देशमा अनेक वितण्डा मच्चाएर ओली सरकारको अन्त भएको छ । खस राष्ट्रवादलाई अझ बलियो पार्न, लोकतान्त्रिक पद्धतिको दुहाई दिएर आएको जँगे प्रवृतिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेशसंग खेलेको खूनको होलीलाई मधेश कहिल्यै बिर्सिने छैन । व्यक्ति मात्र होईन, सिंगै एमाले पार्टी नै मधेशको विरोधमा उत्रेको ऐतिहासिकता कायम भएको छ । आफनो मुद्दा सम्बोधन बिना एक वर्षदेखि आन्दोलित रहेको मधेशसंग ओली सरकारले गरेको अपमानजनक दुव्र्यवहार, घृणात्मक दोषारोपण तथा आन्दोलनमाथि गरेको बर्बर दमनबाट मधेशले भोगी रहेको पीडा ओली सरकारको अन्तबाट केही कम भएको छ ।
अन्तरीम संविधानको आदेश र पहिलो संविधान सभाको राज्यपुनर्संरचना सम्बन्धी आधार सबैलाई लत्याएर मनोमानी ढंगले ल्याएको संविधानमा सबैले (नेपाली काँग्रेस, माओवादी र एमाले लगायत अन्य दलहारू) एकमत भई हस्ताक्षर गरि घोषणा गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड माईतीघर गएर गोहीको आँसू झार्दै मधेश मुद्दाको सम्बोधन गर्ने वाचाका साथ समर्थन माँगेका छन । त्यस्तै काँग्रेस पनि मधेश मुद्दाको सम्बोधन गर्ने अस्त्र उठाएर ओली सरकारलाई ढाल्न कसरत गरेका छन् । ओली सरकारको अन्त भएको छ । माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसको सरकार संचालनको भूमिका अगाडि आएको छ । यी दुई दलले मधेशको मुद्दालाई सम्बोधन गरि मधेशलाई मूलधारमा ल्याउने कुरा उठाएर मधेशको विश्वास जित्ने प्रयास कति सफल होला आगामी दिनले नै तय गर्नेछ ।
देशमा द्वन्द्व विस्थापन गर्न नसकि, विकासका आधार तयार गरि शुरूवात पनि गर्न नसकि ओलीले आर्थिक समृद्धिको बकम्फुसे कुरामा सबैलाई अल्झाई राख्न, राष्ट्रिय स्वाभिमानतिर सबैको ध्यान केन्द्रीत गरि भारतसंग भिडाउन, शक्तिकेन्द्रलाई असन्तुलित पारि देशको राजनीतिलाई अझ दुषित पार्ने जुन कुचेष्टा ग¥यो यसले देशको राजनीतिमा दुरगामी नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । आगामी सरकारलाई पनि कठीन परिस्थितिको सामना गर्नु पर्दैन भन्न सकिन्न । देशमा भयंकर अशान्तिबीच देश समृद्धितिर लम्कि रहेको ओलीको असान्दर्भिक प्रहसन सबैले झेले । ०७२ असोज २४ गतेदेखि ०७३ श्रावण ९ गतेसम्म ओलीले देशलाई साढे ९ महिना बन्धक नै बनायो ।
ओलीको कार्यकाल उसका समर्थकबाहेक कसैका लागि सुखद बन्न सकेन । आफनै पार्टीका शीर्ष नेताले पनि ओलीको विरोधमा उत्रे । यति अलोकप्रिय सरकार पंचायत व्यवस्थाले पनि ल्याउन सकेको थिएन । मधेशलाई मूलधारबाट अलग गर्न ओलीले खिंची दिएको सीमारेखा यति चाँडै हँटेर मधेशसंग भावनात्मक सम्बन्ध बन्न सक्ला ? आन्दोलनको दौरान ओली सरकारले नावालकहरूलाई चरम यातना दिएर मारेको घावलाई मधेशले बिर्सन सक्छ ? ओली गएपनि एमालेको मधेशप्रतिको घृणात्मक व्यवहारले मधेशको अविश्वासलाई हटाउन सक्ला ? के सरकार बदल्दैमा सबैकुरा सहज बन्ला ? यी यावत् प्रश्न आगामी सरकारको अगाडि तेर्सिएको छ ।
