कास्कीमा पा“चवटा मात्रै स्थानीय निकाय

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले कास्कीमा पाँचवटा मात्रै स्थानीय निकाय रहने गरी पुनःसंरचना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । चार महिना लामो अध्ययन र छलफल पछि आयोगले स्थानीय निकायको संख्या घटाएर पाँचवटामा सिमीत गर्न लागेको हो । कास्कीमा हाल ३२ वटा गाउँ विकास समिति र २ वटा नगरपालिका छन् । नयाँ संरचनामा एउटा महानगरपालिका र बाँकी गाउँपालिका हुने भएका छन् । आयोगले स्थानीय तह पुनर्संरचनाका लागि पाँच आधार पनि तय गरेको छ । आयोगका सदस्य सचिव डा. हरि पौडेलले अनुसार भौगोलिक क्षेत्रअनुसारको जनसंख्या वितरण, क्षेत्रफल, जिल्ला समन्वय समितिको संरचना, विद्यमान स्थानीय निकायको संख्याको अनुपात र जिल्लाको प्रकृतिका आधारमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गरिएको बताए । यसले कास्कीका ६ वटा सम्म गाविस एउटै गाउँपालिकामा गाभिने छन् । पोखरा र लेखनाथ तथा आसपासका गाविसलाई समेटेर महानगरपालिकाको प्रश्ताव गरिनेछ । गाउँ पालिकामा ५ देखि १२ वटा वडा रहनेछन् भने नगरपालिकामा ९ देखि १४ वडा हुनेछन्। गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा करिब १५ प्रतिशत जनसंख्या रहने गरी वडा संख्या तोक्ने तयारी गरिएको छ । हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रअनुसार वडा संख्या फरक पर्ने छन । हिमालका गाउँपालिकामा ५ देखि ९, पहाडका गाउँपालिकामा ५ देखि १२हुनेछन् भने तराईका गाउँपालिकामा ५ देखि १५ वडा रहनेछन् । हिमाली क्षेत्रमा गाउँपालिकाको एउटा वडामा तीन हजार, पहाडमा तीन हजार सात सय र भित्री मधेस र तराईमा सात हजार जनसंख्या हुने मापदण्ड बनाइएको छ । वडाको निर्धारण र बाँडफाँड गर्दा साविकको सिंगो गाविसलाई कम्तीमा एक वडा कायम गर्नुपर्नेछ । नगरपालिकामा हिमाली क्षेत्रमा चार हजार, पहाडमा चार हजार ६ सय र भित्री मधेस र तराईमा १० हजार जनसंख्या न्यूनतम हुनेछ । सीमांकन र स्थानीय संरचनाको बिषयमा छलफल गर्न बुधबार जिल्लाका सरोकारवालासँग छलफल गर्दै छ । आयोगले देशभर पाँच सय ६५ वटा स्थानीय तह प्रस्ताव गरेको छ । यता, एउटा जिल्लामा कम्तीमा तीनवटा स्थानीय तह गठन हुनेगरी आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको पदाधिकारी संख्याका आधारमा तीन तह गठन गरिएको हो । आयोग अध्यक्ष पौडेलले जिल्ला सभाको सदस्यसंख्या जिल्ला समन्वय समितिको न्यूनतम पदाधिकारी संख्याभन्दा कम नहुने गरी हिमाली क्षेत्रमा कम्तिमा तीन, पहाडी क्षेत्रमा कम्तिमा चार र तराई तथा भित्री मधेसमा कम्तिमा ५ एकाइ पर्ने गरी स्थानीय तह गठनको प्रस्ताव गरिएको बताए । यसैगरी एउटा स्थानीय तहको क्षेत्रफल बढीमा १३ सय वर्गकिलोमिटरभन्दा बढी नहुने आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले जानकारी दिनुभयो । केही जिल्लाको एउटै गाविसको क्षेत्रफल नै १४ सय वर्गकिलोमिटरसम्म छन् । १३ सय वर्गकिलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रफल भएका जिल्लालाई औसत क्षेत्रफल १३ सय वर्गकिलो मिटरभन्दा कम हुने गरी संख्या कायम गरिएको पौडेलको भनाइ छ । त्यसरी सम्मिलन हुनेमा डोल्पा र हुम्ला जिल्ला परेका छन् ।