सांसद जवाफदेही बन्नुपर्छ

शुक्रबार संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने कार्यसूचीमा संसद् बैठक चलिरहँदा सांसद्हरु ‘एनडीआई’ नामक गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा गएको विषय यतिबेला चर्चामा छ । अहिले संविधानसभाबाट संसदमा रुपान्तरित भएपछि सदनमा ५ सय ९५ जना सांसद् बहाल छन् । जसमध्ये शुक्रबारको संसद् बैठकमा ३ सय ६६ सांसद्ले हाजिरी गरेको संसद्कै कार्यव्यवस्था शाखाले जनाएको छ । तीमध्ये २ सय ४० सांसद्ले संसद् ‘बंक’ गरेको नमीठो खबर सञ्चारमाध्यममार्फत जनसाधारणले थाहा पाए । फलस्वरुप, संसद् बैठकमा गणपूरक संख्यासमेत नपुगेर स्थगन भयो । शुक्रबार एक चौँथाइ सांसद्समेत सदनमा नरहेपछि उच्च अदालत गठनका लागि अत्यावश्यक विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस हुन सकेन । जब कि, संविधान कार्यान्वयनका लागि असोज ३ गतेभित्र उच्च अदालत गठन भइसक्नुपर्छ । यति महत्वपूर्ण विधेयक पारित गराउने विषयलाई बेवास्ता गर्दै सांसद्हरुले ‘भत्ता’ का लागि कार्यशाला गोष्ठीमा भौँतारिनु अत्यन्तै लज्जाको विषय हो । शुक्रबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा देखिएको रमिताले ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने उखान चरितार्थ गरेको छ । सांसद्हरुलाई रिसोर्टमा नगई नहुने भए पनि उनीहरु संसद् बैठक समापनपश्चात् जान सक्थे । यतिसम्म गरेको भए सदनमा महत्वपूर्ण विधेयक पनि पारित हुन्थ्यो र उनीहरुको दानापानी यसै पनि बचत हुनेथियो । तर, उनीहरुको प्रवृत्ति हेर्दा कामचोर कर्मचारीले हाजिर गरेर टाप ठोकेजस्तो देखियो । यथार्थमा हो पनि । संविधान कार्यान्वयनबारे नानाथरीका चर्चा—परिचर्चा चलिरहेका बेला र आमनागरिकमा आशंका उत्पन्न भइरहेका बेला सांसद्हरुको भत्ता पचाउने र गैरजिम्मेवारीपना हावी हुनुले अविश्वासमात्रै जन्माएको छ । जनताले चुनेर पठाएका सांसद्हरु कति इमानदार छन् र उनीहरुले देश र जनताका लागि के गरिरहेका छन् भन्ने हिसाबकिताब मतदाताले गर्न सक्ने भइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा संसद् परिसरबाटै पर्यटक बसमा कोचाकोच गरेर बाहिरिनु पराकाष्ठाको नमुना भन्न सकिन्छ । संविधानमा असोज ३ गतेभित्र उच्च अदालत गठन गरिसक्नु पर्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधानअनुरुप संसद् बैठकमा न्याय प्रशासन, न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोग गरी तीनवटा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची रहेको थियो । सांसद्हरु कुनै कार्यक्रममा नगई नहुने अवस्थामा संसद् सचिवालयसँग समन्वयसमेत हुन नसक्नु दुःखको कुरा हो । कुनै असन्तुष्ट समूहले बहिष्कार गर्नु बेग्लै कुरा हो । तर, कोरम नपुगेर संसद् बैठक स्थगित हुनुचाहिँ दुर्भाग्य हो । नेपालमा एनजिओ÷आइएनजिओका गोष्ठी र सेमिनारले सांसद्देखि सरकारी कर्मचारीसम्मलाई आकर्षित गर्ने गरेको छ । विभिन्न पार्टी, जनजाति, आदिवासी र अधिकारवादीसमेत गैरसरकारी संस्थाको डलरखेतीबाट अछूतो छैनन् । सांसद्हरुको जिम्मेवारी नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयन गरी जनताको हकअधिकार स्थापित गराउनु हो । सांसद्हरुले संविधान बन्दैमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको अहम् हटाउनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयन चुनौती बन्दै गइरहेको अवस्थामा सांसद्हरुले अझै गम्भीर र जवाफदेही बन्नु जरूरी छ ।