लोकतन्त्रमा मात्र मानवअधिकार सुरक्षित हुन्छ–पूर्व राष्ट्रपति यादव

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले लोकतन्त्रमा नै मानवअधिकार सुरक्षित हुने बताएका छन् । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको २५औँ वार्षिक साधारणसभाको शुक्रबार पोखरामा उद्घाटन गर्दै उनले लोकतन्त्रको ढोका खुले मानवअधिकारकर्मीले काम गर्न पाउने र ढोका बन्द भए मानवअधिकार अभियान ओझेलमा पर्ने भन्दै लोकतन्त्र र स्वतन्त्रतामा नै मानवअधिकारको संरक्षण हुने स्पष्ट पारे । उनले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि संविधानको संरक्षण र कार्यान्वयन आवश्यक हुने बताए । पूर्व राष्ट्रपति डा. यादवले मानवअधिकारको संरक्षणका लागि अहिले थुप्रै मानवअधिकारकर्मी र मानवअधिकारवादी संस्थाहरुमात्र नभएर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, वेपत्ता छानविन आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जस्ता संस्था क्रियाशिल रहेको भन्दै सबैले आफ्नो कतव्र्य पूरा गरेमा मानवअधिकार संरक्षणमा मद्धत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । आगामी १४ महिनाभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसके संविधानको कार्यान्वयनमा समस्या आउने भन्दै उनले प्राप्त उपलब्धिलाई गुम्न नदिन देशका प्रमुख राजनीतिक शक्ति गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
 

हिमाल, पहाड र तराईबीचको एकता वर्तमानको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै उनले तराईलगायतका स्थानमा आएका समस्याको समाधानमा राजनीतिक दल जिम्मेवार ढङ्गले लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले राजनीतिक दलहरु मिलेर संविधान जारी गरेको भएपनि सत्ता र शक्तिलाई अघि पार्ने र राष्ट्रलाई पछाडि पार्ने काम गर्न नहुने बताए । गतवर्षको महाभूकम्प, मधेश आन्दोलन र नाकावन्दीका कारण राष्ट्र संकटपूर्ण अवस्थामा पुगेको भन्दै उनले चिन्ता प्रकट गरे ।
नेपालका वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालप्रति संकेत गर्दै उनले भने–‘अहिले धेरै अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्ति पुनः प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा हुनुहुन्छ । उहाँ पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाली सेनाको सेनापति हटाउन खोज्नुभयो । मैले यसरी नहटाउनुस् भने र उहाँले तपाइँले के गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्न गरेपछि तपाइँ आफ्नो बाटो लाग्नुस्, म आफ्नो बाटो लाग्छु भनेर जवाव दिएँ ।’ त्यसपछि मुलुकमा कस्तो अवस्था उत्पन्न भयो भन्ने कुरामा सबै जानकार रहेको उनले बताए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले स्वतन्त्र रुपमा बाँच्न पाउने अधिकार मानवअधिकार भएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक दल र सरकार मानवअधिकारको संरक्षणका लागि जिम्मेवार बन्न नसकेको बताए । उनले सत्तामा जानेले आफ्नो सेना र प्रहरीको संरक्षण गर्न चाहने र सरकार बाहिर रहने पार्टीले पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई कार्वाही नहोस् भन्ने चाहना राख्ने गरेकाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्न नसकेको महसूस आफूलाई भएको बताए ।
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले संविधानको कार्यान्वयन र कानुन निर्माणका लागि मानवअधिकारवादीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले मानवअधिकार भनेको राजनीतिक अधिकार मात्र नभएको भन्दै अहिले राजनीतिक दलहरु सत्ता र भागवडाको लागिमात्र क्रियाशील देखिएकोले जनताप्रति जवावदेही बन्न नसकेको बताए । शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिन अझै बाँकी रहेको भन्दै उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डको वैधानिकतामाथि प्रश्न गर्न नमिल्ने तर अहिले पनि उनीमाथि द्वन्दकालिन अवस्थाका मुद्धा यथावत रहेको र हिजोको युद्धका नायक र अहिले सरकारका प्रधानमन्त्री उनै भएकाले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट महत्वका साथ हेरिएको उनले बताए । ‘हाम्रा प्रधानमन्त्री देशभित्रमात्र बस्ने कि ? विभिन्न मुलुकको भ्रमणमा पनि जाने ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने–‘हिजो अष्ट्रेलिया जान नपाएका प्रचण्ड आगामी दिनमा पनि विदेश जाँदा जेलमा बस्नुपर्ने विडम्वना नआओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’
एमनेस्टी इन्टरनेसनलका पूर्वअध्यक्ष एवम् नागरिक अगुवा चरण प्रसाईंले मानवअधिकारको संरक्षणमा सरकार, राजनीतिक दल, मानवअधिकारकर्मी तथा सर्वसाधारण सबैको समूहिक प्रयास आवश्यक हुने बताए ।
कार्यक्रममा मानवअधिकार सम्बन्धी संसदीय समितिकी सदस्य तथा सांसद गीता राणाले द्वन्दकालमा ज्यान गुमाउने र पीडा भोग्नेहरु धेरै भएपनि तत्कालिन समयमा द्वन्द रोक्नका लागि राजनीतिक दलले गरेको सम्झौतालाई वेवास्ता गर्ने हो भने शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न नसक्ने बताइन । वरिष्ठ पत्रकार एवं मानवअधिकारकर्मी पुरुषोत्तम दाहालले अहिले सबैजसो संघ–संस्था र निकायमा राजनीतिक भगवण्डा चलेको भन्दै राजनीतिक दलका नेताहरुको सोचमा परिवर्तन नआए मानवअधिकारको संरक्षण हुन नसक्ने बताए । प्राडा वीरेन्द्र मिश्रले देश समाज र परिवार प्रतिको कतव्र्य बुझेर अघि बढ्न सबैलाई आग्रह गरे । उनले मानवअधिकारको प्रत्याभूतिका लागि सरकार तथा नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिए।
 

