गोल्डेन न्यूज संवाददाता
कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरू ले स्थानीय निकाय पुनस्संरचना आयोगद्वारा प्रस्तावित ५ सय ६५ वटा स्थानीय निकाय अव्यावहारिक हुने टिप्पणी गर्दै त्यसलाई सच्याउनका लागि पहल गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् । स्थानीय तह पुनस्संरचनाबारे पार्टीको धारणा तय गर्न आइतबार सुरु जिल्ला सभापतिको दुईदिने भेलाको पहिलो दिन उनीहरूले सर्वसाधारणलाई असुविधा नहुने गरी व्यावहारिक ढंगले स्थानीय निकाय पुनस्संरचना गर्नका लागि कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका हुन् । सबैजसो जिल्ला सभापतिले स्थानीय निकाय ५ सय ६५ वटामात्र बनाउँदा हिमाली र पहाडी जिल्लामा ५र६ वटा गाविसलाई गाभ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसो गर्दा सर्वसाधारण लाई असुविधा पुग्ने चिन्ता व्यक्त गरेको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण महतले बताए । ‘सर्वसाधारणलाई बढी सुविधा दिन स्थानीय निकाय पुनस्संरचना गर्ने हो, असुविधा पुर्रुयाउन होइन । ५ सय ६५ वटाले पुग्दैन कम्तिमा हजार वटा बनाउनुपर्छ,’ महतले जिल्ला सभापतिहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै भने । भौगोलिक विकटताका कारण अहिले गाविस कार्यालय पुग्न एक दिनसम्म हिँड्नुपर्ने गाविससमेत छन्, यस्ता ५÷६ वटा गाविस गाभेर गाउँपालिका बनाउँदा सर्वसाधारणले कसरी सहज रूपमा सेवासुविधा पाउँछन् भन्ने प्रश्न गर्दै सभापतिहरूले यसको व्यावहारिक हल खोजिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । जनसंख्याका आधारमा गाउँपालिका र नगरपालिका निर्धारण गर्दा एउटा हिमाली वा पहाडी जिल्लामा तीन वा चारवटा गाउँपालिकाभन्दा बढी नबन्ने र यसले जनतालाई सेवा सुविधा दिन असहज हुने उनीहरूको तर्क थियो । भेलालाई सम्बोधन गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रदेश सीमांकनको समस्या समाधान हुने गरी संविधान संशोधन नभएसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सम्भव नरहेको बताए । उनले संविधान संशोधनका लागि मधेसवादी र अन्य दलसँग सहमति जुटाउन कांग्रेस लचिलो हुने जानकारी दिए ।वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले स्थानीय जनताले सरकारी सेवासुविधा छिटो र सहज रूपमा पाउने गरी स्थानीय तहको पुनस्संरचना गर्नुपर्ने बताए । उनले स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरेर आगामी चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने या मंसिर महिनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा सुझाव दिन जिल्ला सभापतिहरूलाई आग्रह गरे । पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले स्थानीय तहको जतिसक्दो चाँडो पुनर्संरचना गरेर स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोगको कार्यक्षेत्र तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । उनले आयोगले चाँडो काम नसके तथा कात्तिक महिनाभित्र चुनावको घोषणा नगरे चैत महिनासम्म स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव नहुने र वैशाखमा पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने समझदारी धरापमा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरे । भेलामा कांग्रेसका सबै केन्द्रीय सदस्य र ७५ वटै जिल्लाका पार्टी सभापतिको सहभागिता छ । दुई दिनसम्म चल्ने भेलाले स्थानीय तहको पुनःसंरचनाबारे पार्टीको धारणा प्रस्ताव गरी नेतृत्वलाई बुझाउनेछ । पार्टीको केन्द्रीय समितिले त्यसलाई अनुमोदन गरेपछि सार्वजनिक गर्ने योजना कांग्रेसको छ ।
Post a Comment