निर्वाचनतर्फ ध्यान देऊ

२०५४ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएपछि अर्को निर्वाचन अझैसम्म हुन सकेको छैन। २०५९ साउनदेखि ती निकायहरु जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा छन् । कर्मचारीहरुकै भरमा स्थानीय निकायह लामो समयसम्म सञ्चालन गरिंदा विकास निर्माण र जनतालाई प्रदान गरिने सेवा सुविधामा असहजता आउनु स्वाभाविक हुन्छ। यसबीचमा राजनीतिक दलहको सहभागितामा बनेका सर्वदलीय संयन्त्रहरुसमेत बेला–बेलामा विवादित देखिएका घटनाले पनि निर्वाचनको अपरिहार्यतालाई पुष्टि गर्छ। तर राजनीतिक दलका नेताहको बोली सुन्दा उनीहरु यो स्थितिप्रति गम्भीर नभएको प्रष्ट हुन्छ। चाहे सरकारमा बसेका होऊन्, चाहे उनीहरुलाई समर्थन गरेका होऊन् या प्रतिपक्षमा बसेका दलहरु होऊन्, उनीहले बोलीमा हैन, व्यवहारमा नै तत्काल निर्वाचनमा जान सकिने वातावरण बनाउनुपर्ने हो। यसका लागि आवश्यक पर्ने विधि र प्रक्रियामा नै उनीहरु एकमत हुन नसकेको अवस्था छ। त्यसैले स्थानीय निर्वाचन टर्दै जाने खतरा छ। पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी मंसिरमा र वर्तमान सरकारले चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने बताएका छन्। आगामी चैत्रमा निर्वाचन सम्भव छ। तर त्यसका लागि दलहबीच सहमति आवश्यक पर्छ। प्रदेशको सीमांकनमा मधेश केन्द्रित दलहको चित्त बुझेको छैन भने स्थानीय निकायको पुनर्संरचनामा प्रमुख दलहरुबीच मत बाझिएको छ। अब बन्ने स्थानीय निकाय भनेका स्थानीय सरकार हुन्। स्थानीय निकायको संख्या बढाएर कतिले ‘भुरेटाकुरे राजा’ बन्ने सपना देखेका छन् भने कोही टसमस हुन चाहन्नन् । यस्तै असहमतिका कारण निर्वाचन परपर धकेलिंदै जाने खतरा बढेको छ। मैले भनेको जस्तै हुनुपर्छ भन्नु लोकतान्त्रिक आचरण र संस्कार होइन । तर नेपाली राजनीतिमा यस्तै प्रवृत्ति हावी हुँदै आएको छ। प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी विवाद टुंगो लगाउनुका साथै स्थानीय निकायको पुनर्संरचनामा विलम्ब नगरेर जाने हो भने छ महिनाभित्रै निर्वाचन हुन सक्छ। आगामी असोजभित्रै सहमति जुटाउन सकियो भने चैतमा निर्वाचन सम्भव होला। स्थानीय निकायको अहिलेकै संरचनालाई कायम राखेर निर्वाचनमा जाने कुरा एउटा कोणबाट आइरहेको छ। यो पनि दिगो र स्थायी समाधान नभई टालटुले कुरा मात्र हो। दुनियाँमा समस्यामुक्त समाज र पूर्णसहमति कहीं पनि सम्भव छैन। त्यसैले प्रदेशहको सीमांकन र स्थानीय निकायको पुनर्संरचना समयक्रमअनुसार हेरफेर वा पुनर्विचार गर्न सकिने विषय हुन्। यसमा अड्डी कसेर निर्वाचनलाई परपर धकेल्दै जानु हरेक दृष्टिले अनुचित छ। तर यहाँ यही अनुचित प्रवृत्ति हावी हुँदै आएको छ । प्राविधिक विषयलाई त्यसअनुरुप नटुंग्याई त्यसमाथि राजनीति गर्ने प्रवृत्ति नै सबै भन्दा हानिकारक छ। प्रदेशको सीमांकन र स्थानीय निकायको पुनर्संरचनामा विवाद हुनुका पछाडि यस्तै प्रवृत्तिले काम गरेको छ। लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको ठूलो महत्व हुन्छ । तर स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको दुई दशक पुग्नै लाग्दा पनि अन्योल कायम रहनु दुःखलाग्दो विषय हो। गणतन्त्र स्थापना भएको दशक पूरा हुँदैछ। यस बीचमा दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। तर स्थानीय निकायको निर्वाचन कहिल्यै पनि सरकार र राजनीतिक दलहको प्राथमिकतामा परेन। जब निर्वाचन गर्ने प्रसंग आउँछ तब भााजो हाल्ने खेल शुरु भइहाल्छ। अब कम्तिमा पनि सबै पक्ष निर्वाचनका लागि एकमत भएर लाग्नुपर्छ। जनताको अधिकार कुण्ठित पार्ने राजनीति मुलुकलाई चाहिएको होइन।