प्रमको भ्रमण र अपेक्षा

रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड को हिजोदेखि शुरु भएको भारत भ्रमणलाई देशभित्र र बाहिर समेत अत्यन्तै चासोका साथ हेरिएको छ। विगतलाई हेर्ने हो भने सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै नयाँ प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्ने पुरानो परम्परालाई तोडेर प्रचण्ड उत्तरको छिमेकी चीनको भ्रमणमा निस्किएका थिए। यो सत्य हो कि यस बीचमा बागमती, गंगा र याङ्जे नदीहमा धेरै पानी बगिसकेको छ र स्वयं प्रचण्डको दृष्टिकोणमा परिवर्तन देखिएको छ । नेपालमा जो प्रधानमन्त्री भए पनि उसले गर्ने भारत भ्रमणलाई आशंकापूर्ण नजरले हेरिदै आएको छ। त्यस्तो आशंका एक खालको परम्परा वा विरासतजस्तै बनिसकेको छ। त्यसैले प्रचण्डको यो भ्रमणलाई सन्देह र आशंकाका साथ हेर्ने अवस्था छ। नेपालमा नयाँ संविधान घोषणा भएलगत्तै भारतले लगाएको नाकाबन्दी र त्यसबाट चिसिंदै गएको राज्य एवं जनस्तरको सम्बन्धको पृष्ठभूमिलाई खोतलेर हेर्ने हो भने नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सौहार्द्रपूर्ण एवं मित्रवत् बनाउन भारतीय संस्थापन पक्षले नै अग्रसरता देखाउन जरुरी छ। विशेषतः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गरेर जसरी नेपाली जनताको मन जितेका थिए त्यसलगत्तै नाकाबन्दी लगाएर नेपाली जनताको नजरबाट उनी नराम्ररी गिरे। अब उनले जनस्तरबाट विगतको जस्तो उचाइ प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् । तर दुई देशबीचको सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्न वा पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउनका लागि पहल गर्न सक्छन्। उनले विगतमा गरेका त्रुटि मात्रै महसूस गर्न सके भने नेपालले यसलाई सम्बन्ध सुधार्ने अवसरका पमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले भारत भ्रमण गर्नुअघि विभिन्न क्षेत्रका बौद्धिक समुदाय, कूटनीतिज्ञहरु र पूर्वप्रधानमन्त्रीका साथै राजनीतिक दलका नेताहलाई भेटेर मुलुकभित्रको भावना र यहाँको यथार्थ बुझ्ने कोसिस गरेको पाइएको छ। राष्ट्रिय हितविपरीत हुने गरी कुनै सन्धि सम्झौता नगर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता आइसकेको स्थितिमा आशंका मात्रै गरिहाल्नु उपयुक्त नहोला। दुई देशबीच अहिलेसम्म भएका सन्धि सम्झौताको समीक्षा एवं परिमार्जन गर्नका लागि दुबै देशका विज्ञह सम्मिलित प्रबुद्ध समूह (इपीजी) को गठन भई त्यसले कामसमेत शुरु गरिसकेकाले तत्काल नयाँ सन्धि, सम्झौता गर्न हतारिनु उपयुक्त हुँदैन। बरु प्रबुद्ध समूहलाई थप सक्रिय पार्नु र उसले दिएको सुझावको आधारमा अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुनेछ। महाकाली सन्धियता भारतसँग भएका सन्धि सम्झौता एवं विकास परियोजनाहको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै निराशाजनक छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै अघिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा उसले बनाइदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको नौमुरे जलविद्युत आयोजनाको अब नाम नै सुनिन छोडेको छ। हुलाकी राजमार्गको काम अस्तव्यस्त छ। त्यसैले विगतका सहमति र सम्झौताह कार्यान्वयन गर्नु नै यो भ्रमणको प्रमुख एजेण्डा बन्नुपर्छ। अहिलेको परिस्थितिमा भारतसँग नयाँ सन्धि सम्झौता गर्नु मुलुकको दीर्घकालीन हितमा छैन। आपसी सहयोग र द्विपक्षीय हितका लागि दुबै मुलुकले मिलेर गर्न सकिने कामहरु थुप्रै छन् । तर अहिले पनि केही आशंका अविश्वास भने कायमै छ । अब विगतको आशंका, अविश्वास वा द्विविधापूर्ण स्थिति सदाका लागि अन्त्य गरेर मैत्रीपूर्ण, सहयोगी र भरोसायोग्य सम्बन्ध विकास गर्नतर्फ दुबै राष्ट्र लाग्नुपर्छ। नेपालले भारतको आन्तरिक मामिलामा कहिल्यै हस्तक्षेप गरेको छैन । ब नेपाली जवानहरु भारतीय सेनामा खटिएर उसको सुरक्षाका खातिर रगत बगाइरहेका छन्। नेपालको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक चासो राख्ने वा चलखेल गर्ने काम बन्द गर्ने बित्तिकै धेरै समस्याहरु हल भएर जानेछन्। त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतसमक्ष यी विषयहरु प्रष्टरुपमा राख्न सक्नुपर्छ। काठमाडौं–तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक बनाउन नेपाल आफै सक्षम छ र यससम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको स्थितिमा यो जिम्मेवारी भारतलाई दिन अब असम्भव छ। यो कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रष्टरुपमा भन्न सक्नुपर्छ। नेपालले चीनसँग नयाँ सन्धि सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यकारी परिस्थिति भारतीय नाकाबन्दीकै कारण सिर्जना भएको हो। अब नेपाली पक्ष यसबाट पछाडि हट्न मिल्दैन। नेपाल–चीन सम्बन्धमा अब उत्तरको हिमाल छेकबार बन्न सक्दैन। भारत स्वयंले चीनसँग आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्दै गएको छ। भारत आश्रित अर्थतन्त्रको दुष्परिणाम नेपालले भोगिसकेको छ। के अब फेरि नेपालमाथि नाकाबन्दी हुँदैन भनेर भारतले ग्यारेन्टी गर्छ ? हेरौं, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भ्रमणका क्रममा कति कुरा प्रष्टरुपमा राख्न सक्नुहुन्छ।