0
अधिवक्ता अनिता शर्मा केसी
सप्तरीको तिलाठी गाविसमा गत बिहिबार सीमापारिका भारतीयहरूको लाठी प्रहारबाट पुर्वजिविस सदस्य देवनारायण यादवसहित १० नेपाली घाइते भएका छन् भने अन्य दुईको अवस्था गम्भीर रहेको छ । भारतीय थिचोमिचो सहँदै दशकौँसम्म भारतसँग भिडेर आफूहरूले सीमाको रक्षा गर्दै आइरहे पनि यता आफ्नो सरकारले चाहिँ उल्टै ‘भारतीय’ भनेर बेवास्ता गर्दै आइरहेको आरोप र दुःखेसो उनीहरूको छ । भारतीय पक्षले एकतर्फी रुपमा बनाएको बाँधले नेपालतर्फका आधा दर्जनभन्दा बढी स्थानहरू जलमग्न हुने भएपछि नेपालीहरूले बााध भत्काएका हुन् । भारतले केही वर्ष अगाडि एकतर्फी रुपमा निर्माण गरेको यो बाँधले सप्तरीको रामपुरा, मल्हानियाँ, तिलाठी, लौनिया लगायतका गाविसहरू डुबानमा पर्दै आइरहेका छन् ।
गत शनिवारको अविरल वर्षाका कारणबाट बाँध आफै भत्किएपछि भारतीय र नेपाली दुवै पक्षबीच तत्काल यो बाँधको निर्माण गर्ने सहमति भए तापनि बुधबारदेखि पूर्व सहमतिविपरीत भारतीय पक्षले बाँध बाँध्ने काम शुरु ग¥यो । नेपालीहरूले बिहीवार नै बाँध भत्काउने कोशिस गरे पनि भारतीय पक्षको उपस्थिति ज्यादा भएकोले उनीहरू त्यसै फर्केका थिए । दिउँसो पुनःस्थानीय नेपालीहरू गएर बाँध बाँधिएका बाँस झिकेर फालिदिएका थिए । दशगजा क्षेत्रमा थोरै मात्र नेपालीहरू भएको मौका छोपी दर्जनौं भारतीय पसेर अन्धाधुन्द कुटपिट गर्दै पूर्वजिविस सदस्य यादवलगायतका व्यक्तिहरू लाई भारतीय भूमितर्फ घिसार्न लागेको देखेपछि त्यहाँ उपस्थित नेपाली मिलेर भारतीयमाथि जाई लागी धपाएका थिए । बिहिबार नेपालीहरूमाथि झडपको समयमा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति भइरहँदा नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थिति भने न्यून थियो । भारतीय विधायक वैधनाथ यादव अनसन बसेर ०७१ सालमा नै भारतीय भूमिमा बाँध निर्माण गराउन लाग्दा नेपालका सांसदहरू भने सत्तासमीकरणको खेलमा लिप्त रहेका थिए ।
पटक–पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुखदेखि मन्त्रीस्तरमा समेत कुरा राख्दा हालसम्म पनि राज्य स्तरबाट सुनवाई नहुँदा त्यहाँका बासिन्दा आफ्नो सुरक्षार्थ आफै लड्न बाध्य छन् । स्थानीयहरूलाई सुरक्षा नदिने, समस्याहरूको समाधान नगर्ने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ त्यति हुदााहुदै पनि राज्य स्तरबाटै बिहारी भन्दै भारतीय नागरिकको ठप्पा लगाइरहँदा आज वास्तविक अर्थमा राष्ट्रभक्तिको अनुपम नमुना दशगजावासीले प्रस्तुत गरेका छन् । तर दशगजा क्षेत्रस्थित सीमा स्तम्भ पनि खाँडो खोलाको बाढीले पुरिएको वर्षौं भइसक्दा पनि उक्त सीमा स्तम्भ निकालेर स्थापित गराउने चासो न मधेसवादी नेताले दिएका छन् न त राज्यस्तरबाटै त्यसतर्फ ध्यान दिएको पाइएको छ ।
