प्रम प्रचण्ड बोल्दै गर्दा झ्याप्प बत्ति गएपछि...

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

अन्नपूर्ण होटलको सभाहल । कार्यक्रम थियो नेपाल आर्थिक संघको र प्रमुख अतिथि थिए, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । आर्थिक संघका पदाधिकारीका साथसाथै आर्थिक क्षेत्रका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूको बीचमा मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्तब्य दिँदै गर्दा एकाएक झ्याप्प बत्ति जान पुग्यो । निर्धा्रित समयभन्दा केहि ढिला गरी १०ः ३५ मा कार्यक्रमस्थलमा पुगेका प्रचण्डले १०ः५५ देखि आफ्नो मन्तब्य राख्दै गर्दा एकाएक झ्याप्प बत्ति जान पुगेको हो । एकाएक बत्ति जान पुगेपछि कार्यक्रम हलमा अन्धकार छायो नै प्रचण्डको मन्तब्य रोकिनुका साथै सभाहल नै सुनसान बन्यो । करीब एक मिनेटपछि पुन वत्ती आएपछि प्रचण्डले मुस्कुराउँदै आफ्नै मन्तब्यलाई निरन्तरता दिएका थिए । वत्ती जानुभन्दा अघि भूकम्प र नाकाबन्दीले देशको आर्थिक क्षेत्र तहसनहस भएको सात खर्वभन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी भएको प्रचण्डले बताएका थिए । पुनः वत्ती आएपछि प्रचण्डले भने, ‘ प्राकृतिक तथा बाह्य परिस्थितिजन्य कारणहरूले गर्दा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर एक प्रतिशत भन्दा पनि कम रहयो भने मूल्य वृद्धि १० प्रतिशत रह्यो र व्यापार घाटा रु.७ खर्ब भन्दा केही बढी हुन गयो । मुलुकको निर्यात विगत देखिनै अत्यन्तै कमजोर रहेकाले विगतका वर्ष देखि नै घट्दै गएको निर्यातले आयात धान्ने क्षमता गत वर्ष ९ प्रतिशत मात्रै रहयो । उनले देश रेमिट्यान्सकै भरमा चलिरहेको जस्तो देखिएको तर विदेशमा नेपाली श्रमको माग घटने प्रवृत्तिले गर्दा रेमिट्यान्सको वृद्धिदर भने घट्दै उल्लेख गरे । उनले अब पनि रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमुखि क्षेत्रमा खर्च नगरे देशमा गम्भीर आर्थिक समस्या उत्पन्न हुन सक्ने खतरा औंल्याउँदै प्रचण्डले त्यसका लागि अर्थविद्हरुबाट सरकारले उचित सुझाव र योजनाको अपेक्षा गरेको बताए । अहिले भित्रिरहेको रेमिट्यान्सलाई दिगो उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानीको अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ पहल गर्न ढीला भैसकेको छ ’, प्रचण्डले भने,–‘यस सम्बन्धमा कसरी अगाडि बढ्ने, कुन प्रकारको मोडल वा खाका अवलंम्बन गर्ने आदि विषयमा मुलुकका वुद्धिजीवि तथा अर्थशास्त्रीवाट अर्थपूर्ण र व्यवहारिक योजना आउनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु ।’ प्रचण्डले संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकारले राज्यका तहहरू बीचको स्वायत्तताको प्रत्याभूति गरेको भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभलाई समन्यायिक रुपबाट वितरण गर्नु पर्ने व्यवस्था वर्तमान संविधानले गरेको समेत उल्लेख गरे । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने संवैधानिक अधिकार रहेको समेत उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष विश्वम्भर प्याकुरेलले गरीबी दर घट्न नसक्नु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गरे ।