ओली सरकारको मधेशसंगको रस्साकशीलाई आगामी सरकारले हटाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछि अविश्वासको वातावरणलाई सरकारले कसरी हटाउने भन्ने विषय सामुन्ने आएको छ । अवसरको फायदा लिन अरूको केही पर्वाह नगर्ने गैर मधेशी राजनीतिक दलहरूको चारित्रिक विशेषता रहि आएकोले मधेशको मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्ने चासोको विषय बनेको छ । मधेशको मुद्दा सम्बन्धमा बिल्कुल नकारात्मक प्रचार गरि मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने जुन प्रयासहरू भए त्यसले कुनै सकारात्मक परिणाम दिन सकेन । बरू राजनीतिक गतिरोध बढेर देशलाई नै बन्दी बनायो । देशमा मँहगी, कालोबजारी, अभाव आदिको दुःखद परिस्थिति भोगेर पनि मधेशको मुद्दा सम्बोधन नगर्ने ओली सरकारको दृढ अडानले ओलीलाई पनि एक पाइला अगाडि बढ्न दिएन । संविधान कार्यान्वयनको विषय थाती नै रह्यो । संविधान घोषणा गर्ने लोकप्रियताले ओलीलाई बन्दी नै बनायो । सरकारी गठबन्धन विस्तारै टुटेर ओलीको गलपासो नै बन्यो । दक्षिणलाई सराप्दै ओलीले देशलाई पराश्रितको पीडाबाट मुक्त गर्न, स्वाभिमानी नेपालीको आत्मसम्मान बोध गराउन, आर्थिक एजेण्डालाई अगाडि बढाउने मेरो सरकारको लोकप्रियता विरूद्ध चालेको साजिशपूर्ण कदमबाट नेपाल फेरि यथास्थितिमा पुगेको भन्ने विलापले कसैलाई पगाल्न सकेन । अविश्वासको प्रस्तावलाई चुनौती दिने ओलीको अभिव्यक्तिबाट उसका समर्थकहरूले राजधानीमा अनेक वितण्डा मच्चाउन के के न गरे । ओलीको जादुबाट विरोधी सबै सखाप हुने विश्वासमा रहेको ओली समर्थक ओलीको राजीनामाबाट धेरै निराश भए । उसको अभिव्यक्तिमा कुनै दम नरहेको बेकारमा बदनाम हुने काम गरें भनेर पछुतो पनि माने ।
जनविरोधी कार्यलाई अगाडि बढाउन सफल भएको, यसलाई नै आफनो सफलता ठान्ने ओली क्रमिक रूपमा निरंकूश बन्दै गयो । आफनो निरंकूशतालाई नै लोकप्रियता मानेर हिंडेका ओलीका गठबन्धनका घटकहरू विस्तारै ओलीलाई छाड्दै गए । सहकर्मीहरूको पलायनले ओली अल्पमतमा परेपछि अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा पेश भयो । अविश्वासको प्रस्तावलाई सामना गर्ने चुनौती दिने ओली राजीनामा नै दिनु प¥यो ।
पद छोड्नु परेको अथाह पीडा व्यक्त गर्दै ओली आफनो मदान्धतालाई लोकप्रियता सम्झेर गुणगान गरि विषादयुक्त मुद्रामा सरकारबाट पलायन भए । मधेश मै आफनो जन्मथलो र कर्मथलो दुवै रहेको ओली मधेशीहरू कै विरोधमा चित्रित हुँदा पनि कुनै पछुतो मानेको छैन । आफनो सरकारको पतनमा भारतको साजिश मानेको ओली भारतको विरोधी कै रूपमा आफनो बाँकी जीवन विताउने निधो पनि गरेको छ । आफनो कर्म अनुसारको फल भोग्ने नीतिशास्त्रको भनाई अनुसार वसुधाका ठुल्ठूला हस्तीहरू भोगेर गएका धेरै उदाहरणहरू छन् । सुकर्ममा पनि नाम कमाएर गएका छन् भने कुकर्ममा पनि धेरैले नाम कमाएका छन् । कसैको