गोल्डेन न्यूज संवाददाता
नयाँ सरकार गठनपछि राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहिलोपटक बोलाएको प्रमुख तीन दलको बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच जुहारी चलेको छ । सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधन, स्थानीय तहको प्रस्तावित संख्या बृद्धि र संसदबाट यसअघि अस्वीकृत बजेट सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने बिषय प्रवेश गराएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले त्यसको औचित्यतामाथि प्रश्न उठाएको छ । सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका नेताबीच सवाल जवाफमा केन्द्रित हुँदा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलवार बिहान बसेको बैठक अनिर्णित बन्यो । तीन दलको बैठकको सुरुमा नै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयन र मधेसको माग सम्वोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा साझा धारणा बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । उनले ०७४ माघ ७ सम्म स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन नभएमा मुलुक संकटमा पर्ने उल्लेख गर्दै मधेशी मोर्चा सहितको संघीय गठबन्धनले उठाएका माग सम्वोधनका लागि संविधान संशोधनमा साझा धारणा बनाउनु पर्ने विषय राखेका हुन् । दाहालले तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा मधेसी मोर्चाले उठाएका माग सम्वोधन गर्न कार्यदल बनाएर गृहकार्य अघि बढेको बताउँदै संविधान संशोधनमा तीनै दलको साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । त्यसपछि एमालेका नेताहरू कुन–कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने हो त्यसको औचित्यता के हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए । एमालेका तर्फबाट कार्यवहाक अध्यक्ष बामदेव गौतमले संविधान कार्यान्वयनका लागि संशोधन गर्नेपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहेको तर्क गरेका थिए । संशोधन गर्नुपर्ने विषय प्रष्ट नभएसम्म यसमा एमाले प्रवेश नगर्ने गौतमको धारणा थियो । एमाले नेताहरुले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भारत भ्रमणका क्रममा संविधान संशोधनको विषयमा भारतीय नेताहरुसँग छलफल गरेको भन्दै बैठकमा आपत्ति जनाएका थिए । एमाले उपाध्यक्ष भिम रावलले भारतस्थित नेपाली दूतावासले संविधान संशोधनको बिषयमा समेत कुराकानी भएको व्यहोराको विज्ञप्ती जारी गरेको उल्लेख गर्दै बैठकमा कडा आपत्ति जनाएका थिए ।
नेपालको आन्तरिक विषयमा विदेशीहरुको संलग्नता गराउन खोजेको भन्दै रावलले आपत्ति जनाएपछि उपप्रधानमन्त्री निधिले त्यसको जवाफ फर्काएका थिए । निधिले संविधान संशोधनको बिषयका बारेमा आफूहरुले भारतीय नेताहरुसँग कुनै छलफल नगरेको दाबी गरे । उनले सरकारको प्राथमिकताको बिषयमा मात्रै भारतमा धारणा राखेको जबाफ दिएका थिए । ‘छिमेकीसँग हाम्रो सरकारका प्राथमिकताहरु भन्ने प्रचलन नै छ । मधेसलाई सम्वोधन गर्न र संविधान कार्यान्वनय गर्ने बिषय बर्तमान सरकारको प्राथमिकता हो भन्ने धारणा मैले राखेको हो, कुन–कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भन्नेबारे ‘कन्टेन्ट र एजेण्डा’ को बारेमा कुनै कुरा भएको होइन,’ बैठकमा निधिले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो,–‘राजनीतिक औपचारिक भेटमा सवै सरकारका पालामा आफ्नो प्राथमिकता भन्ने चलनै छ ।’ त्यस क्रममा निधिले संविधान निर्माणका बेलामा कतिपयले विदेशीहरुकै ड्राफ्ट र फन्डसमेत लिएको प्रसंग समेत उठाएका थिए । त्यसपछि रावलले कसले विदेशीको ड्राफ्ट र फन्ड लिएको हो भन्दै सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए । बैठकमा कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगको ५ सय ६५ गाउँपालिका बनाउने सुझाव अव्यवहारिक रहेको बताउँदै संख्या बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काका अनुसार नेता पौडेलले हिमालमा १ हजारदेखि ३ हजार, पहाडमा १० हजार र मधेसमा २० देखि २५ हजार जनसंख्यालाई आधार मानेर गाउँपालिकाको संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
एमालेले भने आयोगको कार्यादेश परिवर्तन गर्न खोजेको आशंका बैठकमा गरेको थियो । आयोग अधिकार सम्पन्न भएकाले उसले दिएको सुझावलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने एमाले नेताहरुले बताएका थिए । ‘आयोगको कार्यक्षेत्राधिकार तलमाथि गर्न खोजिएको हो कि होइन भन्ने हामी स्पष्ट हुन चाहन्छौं,’ एमाले उपाध्यक्ष रावलले बैठकमा पार्टीका तर्फबाट राखेको भनाई उद्धृत गर्दै भने । विगतमा स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने तयारी गर्दा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले नया संविधान अनुसार निर्धा्रित स्थानीय तहकै चुनाव गर्नुपर्ने अडान लिएको, तर अहिले फेरि स्थानीय निकायकै चुनाव गर्नुपर्ने धारणा राख्नु विरोधाभाषपूर्ण भएको दाबी एमाले नेताहरुको थियो । ‘स्थानीय निकाय कि स्थानीय तहको चुनाव गर्ने हो ? त्यसको स्पष्ट जवाफ हामीले खोजेका हौं,’ रावलले भने,‘आयोगको प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तह निर्धारण गरी अब त्यहीअनुसार चुनाव हुनुपर्छ ।’ एमालेले स्थानीय निकाय कि तहको चुनाव भन्दै प्रश्न गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले भने आयोगको सुझाव अनुसार स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरी चुनाव गराउने स्पष्टीकरण दिएका थिए । बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री कृष्णवहादुर महराले तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका बजेटसँग आश्रित विधेयकका बिषयमा साझा धारणा बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसका लागि पूर्वअर्थमन्त्रीहरु रहेको समिति बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो । विधेयक पारित गर्ने बेलामा एमाले र माओवादीको गठबन्धन भत्किदा संसदमा बजेटसम्बन्धि विधेयकहरु अस्वीकृत भएका थिए । राजनीतिक कारणले अस्विकृत भएपछि बार्षिक बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक भएकाले अब फेरी त्यसलाई पारित गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार छ । एमाले नेताहरुले विधेयकहरु पारित गर्ने बिषयमा कुनै आपत्ति नरहेको र तर विगतमा के कारणले अस्वीकृत गरिएको हो त्यसको स्पष्ट कारणसहित सत्तापक्षले गल्ती महसुस गर्नुपर्ने धारणा बैठकमा राखेका थिए । ‘
Post a Comment