अध्ययन अध्यापनको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन, विद्यालयमा सबै बालबालिकाको पहुँच बृद्धि गर्न र व्यवस्थापकीय संरचनालाई पारदर्शी र जवाफेही बनाउने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक बर्ष ०७३र०७४को बजेटमा शिक्षाका लागि २६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । समग्र बजेटको तुलनामा यो रकम निकै ठूलो हो । झण्डै यसैको हाराहारीमा विगतका बर्षहरुमा पनि शिक्षाका लागि बजेट विनियोजन हुँदै आएको कुरा हामी सबैलाई जानकारी छ । तर, राज्यले शिक्षालाई यो प्राथमिकता दिइरहँदा राज्यद्वारा संचालित विद्यालयहरुको अवस्था त्यही अनुपातमा प्रगतिशील छ त ? बिल्कुलै छैन । त्यसको धेरै गुनाले खस्कँदो अवस्थामा छ । सामुदायिक विद्यालयहरु खाली हुँदैछन् । आखिर किन ? किनकि सामुदायिक शिक्षामा राजनीति व्याप्त छ, नेता शिक्षकहरुको बिगबिगी छ, समुदाय निराशा छ, नियामक निकाय मौन छ, सरकारी शिक्षाप्रति अभिभावकहरु विल्कुलै सन्तुष्ट छैनन् ।
सरकारी शिक्षामा भएको यही वेथिति र अभिभावकको गुम्दो विस्वासको फाइदा उठाएर आज धेरै नीजि विद्यालयहरुले शिक्षामा चरम एकाधिकारबाद लादिरहेका छन् ।अत्याधिकमहङ्गी र नीजिशिक्षाको कालोबजार झनभन्दा झन् बढ्दो अवस्थामा छ । तर पनि निःशुल्क सामुदायिक शिक्षालाई परियाग गरेर अभिभावकहरु किन फेरि त्यही नीजि शिक्षामा आकषिर्त भइरहेका छन् ? तालीम प्राप्त योग्य शैक्षिक जनशक्तिले ओगटेको सरकारी शिक्षामा दिनप्रतिदिन अभिभावकहरु को भरोसा किन उड्दैछ ?सामुदायिक विद्यालयहरु यथेष्ठ श्रोत साधन भएर पनि हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि किन शैक्षणिक जोखिममा पर्दैछन् ?यो आजको गम्भीर समीक्षाको विषय हो । राज्यले शिक्षामा अर्बौ लगानी गरेर पनि निजी विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक शिक्षामा विद्यार्थीहरु आकषिर्त हुन सकेका छैनन् । यो आलेखमा पङ्तीकारले सामुदायिक शिक्षाको त्यही खस्कँदो अवस्थाका बारेमा केही विचारहरु प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छ ।
१. संकीर्ण मनोविज्ञान
कुनै पनि कुरालाई सस्तोमा प्राप्त गर्रुयोभने त्यसको महत्व कम देख्ने र अलि बढि रकम खर्चेर प्राप्त गरेको कुरालाई बढि महत्व दिने एउटा नेपाली मनोविज्ञान छ । सरकारी विद्यालयको निःशुल्क शिक्षाले पनि अभिभावकहरुको त्यही मनोविज्ञानलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । सरकारी विद्यालयमा आफ्ना बालबालिकाहरु पठाउँदा समाजमा आफ्नो साख कमजोर हुन्छ भन्ने संकीर्ण मनोविज्ञानका कारण आज धेरै सामुदायिक विद्यालयहरु खाली हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । ‘फी’ तिरेर पढाउँदा वा अझ महङ्गो स्कुलमा पढाउँदा समाजमा आफ्नो प्रतिष्ठा उच्च हुन्छ भन्ने कुरुप मानसिकताले धेरै अभिभावकहरुलाई निजीतर्फ लखेटिरहेको छ ।