गुणगान हुन्छ भने कुकर्मीको गालीबाटै चर्चा हुने गर्दछ । कोही समाजमा सेवाभावलाई सुकर्म नै भन्दैन भने कोही आफनो नैतिकहीन कार्यलाई नै सुकर्म भनेर चिनाउन चाहन्छन् । तर समयको इतिहासले सबै कर्मको मूल्याँकन गरि पात्रलाई धर्मी र अधर्मीको रूपमा इतिहासमा स्थान दिन्छ । मधेशका दलहरू आन्दोलित छन् । शासकहरूले मधेशको मुद्दालाई पहाड बनाई दिएको छ । सीमाँकनको विषयलाई नियतवश जटिल बनाईएको छ । अहिलेसम्म जसलाई मधेशका भूभाग भनेर परिभाषित गरिदै आएको छ, त्यसलाई नै मधेश भन्न छोडेपछि समस्या उत्पन्न भएको छ । यसलाई बेईमानी नियत भनिन्छ । नियत साफ भयो भने मधेशको समस्या तुरून्त हल हुनेछ ।
मेचीदेखि महाकालीसम्मको समथर भूभागलाई मधेश र यसमा वसोवास गर्नेलाई मधेशी भन्ने चलन अर्वाचीन हो । आजका शासकहरूले यसलाई आफनो स्वार्थ अनुसारको परिभाषा गरि मधेशको आकारलाई पर्सादेखि सप्तरीसम्मको सीमारेखा खडा गरि दिएको छ । यही सीमारेखा विवादको जड हो । मधेशको विशाल स्वरूपलाई ८ वटा जिल्लामा सिमित गरि यसलाई सर्वस्वसहित कैद गरिएको छ । साधन स्रोत सम्पन्न मधेशको सर्वस्व हरण गरि अपाङ्ग बनाएर प्रस्तुत गर्ने अधिकार खस शासकवर्गलाई छैन ।
मधेशलाई सानो बनाएर पिंजडामा राख्ने शासकवर्गको तिलस्मी प्रयासले मधेशलाई झन् आक्रोशित बनाई दिएको छ । मधेशका हरेक तप्का वृद्ध, युवा, महिला चारैतिर मधेशको आजादीको गीत गाउन थालेको छ । दुष्प्रवृतिका तीक्ष्ण साजिशद्वारा शिकार गर्ने शासकवर्गको मनसाय साफ नरहेको, मधेशीलाई सधैं दास, गुलामको रूपमा देख्ने प्रवृति रहेकोले बडो चालाखीपूर्वक मधेशको विद्रोहलाई सेट्लमेन्ट गरेको छ । मधेशीलाई ८ जिल्ला दिएर मधेश कायम गरेपनि यसलाई पनि स्वतन्त्र रूपमा संचालन गर्न दिंदैन । २ नं प्रदेशमा जातीय दङ्गा भडकाएर, अशान्त पारेर केन्द्र शासित प्रदेशको रूपमा प्रत्यक्ष शासन गर्ने केन्द्रको मनसाय कसले नबुझ्ने ? नैतिकहीनताको धरातलमा गरिएको राजनीति विश्वसनीय हुँदैन । छैन पनि । मधेशलाई चिढाउने नियतले जसरी संघीय संरचना गरिएको छ यसले मधेशलाई अन्तहीन द्वन्द्वमा धकेलेको छ । यो संघीय संरचना बनाउन माओवादी, नेपाली काँग्रेस र एमाले सामेल थिए । अहिले भाग खान नपाएर ओलीसंग रूष्ट बनेका माओवादी र नेपाली काँग्रेस गोहीको आँसू चुहाएर मधेशीको समर्थक बन्ने नाटक गर्न थालेका छन् । तीक्ष्ण साजिश गर्न खप्पिस यी तीन दल फेरि कस्तो शब्दजालमा आन्दोलनरत दलहरूलाई पार्ने हुन् । मधेश समस्या समाधानका विश्वसनीय आधार तयार भएको छैन । कसरी हुने भन्ने विषय पनि संदिग्ध बनेको छ ।
नैतिकहीन पात्रहरूको राजनीतिले निकास होईन, समस्यालाई अरू अल्झाउने गर्दछ । मधेशका लागि साजिशपूर्ण संघीय संरचना गरेका दलहरू यति चाँडो मधेशले माँग गरेको पूरा गर्छ भन्ने कुराप्रति कसैको विश्वास छैन । मधेशको टाउको काटेर संशोधनमार्फत टाउको जोडी दिने यो कपटपूर्ण आश्वासन नभई अरू के हो ? माईती घर आएको प्रचण्ड र मधेशको पुरानो विश्वास पात्र नेपाली काँग्रेस मधेशप्रति देखाएको सहानुभूतिको नतिजा के हुन्छ यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । आशा गरूँ यिनी नाग नबनोस् नाग देवता बनोस् । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)
