पुनःसंरचनाको गृहकार्य सुरु, पाँच वटा स्थानीय तहप्रति कांग्रेसको आपत्ति

गोल्डेन न्यूज संवाददाता

कास्कीमा पाँच वटा स्थानीय तह गठन गर्ने गरी पुनःसंरचनाको गृहकार्य सुरु भएको छ । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले जिल्लामा पाँच वटा स्थानीय तह हुने निर्णय गरेसँगै जिल्ला तहमा गठित प्राविधिक सहयोग समिति र राजनीतिक दलहरू यतिखेर पुनःसंरचनालाई कसरी निष्कर्षमा पु¥याउने भन्ने तयारीमा जुटेका छन् । सीमाङ्कनको विषयमा जिल्ला विकास समितिले सरोकारवालाबीच छलफल जारी राखेको छ भने राजनीतिक दल पनि आ–आफ्ना अन्तरपार्टी र अन्य राजनीतिक दलसँग आफ्नो छलफललाई तीव्र बनाएका छन् । प्रत्येक चिया पसल र चोक चोकमा प्रस्तावित पुनःसंरचनाको खाकाको विषय यतिखेर सबैको चासो र चर्चाको विषय बनेको छ । प्रारम्भिक रुपमा प्रस्तुत गरिएको सम्भावित खाकामा पोखरा उपमहानगरपालिकामा चापाकोट र कास्कीकोट गाविस समायोजन गरेर महानगरपालिका बनाइने उल्लेख छ । लेखनाथमा रुपाकोट, थुम्की, सिद्ध, देउराली र कालिका गाविसका १ देखि ५ वडा, हंसपुरको ६ र ९ वडा गाभिने छ । जिल्लाका बाँकी गाविसलाई तीन वटा गाउँपालिकामा विभाजन गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार माछापुच्छ«े गाउँपालिकामा माछापुच्छ«े, घाचोक, लाहाचोक, रिभान, ल्वाङ्घलेल, धिताल, धम्पुस, सार्दीखोला र पुरुञ्चौर गाविसलाई समेट्ने तयारी गरिएको छ ।  अन्नपूर्ण गाउँ पालिकामा भदौरे तामागी, ढिकुरपोखरी, लुम्ले, सल्यान, दाङसिङ र घान्दु्रकलाई समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मादी गाउँपालिकामा मिजुरेडाँडा, भाचोक, सैमराङ, पार्चे, थुमाकोडाँडा, माझठाना, सिल्दुजुरे, नामार्जुङ, मौजा र हंसपुर (१–५ वडा) र ७ र ८ नं वडा कालिका (६–९ वडा) प्रस्ताव गरिएको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका केन्द्रमा पोखरा, लेखनाथ, लाहाचोक, लुम्ले र भैँसेलाई प्रस्ताव गरिएको छ । पुनःसंरचनाका लागि राजनीतिक दल एवम् सम्बद्ध पक्षसँग छलफल एवम् अन्तक्र्रिया तीव्र रुपमा अघि बढेको बताउने कास्कीका स्थानीय विकास अधिकारी एवम् स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिका संयोजक दामोदर भण्डारी जनताको अधिकतम सुविधासमेतलाई दृष्टिगत गरी पुनःसंरचनालाई अन्तिम निष्कर्षमा पु¥याइने बताउछन्। उनका अनुसार स्थानीय जनताको राय बुझ्नका लागि गाविसस्तरमा छलफल गर्न र सम्बन्धित गाविस सचिवलाई परिचालन गरिसकिएको छ । गाउँस्तरको छलफल पछि क्रमशः प्रस्तावित पाँच केन्द्र हुँदै जिल्लास्तरमा परामर्श कार्यशाला गरी सीमाङ्कनको विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याएर आयोगमा पठाइने उनले जानकारी गराए । पुनःसंरचनालाई जनसङ्ख्याका आधारमा मात्रै नभई भूगोलसमेतका आधारमा गरिनुपर्ने नेपाली काँग्रेस कास्कीका पूर्व सचिव युवराज कुँवर बताउछन्। “कास्की जिल्लाको पुनःसंरचना भूगोल तथा जनसङ्ख्या दुवैका आधारमा गरिनुपर्छ”, उनले भने–“प्रत्येक सर्वसाधारणले सहज रुपमा सुविधा पाउने किसिमबाट दीर्घकालीन सोचका साथ पुनःसंरचनाको विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याइनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो धारणा हो । स्थानीय जनताको भावना अनुसार भूगोल तथा जनसङ्ख्याका आधारमा सीमाङ्कनको विषय टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने बताउने नेकपा एमाले कास्कीका सचिव दामोदर बैरागीले पहाडमा गाउँपालिकाका वडाका लागि निर्धारित तीन हजार ७०० जनसङ्ख्याको मापदण्ड दुई हजारमा ल्याउन व्यावहारिक हुने बताए ।  पुनःसंरचनाको छलफलका क्रममा स्थानीय जनतालाई जिल्लामा पाइने सुविधा गाउँपालिकामा, गाविसमा पाइने सुविधा वडामा पाइन्छ भन्ने जानकारी दिनुपर्ने उनले बताए।  नेकपा माओवादी केन्द्र कास्कीका सचिवालय सदस्य केशव पौडेलले पुनःसंरचनाका सम्बन्धमा प्रत्येक राजनीतिक दल तथा नेताले राजनीतिक स्वार्थबाट माथि उठ्नुपर्नेमा जोड दिए । “एक पटक सीमाङ्कन भइसकेपछि त्यसलाई पछि परिमार्जित गर्न अप्ठेरो हुन्छ”, उनले भने–“दीर्घकालीन सोचका साथ हरेक सर्वसाधारणलाई अधिकतम पायक पर्ने किसिमले स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्नु आवश्यक छ ।” यसैबीच नेपाली कांग्रेस कास्कीले कास्कीलाई पाँचभन्दा बढि स्थानीय तहमा विभाजन गर्न माग गरिएको छ। काङग्रेसले बिहीबार क्षेत्र नं. १ र ४ का महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि, क्षेत्रीय समिति, जिल्ला सदस्य र गाउँ कार्य समितिका सभापतिसँग गरेको संयुक्त बैठकले त्यस्तो माग गरेको छ। गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगको स्थानीय तह पुनःसंरचना सम्वन्धी कार्यशर्त तथा कार्यविधि अनुसार हाल अगाडि बढेको अभ्यास र प्रस्ताव अव्यवहारिक भएको बैठकको निष्कर्ष छ। कास्कीमा हाल प्रस्ताव गरिएको स्थानीयतह प्रशासनिक, सामाजिक र भौगोलिक दृष्टिकोणले थप विकट, अव्यवहारिक र असान्दर्भिक भएको भन्दै स्थानीयतहको संख्या पाँचबाट बढाउन आयोगलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ। बैठक कास्की काङ्ग्रेसका सभापति कृष्ण के.सीको सभापतित्वमा भएको थियो।