यो सामाजिक रवाफ र दम्भको भूतले हरेक अभिभावकहरुमा सरकारी विद्यालयप्रति वितृष्णा पैदा गरिदिएको छ । उनीहरु सामुदायिक विद्यालयतिर फर्केर त्यसको शैक्षणिक अवस्था र व्यवस्थापकीय पक्षमा सहयोग गर्न चाहँदैनन् । सामुदायिक शिक्षाप्रति हीनताबोध गर्ने संस्कारलाई परित्याग गरेर जवसम्म सबै अभिभावकहरुले सामुदायिक विद्यालयप्रति चासो र चिन्ता गर्देनन् सरकारी विद्यालयहरुको अवस्था अरु जोखिममा पर्दै जान्छ । कुनै सुधार हुँदैन ।
२. नेता शिक्षकको प्रभाव
सरकारी शिक्षा धरासायी हुनुको अर्को कारण सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकहरुको नेता प्रवृत्ति हावी हुनु हो । उनीहरु विद्यालयमा भन्दा आफ्नो राजनीतिक संगठनको काममा बढि व्यस्त हुन्छन् । एउटा असल शिक्षकको काम विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु हो । अभिभावको मन जित्नु हो । तर बिडम्बना कुनै विद्यालयमा पढाउने एउटा शिक्षक कुनै राजनीतिक दलको जिल्लास्तरको पदाधिकारी तथा सदस्य भएर काम गर्ने प्रवृत्ति हाम्रो मुलुकमा संस्थागत भएको छ । एउटा शिक्षक – जो राज्यबाट तलव खान्छ, तर बढी काम राजनीतिक पार्टीमा गर्छ । त्यतिमात्र नभएर गाउँघरमा विवाहवारी उसैले गर्नुपर्ने, गोरुभैंसीको कारोवार उसैले गर्नुपर्ने र अन्य उपभोक्ता समितिदेखि लिएर समाजसेवा समेत उसैको जिम्मेवारीभित्र पर्ने यो चरम लज्जाको विषय हो । राज्यको तलव बुझेर अन्यत्र काम गर्ने नेता शिक्षकहरुलाई जागिरबाट बर्खास्त नगर्दासम्म सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढ्ने कुनै सम्भावना रहँदैन ।
जबसम्म शिक्षकहरु शिक्षाको त्यो कुलीन आचरणमा बस्दैनन् । सामुदायिक नैतिकताले उनीहरुलाई जबसम्म सीमाबद्ध गर्दैन, तबसम्म हाम्रो मुलुकको सामुदायिक शिक्षा अरु धरासायी भएर जाने देखिन्छ । यसको आमूल सुधारको लागि स्वयं शिक्षकहरु नै रुपान्तरण हुनुपर्दछ । उनीहरुले विद्यार्थी र अभिभावकहरु लाई आफ्नो कर्तव्यप्रति आकषिर्त गर्नुपर्छ अनिमात्र सरकारी शिक्षामा धेरैको भरोसा बढ्न सक्छ ।
३.समुदायको बेवास्ता
सरकारी विद्यालयहरु धरासायी हुनु र गुणस्तर खस्कनुको कारण शिक्षक मात्र नभएर स्वयं समुदाय वा अभिभावकहरुको उदासिनता पनि एक हो । राज्यको लगानी अनुरुपको प्रतिफल प्राप्त गर्न समुदाय आफै सक्रिय हुनुपर्नेमा सामुदायिक विद्यालयको क्रियाकलापप्रति समुदाय एकदम उदास देखिन्छ । स्कुलमा पठनपाठन कसरी संचालन भएको छ ? शिक्षकहरुले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेका छन् कि छैनन् ? विद्यार्थीहरु के गर्दैछन् ? स्कुल व्यवस्थापन समिति गतिशील छ कि छैन ? यावत विषयमा अभिभावक र समुदायले हल्का चासो राख्ने हो भने मात्र विद्यालयमा शैक्षिक अनुशासन कायम हुन सक्थ्यो । कामचोर शिक्षकहरुलाई पनि स्कुल छाडेर राजनीति गर्न समस्या हुन्थ्यो । तर, त्यसो भइराखेको देखिँदैन ।
स्कुल पढ्न गएका विद्यार्थीहरु पौडी खेल्दा नदीमा डुबेर मरेका समाचार पढ्न पाइन्छ । भीरबाट लडेको सुन्न पाइन्छ । विद्यालय प्रशासनको लापरवाहीमा घट्ने गरेका यस्ता विकृतजन्य घटनाहरु लाई निरुत्साहित कसले गर्ने ? त्यसैले जतिबेलासम्म समुदाय स्वयं अग्रसर हुँदैन, त्यतिबेलासम्म ‘सामुदायिक विद्यालयमा लगानी, बालुवामा पानी’ बराबर हुने कुरा निश्चितजस्तै छ ।