यसैगरी नवलपरासी जिल्लाको नारायणी नदीको किनारमा अवस्थित सुस्ताले पनि बर्षौंदेखि यहि नियती व्यहोर्दै आइरहेको सर्वविदितै छ । सुगौली सन्धिको धारा ४ सन् १८१६ डिसेम्बर ११ मा ब्रिटिस सरकारले कोशीदेखि राप्तीसम्मको भुभाग नेपाललाई फिर्ता गरेको थियो । जस बमोजिम सन् १८२९ देखि सीमा स्तम्भ गाडिएको थियो भने सन् १८८३, ८४ र ८५ गरी ३ वर्ष लगाएर सीमा रेखांकन गरी नक्सा बनाइएको थियो । सन् १९५४ मा नारायणी नदीमा आएको बाढीले सुस्ताको १३००० हेक्टर भन्दा बढी भुभाग कटान गर्दै आफ्नो बाटो परिवर्तन गरेको थियो भने बाढीपश्चात नदीले कटान गरेको भुभागलाई भारतले आफ्नो बताउँदै त्यहाँका स्थानीय नेपाली नागरिकहरूलाई दुख दिने क्रम आजसम्म पनि रोकिएको छैन ।
नेपालले सन् १९९२ मा जापानीज संस्था जाइकाको सहयोगमा बनाएको टोपोग्राफिकल नक्साले समेत सुस्तालाई नेपाल सीमाभित्रै सिमांकन गर्दै सन् १८१७ मा कायम भएको नक्सालाई नै सदर गरेको देखिन्छ । नदीले कटान गर्नुपुर्वको पुरानो सीमा रेखांकनलाई मान्ने वा नदीले कटान गरिसकेपछिको सीमा कायम गर्ने
(ँष्हभम दयगलमचथ यच ायियम दयगलमचथ उचष्लअष्उभि) भन्ने विषयमा सन् १९८८ जनवरीमा १ देखि ३ गतेसम्म भएको नेपाल र भारतका प्रविधिकहरूको उच्चस्तरीय बैठकले नदीले कटान गर्नु पूर्व कै सीमा कायम गर्ने विषयमा हस्ताक्षर गरी सम्झौता गरिएको थियो ।
यति हुँदाहँदै पनि सुस्ता निवासी नेपालीहरू दिनहुँ भारतीय नागरिकहरूबाट प्रताडित हँुदै आइरहेका छन् । हालसम्म पनि त्याहाँका बासिन्दाहरूले जग्गा धनी पुर्जा समेत नपाएको अवस्थामा नेपालीहरूले उब्जाएका खेतीपाती हरू नष्ट गरिदिने, खानयोग्य अन्नावालीहरू काटेर लगिदिने, नेपाली चेलीबेटीहरूलाई बालात्कार गर्ने जस्ता सयौं ज्यादति एवं अन्यायहरू सहेर राज्यस्तरीय सम्बोधनको पखाईमा बसिरहेका छन् । भारतीय सीमा सुरक्षा बलले सुस्ता बिहारको हो भनेर भनिदिए, उनीहरूलाई भारतीय नागरिकता दिलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिने प्रलोभन समेत दिएका थिए तर त्यहाँका नेपाली अन्याय सहन राजी भए तर राष्ट्रियता गुमाउन चाहेनन् । यसैगरी बर्षौदेखि अतिक्रमणको मार सहँदै आइरहेका कालापानीका नागरिकको बाध्यता पनि त्यस्तै छ । महाकाली नदीको (भारतमा शारदा नदी) किनारैकिनार भारतको उत्तराखण्डको पिथौरा गढसम्मको भूभागले अहिले पनि भारतीय अतिक्रमणको ज्यादती भोगिरहनुपरेको छ । तिब्बतको लिपुलेक कालापानीबाट मात्र १७ किलोमिटरको दुरीमा अवस्थित छ भने कैलाश पर्वत, मानसरोबरको रुट पनि त्यही भएर अघि बढ्छ । नेपालको दार्चुला जिल्ला नजीक रहेको कालापानीको सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारीे भारतीय–तिब्बत सीमा सुरक्षा बलले सन् १९६२ मा चीनसंग भएको युद्ध पश्चात आफ्नै मातहतमा राख्दै आइरहेको छ । नेपाल र बिट्रिस सरकार बीच भएको सुगौली सन्धि अनुसार नेपालको पश्चिम तर्फको सीमा माहाकाली नदीसम्म रहेको उल्लेख गरिएको छ । तापनि माहाकाली नदीमा आएको बहाबसंगै कटानमा परेको करीब ४०० किलोमिटरसम्म फैलिएको नेपाली भूभागलाई भारतले आफ्नो बताउँदै थिचोमिचो र अतिक्रमण गर्दै आईरहेको बर्षौ भईसकेको सर्वविदितै छ ।
