0
गोल्डेन न्यूज संवाददाता
नेकपा माओवादी केन्द्रले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित नौ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए बजेट पारित गर्न असहयोग गर्ने र आवश्यक परे सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको विहिवार सम्पन्न पोलिट्ब्युरो बैठकले अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको दायरामा ल्याउने लगायत शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित नौ बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रमुख सत्तारुढ नेकपा एमालेसँग गम्भिरतापूर्वक छलफल गर्ने र सहमति कार्यान्वयन नहुने स्थितिमा सरकारमा नबस्ने निर्णय गरेको हो । माओवादी र एमालेबीच दुई महिना पहिले ९ बुँदे सहमति भएको थियो । माओवादी केन्द्रले सहमति कार्यान्वयनका अतिरिक्त सहमतीय सरकार गठनमा समेत जोड दिएको छ । पोलिट्ब्युरो बैठकले राष्ट्रिय सहमतिविना स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचन गर्न सम्भव नहुने भन्दै सहमतीय सरकारका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । सहमतीय सरकार जुन दलको नेतृत्वमा बनेपनि स्वीकार गर्ने भन्दै त्यसका लागि पहल गर्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिने केन्द्रीय कार्यालयको निर्णय बैठकले अनुमोदन गरेको छ। माओवादी केन्द्रले सहमतीय सरकार गठन नभएको तथा सरकारले नौ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा काँग्रेससँग मिलेर बहुमतीय सरकार बनाउने संकेत गरेको छ। माआवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुषालले पोलिट्ब्युरो बैठकले पार्टीका लागि सरकारभन्दा मुद्दा महत्वपूर्ण भएको भन्दै मुद्दा सम्बोधन नभएको अवस्थामा सरकारबाट वाहिरिने र मुद्दा मिल्ने पार्टीसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन्। पोलिट्ब्युरो बैठकको निर्णय अनुसार पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नौ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन र सहमतीय सरकार गठनका विषयमा विहिवारबाटै प्रमुख सत्तारुढ नेकपा एमालेसँग छलफल थालेका छन्। माओवादी केन्द्रले पार्टीको महाधिवेशन आगामी पुस २३ गतेदेखि काठमाडौमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। महाधिवेशनका लागि गाउँ नगर, जिल्ला र प्रदेश तहको सम्मेलन असोजदेखि मंसिर महिनासम्म गर्ने पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको निर्णय बैठकले अनुमोदन गरेको छ । बैठकले पार्टीको संगठन संरचना र निर्वाचन विधिका विषयमा भने ठोस निर्णय गर्न सकेन । पोलिट्ब्युरो सदस्यहरुले दिएका सुझावलाई समेटेर केन्द्रीय कार्यालयले परिमार्जित प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यो प्रतिवेदन आगामी भदौ २ गते बस्ने महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकबाट पारित गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता भुषालले जानकारी दिइन्। यसैबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने माओवादी केन्द्रको निर्णयलाई प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सकारात्मक रूपमा लिँदै त्यसको स्वरूप र नेतृत्वको विषयमा ठोस प्रस्ताव आउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । आफ्नो नेतृत्वमा मात्रै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने चर्चाले सहमति गर्न नसकिने भन्दै कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले नेतृत्व र स्वरूपका विषयमा पनि ठोस प्रस्ताव आउनुपर्ने बताए । ‘माओवादीले धेरै अघिदेखि नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्दै आएको हो । तर, त्यस्तो सरकार कसरी बनाउने र नेतृत्व कसको हुने भन्नेबारे ठोस प्रस्ताव आउन सकेको छैन,’ महतले कान्तिपुरसँग भने,–‘ओलीजीले पनि आफ्नै नेतृत्वमा कांग्रेस आएर राष्ट्रिय स्वरूप दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ । माओवादीले भनेको कस्तो खालको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हो, प्रस्ट आधार दिनुप¥यो । कांग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारभन्दा पनि राष्ट्रिय सहमतिको राजनीति आवश्यक रहेको बताएको छ । मधेसको माग सम्बोधन गरी संविधान कार्यान्वनयमा जानका लागि राष्ट्रिय सहमतिको राजनीति आवश्यक रहेको उसको धारणा छ । तर, सरकार भने राष्ट्रिय सहमतिकै बन्नुपर्छ भन्ने नरहेको महतले बताए । ’हिजो माओवादी प्रतिपक्षमा थियो र आज कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ,’ महतले थपे, ‘सरकार संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर भएको भए कुनै समस्या हुन्थेन, गम्भीर नभएकै कारण विकल्प खोजिएको हो । तर, कांग्रेसकै अर्का नेता रमेश लेखकले भने न्यूनतम दुई तिहाइको समर्थनमा सरकार बन्न सके संविधानको कार्यान्वयनमा सहज हुने बताए । राष्ट्रिय एजेन्डामा सहमति जुटाउन सहज हुने भएकाले नै न्यूनतम दुई तिहाइको समर्थनमा सरकार बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

माओवादीसंग छलफल गर्दै एमाले
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सहमतीय सरकार गठन नभएको तथा सरकारले नौ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेको अवस्थामा काँग्रेससँग मिलेर बहुमतीय सरकार बनाउने संकेत एमालेले देखेपछि अहिले नौ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन र सहमतीय सरकार गठनका विषयमा एमाले माओवादीसँग छलफल गर्ने निष्कर्षमा पुगेको बताए । नेकपा माओवादी केन्द्रको विहीवार सम्पन्न पोलिट्ब्युरो बैठकमा उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक रहेको त्यसैले नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।’ राष्ट्रिय सहमतिविना स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचन गर्न सम्भव नहुने भन्दै उनले सहमतीय सरकारका लागि माओवादीले पहल गर्ने निर्णय गरेको बताए । बैठकमा सहमतीय सरकार जुन दलको नेतृत्वमा बनेपनि स्वीकार गर्ने भन्दै त्यसका लागि पहल गर्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिने केन्द्रीय कार्यालयको निर्णय बैठकले अनुमोदन गरेको छ । यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार केही दिनभित्र विस्तार हुन सक्ने बताएका छन् । एक गोष्ठीमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने –‘सरकार परिवर्तन हुने कुरा हल्ला मात्रै हो । यो दायाँबायाँ हुँदैन ।’ सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमअनुसारका योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने उनले दृढता व्यक्त गरे ।





Post a Comment

 
Top