४. कानूनको पालनामा कडाइ नहुनु
शिक्षामा अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेरपनि सरकारी शिक्षामा भएको यो दूर्दशाको प्रमुख कारण नियमन निकायको मौनता र असक्षमता पनि होभन्दा फरक पर्दैन । सरकारी ऐननियमको कडिकडाउ पालना गर्ने गराउने र नियमन गर्ने निकाय जिल्ला शिक्षा कार्यालय हो । तर, राजनीतिक प्रभाव र दवाबमा त्यो नियमन निकाय आफै कुहिरोको काग भएको छ । विद्यालय निरीक्षक र श्रोत व्यक्तिहरु विद्यालयमा पुग्दैनन् । विद्यालयको शैक्षणिक क्रियाकलापदेखि विद्यालयमा भएको अनियमितता र अपारदर्शिताको कुनै जाँचपड्ताल छैन ।
शिक्षा निर्देशिकाले कुनै पनि शिक्षकहरुलाई संघसंस्था, उपभोक्ता समिति र राजनीतिक पार्टीको जिम्मेवार पदमा बस्न रोक लगाएको छ । तापनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा त्यो ऐन दस्तावेजमा मात्र सीमित छ । व्यवहारतः राजनीतिक पार्टीको महत्वपूर्ण पददेखि उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष आज पनि शिक्षकहरुकै कब्जामा छन् । जबसम्म कानूनले निर्देशन गरेको कुरा परिपालना गराउने र अटेर गर्नेहरुलाई कार्वाही गर्नसम्बन्धित निकायले दृढ इच्छाशक्ति देखाउँदैन, तबसम्म यो विकृति शिक्षामा अझै मौलाएर जाने देखिन्छ ।
५. बढी राजनीतिक हस्तक्षेप
सामुदायिक विद्यालयको अर्को गम्भीर समस्या भनेको त्यहाँभित्रको चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप हो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन प्रक्रियादेखि शिक्षक नियुक्ति र बढुवा, सम्मान तथा पुरस्कारमा समेत दलीय भागबण्डा भएको पाइन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा छाडा ढंगले स्खलित हुने यो राजनीतिक संस्कृतिले हाम्रो सामुदायिक शिक्षालाई अँध्यारो सुरुङतिर डोर्रुयाइरहेको छ । बास्तवमै यो प्रवृत्ति शिक्षामाथिको जघन्य अपराध र शिक्षकहरुप्रतिको अपमान हो ।
सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने सबै शिक्षकहरु राजनीतिक दलका कार्यकर्ता छैनन् । केही शिक्षकहरु जिम्मेवार, लगनशील र आफ्नो कर्तव्यप्रति निकै प्रतिवद्ध पनि छन् । तर दलको कार्यकर्ता नभएको कारण पुरस्कार र सम्मानमा समेत राजनीतिक स्तरबाट गरिने निर्णयबाट उनीहरुने बञ्चित हुने गरेका छन् । योग्यलाई सम्मान र कामचोरलाईदण्डित गर्नुपर्ने ठाउँमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण ठीक उल्टो भइरहेको छ ।
राजनीतिक दलको झोला बोक्ने झोले शिक्षकहरु पुरस्कृत हुन्छन् । फाइल बढुवा उनीहरुकै छिटो हुन्छ । जसले गर्दा कतव्यनिष्ठ र इमान्दार शिक्षकहरुसमेत चाहेर वा नचाहेर दलको झण्डा बोक्न विवश हुन्छन् । वास्तवमै शिक्षामा हुने यस्ताखालका हस्तक्षेप र व्यभिचारलाई निरुत्साहित नगर्दासम्म पनि हाम्रो मुलुकको सामुदायिक शिक्षामा प्रगति हुने सम्भावना देखिँदैन । राजनीतिको दुषित छायाँबाट शिक्षा क्षेत्रलाई मुक्त गर्ने र आस्थाका आधारमा नभै योग्यता र क्षमताको आधारमा सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने परिपाटीको विकास गर्नु न्यायोचित र बाञ्छनीय हुन्छ । यदि यसो भयोभने भोलिका दिनमा अवश्य पनि सामुदायिक शिक्षामा सुधार गर्न सकिन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा कुशल र योग्य शिक्षकहरुको उपस्थिति छ ।