आफूले भोट दिएर जिताएका नेता त्यस क्षेत्रका जनताहरूको समस्या समाधानको सट्टा सत्ता टिकाउने खेलमा मात्र लिप्त भएको देखिन्छन् । यत्रो ज्यादति हुँदा पनि मधेसबादी दलहरू चुक्क पनि नबोली मौन बस्नु यसको उदाहरण हो । तिलाठी घटनामा दर्जनौ नेपालीहरू घाइते हुँदासम्म पनि मधेसबादी दलहरूबाट कुनै प्रतिक्रिया आउन नसक्नु लाजमर्दो विषय हो । केही समय अघि भएको तराई–मधेस विद्रोहमा त्यही सर्वसाधारण जनताको बलमा आन्दोलनलाई ५÷६ महिनासम्म लम्बाइएको थियो भने सर्वसाधारणले पनि आफ्नो क्षेत्रका समस्याहरू समाधान हुने आसले आफ्नो व्यक्तिगत समस्याहरूलाई थााती राख्दै मधेसवादी दलका नेताहरूलाई भरमग्दुर साथ र सहयोग दिएका थिए तर आज तिनै नेताहरू मधेस पुरा डुबानमा पर्दा, जलमग्न भई ठूलो धनजनको क्षति हुदाा समेत त्यसलाई वेवास्ता गर्दै सत्ता समिकरणको बाजी मार्न व्यस्त देखिन्छन् । अझ यो भन्दा ठूलो बिडम्बना मधेसलाई पराई जस्तै व्यवहार गर्दै राज्यस्तरबाट पनि त्यस तर्फ उचित सम्बोधन हुन नसक्नु रहेको छ ।
अन्त्यमा, ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएको’ भनेजस्तै जुन सरकार आए पनि भारत रिसाउाछ भन्ने सोचको उपजबाट नै समय समयमा यस्ता भयावह स्थितिहरूको सिर्जना भएको पाइन्छ । दुई वा दुई भन्दा बढी देश भएर बग्ने नदीको पानीको बााडफााडलाई लिएर बनेको गाइडलाइन हेलसिन्की रुललाई अध्ययन गर्दा पनि यसरी दशगजा क्षेत्रमा बाँध बाँध्न पाइदैन् ।
यसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको समेत अवज्ञा गर्दै लक्ष्मणपुरा, लुना, कोइलाबास, टनकपुर, महलीसागर लगायतका ठाउँहरूमा भारतले बाँध लगाएको छ । ती ठाउँहरूले पनि दसगजाको जस्तै नियति नभोग्नु पर्ला भनेर भन्न सकिन्न । स्पष्ट रुपमा भन्ने हो भने दुवै देशको राजनैतिक एवं प्रशासनिक नैराश्यता र कुटनीतिक पहलको अभावले दशकौं देखि रोटी–बेटीको सम्बन्धमा रहेका सीमा वारिपारीका जनताहरूले सद्भाव र सहयोगको खााचो महसूस गर्दै बारम्बार ज्यादती भोग्न बाध्य छन् । आज राज्यस्तरबाट गर्न खोजिएको अन्याय र अवहेलनालाई जनस्तरबाट रोक्न सक्नु पर्दछ । मधेस कसैको पेवा होइन यो समग्र नेपालीहरूको साझा सम्पत्ति हो ।
तसर्थ राष्ट्रियता कागजमा मात्र खोजेर हुँदैन, राष्ट्रियता मनमष्तिस्कबाट नै जागृत भएर आउनु पर्छ, जुन राष्ट्रियता दसगजाबासीले देखाएका छन् त्यसलाई हामी सबैले नमन गर्दै आँट र हौसला दिन सक्नुपर्दछ ।
स्रोत ः घटना र विचारअधिवक्ता अनिता शर्मा केसी