अन्तरीम संविधानको आदेश र पहिलो संविधान सभाको राज्यपुनर्संरचना सम्बन्धी आधार सबैलाई लत्याएर मनोमानी ढंगले ल्याएको संविधानमा सबैले (नेपाली काँग्रेस, माओवादी र एमाले लगायत अन्य दलहारू) एकमत भई हस्ताक्षर गरि घोषणा गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड माईतीघर गएर गोहीको आँसू झार्दै मधेश मुद्दाको सम्बोधन गर्ने वाचाका साथ समर्थन माँगेका छन । त्यस्तै काँग्रेस पनि मधेश मुद्दाको सम्बोधन गर्ने अस्त्र उठाएर ओली सरकारलाई ढाल्न कसरत गरेका छन् । ओली सरकारको अन्त भएको छ । माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसको सरकार संचालनको भूमिका अगाडि आएको छ । यी दुई दलले मधेशको मुद्दालाई सम्बोधन गरि मधेशलाई मूलधारमा ल्याउने कुरा उठाएर मधेशको विश्वास जित्ने प्रयास कति सफल होला आगामी दिनले नै तय गर्नेछ ।
देशमा द्वन्द्व विस्थापन गर्न नसकि, विकासका आधार तयार गरि शुरूवात पनि गर्न नसकि ओलीले आर्थिक समृद्धिको बकम्फुसे कुरामा सबैलाई अल्झाई राख्न, राष्ट्रिय स्वाभिमानतिर सबैको ध्यान केन्द्रीत गरि भारतसंग भिडाउन, शक्तिकेन्द्रलाई असन्तुलित पारि देशको राजनीतिलाई अझ दुषित पार्ने जुन कुचेष्टा ग¥यो यसले देशको राजनीतिमा दुरगामी नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । आगामी सरकारलाई पनि कठीन परिस्थितिको सामना गर्नु पर्दैन भन्न सकिन्न । देशमा भयंकर अशान्तिबीच देश समृद्धितिर लम्कि रहेको ओलीको असान्दर्भिक प्रहसन सबैले झेले । ०७२ असोज २४ गतेदेखि ०७३ श्रावण ९ गतेसम्म ओलीले देशलाई साढे ९ महिना बन्धक नै बनायो ।
ओलीको कार्यकाल उसका समर्थकबाहेक कसैका लागि सुखद बन्न सकेन । आफनै पार्टीका शीर्ष नेताले पनि ओलीको विरोधमा उत्रे । यति अलोकप्रिय सरकार पंचायत व्यवस्थाले पनि ल्याउन सकेको थिएन । मधेशलाई मूलधारबाट अलग गर्न ओलीले खिंची दिएको सीमारेखा यति चाँडै हँटेर मधेशसंग भावनात्मक सम्बन्ध बन्न सक्ला ? आन्दोलनको दौरान ओली सरकारले नावालकहरूलाई चरम यातना दिएर मारेको घावलाई मधेशले बिर्सन सक्छ ? ओली गएपनि एमालेको मधेशप्रतिको घृणात्मक व्यवहारले मधेशको अविश्वासलाई हटाउन सक्ला ? के सरकार बदल्दैमा सबैकुरा सहज बन्ला ? यी यावत् प्रश्न आगामी सरकारको अगाडि तेर्सिएको छ ।