प्रयाप्त श्रोतसाधनको व्यवस्था छ । भौतिक संरचनाहरुको अभाव छैन । फेरि पनि सामुदायिक विद्यालयहरुको यो दुरावस्था वास्तवमै खेदजनक र निन्दनीय छ । तर यसो भनिरहँदा केही सामुदायिक विद्यालयहरु जसले आफ्नै बलवुताले नीजि विद्यालयका तुलनामा अझै प्रगति गरिरहेका छन्–उनीहरु अवस्य प्रशंसाका भागिदार छन् ।
शैक्षिक गुणस्तरका निम्ति उनीहरुले देखाएको सक्रियता र तदारुकताका कारण विद्याथीहरु नीजि विद्यालय छोडेर सामुदायिकतर्फ प्रवेश गरेको पनि देखिएको छ । जहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, समुदाय र स्वयं विद्यार्थीहरुको समन्वय र सहकार्य छ, ती विद्यालयहरुले नीजि विद्यालयभन्दा पनि अझै उत्कृष्ठता हासिल गरिरहेका छन् । केही सामुदायिक विद्यालयहरुले गरेको यो प्रगतिको दृष्तान्त बाँकी सबै विद्यालयले पनि गर्नसके भोलिका दिनमा सामुदायिक विद्यालयप्रति फर्केर कसैले श्राप गर्ने छैन । केवल प्रशंसा गर्नेछ ।
समुदायको सकरात्मक हस्तक्षेप र शिक्षकहरुको दृढइच्छाशक्ति र संकल्प हरेक विद्यालयको शैक्षिक प्रगतिको प्रमुख सूचक हो । शिक्षाको समग्र विकास र प्रगतिका निम्ति एउटामात्र पक्ष बाधक वा दोषी छैन । एक्काइसौं शताब्दीको समयअनुकुल, व्यवहारिक र विश्व शैक्षिकबजारमा प्रतिष्पर्धी शिक्षाका लागि हामी सबैको साझा दृष्टिकोण र अठोट आवश्यक छ । यसका साथै विद्यालयलाई पूर्ण बालमैत्री भयरहीत र शान्तिपूर्ण बनाउन हामीले अर्को संकल्प लिनुपर्दछ । विद्यालय राजनीतिको सधैं निरपेक्ष संस्था हो भन्ने मान्यताको विकास गराउन लागि सबैको सामुहिक प्रतिवद्धता अपरिहार्य र अनिवार्य देखिन्छ ।
सरकारी शिक्षामा भएको यही वेथिति र अभिभावकको गुम्दो विस्वासको फाइदा उठाएर आज धेरै नीजि विद्यालयहरुले शिक्षामा चरम एकाधिकारबाद लादिरहेका छन् ।अत्याधिकमहङ्गी र नीजिशिक्षाको कालोबजार झनभन्दा झन् बढ्दो अवस्थामा छ । तर पनि निःशुल्क सामुदायिक शिक्षालाई परियाग गरेर अभिभावकहरु किन फेरि त्यही नीजि शिक्षामा आकषिर्त भइरहेका छन् ? तालीम प्राप्त योग्य शैक्षिक जनशक्तिले ओगटेको सरकारी शिक्षामा दिनप्रतिदिन अभिभावकहरु को भरोसा किन उड्दैछ ?सामुदायिक विद्यालयहरु यथेष्ठ श्रोत साधन भएर पनि हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि किन शैक्षणिक जोखिममा पर्दैछन् ?यो आजको गम्भीर समीक्षाको विषय हो । राज्यले शिक्षामा अर्बौ लगानी गरेर पनि निजी विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक शिक्षामा विद्यार्थीहरु आकषिर्त हुन सकेका छैनन् । यो आलेखमा पङ्तीकारले सामुदायिक शिक्षाको त्यही खस्कँदो अवस्थाका बारेमा केही विचारहरु प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छ ।
