0
सरकार गठन भएको एक महिना पूरा भएको छ। गत साउन १९ गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि साउन २० गते सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको थियो। सरकारले पूर्णता पाउन झण्डै एक महिना लागेको थियो। सरकार गठन भएपछि पहिलोपटक बिहीबार प्रधानमन्त्रीले ब्यवस्थापिका–संसदमार्फत जनताका नाममा सम्बोधन गरेका छन् । एक महिनामा भए गरेका कतिपय कामको समेत समीक्षा गर्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा गर्न सकिने र कतिपय शुरु गर्न सकिने कार्ययोजना पनि पेश गरेका छन् । एक महिनाको अवधिलाई सरकारको मूल्यांकन गर्ने अवधि त मानिंदैन तर कतिपय महत्वपूर्ण शुरुवात भएका छन्, यसलाई निरन्तरता दिनसक्ने हो भने पनि केही आशा गर्न सकिन्छ। सरकारले अहिलेसम्म नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन भने बजेटसम्बन्धी कतिपय विधेयक अझै पारित हुन बाँकी छन्। यी काम पूरा नगरी सरकार कसरी अघि बढ्न सक्ला भन्ने प्रश्न यथावत छ। यसबीचमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आएको छ। यसको कार्यान्वयनमा सरकार कसरी अघि बढ्छ, उसको सफलता पनि त्यसमै निर्भर रहनेछ। सरकारका प्राथमिकतालाई मुख्यतः चार भागमा राखेर हेर्न सकिन्छ। पहिलो कुरा संविधान कार्यान्वयन नै हो। जुनसुकै सरकार बने पनि अहिलेको प्रमुख कार्यभार संविधान कार्यान्वयन हो। अहिलेको जटिल मुद्दा पनि यही हो। अहिलेको सरकारले ‘संविधानको सर्वस्वीकार्यतासहित कार्यान्वयन’ भनेको छ। संविधानको सर्वस्वीकार्यता जटिल मुद्दा नै छ। खासगरी मधेशी, थालगायतका समुदायले यसको पूर्ण स्वामित्व लिन सकिरहेका छैनन्। राष्ट्रहितमा असर नपुग्ने गरी संविधानको सर्वस्वीकार्यता अहिलेको अहं सवाल हो। २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। प्रादेशिक सीमांकनको विवाद त छँदैछ, अहिले स्थानीय तह पुनर्संरचनामा समेत सहमति जुटेको छैन। सरकारले आगामी चैतमा स्थानीय निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। त्यसका लागि असोजभित्रै निर्वाचन कानून बन्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले बताएको छ। निर्वाचन कानून बन्नुअघि नै स्थानीय तहको खाकामा सहमति अनिवार्य छ। सरकारको दोस्रो प्राथमिकता हो– शान्ति प्रक्रियाको बााकी काम पूरा गर्ने। शान्ति प्रक्रियाको मूलभूत काम पूरा भए पनि टुंगिसकेको छैन। खासगरी सरकार परिवर्तन गर्ने मुख्य आधारको रुपमा नै नयाँ गठबन्धनले यसलाई लिएको थियो। अघिल्लो सरकार शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन उदासीन रहेको आरोप लगाउन यो गठबन्धनलाई जति सजिलो थियो, अब आफैले कार्यान्वयन गर्नु त्यति अप्ठ्यारो छ। दश वर्षसम्म चलेका भयावह द्वन्द्वका घाउ मेट्नु भनेको सामान्य चुनौती होइन । तर पनि यो पूरा गर्नुपर्ने छ। सरकारको तेस्रो काम हो– जनतालाई तत्काल दिन सकिने राहतका कार्यक्रम। महंगी निकै बढेको छ। कालोबजारी मौलाएको छ। भ्रष्टाचार घटेको छैन। सरकारी कार्यालयदेखि सडकमा समेत अस्तव्यस्तता छ। कानूनभन्दा बाहुबल हावी भएको अवस्था छ। सडक दुर्घटना बढेका छन् । तर सिण्डिकेट हटाउन सकिएको छैन। देशको एक तिहाइ अर्थतन्त्र धानेको वैदेशिक रोजगारी असुरक्षित बन्दै गएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्र हुने खानेका पेवाजस्ता बन्न थालेका छन्। यो भद्रगोलको अवस्थालाई काबुमा ल्याउन फलामकै च्यूरा चपाउनुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा सरकार कति खरो उत्रन सक्छ, व्यवहारबाट मात्र देखिनेछ। सरकारले हात हाल्नैपर्ने चौथो महत्वपूर्ण काम हो– दीर्घकालीन विकास र जनताको समृद्धि। विकास एकैचोटि हुने होइन । तर अब पनि दीर्घकालीन योजनाका साथ शु गरिएन भने ढिला हुन्छ। नेपाली जनताले सात दशकसम्म राजनीतिक आन्दोलन गरे। यसबीचमा हजारौं जनताको ज्यान नै गयो। अझै पनि राजनीतिक परिवर्तन मृगमरिचिका जस्तो बनेको छ। राजनीतिक परिवर्तन नै नभएको होइन तर यसको लाभ निश्चित वर्गमा केन्द्रित छ। अवसरह केही धनीमानी र राजनीतिक नेतृत्वको वरिपरि घुमिरहेका छन्। आर्थिक–सामाजिकपमा बञ्चितीकरणमा परेकाहरु अझै मूलधारमा आउन सकेको अवस्था छैन। देशभित्र प्रशस्त सम्भावना छ । तर दैनिक दुई हजारको संख्यामा युवाहरु विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता छ। हामीले तत्काल गर्नसक्ने र आन्तरिक लगानीबाट अघि बढ्न सकिने जलविद्युतको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण शुवात गर्नु जरुरी छ। त्यसका लागि सरकार अझै गम्भीर बन्नु आवश्यक छ। यीमध्ये केही महत्वपूर्ण बुँदा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा परेका छन् भने केही छुटेका छन्। छुटेका विषय समावेश हुँदै जालान्, त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण गरिएको घोषणा कार्यान्वयन हुनुपर्छ। सरकार सफल असफल जेसुकै होला तर देशलाई कसरी सफल र सम्पन्न बनाउने ? जनतालाई कसरी समृद्ध बनाउने ? यी प्रश्नको जवाफ सरकारदेखि आम नागरिकसम्मले खोज्न ढिलाइ गर्नुहुन्न।







Post a Comment

 
Top