0
गोल्डेन न्यूज संवाददाता
स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा राजनीतिक स्वार्थ भन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन्। स्थानीय निकाय वा तह भन्नेमा सरकार नै अन्यौलमा रहेका बेला पुनर्संरचना आयोगले स्थानीय तहको संरचना कस्तो हुने र कति सख्यामा बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्दै स्थानीय विकास अधिकारीहरु को अध्यक्षतामा मुलुकभरी स्थानीय तहको आगामी संरचनाका सम्बन्धमा बहस भैरहेको छ ।  कास्कीमा पनि नागरिक समाजले पनि आफनो धारणा दिन आयोजित अन्तक्र्रियामा बोल्ने सहभागीहरुले राजनीतिक स्वार्थ र संकिर्णताको कारण स्थानीय तहको निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनमा आशंका उत्पन्न भएको उपस्थित सहभागीहरुले बताएका हुन । शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, जनआन्दोलन शहित तथा घाइते परिवार समाज, मानव अधिकार एलायन्स र सयपत्री समाज पोखराको संयुक्त आयोजनामा भएको अन्तक्र्रियामा कास्कीका स्थानीय विकास अधिकारी दामोदर भण्डारीले नेपाल सरकारको नीति बमोजिम स्थानीय तहको संरचनाका बारेमा प्राविधिक रुपमा छलफल चलाइएको भएपनि अन्तिम निर्णय नभएकोले यस बिषयमा थप छलफल हुनुपर्ने भन्दै स्थानीय तहका जनताले हाल पाइरहेको सेवा सुविधालाइए अझ वैज्ञानिक बनाउँदै सिंहदरवारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पुरयाउने उद्देश्यका साथराज्यको पुनर्संरचाकोे काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा नेपाली काङग्रेसका नेता पोषनाथ शर्माले स्थानीय संरचनाको आधार जनसंख्या र भुगोल मात्र हुन नसक्नेमा जोड दिदै सबै प्रकारका सेवा सुबिधाहरुको अवसरको सृजना हुनसक्ने गरी स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरिनुपर्नेमा जोड दिए । नेकपा एमालेका उपसचिव प्रभा कोइरालले राजीतिक दलहरु निवार्चनबाट डराउन नहुनेमा जोड दिंदै स्थानीय तहको पुनर्संरचनालाइ लिएर राजनीतिक स्वार्थले काम गरीरहेको बताइन ।  नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला सदस्य पूर्ण गिरीले संविधान सभाबाट संविधान र राज्य पुनर्संरचनाको लागि जनयुद्धमा रगत बगाएको माओवादी केन्द्रले राज्य पुनर्संरचना गर्दा आम जनताको भावनालाइ समेट्ने गरी गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी टेकनाथ बराल, सञ्जालका पूर्व संयोजक बिष्णुप्रसाद बराल, आदिवासी जनजाति महासंघका जिल्ला अध्यक्ष पानबहादुर घर्ती, जनआन्दोलन घाइते तथा शहिद परिवार समाजका अध्यक्ष ढाकाराम पौडेल, अधिकारकर्मी गोमा ढकाल, निर्मला सुवेदी, दिपेन्द्र श्रेष्ठ,नारायण गौतम लगायतले आ–आफनो भनाइ राखेका थिए ।  सञ्जालका संयोजक सरला कुमारी पाण्डेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा अधिवक्ता सुरेन्द्र थापाले स्थानीय निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनका चुनौतीहरू बिषयक अबधारणा प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्रमा उनले स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसके संबिधान फेल हुन सक्ने सम्भाबना हुनाले राष्ट्रलाई असफल हुनबाट बचाउनका लागि पनि स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरी निर्वाचन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सयपत्री समाजका सचिव गिरीधारी सुबेदीले कार्यक्रमको उद्देश्य र महत्वमाथि प्रकाश पारेको थिए भने सञ्चालन सञ्जालका महासचिब शिव खकुरेलले गरेका थिए ।


Post a Comment

 
Top