बाँदरले खाद्यान्न बाली, तरकारी बाली र फलफूल खेतीमा चर्को क्षति पु¥याउँदासमेत सरकार रमिते बनेको भन्दै कास्कीका किसानले सर्वोच्च अदालत गुहारेका छन्। किसानको रिटमा सुनुवाइपछि सर्वोच्चले बाँदर धपाएर नियन्त्रण नगरेको विषयमा सरकारलाई लिखित कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ । बाँदर आतंकका कारण खेती बाँझै छाडेर सहर पस्नुपर्ने अवस्था आइपरेको भन्दै राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ कास्कीका तर्फबाट कृस्ती नाच्नेचौर निवासी ६० वर्षीय ठाकुरप्रसाद सुवेदी रिट लिएर सर्वोच्च आएका हुन् । बारम्बार लिखित आग्रह गर्दा पनि बाँदर नियन्त्रणमा चासो नदेखाएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्की, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखरा, जिल्ला वन कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र कृषि विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर सुवेदीले रिट दायर गरेका हुन् ।
उक्त रिटमा सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले सोमबार ‘निवेदकको मागबमोजिम किन आदेश जारी गर्न नपर्ने हो ? ‘भन्दै आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न सरकारलगायत निकायलाई आदेश दिएको छ ।
उक्त आदेश सरकारलाई जानकारीका लागि मंगलबारै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पठाइएको छ । ‘बाँदर वृद्धिको कारण कृषकमध्ये कतिले त बाँदरको कारण आफ्नो जग्गा जमिन बाँझो राखी गाउँ छोडी सहर पस्न बाध्य भएका छन्,’ पीडित कृषकका पक्षमा बहस गर्दै अधिवक्ता हरिप्रसाद पौडेल र सरस्वती पौडेलले भनिन्–‘किसानले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छन्, न बिमाको व्यवस्था छ । न त बाँदरबाट सुरक्षाका लागि हातहतियार नै राख्न पाउने व्यवस्था छ ।’ उनीहरूले बाँदरका कारण संविधानप्रदत्त सम्पत्ति र खाद्यसम्बन्धी हक हनन भएकाले अर्को कानूनी उपचार अभावमा बाध्य भएर रिट हाल्नुपरेको जिकिर पनि गरे । रिटका साथ बाँदरले खाद्यान्नमा पु¥याएको हानिनोक्सानी सम्बन्धमा जिल्ला वन कार्यालयले गरेको सर्ज्मिन मुचुल्का पनि किसानले पेस गरेका छन् ।
बाँदर नियन्त्रणमा चासो नदेखाएको विषयमा जानकारी लिन खोज्दा हालसम्म बाँदर नियन्त्रण सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय र कानूनी व्यवस्था नभएको भनी सम्बन्धित निकायबाट अलिखित जानकारी दिएको गुनासो किसानको छ ।
सरकारले ठूलो बजेट कृषिमा लगानी गरी कृषि ऋण छुट दिने नीति लिए पनि बाँदरका कारण व्यर्थ हुन पुगेको दाबी पनि रिटमा छ ।
‘किसानले न झरी, न घामपानी भनी अहोरात्र खेतीपाती गरेका हुन्छन् । त्यसरी उत्पादित अनाजबाट जीवन गुजारा गरिरहेका हुन्छन् । किसानका लागि कृषि उत्पादनभन्दा ठूलो केही हुन सक्दैन,’ पीडित कृषकले सर्वोच्चसँग गुनासो पोख्दै भनेका छन्, ‘यस्तो अवस्थामा बाँदरले पु¥याएको अपूरणीय क्षति र हानि नोक्सानी उपर राज्यको कुनैपनि निकायबाट त्यसको नियन्त्रणका लागि उचित व्यवस्थापन नहुँदा किसानहरू भोकै मर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।’
सुरुमा बाँदर नियन्त्रणका लागि कृस्ती नाच्नेचौर गाविसका कृषकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला वन, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय गुहारेका थिए । दुईपटक निवेदन दिँदा पनि कुनै उपाय नआएपछि गत चैतमा प्रधानमन्त्रीको सम्पर्क शाखामा निवेदन दर्ता गरिएको थियो । ‘खाद्यान्न सुरक्षाका लागि बाँदर नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीति निर्माण गरी पाऊँ,’ दर्ता नम्बर १०३०७ रहेको उक्त निवेदनमा लेखिएको छ ।
