सरकारको विकल्प खोज्ने अवस्था आयो–अधिकारी

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य रविन्द्र अधिकारीले वर्तमान सरकार निर्वाचनका लागि गम्भीर नदेखिएकाले विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । उनले संविधान कार्यन्वयनको लागि संघियता कार्यान्वयनको अभ्यास पनि सुरु हुन नसकेको र निर्वाचनको तयारी पनि सुरु नभएकाले वर्तमान सरकारलाई पर्खेर बस्ने समय नभएको बताए । प्रेस चौतारी कास्कीले पोखरामा आईतबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अधिकारीले निर्वाचनको लागि सरकार गम्भीर नभएको बताए । प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार निर्वाचन गराउन तयार भए एमालेले प्रतिपक्षमै रहेर पूर्ण सहयोग गर्ने उनले स्पष्ट पारे । ‘एमाले प्रतिपक्षमै रहेर निर्वाचनमा जान चाहन्छ तर निर्वाचनको लागि सरकार गम्भिर छैन’–उनले भने । भदौ महिना भित्र निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न उनले चुनौति समेत दिएका छन् । तोकिएको समय निर्वाचन गर्ने हो भने यो महिना भित्र निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक हुनुपर्नेमाम उनले जोड दिए । अधिकारीले एमाले पार्टी नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले स्थानीय निकाय निर्वाचनको सबै तयारी पूरा गरेका बेला अन्य दल नमानेपछि नयाँ संरचना अनुसारको निर्वाचनको लागि तयार गरिएको कानुन समेत वर्तमान सरकारले अघि नबढाएको आरोप लगाए । संविधान कार्यान्वयनको लागि पनि निर्वाचन आवश्यक भएकाले देशलाई संभावित दुर्घटनाबाट बचाउन एमालेले भूमिका खेल्ने उनले प्रष्ट्याए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निर्वाचनको लागि तयार हुनुपर्ने र नभए उनलेनै विकल्प दिनुपर्ने अधिकारीको भनाई छ। ‘अहिलेको सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सकेको छैन’ अधिकारीले भने–‘कुरेर बस्न सकिन्न, निर्वाचन गराउने सरकार चाहिन्छ।’ निर्वाचनका लागि आवश्यक परे सरकार परिवर्तन हुनसक्ने उनले संकेत गरेका छन् । उनले संबिधान कार्यान्वयन हुन नदिएर देशलाई पहिलेकै अवस्थामा धकेल्न वर्तमान सरकार लागिपरेको आशंका समेत गरे । संसदको विकास समिति सभापति समेत रहेका अधिकारीले संबिधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक सुरुवातको रुपमा संघीयताको न्यूनतम अभ्यास समेत सुरु हुन नसकेको प्रति दुःख ब्यक्त गरे । ‘संघीयता कार्यान्वयनको सामान्य अभ्यास पनि छैन किन ?’ उनको प्रश्न छ । कर्मचारी ब्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण लगायतको काम सुरु हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘सानो भन्दा सानो काम पनि सुरु हुन सकेको छैन,’ उनले भने–‘यस्तो तरिकाले संघियता कार्यन्वयन हुन सक्दैन ।’ विकास समितिले ७ वटै प्रदेशमा छुट्टा–छुट्टै छलफल चलाएर संघीयता कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने उनले बताए । संघीयता अभ्यासको लागि भैरहेका कामको वारेमा विकास समितिले जानकारी लिने अधिकारीले बताए । नेता अधिकारीले संसदको विकास समितिले दिएका झण्डै ७० प्रतिशत निर्देशन कार्यन्वयन भएको दावि गरे। मन्त्रीस्तरीय, सचिव स्तरीय बैंठकबाट समाधान हुन नसकेका काम पनि विकास समिति बैंठकबाट समाधान भएर अघि बढेको उनको जिकिर छ । आफ्नो नेतृत्वको समितिले सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई एकै ठाँउमा राखेर समस्याको तत्काल समाधान खोज्ने प्रयास गर्ने भएकाले पनि निर्देशन कार्यन्यन बढी हुने गरेको अधिकारीले स्पष्ट पारे । उनले निर्वाचन क्षेत्र विकास र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको कार्यविधि र नियमावली अहिलेसम्म तयार नभएकोमा चिन्ता ब्यक्त गरे । यसवारे सम्बन्धित निकायलाई समितिमा वोलाएर छलफल गरेपनि काम हुन नसकेको उनले बताए। ‘अहिलेसम्म कार्य्विधि र नियमावली बनेको छैन’ उनले प्रश्न गरे–‘तीन करोड पूर्वाधारको पैसाले ६ महिनामा कुन काम सम्पन्न गर्न सकिएला ?’ अधिकारीले पोखरा देखि कोरला सम्मको सडकको लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु भैसकेकाले चीन सँगको कोरला नाका सञ्चालनमा केहि राम्रो संकेत देखिएको समेत बताए ।