ओली सरकारको मधेशसंगको रस्साकशीलाई आगामी सरकारले हटाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछि अविश्वासको वातावरणलाई सरकारले कसरी हटाउने भन्ने विषय सामुन्ने आएको छ । अवसरको फायदा लिन अरूको केही पर्वाह नगर्ने गैर मधेशी राजनीतिक दलहरूको चारित्रिक विशेषता रहि आएकोले मधेशको मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्ने चासोको विषय बनेको छ । मधेशको मुद्दा सम्बन्धमा बिल्कुल नकारात्मक प्रचार गरि मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने जुन प्रयासहरू भए त्यसले कुनै सकारात्मक परिणाम दिन सकेन । बरू राजनीतिक गतिरोध बढेर देशलाई नै बन्दी बनायो । देशमा मँहगी, कालोबजारी, अभाव आदिको दुःखद परिस्थिति भोगेर पनि मधेशको मुद्दा सम्बोधन नगर्ने ओली सरकारको दृढ अडानले ओलीलाई पनि एक पाइला अगाडि बढ्न दिएन । संविधान कार्यान्वयनको विषय थाती नै रह्यो । संविधान घोषणा गर्ने लोकप्रियताले ओलीलाई बन्दी नै बनायो । सरकारी गठबन्धन विस्तारै टुटेर ओलीको गलपासो नै बन्यो । दक्षिणलाई सराप्दै ओलीले देशलाई पराश्रितको पीडाबाट मुक्त गर्न, स्वाभिमानी नेपालीको आत्मसम्मान बोध गराउन, आर्थिक एजेण्डालाई अगाडि बढाउने मेरो सरकारको लोकप्रियता विरूद्ध चालेको साजिशपूर्ण कदमबाट नेपाल फेरि यथास्थितिमा पुगेको भन्ने विलापले कसैलाई पगाल्न सकेन । अविश्वासको प्रस्तावलाई चुनौती दिने ओलीको अभिव्यक्तिबाट उसका समर्थकहरूले राजधानीमा अनेक वितण्डा मच्चाउन के के न गरे । ओलीको जादुबाट विरोधी सबै सखाप हुने विश्वासमा रहेको ओली समर्थक ओलीको राजीनामाबाट धेरै निराश भए । उसको अभिव्यक्तिमा कुनै दम नरहेको बेकारमा बदनाम हुने काम गरें भनेर पछुतो पनि माने ।
जनविरोधी कार्यलाई अगाडि बढाउन सफल भएको, यसलाई नै आफनो सफलता ठान्ने ओली क्रमिक रूपमा निरंकूश बन्दै गयो । आफनो निरंकूशतालाई नै लोकप्रियता मानेर हिंडेका ओलीका गठबन्धनका घटकहरू विस्तारै ओलीलाई छाड्दै गए । सहकर्मीहरूको पलायनले ओली अल्पमतमा परेपछि अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा पेश भयो । अविश्वासको प्रस्तावलाई सामना गर्ने चुनौती दिने ओली राजीनामा नै दिनु प¥यो ।
पद छोड्नु परेको अथाह पीडा व्यक्त गर्दै ओली आफनो मदान्धतालाई लोकप्रियता सम्झेर गुणगान गरि विषादयुक्त मुद्रामा सरकारबाट पलायन भए । मधेश मै आफनो जन्मथलो र कर्मथलो दुवै रहेको ओली मधेशीहरू कै विरोधमा चित्रित हुँदा पनि कुनै पछुतो मानेको छैन । आफनो सरकारको पतनमा भारतको साजिश मानेको ओली भारतको विरोधी कै रूपमा आफनो बाँकी जीवन विताउने निधो पनि गरेको छ । आफनो कर्म अनुसारको फल भोग्ने नीतिशास्त्रको भनाई अनुसार वसुधाका ठुल्ठूला हस्तीहरू भोगेर गएका धेरै उदाहरणहरू छन् । सुकर्ममा पनि नाम कमाएर गएका छन् भने कुकर्ममा पनि धेरैले नाम कमाएका छन् । कसैको गुणगान हुन्छ भने कुकर्मीको गालीबाटै चर्चा हुने गर्दछ । कोही समाजमा सेवाभावलाई सुकर्म नै भन्दैन भने कोही आफनो नैतिकहीन कार्यलाई नै सुकर्म भनेर चिनाउन चाहन्छन् । तर समयको इतिहासले सबै कर्मको मूल्याँकन गरि पात्रलाई धर्मी र अधर्मीको रूपमा इतिहासमा स्थान दिन्छ । मधेशका दलहरू आन्दोलित छन् । शासकहरूले मधेशको मुद्दालाई पहाड बनाई दिएको छ । सीमाँकनको विषयलाई नियतवश जटिल बनाईएको छ । अहिलेसम्म जसलाई मधेशका भूभाग भनेर परिभाषित गरिदै आएको छ, त्यसलाई नै मधेश भन्न छोडेपछि समस्या उत्पन्न भएको छ । यसलाई बेईमानी नियत भनिन्छ । नियत साफ भयो भने मधेशको समस्या तुरून्त हल हुनेछ ।