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष सूर्यबहादुर अधिकारीले एम्नेस्टी एन्टरनेसनलको शनिबार र आइतबार हुने साधारणसभाको बन्दसत्रमा मानवअधिकार लगायतका विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावमा छलफल गरिने र साधारणसभाले आगामी दुई वर्षका लागि राष्ट्रिय समिति तथा पुनरावेदन समितिको नेतृत्व चयन गर्ने जानकारी दिए । कार्यक्रममा एम्नेस्टी नेपालका महासचिव करुण खनाल, पुनरावेदन बार एशोसिएशन पोखराका अध्यक्ष दयाराम गौतम, एम्नेस्टी इन्टरनेशनल समूह ८२ का संयोजक वसन्तराज सुवेदी, समूह ५४ का संयोजक नविन बराल लगायतले आ–आफ्नो भनाइ राखेका थिए ।
साधारणसभामा देशभरबाट एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल अन्तर्गतका संस्थामा आबद्ध स्थानीय समूहका प्रतिनिधि, पूर्वपदाधिकारी, राष्ट्रिय समिति एवम् पुनरावेदन समितिका पदाधिकारी सहित १ सय ८० जनाभन्दा बढीको सहभागिता रहेको एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालका निर्देशक रामेश्वर नेपालले जानकारी दिए । कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति यादवले निर्देशक नेपालले संस्थालाई पु¥याएको योगदानको प्रशंसा गर्दैरपत्र प्रदान गरेका थिए ।  

कु“इकेल,खरेल र सापकोटा भिड्दै
 

एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालको २५औं साधारणसभा तथा अधिवशेनबाट एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपालको नेतृत्व लिन ३ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । जसमध्ये राजन कुँइकेल, भवानी खरेल र उत्तम सापकोटा रहेका छन् । कुइँकेल यसअघि संस्थाको उप–महासचिव समेत हुन् । उनी डेढ दशकदेखि पत्रकारिता पेशा र मानवअधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय छन् । यस्तै खरेलले संस्थाको कार्यसमितिको सदस्य रहेर काम गरेको र सापकोटाले महासचिव रहेर काम गरेको अनुभव छ । अध्यक्ष र कोषाध्यक्षसहित ९ जना सदस्य पदका लागि हुने अधिवेशनमा कोषाध्यक्ष पदमा विक्रम धुकुक्षु, हीरा शर्मा, हीरा भगत र भवकृष्ण खतिवडाले उम्मेदवारी दिएका छन् भने ९ जना सदस्यमध्ये ३ महिला सदस्यमा यशोधा उपाध्याय, लक्ष्मी तिवारी, संगीता चापागाइँ, पार्वता आचार्य र मधु जवेगुले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । यस्तै ४ जना पुरुष सदस्यमा १७ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । बाँकी २ जना युवा सदस्यमा पासाङ शेर्पा र विपिन बुढाथोकी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।  संस्थाको पुनरावेदन समितिमा पनि २ सदस्य निर्विरोध भएका छन् । एम्नेष्टी इन्टरनेशनल समूह ८२ पोखराका संयोजक वसन्त प्रसाद सुवेदी संयोजक, प्रभा अधिकारी पुनरावेदन समितिको सदस्यमा निर्विरोध भएपनि संयोजक पदमा केशव पोखरेल र मनोज अधिकारीका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।