सप्तरीको तिलाठी गाविसमा गत बिहिबार सीमापारिका भारतीयहरूको लाठी प्रहारबाट पुर्वजिविस सदस्य देवनारायण यादवसहित १० नेपाली घाइते भएका छन् भने अन्य दुईको अवस्था गम्भीर रहेको छ । भारतीय थिचोमिचो सहँदै दशकौँसम्म भारतसँग भिडेर आफूहरूले सीमाको रक्षा गर्दै आइरहे पनि यता आफ्नो सरकारले चाहिँ उल्टै ‘भारतीय’ भनेर बेवास्ता गर्दै आइरहेको आरोप र दुःखेसो उनीहरूको छ । भारतीय पक्षले एकतर्फी रुपमा बनाएको बाँधले नेपालतर्फका आधा दर्जनभन्दा बढी स्थानहरू जलमग्न हुने भएपछि नेपालीहरूले बााध भत्काएका हुन् । भारतले केही वर्ष अगाडि एकतर्फी रुपमा निर्माण गरेको यो बाँधले सप्तरीको रामपुरा, मल्हानियाँ, तिलाठी, लौनिया लगायतका गाविसहरू डुबानमा पर्दै आइरहेका छन् । गत शनिवारको अविरल वर्षाका कारणबाट बाँध आफै भत्किएपछि भारतीय र नेपाली दुवै पक्षबीच तत्काल यो बाँधको निर्माण गर्ने सहमति भए तापनि बुधबारदेखि पूर्व सहमतिविपरीत भारतीय पक्षले बाँध बाँध्ने काम शुरु ग¥यो । नेपालीहरूले बिहीवार नै बाँध भत्काउने कोशिस गरे पनि भारतीय पक्षको उपस्थिति ज्यादा भएकोले उनीहरू त्यसै फर्केका थिए । दिउँसो पुनःस्थानीय नेपालीहरू गएर बाँध बाँधिएका बाँस झिकेर फालिदिएका थिए । दशगजा क्षेत्रमा थोरै मात्र नेपालीहरू भएको मौका छोपी दर्जनौं भारतीय पसेर अन्धाधुन्द कुटपिट गर्दै पूर्वजिविस सदस्य यादवलगायतका व्यक्तिहरू लाई भारतीय भूमितर्फ घिसार्न लागेको देखेपछि त्यहाँ उपस्थित नेपाली मिलेर भारतीयमाथि जाई लागी धपाएका थिए । बिहिबार नेपालीहरूमाथि झडपको समयमा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति भइरहँदा नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थिति भने न्यून थियो । भारतीय विधायक वैधनाथ यादव अनसन बसेर ०७१ सालमा नै भारतीय भूमिमा बाँध निर्माण गराउन लाग्दा नेपालका सांसदहरू भने सत्तासमीकरणको खेलमा लिप्त रहेका थिए । पटक–पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुखदेखि मन्त्रीस्तरमा समेत कुरा राख्दा हालसम्म पनि राज्य स्तरबाट सुनवाई नहुँदा त्यहाँका बासिन्दा आफ्नो सुरक्षार्थ आफै लड्न बाध्य छन् । स्थानीयहरूलाई सुरक्षा नदिने, समस्याहरूको समाधान नगर्ने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ त्यति हुदााहुदै पनि राज्य स्तरबाटै बिहारी भन्दै भारतीय नागरिकको ठप्पा लगाइरहँदा आज वास्तविक अर्थमा राष्ट्रभक्तिको अनुपम नमुना दशगजावासीले प्रस्तुत गरेका छन् । तर दशगजा क्षेत्रस्थित सीमा स्तम्भ पनि खाँडो खोलाको बाढीले पुरिएको वर्षौं भइसक्दा पनि उक्त सीमा स्तम्भ निकालेर स्थापित गराउने चासो न मधेसवादी नेताले दिएका छन् न त राज्यस्तरबाटै त्यसतर्फ ध्यान दिएको पाइएको छ । यसैगरी नवलपरासी जिल्लाको नारायणी नदीको