खाद्यान्न बाली, फलफूल, तरकारी बाँदर नियन्त्रण सम्बन्धमा सरकारबाट चासो नदेखाएका कारण दिनप्रतिदिन बाँदरको संख्या वृद्धि हुँदै आएको जनाउ पनि सर्वोच्चलाई दिइएको छ । बाँदरको मनपर्ने खाना धान, मकै, फलफूल, तरकारी, खाद्यान्न बाली रहेकाले शतप्रतिशत क्षति व्यहोर्नुपरेको अवस्थाबारे पनि सर्वोच्चमा जानकारी गराइएको छ ।
उक्त रिटमा सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले सोमबार ‘निवेदकको मागबमोजिम किन आदेश जारी गर्न नपर्ने हो ? ‘भन्दै आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न सरकारलगायत निकायलाई आदेश दिएको छ ।
उक्त आदेश सरकारलाई जानकारीका लागि मंगलबारै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पठाइएको छ । ‘बाँदर वृद्धिको कारण कृषकमध्ये कतिले त बाँदरको कारण आफ्नो जग्गा जमिन बाँझो राखी गाउँ छोडी सहर पस्न बाध्य भएका छन्,’ पीडित कृषकका पक्षमा बहस गर्दै अधिवक्ता हरिप्रसाद पौडेल र सरस्वती पौडेलले भनिन्–‘किसानले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छन्, न बिमाको व्यवस्था छ । न त बाँदरबाट सुरक्षाका लागि हातहतियार नै राख्न पाउने व्यवस्था छ ।’ उनीहरूले बाँदरका कारण संविधानप्रदत्त सम्पत्ति र खाद्यसम्बन्धी हक हनन भएकाले अर्को कानूनी उपचार अभावमा बाध्य भएर रिट हाल्नुपरेको जिकिर पनि गरे । रिटका साथ बाँदरले खाद्यान्नमा पु¥याएको हानिनोक्सानी सम्बन्धमा जिल्ला वन कार्यालयले गरेको सर्ज्मिन मुचुल्का पनि किसानले पेस गरेका छन् ।
बाँदर नियन्त्रणमा चासो नदेखाएको विषयमा जानकारी लिन खोज्दा हालसम्म बाँदर नियन्त्रण सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय र कानूनी व्यवस्था नभएको भनी सम्बन्धित निकायबाट अलिखित जानकारी दिएको गुनासो किसानको छ ।
सरकारले ठूलो बजेट कृषिमा लगानी गरी कृषि ऋण छुट दिने नीति लिए पनि बाँदरका कारण व्यर्थ हुन पुगेको दाबी पनि रिटमा छ ।
‘किसानले न झरी, न घामपानी भनी अहोरात्र खेतीपाती गरेका हुन्छन् । त्यसरी उत्पादित अनाजबाट जीवन गुजारा गरिरहेका हुन्छन् । किसानका लागि कृषि उत्पादनभन्दा ठूलो केही हुन सक्दैन,’ पीडित कृषकले सर्वोच्चसँग गुनासो पोख्दै भनेका छन्, ‘यस्तो अवस्थामा बाँदरले पु¥याएको अपूरणीय क्षति र हानि नोक्सानी उपर राज्यको कुनैपनि निकायबाट त्यसको नियन्त्रणका लागि उचित व्यवस्थापन नहुँदा किसानहरू भोकै मर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।’
सुरुमा बाँदर नियन्त्रणका लागि कृस्ती नाच्नेचौर गाविसका कृषकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला वन, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय गुहारेका थिए । दुईपटक निवेदन दिँदा पनि कुनै उपाय नआएपछि गत चैतमा प्रधानमन्त्रीको सम्पर्क शाखामा निवेदन दर्ता गरिएको थियो । ‘खाद्यान्न सुरक्षाका लागि बाँदर नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीति निर्माण गरी पाऊँ,’ दर्ता नम्बर १०३०७ रहेको उक्त निवेदनमा लेखिएको छ ।
खाद्यान्न बाली, फलफूल, तरकारी बाँदर नियन्त्रण सम्बन्धमा सरकारबाट चासो नदेखाएका कारण दिनप्रतिदिन बाँदरको संख्या वृद्धि हुँदै आएको जनाउ पनि सर्वोच्चलाई दिइएको छ । बाँदरको मनपर्ने खाना धान, मकै, फलफूल, तरकारी, खाद्यान्न बाली रहेकाले शतप्रतिशत क्षति व्यहोर्नुपरेको अवस्थाबारे पनि सर्वोच्चमा जानकारी गराइएको छ ।
Post a Comment