मेचीदेखि महाकालीसम्मको समथर भूभागलाई मधेश र यसमा वसोवास गर्नेलाई मधेशी भन्ने चलन अर्वाचीन हो । आजका शासकहरूले यसलाई आफनो स्वार्थ अनुसारको परिभाषा गरि मधेशको आकारलाई पर्सादेखि सप्तरीसम्मको सीमारेखा खडा गरि दिएको छ । यही सीमारेखा विवादको जड हो । मधेशको विशाल स्वरूपलाई ८ वटा जिल्लामा सिमित गरि यसलाई सर्वस्वसहित कैद गरिएको छ । साधन स्रोत सम्पन्न मधेशको सर्वस्व हरण गरि अपाङ्ग बनाएर प्रस्तुत गर्ने अधिकार खस शासकवर्गलाई छैन ।
मधेशलाई सानो बनाएर पिंजडामा राख्ने शासकवर्गको तिलस्मी प्रयासले मधेशलाई झन् आक्रोशित बनाई दिएको छ । मधेशका हरेक तप्का वृद्ध, युवा, महिला चारैतिर मधेशको आजादीको गीत गाउन थालेको छ । दुष्प्रवृतिका तीक्ष्ण साजिशद्वारा शिकार गर्ने शासकवर्गको मनसाय साफ नरहेको, मधेशीलाई सधैं दास, गुलामको रूपमा देख्ने प्रवृति रहेकोले बडो चालाखीपूर्वक मधेशको विद्रोहलाई सेट्लमेन्ट गरेको छ । मधेशीलाई ८ जिल्ला दिएर मधेश कायम गरेपनि यसलाई पनि स्वतन्त्र रूपमा संचालन गर्न दिंदैन । २ नं प्रदेशमा जातीय दङ्गा भडकाएर, अशान्त पारेर केन्द्र शासित प्रदेशको रूपमा प्रत्यक्ष शासन गर्ने केन्द्रको मनसाय कसले नबुझ्ने ? नैतिकहीनताको धरातलमा गरिएको राजनीति विश्वसनीय हुँदैन । छैन पनि । मधेशलाई चिढाउने नियतले जसरी संघीय संरचना गरिएको छ यसले मधेशलाई अन्तहीन द्वन्द्वमा धकेलेको छ । यो संघीय संरचना बनाउन माओवादी, नेपाली काँग्रेस र एमाले सामेल थिए । अहिले भाग खान नपाएर ओलीसंग रूष्ट बनेका माओवादी र नेपाली काँग्रेस गोहीको आँसू चुहाएर मधेशीको समर्थक बन्ने नाटक गर्न थालेका छन् । तीक्ष्ण साजिश गर्न खप्पिस यी तीन दल फेरि कस्तो शब्दजालमा आन्दोलनरत दलहरूलाई पार्ने हुन् । मधेश समस्या समाधानका विश्वसनीय आधार तयार भएको छैन । कसरी हुने भन्ने विषय पनि संदिग्ध बनेको छ ।
नैतिकहीन पात्रहरूको राजनीतिले निकास होईन, समस्यालाई अरू अल्झाउने गर्दछ । मधेशका लागि साजिशपूर्ण संघीय संरचना गरेका दलहरू यति चाँडो मधेशले माँग गरेको पूरा गर्छ भन्ने कुराप्रति कसैको विश्वास छैन । मधेशको टाउको काटेर संशोधनमार्फत टाउको जोडी दिने यो कपटपूर्ण आश्वासन नभई अरू के हो ? माईती घर आएको प्रचण्ड र मधेशको पुरानो विश्वास पात्र नेपाली काँग्रेस मधेशप्रति देखाएको सहानुभूतिको नतिजा के हुन्छ यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । आशा गरूँ यिनी नाग नबनोस् नाग देवता बनोस् । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)
Post a Comment