गोल्डेन न्यूज संवाददाता
विगतका सशस्त्र द्वन्दमा वेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको तथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारद्वारा गठित सत्य निरुपण तथा वेपत्ता छानविन आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । वलपूर्वक वेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको ३३आंै अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा पोखरामा आयोजित ‘संक्रमणकालिन न्यायका संयन्त्र, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगप्रति जनअपेक्षा’ विषयक अन्तक्र्रिया बोल्ने वक्ताहरु यस्तो धारणा राखेका हुन् । कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलले वेपत्ता नागरिक छानविन आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाई वेपत्ता नागरिकहरुको अवस्था सार्वजनिक गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले वेपत्ता भएका पीडित परिवारजनहरुलाइ उचित क्षतिपूर्ति दिई न्याय निरुपण गर्न नागरिक अधिकारकर्मीहरुले राज्यलाई दवाव दिनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।
इन्सेक अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले द्वन्द व्यवस्थापनका लागि संक्रमणकालिन कानून नबनाइए गैरन्यायिक कार्य गरेको ठहर हुने भन्दै विभिन्न प्रकारबाट भएका गैरन्यायिक हत्या तथा बेपत्ता पार्ने कार्यका लागि तत्कालिन द्वन्दका जिम्मेवार पक्षहरु अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको दायरामा पर्न सक्ने दावी गरे । उनले राज्यले द्वन्दको व्यवस्थापन गर्न संरचनागत कानून बनाएर द्वन्दकालिन मुद्दाको न्याय निरुपण गरिनुपर्नेमा जोड दिए । ंउनले द्वन्दमा जिम्मेवार पक्षहरुले अफ्रिकी नेता नेल्सन मण्डेलाले झै आप्mनो कारणबाट राज्य र जनताले दुःख पाउनुपरेको स्मरण गर्दै घटनाको पश्चाताप गरेर १५ मिनटका लागि भएपनि आफूलाई अपराधी घोषणा गरी कानुनको कठघरामा उभिने हिम्मत गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष प्याकुरेलले भने–‘अन्तर्राष्ट्रिय फौज्दारी कानूनको पक्षराष्ट्र नेपाल पनि भएकोले कुनैपनि समयमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी कुमार लामाको अवस्था झेल्नुको विकल्प रहँदैन ।’ जनताले क्षमा दिन सक्ने तर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले कुनैपनि गैरन्यायिक हत्याका आरोपितलाई क्षमा नदिने उनले स्पष्ट पारे।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव वेदप्रकाश शर्माले आयोग सदैव पीडितहरुको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै संक्रमणकालीन न्यायका लागि आयोगमा परेका उजुरीहरु अदालतमा जान नसक्ने बताए । वेपत्ता परिवार समाज लगायत १२ वटा मानव अधिकारवादी संघ–संस्थाहरुको संयुक्त रुपमा आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय शान्ति समितिका पूर्व संयोजक पोषनाथ शर्मा, नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य रामजी बराल ‘जीवन’, मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ बराल, शहिद विजय ढकाल स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछाने, वेपत्ता परिवार समाजका अध्यक्ष अणनाथ बराल, वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक आचार्य, गैसस महासंघका केन्द्रीय सचिव रामप्रसाद सुवेदी, पुनरावेदन बारका अध्यक्ष दयाराम गौतम, वेपत्ता पीडित ओमकुमारी विक, आरती शर्मा, यातना पीडित जयकृष्ण पौडेल लगायतले आ–आफ्ना भनाइ राखेका थिए ।
कार्यक्रम शान्तिका लागि नागरीक समाजको सञ्जालका संयोजक सरला कुमारी पाण्डेको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्झनामा यो दिवस प्रत्येक वर्ष ३० अगस्टका दिन मनाउने गरिएको छ । दिवस मनाउने क्रम सन् १९८१ मा ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र कोस्टारिकाबाट सुरु भएको हो । गोप्य तवरले थुनामा राख्ने वा बेपत्ता बनाइने कार्य मानवाधिकारको ठाडो उल्लङ्घन हो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कार्यरत मानव अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, रेडक्रस, अन्तर्राष्ट्रिय समितिजस्ता संस्थाले यसबारे विश्वव्यापी रूपमा अभियान गरेर सरकार र विद्रोहीलाई दबाब दिइरहेका छन् । नेपालमा १० वर्षे लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सुरक्षा फौज र माओवादीबाट ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक बेपत्ता पारिएको थियो । २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारलाई जानकारी गराउने भनि गरिएको प्रतिबद्धता मंगलबार १० वर्ष बित्न लाग्दा पनि पूरा भएको छैन । द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनका लागि गठित आयोगमा अहिलेसम्म दुई हजार ८ सय ६४ उजुरी परेको छ । यसैबीच वलपूर्वक वेपत्ता पारिएका सबै व्यक्तिहरुको संरक्षण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धी २००६ मा हस्ताक्षर गरी नेपाललाई पक्ष राष्ट्र बनाउन माग गर्दै शान्तिका लागि नागरिक समाज सञ्जालको संयोजनमा इन्सेक लगायत १२ वटा संघ–संस्थाहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाइएको छ ।
Post a Comment