आन्दोलनमा देखेर भयभीत बनेको राज्य उसलाई विभाजित स्वरूपमा नै हेर्न चाहेको छ । यही कारण हो अहिले सामथ्र्यविहीन बनाएर ८ जिल्लामा मात्र मधेशलाई थुनेको छ । समग्र मधेशको सबलता शासकवर्गको चुनौती भएकोले यसलाई साम, दाम, दण्ड, भेदद्वारा नियन्त्रित गर्नु सत्तापक्षको नैसर्गिक अधिकार रहेकोले प्रयोग  गरेको हो । राज्यसत्ता साजिशपूर्ण ढंगले नै संचालन भएको हुन्छ । मधेश पछाडि पार्ने मुख्य रूपमा शासकवर्ग नै जिम्मेवार छन् भने मधेशका राजनीतिक अगुवाहरू बिल्कुल निर्दोष छैनन् ।

विगत मधेश आन्दोलनमा राज्यद्वारा गरिएको अमानवीय दमन वास्तवमा लोकतान्त्रिक कदम नभई मधेशप्रतिको शासकवर्गमा संग्रहित घृणा उजागर गर्ने प्रयास हो । आगामी दिनमा राज्य मधेश आन्दोलनमा  योभन्दा पनि तल ओर्लेर दमन गर्न सक्छ भन्ने एउटा प्रदर्शन देखाएको हो । मधेशको विरूद्धमा जेजस्तो साजिश गरिएपनि आन्दोलनकारीमाथिको बर्बर दमन मधेशको राष्ट्रियतालाई दुई भागमा विभाजित पारि दिएको छ । सामानान्तर राष्ट्रियताको पारस्परिक संघर्षलाई हावा दिएर प्रखर बनाउने एमाले कम्मर नै कसेको देखिन्छ । आमने सामने दुई पक्षमा विभाजित दुई समुदायले विस्तारै असहिष्णु बन्दै जानु द्वन्द्वको विस्थापन कदापि मान्न सकिन्न । कालो गोरोको सीमा निर्धारण गरि आफनो एकाधिकारलाई मान्न बाध्य पार्नु बर्बर शासनको चरित्र हो । परिवर्तित परिवेशमा कानूनको जंगली शैलीको प्रयोग कसैलाई मान्य हुँदैन ।

एमालेको सरकार ढलि सकेको छ । तर पनि मधेशप्रतिको बिष वमन कम भएको छैन । देशको राजनीति तरलीकृत अवस्थामा रहेकोले कसैको पकडमा छैन । बिल्कुल अराजक अवस्थाको राजनीति देशमा विद्यमान रहेकोले विभिन्न खाले बन्ने समीकरणले यसलाई डो¥याउँदै अगाडि बढि रहेको छ । देशको राजनीतिमा पराश्रित मानसिकताको हाली मुहाली रहेकोले राजनीति झन् अस्थिर अवस्थामा पुगेको छ । मौलिकता र स्वाभिमानको कुरा गर्नेहरू नै पराश्रित मानसिकताबाट ग्रसित छन् । स्वाभिमानको कुरा मौलिकताको लागि नभएर उच्चस्तरको वार्गेनिङ्गको लागि प्रयोग भएको सबैले अनुभव गरेको कुरा हो । देशमा रहेको द्वन्द्वको व्यवस्थापनमा चासो देखाएका नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्रको प्रयास सतही भएपनि प्रयासमा अगाडि बढि रहँदा एमाले मधेशलाई दुव्र्यवहारको माध्यमले उठाउन खोज्नु अनुसन्धानात्मक विषय बनेको छ । पूर्ण रणनीतिक तरिकाबाट प्रेरित एमाले मधेशलाई  अपमानजनक व्यवहार गरि मधेशलाई अलग्याएर राखेको छ, भिन्नताको खाडल बढ्दै जानु ठूलो विनाशको कारण बन्न सक्दछ । शासनसत्तामा यिनीहरूको प्रभूत्व देखिएपनि यसैलाई नै शाश्वत मान्न सकिन्न । शाहवंशीय परम्परामा हिंडेको देशले राजतन्त्रलाई समाप्त पारि सकेको अवस्था छ । कुनै प्रकारको निरंकूशतालाई स्वीकार गर्न नसक्ने नेपाली जनताको राजनीतिक चेतना लोकतन्त्रको नाममा शासकीय निरंकूशता र एकाधिकारलाई कदापि बर्दास्त गर्न सक्दैन । पालै पालो सत्ता आरोहण गर्ने तीनै दलहरूमा विकसित भइरहेको शासकीय प्रवृतिले देशको समस्यालाई ढाकछोप गरी राजनीतिलाई यथास्थितिमा राख्न खोज्नु कदापि जायज छैन । मधेशसंग जुहारी खोजेर विभाजित अवस्थामा राखेर सिंगो राष्ट्रियताको कुरा गर्नु पटमूर्खताबाहेक अरू केही हुन सक्दैन । मधेशलाई, मधेशको यथार्थतालाई राज्यले आत्मसात गर्नै पर्दछ । मधेश राज्यको सबल पक्ष हो । यसलाई काटेर फ्याँक्नु शासकवर्गको अदुर्दर्शिता, अलोकतान्त्रिक चरित्र हो । यसको अन्त नै समस्याको समाधान हो । 

(मधेश दर्पण फिचर सेवा)