१. संकीर्ण मनोविज्ञान
कुनै पनि कुरालाई सस्तोमा प्राप्त गर्रुयोभने त्यसको महत्व कम देख्ने र अलि बढि रकम खर्चेर प्राप्त गरेको कुरालाई बढि महत्व दिने एउटा नेपाली मनोविज्ञान छ । सरकारी विद्यालयको निःशुल्क शिक्षाले पनि अभिभावकहरुको त्यही मनोविज्ञानलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । सरकारी विद्यालयमा आफ्ना बालबालिकाहरु पठाउँदा समाजमा आफ्नो साख कमजोर हुन्छ भन्ने संकीर्ण मनोविज्ञानका कारण आज धेरै सामुदायिक विद्यालयहरु खाली हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । ‘फी’ तिरेर पढाउँदा वा अझ महङ्गो स्कुलमा पढाउँदा समाजमा आफ्नो प्रतिष्ठा उच्च हुन्छ भन्ने कुरुप मानसिकताले धेरै अभिभावकहरुलाई निजीतर्फ लखेटिरहेको छ ।
यो सामाजिक रवाफ र दम्भको भूतले हरेक अभिभावकहरुमा सरकारी विद्यालयप्रति वितृष्णा पैदा गरिदिएको छ । उनीहरु सामुदायिक विद्यालयतिर फर्केर त्यसको शैक्षणिक अवस्था र व्यवस्थापकीय पक्षमा सहयोग गर्न चाहँदैनन् । सामुदायिक शिक्षाप्रति हीनताबोध गर्ने संस्कारलाई परित्याग गरेर जवसम्म सबै अभिभावकहरुले सामुदायिक विद्यालयप्रति चासो र चिन्ता गर्देनन् सरकारी विद्यालयहरुको अवस्था अरु जोखिममा पर्दै जान्छ । कुनै सुधार हुँदैन ।
२. नेता शिक्षकको प्रभाव
सरकारी शिक्षा धरासायी हुनुको अर्को कारण सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकहरुको नेता प्रवृत्ति हावी हुनु हो । उनीहरु विद्यालयमा भन्दा आफ्नो राजनीतिक संगठनको काममा बढि व्यस्त हुन्छन् । एउटा असल शिक्षकको काम विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु हो । अभिभावको मन जित्नु हो । तर बिडम्बना कुनै विद्यालयमा पढाउने एउटा शिक्षक कुनै राजनीतिक दलको जिल्लास्तरको पदाधिकारी तथा सदस्य भएर काम गर्ने प्रवृत्ति हाम्रो मुलुकमा संस्थागत भएको छ । एउटा शिक्षक – जो राज्यबाट तलव खान्छ, तर बढी काम राजनीतिक पार्टीमा गर्छ । त्यतिमात्र नभएर गाउँघरमा विवाहवारी उसैले गर्नुपर्ने, गोरुभैंसीको कारोवार उसैले गर्नुपर्ने र अन्य उपभोक्ता समितिदेखि लिएर समाजसेवा समेत उसैको जिम्मेवारीभित्र पर्ने यो चरम लज्जाको विषय हो । राज्यको तलव बुझेर अन्यत्र काम गर्ने नेता शिक्षकहरुलाई जागिरबाट बर्खास्त नगर्दासम्म सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर बढ्ने कुनै सम्भावना रहँदैन ।
जबसम्म शिक्षकहरु शिक्षाको त्यो कुलीन आचरणमा बस्दैनन् । सामुदायिक नैतिकताले उनीहरुलाई जबसम्म सीमाबद्ध गर्दैन, तबसम्म हाम्रो मुलुकको सामुदायिक शिक्षा अरु धरासायी भएर जाने देखिन्छ । यसको आमूल सुधारको लागि स्वयं शिक्षकहरु नै रुपान्तरण हुनुपर्दछ । उनीहरुले विद्यार्थी र अभिभावकहरु लाई आफ्नो कर्तव्यप्रति आकषिर्त गर्नुपर्छ अनिमात्र सरकारी शिक्षामा धेरैको भरोसा बढ्न सक्छ ।
३.समुदायको बेवास्ता
