गोल्डेन न्यूज संवाददाता
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण अगावै सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने गृहकार्य थालेको छ। ‘मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु लगायतका असन्तुष्ट पक्षले उठाउँदै आएका मागहरु सम्बोधन गरी संविधान कार्यान्वयनको वातावरण सुनिश्चित गर्न आफ्नो भारत भ्रमण अगाडि नै संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहनु भइरहेको छ,’ निधिले बुधबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै भने। प्रधानमन्त्री आगामी भदौ ३० गते भारत भ्रमण जाने कार्यक्रम तय भएको छ। संविधान संशोधनको विषयमा सरकारले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री निधिले यसका लागि सबै राजनीतिक दलसँग परामर्श गरी अगाडि बढ्ने पनि बताए। संशोधनको प्रस्ताव पारित गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहाल र सत्तासाझेदार दलका नेताहरुको चाहना भए पनि यस विषयमा गृहकार्य हुन नसक्दा संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनेरनहुने कुनै टुंगो लाग्न सकिरहेको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन गर्नु पूर्व कांग्रेस माओवादी बीच भएको ७ बुँदे सहमति र दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा मतदान गर्नुअघि मधेसी मोर्चासँग भएको ३ बुँदे सहमतिका आधारमा सरकारले संविधान संशोधन गर्ने विषयमा सत्तारुढ दुई दल सहमत भएका थिए।
त्यसका बाबजूद सरकार गठन भएको एक महिना वितिसक्दा पनि सरकारले संविधान संशोधनको विषयमा कुनै गृहकार्य नगरेपछि मधेसी मोर्चा र आन्दोलनरत समूहले सरकारको आलोचना गर्न थालिसकेका छन्। मधेसी मोर्चाले पनि संविधान संशोधनको विषयमा गृहकार्य गर्न सदभावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरे पनि मोर्चाभित्र यसको गठन प्रक्रिया र औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले नेतृत्वले संविधान संशोधनको औचित्य नभएको भन्दै सरकार र मधेसी मोर्चाको प्रस्तावको विपक्षमा रहदै आएको छ।
‘सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, मधेसी मोर्चा लगायतका सबै पक्षसँग कुरा हुँदैछ,’ उनले भने, ‘संविधानका कुन कुन विषयमा संशोधनको आवश्यकता छ र त्यसमा के कस्तो संशोधन प्रस्ताव सहमतिका आधारमा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा एमाले र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुसँग अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको छ।’ गत वर्षको असोज ३ गते झण्डै ९१ प्रतिशत सांसदहरुको समर्थनमा जारी भएको संविधानमा प्रदेशको सिमांकन, नागरिकताको प्रावधान, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त, भाषा लगायतका विषयमा मधेसी मोर्चा र आदिवासी जनजाति लगायतका समुदायले संशोधनको माग गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण अगावै सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने गृहकार्य थालेको छ। ‘मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु लगायतका असन्तुष्ट पक्षले उठाउँदै आएका मागहरु सम्बोधन गरी संविधान कार्यान्वयनको वातावरण सुनिश्चित गर्न आफ्नो भारत भ्रमण अगाडि नै संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहनु भइरहेको छ,’ निधिले बुधबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै भने। प्रधानमन्त्री आगामी भदौ ३० गते भारत भ्रमण जाने कार्यक्रम तय भएको छ।
संविधान संशोधनको विषयमा सरकारले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री निधिले यसका लागि सबै राजनीतिक दलसँग परामर्श गरी अगाडि बढ्ने पनि बताए। संशोधनको प्रस्ताव पारित गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री दाहाल र सत्तासाझेदार दलका नेताहरुको चाहना भए पनि यस विषयमा गृहकार्य हुन नसक्दा संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनेरनहुने कुनै टुंगो लाग्न सकिरहेको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन गर्नु पूर्व कांग्रेस माओवादीबीच भएको ७ बुँदे सहमति र दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा मतदान गर्नुअघि मधेसी मोर्चासँग भएको ३ बुँदे सहमतिका आधारमा सरकारले संविधान संशोधन गर्ने विषयमा सत्तारुढ दुई दल सहमत भएका थिए।
त्यसका बाबजूद सरकार गठन भएको एक महिना वितिसक्दा पनि सरकारले संविधान संशोधनको विषयमा कुनै गृहकार्य नगरेपछि मधेसी मोर्चा र आन्दोलनरत समूहले सरकारको आलोचना गर्न थालिसकेका छन्। मधेसी मोर्चाले पनि संविधान संशोधनको विषयमा गृहकार्य गर्न सदभावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरे पनि मोर्चा्भित्र यसको गठन प्रक्रिया र औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले नेतृत्वले संविधान संशोधनको औचित्य नभएको भन्दै सरकार र मधेसी मोर्चाको प्रस्तावको विपक्षमा रहदै आएको छ। ‘सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, मधेसी मोर्चा लगायतका सबै पक्षसँग कुरा हुँदैछ,’ उनले भने, ‘संविधानका कुन कुन विषयमा संशोधनको आवश्यकता छ र त्यसमा के कस्तो संशोधन प्रस्ताव सहमतिका आधारमा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा एमाले र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुसँग अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको छ।’ गत वर्षको असोज ३ गते झण्डै ९१ प्रतिशत सांसदहरुको समर्थनमा जारी भएको संविधानमा प्रदेशको सिमांकन, नागरिकताको प्रावधान, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त, भाषा लगायतका विषयमा मधेसी मोर्चा र आदिवासी जनजाति लगायतका समुदायले संशोधनको माग गर्दै आएका छन्।
Post a Comment