किनारमा अवस्थित सुस्ताले पनि बर्षौंदेखि यहि नियती व्यहोर्दै आइरहेको सर्वविदितै छ । सुगौली सन्धिको धारा ४ सन् १८१६ डिसेम्बर ११ मा ब्रिटिस सरकारले कोशीदेखि राप्तीसम्मको भुभाग नेपाललाई फिर्ता गरेको थियो । जस बमोजिम सन् १८२९ देखि सीमा स्तम्भ गाडिएको थियो भने सन् १८८३, ८४ र ८५ गरी ३ वर्ष लगाएर सीमा रेखांकन गरी नक्सा बनाइएको थियो । सन् १९५४ मा नारायणी नदीमा आएको बाढीले सुस्ताको १३००० हेक्टर भन्दा बढी भुभाग कटान गर्दै आफ्नो बाटो परिवर्तन गरेको थियो भने बाढीपश्चात नदीले कटान गरेको भुभागलाई भारतले आफ्नो बताउँदै त्यहाँका स्थानीय नेपाली नागरिकहरूलाई दुख दिने क्रम आजसम्म पनि रोकिएको छैन ।
नेपालले सन् १९९२ मा जापानीज संस्था जाइकाको सहयोगमा बनाएको टोपोग्राफिकल नक्साले समेत सुस्तालाई नेपाल सीमाभित्रै सिमांकन गर्दै सन् १८१७ मा कायम भएको नक्सालाई नै सदर गरेको देखिन्छ । नदीले कटान गर्नुपुर्वको पुरानो सीमा रेखांकनलाई मान्ने वा नदीले कटान गरिसकेपछिको सीमा कायम गर्ने
(ँष्हभम दयगलमचथ यच ायियम दयगलमचथ उचष्लअष्उभि) भन्ने विषयमा सन् १९८८ जनवरीमा १ देखि ३ गतेसम्म भएको नेपाल र भारतका प्रविधिकहरूको उच्चस्तरीय बैठकले नदीले कटान गर्नु पूर्व कै सीमा कायम गर्ने विषयमा हस्ताक्षर गरी सम्झौता गरिएको थियो ।
यति हुँदाहँदै पनि सुस्ता निवासी नेपालीहरू दिनहुँ भारतीय नागरिकहरूबाट प्रताडित हँुदै आइरहेका छन् । हालसम्म पनि त्याहाँका बासिन्दाहरूले जग्गा धनी पुर्जा समेत नपाएको अवस्थामा नेपालीहरूले उब्जाएका खेतीपाती हरू नष्ट गरिदिने, खानयोग्य अन्नावालीहरू काटेर लगिदिने, नेपाली चेलीबेटीहरूलाई बालात्कार गर्ने जस्ता सयौं ज्यादति एवं अन्यायहरू सहेर राज्यस्तरीय सम्बोधनको पखाईमा बसिरहेका छन् । भारतीय सीमा सुरक्षा बलले सुस्ता बिहारको हो भनेर भनिदिए, उनीहरूलाई भारतीय नागरिकता दिलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिने प्रलोभन समेत दिएका थिए तर त्यहाँका नेपाली अन्याय सहन राजी भए तर राष्ट्रियता गुमाउन चाहेनन् । यसैगरी बर्षौदेखि अतिक्रमणको मार सहँदै आइरहेका कालापानीका नागरिकको बाध्यता पनि त्यस्तै छ । महाकाली नदीको (भारतमा शारदा नदी) किनारैकिनार भारतको उत्तराखण्डको पिथौरा गढसम्मको भूभागले अहिले पनि भारतीय अतिक्रमणको ज्यादती भोगिरहनुपरेको छ । तिब्बतको लिपुलेक कालापानीबाट मात्र १७ किलोमिटरको दुरीमा अवस्थित छ भने कैलाश पर्वत, मानसरोबरको रुट पनि त्यही भएर अघि बढ्छ । नेपालको दार्चुला जिल्ला नजीक रहेको कालापानीको सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारीे भारतीय–तिब्बत सीमा सुरक्षा बलले सन् १९६२ मा चीनसंग भएको युद्ध पश्चात आफ्नै मातहतमा राख्दै आइरहेको छ । नेपाल र बिट्रिस सरकार बीच भएको सुगौली सन्धि अनुसार नेपालको पश्चिम तर्फको सीमा माहाकाली नदीसम्म रहेको उल्लेख गरिएको छ । तापनि माहाकाली नदीमा आएको बहाबसंगै कटानमा परेको करीब ४०० किलोमिटरसम्म फैलिएको नेपाली भूभागलाई भारतले आफ्नो बताउँदै थिचोमिचो र अतिक्रमण गर्दै आईरहेको बर्षौ भईसकेको सर्वविदितै छ ।
