प्रमले ध्यान दिनुपर्ने कुरा

प्रधानमन्त्रीको आशन्न भारत भ्रमणका लागि सरकार तयारीमा जुटेको छ। उपप्रधानमन्त्री तहको विदेश दूत भ्रमणपछि भ्रमणका एजेण्डा तय गर्न परराष्ट्रमन्त्री भारतमा छन्। एकातिर भारतमै पुगेर गरिने तयारी थालिएको छ भने अर्कोतिर देशभित्रै पनि तयारी भइरहेको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले एजेण्डा तय गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले दैनिकजसो भेटवार्ता गरेर सुझाव लिइरहेका छन्। जनस्तरदेखि परराष्ट्र मामिलाका जानकारसम्मले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिइरहेका छन्। राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्न सबैले सुझाइरहेका छन्। विभिन्न सन्धि सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर हुने तयारी भइरहेको छ। ती औपचारिक एजेण्डाहरुका बारेमा सम्बन्धित क्षेत्रमा छलफल भइरहेको छ। नेपालमा हरेक सरकार प्रमुख परिवर्तन भएसंगै भारतको भ्रमण गर्ने परम्परा नै बनिसकेको छ। यसको औचित्यमाथि अब पनि बहस शुरु हुनुपर्छ, यो एउटा पाटो भयो। संगसंगै हरेक सरकार प्रमुखको भ्रमणका बेला एजेण्डाको विषय नबन्ने अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि छलफल चलाउनु जरी छ। खासगरी भारतमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकको बारेमा दुई देशबीच स्पष्ट छलफल हुँदैन। यसपटकको भ्रमणमा नेपाली श्रमिकका मुद्दामाथि पनि छलफल हुनु आवश्यक छ। भारतमा नेपाली कामदारको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्न तीन वर्षअघिको एउटा घटना हेरे पुग्छ। २०७० असारमा उत्तराखण्डका विभिन्न स्थानमा आएको बाढीपहिरोमा झण्डै पाँच सय नेपालीको हताहती भयो। पश्चिम नेपालका सल्यान, कुम, रोल्पा, कालीकोट, बााके, सुर्खेत, जाजरकोटलगायतका पाँच सय जना व्यक्ति हताहत भएको प्रारम्भिक सूचना आएपछि थप नेपालीहरु हराइरहेको त्यहाँस्थित प्रवासी संगठनहरुले जनाएका छन्। यति ठूलो घटना हुँदा पनि सरकारी तवरबाट न उनीहरुको खोजी गरियो, न भारत सरकारले नै केही ग¥यो। नेपाल सरकारले औपचारिकरुपमा एउटा शोक वक्तव्यसमेत जारी गरेन भने भारत सरकारले मृतकका परिवारलाई कुनै राहत दिएन। भारतीय नागरिकसरह राहत दिने भनेर मृत्यु प्रमाणित गर्न भनियो, नेपालीहले निकै दुःख गरेर कागजात र्पुयाए तर ती कागजात दिल्ली वा काठमाडौं कहाँ अलपत्र छन्, पीडित परिवारलाई जानकारी छैन। यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो। सहजै भारत जान आउन सकिने भएकाले लाखौं नेपाली भारतमा छन्। अहिलेसम्म उनीहको आधिकारिक तथ्यांक नै राखिएको छैन। भारतमा करीव ३० लाख नेपाली भएको अनुमान गरिए पनि अहिलेसम्म कति छन् भन्ने कुनै तथ्यांक छैन। आफ्ना नागरिक कुन देशमा कति गएका छन् भनेर नेपाल सरकारले आधिकारिक तथ्यांक राख्नुपर्दैन ? यसका लागि पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा कुनै संरचना बनाउनेबारे छलफल गर्नु आवश्यक छ। जसले भारतमा रहेका नेपालीहरुको सुरक्षाका लागि सहयोग पुग्नेछ। नेपालमा एकजना भारतीय नागरिक केही हुँदा पनि भारतले गम्भीर चासो देखाउँछ, जो राम्रो पनि हो तर भारतमा सयौं नेपाली हताहत हुँदा पनि नेपालले कुनै सरोकार राख्न सक्दैन। यो समस्याको कारण पनि खोजी गर्नु आवश्यक छ। भारतमा रहेको नेपाली दूताबास र यसका कर्मचारीहरु आफन्तहलाई छात्रबृत्ति मिलाउने कन्सल्टेन्सीको भूमिकामा मात्र देखिने गरेका छन्। भारतमा रहेका नेपालीको समस्याबारे उनीहको कुनै चासो हुादैन। यसप्रति पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यान जानु आवश्यक छ। त्यस्तै नेपाली कामदारहको आवागमनमा पनि निकै ठूलो समस्या छ। खासगरी पश्चिम नेपालका विभिन्न सीमा क्षेत्रमा दैनिक नेपाली कामदार लुटिने गरेका छन्। विभिन्न लागूपदार्थ खुवाएर उनीहसंग भएको रकम लुट्ने र उनीहरुलाई अलपत्र पार्ने काम हुँदै आएको छ। जसले गर्दा भारतबाट काम गरेर फर्कने नेपाली कामदारको जीउ र धन दुबै असुरक्षित रहेको देखिन्छ। यसतर्फ पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यान जानु आवश्यक छ। कमाइ गरेर नेपाल फर्किने कामदारको भौतिक सुरक्षाका लागि भारतीय सुरक्षा निकायलाई थप गम्भीर र जिम्मेवार बनाउने नीति निर्देशन आवश्यक छ। जसका लागि नेपालले भारत सरकारसाग आग्रह गर्नुपर्छ। त्यस्तै उनीहले कमाएर ल्याउने रकमको सुरक्षाका लागि भारतीय बैंकबाट नेपाली बैंकमा सहज रकम पठाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नेपाली कामदारको सुरक्षा पनि एजेण्डा बन्नसक्यो भने यही विषयमा थोरै भए पनि सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।