सरकारी विद्यालयहरु धरासायी हुनु र गुणस्तर खस्कनुको कारण शिक्षक मात्र नभएर स्वयं समुदाय वा अभिभावकहरुको उदासिनता पनि एक हो । राज्यको लगानी अनुरुपको प्रतिफल प्राप्त गर्न समुदाय आफै सक्रिय हुनुपर्नेमा सामुदायिक विद्यालयको क्रियाकलापप्रति समुदाय एकदम उदास देखिन्छ । स्कुलमा पठनपाठन कसरी संचालन भएको छ ? शिक्षकहरुले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेका छन् कि छैनन् ? विद्यार्थीहरु के गर्दैछन् ? स्कुल व्यवस्थापन समिति गतिशील छ कि छैन ? यावत विषयमा अभिभावक र समुदायले हल्का चासो राख्ने हो भने मात्र विद्यालयमा शैक्षिक अनुशासन कायम हुन सक्थ्यो । कामचोर शिक्षकहरुलाई पनि स्कुल छाडेर राजनीति गर्न समस्या हुन्थ्यो । तर, त्यसो भइराखेको देखिँदैन ।
स्कुल पढ्न गएका विद्यार्थीहरु पौडी खेल्दा नदीमा डुबेर मरेका समाचार पढ्न पाइन्छ । भीरबाट लडेको सुन्न पाइन्छ । विद्यालय प्रशासनको लापरवाहीमा घट्ने गरेका यस्ता विकृतजन्य घटनाहरु लाई निरुत्साहित कसले गर्ने ? त्यसैले जतिबेलासम्म समुदाय स्वयं अग्रसर हुँदैन, त्यतिबेलासम्म ‘सामुदायिक विद्यालयमा लगानी, बालुवामा पानी’ बराबर हुने कुरा निश्चितजस्तै छ ।
४. कानूनको पालनामा कडाइ नहुनु
शिक्षामा अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेरपनि सरकारी शिक्षामा भएको यो दूर्दशाको प्रमुख कारण नियमन निकायको मौनता र असक्षमता पनि होभन्दा फरक पर्दैन । सरकारी ऐननियमको कडिकडाउ पालना गर्ने गराउने र नियमन गर्ने निकाय जिल्ला शिक्षा कार्यालय हो । तर, राजनीतिक प्रभाव र दवाबमा त्यो नियमन निकाय आफै कुहिरोको काग भएको छ । विद्यालय निरीक्षक र श्रोत व्यक्तिहरु विद्यालयमा पुग्दैनन् । विद्यालयको शैक्षणिक क्रियाकलापदेखि विद्यालयमा भएको अनियमितता र अपारदर्शिताको कुनै जाँचपड्ताल छैन ।
शिक्षा निर्देशिकाले कुनै पनि शिक्षकहरुलाई संघसंस्था, उपभोक्ता समिति र राजनीतिक पार्टीको जिम्मेवार पदमा बस्न रोक लगाएको छ । तापनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा त्यो ऐन दस्तावेजमा मात्र सीमित छ । व्यवहारतः राजनीतिक पार्टीको महत्वपूर्ण पददेखि उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष आज पनि शिक्षकहरुकै कब्जामा छन् । जबसम्म कानूनले निर्देशन गरेको कुरा परिपालना गराउने र अटेर गर्नेहरुलाई कार्वाही गर्नसम्बन्धित निकायले दृढ इच्छाशक्ति देखाउँदैन, तबसम्म यो विकृति शिक्षामा अझै मौलाएर जाने देखिन्छ ।
५. बढी राजनीतिक हस्तक्षेप
सामुदायिक विद्यालयको अर्को गम्भीर समस्या भनेको त्यहाँभित्रको चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप हो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन प्रक्रियादेखि शिक्षक नियुक्ति र बढुवा, सम्मान तथा पुरस्कारमा समेत दलीय भागबण्डा भएको पाइन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा छाडा ढंगले स्खलित हुने यो राजनीतिक संस्कृतिले हाम्रो सामुदायिक शिक्षालाई अँध्यारो सुरुङतिर डोर्रुयाइरहेको छ । बास्तवमै यो प्रवृत्ति शिक्षामाथिको जघन्य अपराध र शिक्षकहरुप्रतिको अपमान हो ।
सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने सबै शिक्षकहरु राजनीतिक दलका कार्यकर्ता छैनन् । केही शिक्षकहरु जिम्मेवार, लगनशील र आफ्नो कर्तव्यप्रति निकै प्रतिवद्ध पनि छन् । तर दलको कार्यकर्ता नभएको कारण पुरस्कार र सम्मानमा समेत राजनीतिक स्तरबाट गरिने निर्णयबाट उनीहरुने बञ्चित हुने गरेका छन् । योग्यलाई सम्मान र कामचोरलाईदण्डित गर्नुपर्ने ठाउँमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण ठीक उल्टो भइरहेको छ ।
राजनीतिक दलको झोला बोक्ने झोले शिक्षकहरु पुरस्कृत हुन्छन् । फाइल बढुवा उनीहरुकै छिटो हुन्छ । जसले गर्दा कतव्यनिष्ठ र इमान्दार शिक्षकहरुसमेत चाहेर वा नचाहेर दलको झण्डा बोक्न विवश हुन्छन् । वास्तवमै शिक्षामा हुने यस्ताखालका हस्तक्षेप र व्यभिचारलाई निरुत्साहित नगर्दासम्म पनि हाम्रो मुलुकको सामुदायिक शिक्षामा प्रगति हुने सम्भावना देखिँदैन । राजनीतिको दुषित छायाँबाट शिक्षा क्षेत्रलाई मुक्त गर्ने र आस्थाका आधारमा नभै योग्यता र क्षमताको आधारमा सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने परिपाटीको विकास गर्नु न्यायोचित र बाञ्छनीय हुन्छ । यदि यसो भयोभने भोलिका दिनमा अवश्य पनि सामुदायिक शिक्षामा सुधार गर्न सकिन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा कुशल र योग्य शिक्षकहरुको उपस्थिति छ ।प्रयाप्त श्रोतसाधनको व्यवस्था छ । भौतिक संरचनाहरुको अभाव छैन । फेरि पनि सामुदायिक विद्यालयहरुको यो दुरावस्था वास्तवमै खेदजनक र निन्दनीय छ । तर यसो भनिरहँदा केही सामुदायिक विद्यालयहरु जसले आफ्नै बलवुताले नीजि विद्यालयका तुलनामा अझै प्रगति गरिरहेका छन्–उनीहरु अवस्य प्रशंसाका भागिदार छन् ।
शैक्षिक गुणस्तरका निम्ति उनीहरुले देखाएको सक्रियता र तदारुकताका कारण विद्याथीहरु नीजि विद्यालय छोडेर सामुदायिकतर्फ प्रवेश गरेको पनि देखिएको छ । जहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, समुदाय र स्वयं विद्यार्थीहरुको समन्वय र सहकार्य छ, ती विद्यालयहरुले नीजि विद्यालयभन्दा पनि अझै उत्कृष्ठता हासिल गरिरहेका छन् । केही सामुदायिक विद्यालयहरुले गरेको यो प्रगतिको दृष्तान्त बाँकी सबै विद्यालयले पनि गर्नसके भोलिका दिनमा सामुदायिक विद्यालयप्रति फर्केर कसैले श्राप गर्ने छैन । केवल प्रशंसा गर्नेछ ।
समुदायको सकरात्मक हस्तक्षेप र शिक्षकहरुको दृढइच्छाशक्ति र संकल्प हरेक विद्यालयको शैक्षिक प्रगतिको प्रमुख सूचक हो । शिक्षाको समग्र विकास र प्रगतिका निम्ति एउटामात्र पक्ष बाधक वा दोषी छैन । एक्काइसौं शताब्दीको समयअनुकुल, व्यवहारिक र विश्व शैक्षिकबजारमा प्रतिष्पर्धी शिक्षाका लागि हामी सबैको साझा दृष्टिकोण र अठोट आवश्यक छ । यसका साथै विद्यालयलाई पूर्ण बालमैत्री भयरहीत र शान्तिपूर्ण बनाउन हामीले अर्को संकल्प लिनुपर्दछ । विद्यालय राजनीतिको सधैं निरपेक्ष संस्था हो भन्ने मान्यताको विकास गराउन लागि सबैको सामुहिक प्रतिवद्धता अपरिहार्य र अनिवार्य देखिन्छ ।
Post a Comment