आफूले भोट दिएर जिताएका नेता त्यस क्षेत्रका जनताहरूको समस्या समाधानको सट्टा सत्ता टिकाउने खेलमा मात्र लिप्त भएको देखिन्छन् । यत्रो ज्यादति हुँदा पनि मधेसबादी दलहरू चुक्क पनि नबोली मौन बस्नु यसको उदाहरण हो । तिलाठी घटनामा दर्जनौ नेपालीहरू घाइते हुँदासम्म पनि मधेसबादी दलहरूबाट कुनै प्रतिक्रिया आउन नसक्नु लाजमर्दो विषय हो । केही समय अघि भएको तराई–मधेस विद्रोहमा त्यही सर्वसाधारण जनताको बलमा आन्दोलनलाई ५÷६ महिनासम्म लम्बाइएको थियो भने सर्वसाधारणले पनि आफ्नो क्षेत्रका समस्याहरू समाधान हुने आसले आफ्नो व्यक्तिगत समस्याहरूलाई थााती राख्दै मधेसवादी दलका नेताहरूलाई भरमग्दुर साथ र सहयोग दिएका थिए तर आज तिनै नेताहरू मधेस पुरा डुबानमा पर्दा, जलमग्न भई ठूलो धनजनको क्षति हुदाा समेत त्यसलाई वेवास्ता गर्दै सत्ता समिकरणको बाजी मार्न व्यस्त देखिन्छन् । अझ यो भन्दा ठूलो बिडम्बना मधेसलाई पराई जस्तै व्यवहार गर्दै राज्यस्तरबाट पनि त्यस तर्फ उचित सम्बोधन हुन नसक्नु रहेको छ ।
अन्त्यमा, ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएको’ भनेजस्तै जुन सरकार आए पनि भारत रिसाउाछ भन्ने सोचको उपजबाट नै समय समयमा यस्ता भयावह स्थितिहरूको सिर्जना भएको पाइन्छ । दुई वा दुई भन्दा बढी देश भएर बग्ने नदीको पानीको बााडफााडलाई लिएर बनेको गाइडलाइन हेलसिन्की रुललाई अध्ययन गर्दा पनि यसरी दशगजा क्षेत्रमा बाँध बाँध्न पाइदैन् ।
यसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको समेत अवज्ञा गर्दै लक्ष्मणपुरा, लुना, कोइलाबास, टनकपुर, महलीसागर लगायतका ठाउँहरूमा भारतले बाँध लगाएको छ । ती ठाउँहरूले पनि दसगजाको जस्तै नियति नभोग्नु पर्ला भनेर भन्न सकिन्न । स्पष्ट रुपमा भन्ने हो भने दुवै देशको राजनैतिक एवं प्रशासनिक नैराश्यता र कुटनीतिक पहलको अभावले दशकौं देखि रोटी–बेटीको सम्बन्धमा रहेका सीमा वारिपारीका जनताहरूले सद्भाव र सहयोगको खााचो महसूस गर्दै बारम्बार ज्यादती भोग्न बाध्य छन् । आज राज्यस्तरबाट गर्न खोजिएको अन्याय र अवहेलनालाई जनस्तरबाट रोक्न सक्नु पर्दछ । मधेस कसैको पेवा होइन यो समग्र नेपालीहरूको साझा सम्पत्ति हो ।
तसर्थ राष्ट्रियता कागजमा मात्र खोजेर हुँदैन, राष्ट्रियता मनमष्तिस्कबाट नै जागृत भएर आउनु पर्छ, जुन राष्ट्रियता दसगजाबासीले देखाएका छन् त्यसलाई हामी सबैले नमन गर्दै आँट र हौसला दिन सक्नुपर्दछ ।
स्रोत ः घटना र विचार







Post a Comment

 
Top