गोल्डेन न्यूज संवाददाता
कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धनले चैत मसान्तभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने गरी तयारी अघि बढाउने समझदारी गरेका छन् । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको गठबन्धनको बैठकले सरकार गठनलगत्तै एमाले र मधेस केन्द्रित दलहरूसँग छलफल गरेर निर्वाचन मिति तय गर्ने निर्णय गरेको हो । कांग्रेस र माओवादी गठबन्धन बीच स्थानीय निकायको निर्वाचन माओवादी अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा र प्रदेश तथा संघीय संसदको निर्वाचन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गर्ने गरी सरकार बनाउने समझदारी यसअघि नै भइसकेको छ । दुई दलबीच सातबुँदेसँगै भएको तर सार्वजनिक नगरिएको पाँचबुँदे लिखित समझदारीमा चैत मसान्तभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गरी कांग्रेस सभापति देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने विषय समेटिएका छन् । कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले लिखित रूपमै त्यस्तो सहमति भएको पुष्टि गर्दै त्यो अहिल्यै सार्वजनिक नगर्ने बताए । त्यही सहमतिअनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन चैत मसान्तभित्रै गर्ने समझदारी दुई दलबीच भएको हो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले केही समयअघि मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी तीन वटै निर्वाचनका कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गरेर मंसिरमै निर्वाचन गर्न असम्भव देखिएको जनाउँदै कांग्रेस र माओवादीले चैतमा निर्वाचन उपयुक्त हुने बताउँदै आएका थिए । स्थानीय निकायको पुनुर्संरचना गर्न गठित आयोगलाई फागुन मसान्तसम्ममा रिपोर्ट बुझाउने समय दिइएको छ । कांग्रेस नेता निधिले आयोगलाई ‘छिटोभन्दा छिटो’ प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गरिने पनि बताए । स्थानीय निकायको पुनर्संरचना र निर्वाचन तयारीबारे पुनर्संरचना आयोग र निर्वाचन आयोगसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरिने पनि निधिले बताए । ‘स्थानीय निकायको पुनर्संरचनापछि नै चैतमा निर्वाचन गर्ने समझदारी हामीले गरेका हौं,’ उनले भने । माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि पुनर्संरचना गरिएको स्थानीय निकायको निर्वाचन चैतमा गर्ने गरी कांग्रेससँग पार्टीले सहमति गरेको बताए । दाहाल नेतृत्वको सरकार चैतसम्म मात्रै रहने सहमति भएकाले पनि चैतको दोस्रो साताभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य दुई दलले राखेका हुन् । ‘सकेसम्म चैतको पहिलो साता नभए दोस्रो सातासम्ममा निर्वाचन गर्ने हाम्रो योजना छ,’ निधिले थपे । स्थानीय निकायको निर्वाचनअघि आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग पनि समझदारी गर्ने प्रयास दुई दलको छ । मधेसी, आदिवासी जनजाति र थारूहरूले उठाएका मागलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरी सम्बोधन गर्ने तयारी नयाँ गठबन्धन दलहरूको छ । संविधान संशोधनसँग जोडिएका संघीय प्रदेशको सीमांकनलगायतका विषयमा एमालेसहितको सहमति जुटाउने र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर हुने विषयमा तत्काल समझदारी जुटाएर अघि बढ्ने तयारी कांग्रेस र माओवादीको छ । बुधबारको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका अतिरिक्त वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, निधि, शेखर कोइराला र रामशरण महत सहभागी थिए । माओवादी केन्द्रका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा र मातृका यादवलगायत सहभागी थिए । ६ सदस्यीय कार्यदल बनाइनेमाओवादी अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वमा बन्ने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने विषयमा पनि दुई दलबीच छलफल सुरु भएको छ । बैठकले साझा कार्यक्रम बनाउन ६ सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय लिएको हो । कार्यदलमा रहने सदस्यहरूको नाम कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले तोक्ने समझदारी भएको छ ।‘नाम दिनासाथ काम अघि बढ्छ,’ स्रोतले भन्यो । प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार दाहालले औपचारिकताका लागि भए पनि सहमतीय सरकार निर्माणका लागि एमालेसहित अन्य राजनीतिक दलहरूसँग एकसरो छलफल गर्ने भएका छन् । त्यसपछि मात्रै दुई दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँडका विषयमा छलफल सुरु हुने भएको छ । ‘मन्त्रालय बाँडफाँडका विषयमा प्रारम्भिक छलफल त भएको छ तर गहिरिएर छलफल भएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, –‘शक्तिशाली र प्रभावशाली मन्त्रालय कसले कति–कति लिने भन्नेमा तानातानकै स्थिति छ ।’ गृह कांग्रेसले र अर्थ मन्त्रालय माओवादीले राख्ने समझदारी भने यसअघि नै भइसकेको छ ।
Post a Comment